The National Industrial Corridor Development Corporation Limited NICDCL formerly known as

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-2xx8x0 92021-230003 CG-MH-E-28092021-230003 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 420] नई दद्‍ली, मगं लिार, जसतम्ब र 28, 2021/आज‍ि न 6, 1943 No. 420] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943 महापत्त न प्रि्‍ल क प्राजधकरण अजधसचू ना मलम् बई, 17 जसतम्बर, 2021 स.ं टीएएमपी/40/2021-एमयसू ी .— महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करने हुए महापत्तन प्रि्‍ल क प्राजधकरण एतद्द्वारा राष्ट्रीय औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम जलजमटेड (पूिव में दद्‍ ली-मलंबई औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम जलजमटेड के रूप में ख्यात) के तार्ककक आंकडा बैंक (एलडीबी) पररयोजना के अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयसू ी) की उगाही से संबंजधत प्रस्ट् ताि का, इसके साथ सलं ग् न आदेिानलसार, अनलमोदन करता ह।ै महापत्तन प्रि्‍ल क प्राजधकरण मामला सख्ं य ा टीएएमपी/40/2021-एमयसू ी गणपर्तू त (i). श्री टी.एस. बालसलब्रमजनयन, सदस्ट् य (जित्त) (ii). श्री सलनील कलमार ससह, सदस्ट् य (आर्तथक) 5477 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदिे (जसतम्बर, 2021 के 15 िें ददन पाररत) राष्ट्रीय औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम जलजमटेड (एनआईसीडीसीएल) [पूिव म ें दद्‍ल ी-मलंबई औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम (डीएमआईसीडीसीएल) के रूप म ें ख्यात] ने अपन े 14 जलल ाई 2021 के अपने पत्र के द्वारा एनएलडीएसएल के तार्ककक आकं डा बैंक (एलडीबी) पररयोजना के जलए अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) के संिोधन स े संबंजधत प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तलत दकया ह।ै 2. यहााँ यह स्ट्मरण कराया जाता ह ै दक डीएमआईसीडीसीएल द्वारा जनिरी, 2019 म ें प्रस्ट्ततल दकये गए प्रस्ट्ताि के आधार पर इस प्राजधकरण ने 24 जललाई, 2019 के अपन े आदिे संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा डीएमआईसीडीसीएल के प्रस्ट्ताि को सभी महापत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत बीीटी प्रचालकों द्वारा प्रहजस्ट्तत सभी कंटेनरों (पोतांतरण और तटीय के जसिाय) के जलए एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रदत्त सेिाओं के जलये 155/- रु. की राजि प्रजत कंटेनर अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) एक िर् व की अिजध के जलए उगाह े जाने तथा एक िर् व की समाजि के प‍ चात एमयूसी के रूप में 165/- रु प्रजत कंटेनर और एक िर्व दक अिजध के जलए उगाह े जाने का अनमल ोदन दकया था। उि आदेि भारत के राजपत्र में 21 अगस्ट्त, 2019 के राजपत्र संख्या 297 में अजधसूजचत हुआ था। उि आदेि भारत के राजपत्र म ें अजधसूचना की तारीख से 15 ददन की समाजि के पश्चात प्रभािी हुआ था। 3.1 इस पृष्ठ भूजम म,ें एनआईसीडीसीएल ने 14 जललाई, 2021 के अपने पत्र के द्वारा एनआईसीडीसीएल के तार्ककक डाटा बैंक (एलडीबी) के एमयूसी के संिोधन का प्रस्ट् ताि प्रस्ट्त लत दकया ह।ै एनआईसीडीसीएल ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के िर्ों के जलए 170/-रु. के एक समान एमयूसी का प्रस्ट् ताि दकया ह।ै 3.2. एनआईसीडीसीएल द्वारा 14 जलल ाई, 2021 के अपने पत्र में जनम् नजलजखत जनिेदन दकये ह:ैं- (i). सभी महापत्तनों पर एमयूसी की उगाही के जलए 24 जलल ाई, 2020 का प्राजधकरण का मौजूदा आदिे संख् या टीएएमपी/12/2019-एमयेसी 4 जसतंबर, 2021 को समाप् त हो जायेगा। (ii). उक्त के अनलसरण म,ें भारत म ें सभी महापत्तनों के जलए िर् व 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के जलए एमयूसी के निीकरण का व् यापाररक प्रस्ट् ताि प्रस्ट् तलत दकया जा रहा ह।ै (iii). सभी तीनों िर्ों के जलए, अथावत् जि.ि. 2021-22, जि.ि. 2022-23 और जि.ि. 2023-24, 170/-रु. का एक समान प्रस्ट्त ाि दकया जा रहा ह।ै (iv). प्राजधकरण को एनएलडीएसएल के तार्ककक डाटा बैंक (एलडीबी) पररयोजना के अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) के संिोधन के प्रस्ट् ताि को सलजिचार का अनलमोददत करने का अनरल ोध दकया जाता ह।ै 3.3. एनआईसीडीसीएल के 14 जललाई, 2021 के प्रस्ट् ताि की मलख्य जििेर्ताओं का सार नीच ेददया जाता ह:ै - (i). कंटेनर पररिहन आपूर्तत की परू ी श्रंखला पर अपेजित जनगरानी और पारदर्तिता रखने के जलए सरकार द्वारा समग्र संव् यिहार लागत को कम करने के प्रयोजन से, सरकार न े एनआईसीडीसी संभरण डाटा बैंक “(एनएलडीएसएल), (पूिव में डीएमआईसीडीसी संभरण डाटा सेिा के नाम से ख् यात) नामक एक जििेर् प्रयोजन िाहन का गठन दकया जजसे राष्र ीय औद्योजगक काररडोर जिकास कायावन्ि यन न् यास (एनआईसीडीआईटी) और जापानी आईटी, एनईसी जनगम संभालेंगे तादक भारतीय संभरण उद्योग म ें आईसीटी िजि प्रदान की जा सके और जिजभन् न प्रदरिययाओं को िाजमल दकया जा सके तथा दिता प्राि करने की ीर कदम उठाय ेजा सकें।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ii). एनएलडीएसएल की एनडीबी व् यिस्ट् था जनयातव आयात (एजक्जम) कंटेनर की पत्तन टर्तमनल से अंतदीिीय जडपो (आईसीडी)/कंटेनर भाटक केंद्र (सीएफएस) तक और टॉल-प् लाजाओं तक दजृ ोगोचर कराती ह ै तथा मागाविरोधों का समाधान करके प्रदरिययाओं को सरल ि कारगर बनाकर व् यापार को जिजभन् न जि‍ लेर्णों से अिगत कराती ह।ै दष्ृ ट ियता एलडीबी पोटवल www.ldb.co.in तथा “एनएलडीएस-एलडीबी” मोबाइल एप पर प्रदान की जाती ह।ै (iii). इस पररयोजना का कायावन् ियन पोत पररिहन, सडक पररिहन तथा राजमाग व मंत्रालय, िाजणज् य एिं उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा अन् य सरकारी और जनजी जहतधारकों के सहयोग से दकया जाता ह।ै (iv). यह जनयावतकों और आयातकों की लागत और समय दकफायती बना कर “व् यापार में सलगमता” को संिर्तधत करने के जलए ह।ै एलडीबी रैककग सेिा जहािरलाल नेहरू पत्तन टर्तमनल (जेएनपीटी), भारत के सबसे बडं कंटेनर प्रहस्ट् तन पत्तन टर्तमनल पर जलल ाई 2016 म ें आरंभ की गई थी और इसन े जेएनपीटी के चार पत्तन टर्तमनलों पर अपनी सेिाएं देना आरंभ दकया। (v). इस प्राजधकरण न े 13 फरिरी 2015 के सकारण आदेि के साथ परठत अपन े 29 अक्टूबर, 2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी, जो भारत के राजपत्र में 14 निम्बर, 2014 के राजपत्र संख्या 326 म ें अजधसूजचत हुआ था, के द्वारा जेएनपीटी के प्रस्ट्ताि पर जेएनपीटी जस्ट्थत टर्तमनलों पर िर् व 2016-17 के जलए 125/-रु. प्रजत कंटेनर, िर्व 2017-18 के जलए 135/-रु. प्रजत कंटेनर और िर्व 2018- 19 के जलए 145/-रु. प्रजत कंटेनर अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) की उगाही का अनलमोदन दकया था। 01 अप्रलै , 2018 से भारत मलम्बई कंटेनर टर्तमनल (बीएमसीटी) नामक एक नये टर्तमनल को भी जएे नपीटी के टर्तमनलों में जोड ददया गया ह।ै (vi). इस पररयोजना को मई 2017 में अन् य पजश्चमी पत्तनों नामत: अदानी पत्तन, मलंद्रा और हजीरा पत्तन, सूरत तक भी बढा ददया गया जजसके अंतगतव मद्रलं ा सजहत 4 टर्तमनल और हजीरा जस्ट्थत 1 टर्तमनल को लाया गया। (vii). इन पत्तनों की सफलता के आधार पर, एलडीबी पररयोजना को भारत में अन् य सभी महापत्तनों में भी कायावजन्ित करने की जरूरत महसूस की गई। निंबर, 2018 में एलडीबी को दजि णी और पिू ी भारत के सभी महापत्तनों तक बढा ददया गया। निंबर, 2020 में पीपािाि पत्तन टर्तमनल को भी इस व् यिस्ट् था के अंतगतव लाया गया। (viii). पूरे भारत िर्व में पररचालन के जलये, पोत पररिहन मंत्रालय (एमीएस) न े अपने 06 जून, 2018 के पत्र संख् या पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के द्वारा इस प्राजधकरण को िर् व 2018-19 के जलए जिाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के समान दर अथावत 145/-रु + जीएसटी, पर सभी महापत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत टर्तमनलों के दरमानों में डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रदान की जाने िाली एलडीबी सेिा के जलए कंटेनरों पर एमयूसी की उगाही के जलए एक उपबंध जनधावररत करन े के जलए सभी महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत टर्तमनलों को लाग ू एक कॉमन आदिे जारी करने का जनदीि ददया। (ix). इस प्राजधकरण न े 8 जून, 2018 को एक कॉमन आदेि संख् या टीएएमपी/46/2018-एमयूसी, भारत के राजपत्र म ें 3 जलल ाई, 2018 के राजपत्र संख् या 248 म ें अजधसजू चत, के द्वारा सभी महापत्तन न् यासों और उनम ें प्रचाजलत टर्तमनलों के दरमानों में एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रदान की जान े िाली एलडीबी सेिा के जलए प्रजत कंटेनर 145/-रु + ग्राहय करों पर अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) की उगाही के जलए एक उपबंध अंतर्तिष्ट करने का अनमल ोदन दकया।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (x). अब पूरे भारत िर्व के पत्तन टर्तमनलों को इसके अतं गतव लाया जा चलका ह ै ीर हम भारत के 100% एजक्जम कंटेनर प्रमात्रा को प्रहस्ट् त करते ह।ैं हमन े प्राजधकरण द्वारा ददये गए समथवन से +33 जमजलयन एजक्जम कंटेनरों को जिजजजबलटी सेिा प्रदान की ह।ै (xi). भारत में जजन अन् य पत्तनों पर एलडीबी सेिाओं का जिस्ट् तार दकया गया ह ै उनम ें दीनदयाल पत्तन, न् य ू मंगलोर पत्तन, कोचीन पत्तन, चेन् नई, पत्तन के दो टर्तमनल, जििाखापट्टणम पत्तन, कट्टूप्‍ ली पत्तन, कोलकाता पत्तन के 2 टर्तमनल, िीी जचदम् बरनार पत्तन के 2 टर्तमनल, कृष्ण ापत्तनम पत्तन िाजमल ह।ैं ददसंबर, 2017 म,ें एनआईसीडीएल ने अपनी एलडीबी सेिा का पररचालन परू े भारत िर्व म ें लागू करन े की घेार्णा की। एलडीबी सेिाएं भारत के अन् य पत्तनों के जलए भी बढा दी गं जजनमें मरगगल ाि पत्तन का 1 टर्तमनल परादीप पत्तन का 1 टर्तमनल, कामराजर पत्तन का एक टर्तमनल तथा मलंबई पत्तन का एक टर्तमनल िाजमल ह।ैं (xii). प्राजधकरण न े भारत के राजपत्र में 07 माच,व 2019 को अजधसूजचत, 26 फरिरी, 2019 के अपने आदिे संख् या टीएएमपी/46/2018-एमयूसी के द्वारा एमयूसी की उगाही की तत्स मय लाग ू दर की िैधता का 31 माच,व 2019 स े आग े तीन महीने की अिजध के जलए यानी 01 अप्रैल, 2019 से 30 जनू , 2019 तक जिस्ट् तार दकया था। तदोपरांत, 25 जून, 2019 को प्राजधकरण ने 145/-रु. प्रजत कंटेनर की दर से एमयूसी की उगाही की िैधता का जिस्ट्त ार 30 जसतंबर, 2019 तक दकया। (xiii). तत्प ‍ चात,् प्राजधकरण ने भारत के राजपत्र में 21 अगस्ट् त, 2019 को राजपत्र संख् या 297 म ें अजधसूजचत 24 जललाई, 2019 के आदेि सख्ं या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा एनआईसीडीसीएल के प्रस्ट्त ाि के आधार पर कलैंडर िर् व 2019-20 के जलए 155/-रु. प्रजत कंटेनर और िर् व 2020-21 के जलए 165/-रु. प्रजत कंटेनर की दर स े सभी महापत्तनों और उनमें पररचाजलत बीीटी टर्तमनलों के जलए एमयूसी की उगाही का अनलमोदन दकया। (xiv). एलडीबी पररयोजना द्वारा प्रदान दकये जा रह ेलाभ इस प्रकार ह:ैं - (क). पजश्चमी गजलयारे में समग्र कंटेनर प्रहस्ट्त न जनष्प ादन, आयात और जनयावत दोनों चरियों के जलए ही, रियमि: 3% और 1% सलधार हुआ ह।ै दजिणी गजलयारे म ें जनयावत चरिय में 9.3% का सलधार हुआ ह।ै जबदक आयात चरिय में 10.5% की जगरािट आई ह।ै (ख). सीएफएस में कंटेनर प्रहस्ट् तन में पजश्चमी गजलयारे में 3.7%, दजिणी गजलयारे में 15% और पूिी गजलयारे म ें7% का सलधार हुआ ह।ै (ग). आईसीडी म ेंकंटेनर प्रहस्ट् तन म ेंपजश्चमी गजलयारे म ें2.7% का सलधार हुआ ह।ै (xv). एनआईसीडीसीएल द्वारा संभरण िेत्र म ें प्रौद्योजगकी सलधार के जलए उठाय े गए कदमों में एलडीबी पररयोजना के नए और चल रह ेआईटी पहल प्रयास इस प्रकार हैं– (क). एलडीबी व् यिस्ट्थ ा को बढाने के जलए नई प्रौद्योजगकी को अपनाया और इसे आंतर-पररचालन योग् य ती्र, अजधक स्ट् टीक बनाना और अत्य जधक महत् िपूणव यह ह ै दक अनलपालन की चलनौजतयों का समाधान करना ह।ै (ख). ई-सील: “व् यापार में सलगमता” के अंतगवत जनयावत को सलकर बनाने के जलए जनयावतकों को अब आरएफआईडी ई-सील का प्रयोग करत े हुए अनलमोददत आधार िाकय के साथ कंटेनर को स्ट् ित: सील करन े की अनलमजत दी जाती ह।ै उद्दे‍ य यह ह ै दक जनयावतकों की संव् यिहार लागतों को घटाने के साथ-साथ पररिहन के समय को कम करना ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (ग). एलडीबी का पीसीएस 1x के साथ एकीकृत करना जजसके द्वारा पूरी जानकारी प्राप् त करन े की क़िरेज को बढान े तथा आपूर्तत चने म ें अडचनों का पता लगाना ह।ै पररयोजना से प्रभािी योजना बनाने समन्ि य करने तथा व् यापार प्रदरिययाओं को सलकर बनान े के जलए सभी जहतधारकों को एक एकल मंच पर लाकर उपलब् ध सूचना प्रदान कर भारत की संव् यिहार लागत को कम करने म ेंसहायता जमलगे ी। (घ). एलडीबी को स्ट् िीकृजत, दस्ट् तािजे और प्रदरियया प्रिाह की जानकारी प्रदान करन े म ें सिम बनान े के जलए आईसीडी/सीएफएस डाटा प्रणाजलयों से एकीकरण। इसके अजतररक्त , समानांतर चल रह ेअन् य पहल ेप्रयास इस प्रकार ह:ै- (ङ). देि भर म ें संभरण सेिाओं को उन् नत करने के जलए स्ट् िीकृत संभरण तंत्र का जनमावण करने के जिजभन् न मंचों पर सृजजत सूचना को समाकजलत करने का एकसमान संभरण एकीकृत मचं (यूएलआईपी) का जिकास करना। (च). यूएलआईपी को इस प्रकार बनाया गया ह ै दक इससे दिता बढेगी तथा पारदिी मंच बनाकर भारत में संभरण लागत कम होगी जो सभी जहतधारकों को प्ररियमण अिजध सूचना प्रदान की जा सके और सभी असमजमत सूचना को हटाया जा सकता ह।ै यह मंच डाटा जि‍ लेर्ण का और स्ट् माटव रूंटग के जलए एआई उपयोग करेगा तथा भारत म ें संभरण लागत को कम करन े के जलए नौ-पररिहन का पूिावनलमान लगाया जा सकेगा। (xvi). एनआईसीडीसीएल द्वारा एलडीबी के प्रयोक्त ाओं के अनलभिों को बढाना चाहता ह ै और उसे प्राप् त करन े के जलए, इसे नई प्रौद्योजगकीयों को अपनाया जाना बहुप्रयोगी मंचों का एकीकरण इस प्रकार दकया जाना दक इससे दीघव काल म ें दष्ृ ट व् यता, सटीकता में सलधार लाया जा सके और साथ ही पररचालन लागतों म ें कमी भी आयेगी। लेदकन, अजभनि प्रौद्योजगकी के समथवन के जलए, यह आत् याि‍ यक ह ै दक उसके जलए कलछ अजतररक्त लागत िहन करनी पडेगी। (xvii). इसे ध् यान में रखते हुए, एमयूसी में प्रथम िर् व के जलए 5/-रु. बढाये जाने का प्रस्ट् ताि ह ै और तत् प‍ चात् िेर् 2 िर्ों के जलए 170/-रु. प्रजत कंटेनर पर जस्ट्थर रखा जायगे ा, और इस प्रकार व् यापार को उन लागत बचतों का लाभ उन् ह ें पास दकया जायेगा जो अजभनि प्रौद्योजगकी के द्वारा तथा जिजभन् न मंचों के एकीकरण स े प्राप् त होंगे। जिजभन् न मंचों के एकीकरण से अजधकतम क़िरेज सलजनजश्चत होगी और व् यापार को पूरी जानकारी प्रदान की जायगे ी इससे उनकी पररचालन दिता म ेंसलधार लाया जा सकेगा। 3.4. एनआईसीडीसीएल के प्रस्ट् ताि में एलडीबी सेिा का कायव प्रिाह, पररयोजना की ितवमान जस्ट्थजत और जिजभन् न पत्तनों, सेज, सीएफएस और टॉल प्ल ाजाओं म ें इसकी क़िरेज तथा कंटेनर रैककग के जलए एलडीबी के बारे म ें संजिप् त सूचना िाजमल ह।ै एनआईसीडीसीएल प्रस्ट् ताि में सभं रण और आपूर्तत चेन िेत्र पर कोजिड के प्रभाि तथा लॉक डाउन के दौरान मानििजि के साथ एलडीबी के प्रचालनों के बारे म ें संजिप् त सूचना भी दी गई ह।ै 3.5. प्रस्ट् ताि में दी गई एलडीबी पररयोजना के जित्तीय सारांि नीचे ददये जा रह ेह:ैं - जििरण 31 माच,व 2020 31 माच,व 2019 31 माच,व 2018 को को को I. इदिटी ि देयताए ं 1. िेयरधारक जनजध (क) िेयर पूंजी 8,03,96,000 8,03,96,000 8,03,96,000 (ख) ररजिव ि अजतरेक 21,14,29,472 6,25,11,115 (5,28,71,556)6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. अप्रचजलत देयताएं (क) दीघवकालीन उधार - 6,75,00,000 12,75,00,000 (ख) आस्ट् थजगत कर देयता 70,90,038 3. चाल ूदेयताए ं (क). व् यापार संदेय (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघ ल उद्यमो को कलल बकाया 1,87,53,279 2,09,13,869 4,23,13,762 संदेय (ii). सूक्ष्म उद्यमों और लघ ल उद्यमो को छोड्कर अन्य 70,03,51,512 43,16,79,473 16,10,86,501 लेनदारों का कलल बकाया संदेय ख) अन् य चालू देयताएं 3,82,33,003 2,20,88,146 93,05,854 ग) अ्‍ पकालीन प्रािधान 7,91,031 56,22,935 - योग 1,04,99,84,297 69,07,11,538 37,57,20,599 II. आजस्ट्तया ं (1) अप्रचजलत आजस्ट्तयां (क). स्ट्थ ायी आजस्ट्तयां (i) मूतव आजस्ट्तयां 8,84,613 71,98,692 5,47,22,924 (ii) अमूतव आजस्ट्तया ं 4,36,38,658 6,47,83,406 5,68,74,167 (ख) दीघवकालीन ऋण और अजग्रम 4,36,78,388 (12,18,307) 98,72,978 (2) चाल ूआजस्ट्तया ं (क) मालसूची 1,16,26,504 1,35,43,868 16,90,884 (ख) व् यापार प्राप् तव्य 42,82,73,147 15,39,68,799 10,16,23,859 (ग) रोकड ि रोकड समान 44,90,52,292 32,25,74,404 7,49,61,585 (घ) अन् य चालू आजस्ट्तयां 7,28,00,695 12,98,60,676 7,59,74,202 योग 1,04,99,54,297 69,07,11,538 37,57,20,599 3.6. एनआईसीडीसीएल न े अपन े प्रस्ट् ताि म ें आगामी तीन जित्तीय िर्ों अथावत् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के जलए आकलनों के आधार पर लागत जििरण प्रस्ट्त लत दकया ह।ै प्रस्ट् ताि में ददया गया लागत जििरण नीचे ददया जा रहा ह:ै - जि.ि. जि.ि. जि.ि योग िर् व 2021-22 2022-23 2023-24 प्रचालन के महीन े 12 12 12 प्रत्य ि लागत - एमडीीएम एमयूसी से राजस्ट् ि (क) 979.49 1,018.67 1,059.41 3,057.57[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 एलडीबी पैकेज लाइसेंस 23.8 23.8 23.8 71.40 एलडीबी पैकेज लाइसेंस समथनव 22.19 22.19 22.19 66.57 आरएफआईडी साधन जिकास 22.14 22.14 22.14 66.42 आरएफआईडी साधन समथनव 48.42 48.42 48.42 145.26 फास्ट्ट टैग एकीकरण और समथनव 17.8 17.8 17.8 53.40 फास्ट्ट टैग ह्‍ै प डैस्ट् क 11.87 11.87 11.87 35.61 सीीएलए सजहत कलल ह्‍ै प डैस्ट्क लागत 64.29 67.5 70.87 202.66 कलल हासस्ट्टग प्रभार 30.81 32.35 33.96 97.12 सीीएलए के साथ कलल पररयोजना प्रबंधन लागत 81.1 85.16 89.42 255.68 यात्रा की कलल लागत 5.43 5.7 5.98 17.11 संचार लागत + आरएफआईडी के जलए आ कजस्ट्मकता व् यय 32.57 34.2 35.91 102.68 कलल क्य ोसक लागत 2.95 2.95 2.95 8.85 क्य ोसक की कलल जिद्यलत लागत 1.48 1.48 1.48 4.44 प्रत्य िलागत – आरएफआईडी संस्ट् थापन + हाडिव ेयर जैसे आरडीसीएफ यूपीएस, खम् बे, केबल, पंखारजहत पीसीएस की आिती लागत 18.53 26.61 35.06 80.20 आरएफआईडी संचालन + अनरल िण 258.06 232.3 245.18 735.54 आरएफआईडी टैग लागत 100.02 104.02 108.18 312.22 आरएफआईडी रीडर लागत 61.26 61.26 61.26 183.78 हाडविये र+ एकीकृत लागत 59 59 59 177.00 एफीआईएस जिद्यलत ि् यय 2.66 2.66 2.66 7.98 योग प्रत्य ि लागत (ख) 864.38 861.41 898.13 2623.92 सकल लाभ (ग) 115.11 157.26 161.28 433.65 सकल लाभ सकल लाभ (%) 11.75% 15.44% 15.22% 14.18% स्ट् टाफ का िेतन 26.55 29.21 32.13 87.89 बाजार कायवकलापों की कलल लागत 17.7 19.47 21.42 58.59 एसजीए व्य य यात्रा की कलल लागत 3.54 3.89 4.28 11.71 कलल लेखापरीिा प्रभार 0.59 0.65 0.71 1.958 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कायावलय का दकराया 4.72 5.19 5.71 15.62 अन्य जिजिध व्यय 23.6 25.96 28.56 78.12 योग एसजीए व् यय (घ) 76.7 84.37 92.81 253.88 प्रचालन लाभ (ङ) 38.41 72.89 68.47 179.77 प्रचालन लाभ प्रचालन लाभ (%) 3.92% 7.16% 6.46% 5.88% (i). प्रत्य ि लागत – एमडीीएम म ेंएलडीबी सिे ा के जलए आईटी आऊटसोर्ससग लागत िाजमल ह:ै लागत तत्ि जििरण एलडीबी और बलजनयादी एलडीबी सेिा पैकेज में एचएडीीीपी जि‍ल ेर्ण मंच आरएफआईडी पैकेज पर खोज सेिा िाजमल ह।ै लाइसेंस एलडीबी और जिजिष्ट ता संिधवन की लागत (नई जििेर्ताओं का जिकास) और आरएफआईडी पैकेज उन् नयन के जलए (मौजूदा प्रणाली का संिधवन नया) लघल आिोधन लाइसेंस समथवन और ह्‍ै प डैस्ट् क का तकनीकी समथवन। अन्य मंचों के साथ बेहतर किरेज और अजधक अथपव ूणव अतं दजवृ ो जिश्लेर्ण प्रदान करन े एकीकरण के जलये, यह अत्यािष्यक ह ै दक एलडीबी जसस्ट्टम को अन्य मंचों के साथ जोडा जाये। अन्य मचं ों के साथ एकीकरण, समथवन, अनलरिण और उसके दैसनददन पररचालनों की लागत िाजमल होती ह।ै ह्‍ै पडैस्ट् क एक सूचना और सहायक दल जो आंकडा सग्रं हण और एलडीबी सेिा की समस्ट्य ाओं का टेलीफोन, बातचीन (चैट) ई-मेल आदद द्वारा समाधान करेगा। हासस्ट्टग सेिा अिसंरचना स्रोत और सेिाएं लेना। प्रचालन प्रणाली, डाटाबेस अथा अन् य सेिा जैसे (जे बॉस, आईएसएस आदद) अनलरिण और प्रचालन, हडूप के जलए डाटा मंच (डीपीएच) का प्रयोग जिजभन् न जहतधारकों को जि‍ लर्े ण प्रदान करन े के जलए ह।ै पररयोजना प्रबंधन सभी स्ट् तरों पर पररयोजना के पयविेिण के जलए पररयोजना प्रबंधन दल। यात्रा लागत पत्तनों, सीएफएस, आईसीडी, टॉल प् लाजाओं आदद पर प्रचालनों और आईटी सेिाओं के प्रबंधन दल की यात्रा लागत। संचार और आकजस्ट्मकता संचार लागत म ें जिजभन् न स्ट्थ लों म ें संबंध स्ट्थ ाजपत करन े की व् यय लागत, आरएफआईडी डाटा केंद्र और एलडी डाटा केंद्र के बीच संबद्धता लागत (पट्टा लाइन) के साथ-साथ आरएफआईडी की आकजस्ट्मकता लागत। आकजस्ट्मक लागत को 5% पर जिचार म ें जलया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (ii). प्रत्य ि लागत- आरडीसीएफ म ेंएलडीबी सिे ा के फी्‍ड प्रचालनों को आऊटसोस वकरन ेकी लागत होती ह।ै लागत तत्ि जििरण क्य ोसक की लागत प्रचलन स्ट् टाफ और डीएमआईसीडीसी की आरएफआईडी की टैग मालसूची को रखने के जलए पत्तन टर्तमनल पररसर में क् योसक की स्ट् थापना लागत। क्य ोसक की जबजली लागत कलल लागत का पररकलन जबजली की अपेिा (दकलोिाट घंटा) को औसत प्रजत यूजनट दर आईएनआर 10 के साथ गलणा करके दकया गया ह।ै आरएफआईडी + हाडविेयर की इसमें देि मे अनेकों स्ट्थ ानों पर आरएफआईडी अिसंरचना आिती लागत की स्ट् थापना लागत और स्ट्थ ाजपत अिसंरचना जैस े यूपीएस, खंभा, केबल आदद, की आिती अनरल िण लागत िाजमल ह।ै आरएफआईडी प्रचालन और यह टैसगग, पत्तन पर प्रचालन और फी्‍ड सहायक सेिा के अनलरिण जलए मानििजि लागत ह।ै (iii). हाडविये र और एफीआईएस लागत लागत तत्ि जििरण आरएफआईडी टैग यह आरएफआईडी टैग की लागत ह ै क्य ोंदक सभी आयाजतत कंटेनरों में लागत टैग लगाय ेजाने ह।ैं आरएफआईडी यह पत्तनों, सीएफएस, आईसीडी, टॉल प् लाजाओं आदद में अिसंरचना रीडर लागत की स्ट् थापना के जलए कंपनी द्वारा प्राप् त आरएफआईडी रीडरों की लागत ह।ै जिद्यलत व् यय इसमें सभी स्ट् थानों पर आरएफआईडी रीडरों और अन् य अिसंरचनाओं को 24x7 चलाने का जबजली व्य य िाजमल ह।ै एफीआईएस एलडीबी का भारतीय रेल की भाडा प्रचालन सूचना प्रणाली लागत (एफीआईएस) स े जलडी ह ै जजससे सभी रेल िाजहत कंटेनरों की रैककग की जाती ह।ै इसमें एफीआईएस से जलडने के जलए भारतीय रेल को संदेय लागत िाजमल ह।ै (iv). एसजीए व् यय: इसम ेंएनआईसीडीसीएल के जबरियय लागत समान् य और प्रिासजनक व् यय िाजमल ह।ै (v). अिसरंचना म ें दोनों ही आि‍यक जनिेि पहल े ही कर ददय े गए ह ैं और एनआईसीडीसीएल द्वारा चल रह े पररचालन जनष्पाददत दकये जा रह े ह ैं जो पत्तन टर्तमनल पररचालको के जलय े बाह्य ह।ैं इसजलये जनिेि की िसूली करना पत्तन टर्तमनल पररचालकों का जििेर्ाजधकार नही ह।ै (vi). पररणामस्ट् िरूप, प्रत् यके 3 िर्व में सभी संबंजधत जहतधारकों को प्रस्ट् ताि को स्ट् िीकार करना होगा और दकसी एक पि द्वारा अस्ट् िीकार दकये जाने पर पररयोजना जित्तीय रूप से अव् यिहायव हो सकती ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3.7. उपरोक्त के मद्देऩर, एनआईसीडीसीएल न े पोत पररिहन मंत्रालय और प्राजधकरण को अनलरोध दकया दक एनएलएसडीएल के उक्त प्रस्ट् ताि पर सलजिचार करके िर्व 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के जलए 170/-रु. की एमयूसी दर अजधसूजचत करें। 4.1. एनआईसीडीसीएल के प्रस्ट् ताि की पािती हमारे 20 जलल ाई, 2021 के पत्र के द्वारा दी गई थी। जनधावररत परामिी प्रदरियया के अनलसार, एनआईसीडीसीएल के प्रस्ट्त ाि की एक प्रजत सभी महापत्तन न य् ासों और महापत्तन न् यासों म ें कंटेनर प्रहस्ट्तन करन े िाल े सभी बीीटी पररचालकों तथा सभी संबंजधत प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगठनों को हमारे 27 जललाई, 2021 के पत्र के द्वारा उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजा गया। कलछेक प्रयोक्त ाओं न े अपनी रटप् पजणया ं भेजी ह।ैं प्रयोक्त ाओं/प्रयोिा संगठनों स े प्राि रटप् पजणयों को फीड बैक सूचना के तौर पर एनआईसीडीसीएल को भेज ददया गया। एनआईसीडीसीएल ने अपन े18 अगस्ट्त, 2021 के ई-मेल के द्वारा इन रटप् पजणयों पर अपना प्रत्यलत्तर ददया। 4.2. चेन् नई पत्तन (सीएचपीटी) ने 29 जललाई, 2021 के अपने पत्र के द्वारा संसूजचत दकया दक एनआईसीडीसीएल एक सेिा प्रदात्ता ह ै और लाभाथी कंटेनर प्रहस्ट्त न करने िाले बीीटी पररचालक और प्रयोक्त ा ह,ैं जबदक एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रदान की जा रही एलडीबी सेिाओं पर पत्तन का कोई दाजयत् ि नह ह।ैं अत: सीएचपीटी ने एनआईसीडीसीएल द्वारा यथा प्रस्ट्त ाजित एमयूसी के संिोधन पर रटप् पणी प्रस्ट् ततल नह की। 5.1. 24 जललाई 2019 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा एमयूसी जनधावरण के दौरान िर् व 2017- 18 और 2018-19 के िास्ट् तजिकों के आधार पर िर् व 2019-20 और 2020-21 के दौरान 155/-रु. प्रजत कंटेनर और 165/- रु. प्रजत कंटेनर का एमयूसी जनधावररत दकया गया था। उक्त आदेि म,ें यह बताया गया था दक 155/-रु. प्रजत कंटेनर और 165/-रु. प्रजत कंटेनर की दरों की समीिा की जायेगी। इसके आधार पर, बाद के प्रि्‍ल क चरिय के जलए एमयूसी जनधावररत की जायेगी। अत: िर्व 2019-20 और 2020-21 के िास्ट् तजिकों की समीिा की आि‍ यकता को देखत े हुए और िर् व 2019-20 के जलए एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रस्ट्त लत लेखापरीजित लेखाओं/जित्तीय जििरण महापत्तनों तथा उनम ें पररचाजलत जनजी टर्तमनलों के साथ-साथ गैर-महापत्तनों पर उगाह ेजा रह ेएमयसू ी राजस्ट् व् /व् यय को 29 जलल ाई, 2021 के पत्र के द्वारा अनलरोध दकया गया दक िे आय, व् यय, यातायात और आजस्ट्तयों तथा दाजयत् िों का महापत्तनों और गैर-महापत्तनों का रियमि: िर् व 2019-20 और 2020-21 के जलए िर् विार ब् यौरा प्रस्ट्त लत करें। 5.2. तदनलसार, एनआईसीडीसीएल ने 18 अगस्ट् त, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा िर्व 2019-20 के आय, व् यय और यातायात का िर्व िार ब् यौरा तथा िर्व 2020-21 के अंतररम जििरण प्रस्ट् ततल दकया। साथ ही, यह भी संसूजचत दकया दक, एनआईसीडीसी तार्ककक डाटा सेिा जलजमटेड (एनएलडीएसएल) के जित्तीय जििरण सभी महापत्तनों और छोटे पत्तनों के अलग-अलग जित्तीय जििरणों के आधार पर तैयार दकये गए ह।ैं इसके अजतररक्त , एनआईसीएल ने कंपनी की आजस्ट्तयों और देयताओं की समीिा के जलए समेदकत लेखाओं पर सलजिचार करने का अनलरोध दकया क्य ोंदक एनएलडीएसएल भौगोजलक जिभाजन के अनलसार एक एकल व् यापार करता ह ै और इसजलए लेखांकन मानक (एएस-17) द्वारा जनधावररत प्राथजमक और मध् यम सैगमैंट प्रकटन की सैगमटैं ररपो्टग अपेिाए ंउन पर लागू नह होती। 5.3. िर्व 2019-20 और 2020-21 की आय, व् यय, यातायात का िर्व-िार ब् यौरा नीचे ददया जा रहा ह:ै- (i). िर्व 2019-20 (लेखापरीजित) की आय, व् यय और यातायात – जििरण महापत्तन लघपल त्तन योग कंटेनर प्रमात्रा 59,25,413 36,33,095 95,58,508 (राजि रु. म ें) राजस्ट्ि पररचालन से राजस्ट् ि 84,72,87,952 49,62,25,191 1,34,35,13,143[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 अन् य आय - - 2,34,46,103 कलल आय 84,72,87,952 49,62,25,191 1,11,39,30,895 व्य य प्रत् यि व् यय 82,67,78,306 28,71,52,590 1,11,39,30,895 कमवचारी जहतलाभ व् यय 67,13,925 41,14,987 1,08,28,912 जित्तीय लागत 34,07,993 20,88,770 54,96,763 मू्‍ यह्राास 1,66,98,574 57,99,667 2,24,98,241 अन् य व् यय 1,52,26,013 93,32,072 2,45,58,085 कलल व् यय 86,88,24,811 30,84,88,086 1,17,73,12,896 कर पिू वलाभ -2,15,36,859 18,77,37,105 18,96,46,350 (ii). िर्व 2020-21 (अंतररम) की आय, व् यय और यातायत – जििरण महापत्तन लघपल त्तन योग कंटेनर प्रमात्रा 55,81,754 38,98,153 94,79,907 (राजि रु. म ें) राजस्ट्ि पररचालन से राजस्ट् ि 85,76,27,436 56,86,69,761 1,42,62,97,197 अन् य आय - - 1,50,91,523 कलल आय 85,76,27,436 56,86,69,761 1,44,13,88,720 व्य य प्रत् यि व् यय 84,39,15,345 29,98,45,889 1,14,37,61,234 कमवचारी जहतलाभ व् यय 1,05,37,413 73,22,609 1,78,60,022 मू्‍ यह्राास 1,60,55,609 57,04,610 2,17,60,219 अन् य व् यय 1,00,55,958 69,88,039 1,70,43,997 कलल व् यय 88,05,64,325 31,98,61,147 1,20,04,25,472 कर पिू वलाभ -2,29,36,889 34,88,08,614 24,09,63,24812 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. कोजिड-19 महामारी को देखते हुए और तत्क ालीन पोत पररिहन मंत्रालय (एमीएस) के 16 अप्रलै , 2020 के पत्र संख् या 11053/30/2020-समन्ि य के द्वारा िचलवयल बैठकों आयोजजत करन े के जनदीिों के अनलसार, संदभावधीन मामले म ें िीजडयों कान् रेससग के माध् यम से 11 अगस्ट्त, 2021 को संयलक् त सलनिाई का आयोजन दकया गया। संयलक् त सलनिाई म ें एनआईसीडीसीएल ने अपन े प्रस्ट् ताि का संजिि पॉिर प् िां ट प्रस्ट् तलतीकरण ददया। संयलक् त सलनिाई में महापत्त्नों और प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगठनों न ेअपन-े अपने जनिेदन रखे। 7. इस मामल े म ें परामि व संबंधी कारविाई इस प्राजधकरण के कायावलयी ररकॉड व म ें उपलब्ध ह।ै संबंजधत पिों द्वारा दी गयी रटप् पजणयों और तकों का सार संबंजधत पिों को पृथक रूप से प्रेजर्त दकया जाएगा। य े जििरण हमारी िेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब् ध कराए जाएगं े। 8. मामले की प्रदरियया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभव से जनम्न जलजखत जस्ट्थजत उभर कर सामन े आती ह:ै (i). राष्ट्रीय औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम जलजमटेड (एनएलडीएसएल) (पूिव म ें दद्‍ल ी-मलंबई औद्योजगक काररडोर जिकास जनगम जलजमटेड के रूप म ें ख्यात) (डीएमआईसीडीसीएल) न े एनआईसीडीसी तार्ककक आंकडा सेिा जलजमटेड नामक एक जििेर् प्रयोजन िाहन (एसपीिी) का गठन दकया ह।ै यह राष्र ीय औद्योजगक गजलयारा जिकास कायावन् ियन न् यास और जापान के एनईसी कॉपेरेिन का एक एसपीिी ह।ै एनएलडीएसएल का तार्ककक आंकडा बैंक (एलडीबी) आपूर्तत श्रृंखला की जिजभन् न एजेंजसयों के पास उपलब् ध सूचना को जिस्ट् तृत िास्ट् तजिक समय सूचना और आरएफआईडी प्रौद्योजगकी का प्रयोग करते हुए आपूर्तत श्रृंखला म ें कंटेनर मूिेमेंट की द‍ृ यता को एकीकृत करके एक जखडकी में उपलबध कराता ह ै और इस प्रकार सम्पूणव कंटेनर संभरण अिागमन को सलकर बनाता ह।ै 24 जललाई, 2019 के आदेि संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी में यह पहल े ही बताया जा चकल ा ह ै दक एनएलडीएसएल द्वारा प्रदान की जा रही यह सेिा महापत् तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 48(1)(ड.) [पोत, यात्री और सामान के संबंध म ें अन् य कोई सेिा] के अतं गतव आती ह।ै चदूं क, सभी महापत्तन न् यास और उनमें पररचाजलत बीीटी प्रचालक इस प्राजधकरण के जिजनयामक िासन के अंतगवत आत े ह ैं इसजलए, अजनिायव प्रयोिा प्रभारों (एमयूसी) का प्रिल्‍ क जनधावरण इस प्राजधकरण द्वारा दकया जाता ह।ै (ii). इस प्राजधकरण ने जपछली बार जलल ाई, 2019 के अपन े आदेि संख्या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा एमयूसी का अनलमोदन दकया था। उि आदेि के द्वारा एमयूसी दो िर्व की अिजध के जलये जनधावररत दकये गय े थे। सभी महापत् तन न्य ासों और उनम ें पररचाजलत जनजी टर्तमनलों के जलय े पहल े िर्व 155/- रु. प्रजत कंटेनर (पोतांतरण और तटीय के जसिाय) की दर जनधावररत की गयी थी। यह दर 05 जसतम्बर, 2019 से प्रभािी हुई थी। एक िर्व की समाजि के प‍ चात एमयूसी की दर 165/- रु प्रजत कंटेनर जनधारव रत की गयी थी। चदलं क जलल ाई, 2019 के आदेि म ें जनधावररत एमयूसी दर की िैधता 04 जसतम्बर, 2021 को समाि हो रही ह,ै इसजलय े एनएलडीएसएल ने जलल ाई, 2021 मे जिर्यक प्रस्ट्ताि दायर करत े हुए िर् व 2021-22 स े 2023-24 तक के जलय े सभी महापत् तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत जनजी टर्तमनलों के जलय े एमयूसी की एक समान दर 170/- रु. प्रजत कंटेनर की उगाही का अनलमोदन चाहा ह।ै (iii). यह जिचारणीय ह ै दक महापत्तनों में प्रि्‍ल क जनधावरण प्रि्‍ल क नीजत 2018 में अंतर्तिष्ट अनलबद्धताओं स े िाजसत होती ह।ैं महापत्तन न् यासों पर लाग ू प्रि्‍ल क नीजत 2018 न े िार्तर्क राजस्ट् ि अपिे ा (एआरआर) मॉडल अपनाया ह।ै जहां एआरआर जपछल े तीन िर् व के लेखापरीजित लेखाओं के अनलसार व् यय का औसत और जनयोजजत पूंजी पर 16% का प्रजतफल ह।ै इसी प्रकार, महापत्तन न् यासों म ें कायवरत बीीटी पररचालकों के संबंध म,ें जो पहल े प्रि्‍ल क ददिाजनदिी , 2005 द्वारा िाजसत होत े थ,े अब प्रि्‍ल क ददिाजनदीि, 2019 द्वारा िाजसत होते ह।ैं यह ददिाजनदिी भी एआरआर मॉडल को अपनात े ह।ैं एनआईसीडीसीएल न तो महापत्तन न् यासों की श्रणे ी म ें आता ह ै और न ही बीीटी टर्तमनल की। लेदकन,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 24 जललाई, 2019 के आदिे संख् या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी में बताए गए कारणों स े एनआईसीडीसीएल के जलए एमयूसी का जनधावरण एआरआर मॉडल के अनलसार दकया जाता ह।ैं (iv). एआरआर तत्क ाल पहल े के तीन िर्ों (िाई1), (िाई2) और (िाई3) के लेखापरीजित लेखाओं के अनलसार व् यय का औसत और िह प्रि्‍ल क नीजत 2018 के खडं 2.2 अथिा प्रिल्‍ क ददिाजनदीि 2019 के खंड 2.1 में जनधावररत कलछेक अपिजवनों जमा जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतफल के अधीन होता ह।ै (v). इस संबंध म,ें यह स्ट् मरण कराया जाता ह ै दक 24 जलल ाई, 2019 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2019- एमयूसी के द्वारा जपछल े जनधाव रण के दौरान िर् व 2017-18 और 2018-19 के िास्ट् तजिकों के आधार पर िर्व 2019-20 और 2020-21 के दौरान उगाह े जान े के जलए तब 155/-रु. प्रजत कंटेनर और 165/-रु. प्रजत कंटेनर का जनधावरण दकया गया था। उक्त आदिे म,ें यह बताया गया था दक एनआईसीडीसीएल द्वारा िर्व 2019-20 और 2020-21 के दौरान यथाजनधावररत 155/-रु. प्रजत कंटेनर की समीिा की जायेगी और तब आगामी प्रि्‍ल क चरिय के जलए एमयूसी जनधावररत दकया जायेगा। अत: िर्व 2019-20 और 2020-21 के िा स्ट् तजिकों की समीिा करना आि‍ यक ह ै तदनसल ार एनआईसीडीसीएल न े िर् व 2019-20 के लेखापरीजित िार्तर्क लेख ेऔर िर्व 2020-21 के अंतररम िार्तर्क लेखे उपलब् ध कराये ह।ैं एनआईसीडीसीएल द्वारा यथाप्रस्ट् तलत िार्तर्क लेखाओं से पता चलता ह ै दक उन् होंने महापत्तनों और लघलपत्तनों दोनों के पररचालनों को संयलक् त रूप से लेखबद्ध दकया ह।ै चूंदक एमयूसी का जनधावरण महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत बीीटी टर्तमनल के जलए दकया जाता है, हमारे अनलरोध पर, एनआईसीडीसीएल न े िर् व 2019-20 और 2020-21 के आकं डों को पृथक करके प्रस्ट् तलत दकया और डीएमआईसीडीसी के पररचालनों के महापत्तनों और लघल पत्तनों के जित्तीय आंकडे अलग-अलग दिावये। दफर भी, एनआईसीडीसीएल न े समेदकत लेखाओं, को सलजिचार म ें लेन े का अनरल ोध दकया क्योंदक िे एक एकल व्यापार और भौगोजलक सगै मटैं म ें काम करत े ह ैं और दक लेखांकन मानक (एएस)-17 म ें जनधावररत सैगमैंट प्रकटन उन पर लागू नह होते। इस संबंध में यह बताया जाता ह ैदक इस प्राजधकरण को महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत जनजी टर्तमनलों के महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 के अनसल ार प्रिल्‍ क जनधावरण करने का अजधदिे प्राप् त ह।ै लघल महापत्तनों का प्रभार जनधावरण इस प्राजधकरण के जिजनयामक ढांचे से इतर ह।ै इसी संदभव म,ें एनआईसीडीसीएल से महापत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत बीीटी पररचालकों की जित्तीय जस्ट्थजत भेजने का अनलरोध दकया गया था। (vi). इस प्राजधकरण के जलल ाई 2019 के जपछल े प्रि्‍ल क आदेि के अनलसार यथाजनधावररत दर िर् व 2019-20 के जलए 155/-रु. प्रजत कंटेनर और िर् व 2020-21 के जलए 165/-रु. प्रजत कंटेनर की दर स े एनआईसीडीसीएल द्वारा महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत बीीटी टर्तमनलों को प्रदान की जा रही एलडीबी सेिाओं के जित्तीय पररणाम रियमि: 2.15 करोड रु. और 2.29 करोड रु. का पररचालन घाटा दिा व रह े ह।ैं यह जिचार करन े योग्य ह ै दक उि पररचालन घाटा जनयोजजत पूंजी पर 16% अनलमत प्रजतफल से पहल े ह,ै जैसा दक प्रिल्‍ क नीजत 2018 और प्रिल्‍क ददिाजनदीि 2019 मैं संकज्‍पत ह।ै दसू रे िब्दों में एनआईसीडीसीएल द्वारा िर्व 2019-20 के जलए 155/- रु. प्रजत कंटेनर और अब उगाही जा रह े 165/-रु. प्रजत कंटेनर की ितवमान दर को अगल े प्रि्‍ल क चरिय के जलए जारी रखना उपयलक्त नह ह।ै इसके अजतररक्त , एनआईसीडीसीएल द्वारा िर्व 2021-22 से 2023-24 के दौरान 170/-रु. प्रजत कंटेनर की प्रस्ट्ताजित दर पर आकजलत आय और उक्त 3 िर् व के आकलजत व् यय को सलजिचार में लेत े हुए, एनआईसीडीसीएल जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतफल प्राप् त करन े का आकलन नह दकया ह।ै अत: एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रस्ट् ततल प्रस्ट्त ाि में मैररट प्रतीत होता ह।ै (vii). जैसा एनआईसीडीसीएल ने बताया ह ै दक एलडीबी सेिा भारत-जापान भागीदारी पररयोजनाओं में स े एक ह,ै जजसे इस पररयोजना का कायावन् ियन पोत पररिहन, सडक पररिहन तथा राजमागव मंत्रालय, िाजणज् य एिं उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा अन् य सरकारी और जनजी जहतधारकों के सहयोग स े14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दकया जाता ह।ै एलडीबी पररयोजना की उपयोजगता को दखे ते हुए और पूिविती पैराओं में की गई जििेचना के आधार पर यह प्राजधकरण एनआईसीडीसीएल द्वारा यथा प्रस्ट् ताजित 170/- रु. प्रजत कंटेनर से एमससू ी को अनलमोददत करन े को प्रिृत्त ह।ै इसके अजतररक्त , जललाई, 2019 के जपछल े प्रिल्‍ क आदेि म ें यह संसूजचत दकया गया था दक 155 रु./- प्रजत कंटेनर और 165 रु./ प्रजत कंटेनर की दर की समीिा की जाएगी और प्रिल्‍क को आगामी तीन िर्ीय प्रिल्‍ क चरिय के जलए जनयत दकया जाएगा। उक्त जस्ट्थजत को देखते हुए, एनआईसीडीसीएल द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजित, आगामी तीन िर्व की अिजध के जलए अथातव ् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के जलए 170/-रु. प्रजत कंटेनर की दर जनधावररत की जाती ह।ै बाद म,ें 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के िास्ट् तजिकों के आधार पर, अब अनलमोददत 170/-रु. प्रजत कंटेनर की दर की समीिा की जायेगी और तत्स मय समीजित दर को अगले तीन िर्व के प्रिल्‍ क चरिय के जलए लाग ूदकया जायेगा। (viii). कलछ प्रयोक्त ा संगठनों, मानत: तलजतकरण जिप एजेंट्स एसोजसएिन (टीएसएए) और फैडरेिन ऑफ इंजडयन एक् सपोटव ऑरगेनाइजिे न (एफआईईी), ने एमयूसी की उगाही पर ही अपनी आपजत्त व् यि की ह।ै जििेर् रूप से यह आपजत्त एनआईसीडीसीएल से दकसी ररपोटव अथिा जि‍ल ेर्ण प्राप् त न होने पर ह।ै इस संबंध में यह बताया जाता ह ैदक िर्व 2019-20 के जलए 155/-रु. प्रजत कंटेनर और िर्व 2020-21 के जलए 165/-रु. प्रजत कंटेनर की उगाही के आधार पर, जित्तीय जस्ट्थजत घाटे की ीर ह,ै जैसी पहल े चचा व की गई ह।ै इसजलए, एमयसू ी की िृजद्ध करने म ें मैररट पाया गया ह,ै जैसा एनआईसीडीसीएल न े प्रस्ट्त ाि दकया ह।ै यह भी दक, जैसा जललाई 2019 में एमयूसी की जपछली समीिा के दौरान, एनआईसीडीसीएल ने पहल े ही सूजचत दकया था, एलडीबी पररयोजना एक दीघव सगभवता अिजध की ह ै जजसे स्ट् िस्ट्थ प्रद पररणाम दिावने म ेंकम से कम 10 िर्व लगगें े। जहां तक एनआईसीडीसीएल से दकसी ररपोटव अथिा जि‍ लेर्ण के प्राप् त न होने का संबंध ह,ै एनआईसीडीसीएल ने यह संसूजचत दकया ह ै दक यह जिजभन् न जनष्प ादन प्रजतमानों पर ररपोटज जैनरेट करता ह ै जजन् ह ें उनकी िैबसाइट पर देखा/ स े डाउनलोड दकया जा सकता ह।ै दफर भी उसने जिजभन् न प्रयोक्त ा संघों को ररपोटज उपलब् ध कराने पर सहमजत जताई ह।ै एनआईसीडीसीएल को जनयजमत रूप स े जिजभन् न जहतधारकों के साथ िाताव करन े की सलाह दी जाती ह ै तादक उनकी सचताओं का समाधान हो सके। (ix). प्रचजलत प्रथा के अनलसार, कलल एमयूसी का 5% महापत् तनों और उनमें प्रचाजलत बीीटी टर्तमनलों को एमयूसी एकत्र करने के डाटा प्रहस्ट्तन प्रभार के जलए अदा दकया जाता ह।ै प्रचजलत प्रथा जारी रहगे ी। (x). 24 जललाई 2019 के आदेि द्वारा अनलमोददत एमयूसी 04 जसतबं र, 2021 तक िैध ह।ै जब तक यह आदिे राजपत्र में अजधसूजचत और प्रभािी होगा उस समय अक् तूबर, 2021 के आस-पास का समय होगा। ऐसी जस्ट्थजत म,ें ितवमान दरमान की िैधता को 05 जसतंबर, 2021 से संिोजधत एमयूसी के प्रभाजित होन े तक जिस्ट् ताररत समझा जाये। 9.1. पररणाम में और ऊपर ददए गए कारणों से, तथा संयलक् त जिचार-जिमिव के आधार पर, यह प्राजधकरण जनम्न जलजखत का अनलमोदन प्रदान करता ह:ै (i). सभी महापत् तनों और उनमें प्रचाजलत बीीटी टर्तमनलों से अजनिायव प्रयोक्त ा प्राभार के रूप में 170/- रु. प्रजत कंटेनर की उगाही। (ii). 170/- रु. प्रजत कंटेनर की उगाही पाररत आदिे के भारत के राजपत्र म ें अजधसूचना की तारीख से 30 ददन की समाजि पर प्रभािी होगी और यह तीन िर्व के जलए िैध रहगे ी। तत्पश्चात, ददया गया[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 अनलमोदन स्ट् ित: ही व् यपगत हो जाएगा जब तक दक उसम ें इस प्राजधकरण द्वारा जििेर् रूप से जिस्ट् तार नह कर ददया जाता। (iii). प्रिल्‍ क जनधारव ण के जलए 2008, 2013 और 2019 (पूिविती 2005) के ददिा-जनदीिों के अतं गवत िासी सभी महापत् तन न् यासों और उनमें प्रचाजलत सभी बीीटी टर्तमनलों के दरमानों म ें जनम्न जलजखत उपबंध अंतर्तिष्ट दकया जाए:- “सभी महापत् तन न् यासों और उनमें प्रचाजलत बीीटी टर्तमनलों पर प्रहस्ट् त सभी कंटेनरों (जसिाए पोतांतरण और तटीय) पर 170/- रु. की राजि प्रजत कंटेनर एनआईसीडीसीएल द्वारा प्रदत् त तार्ककक आंकडा बैंक (एलडीबी) सेिा के जलए अजनिायव प्रयोक्त ा प्रभार(एमयूसी) तीन िर्व की अिजध के जलए उगाही जाएगी। तत्प ‍ चात, ददया गया अनलमोदन स्ट् ित: ही व् यपगत हो जाएगा जब तक दक इस प्राजधकरण द्वारा इसमें जििेर् रूप से जिस्ट्त ार नह कर ददया जाता।” (iv). जनधावररत 170/- रु प्रजत कंटेनर का एमयूसी अजधकतम स्ट् तर ह।ै एनआईसीडीसीएल द्वारा अजधकृत दकय े जाने पर, महापत् तन न् यास और उनमें प्रचाजलत बीीटी टर्तमनल कम दरों पर उगाही कर सकत ेह।ैं (v). एमयूसी के भलगतान के प्रजत प्रयोक्त ाओं को पत् तनों से आईसीडी और अंजतम प्रयोक्त ा तक कंटेनरों की आिाजाही की रैककग और पयविलोकन की सलजिधा उपलबध काराई जाएगी। (vi). एनआईसीडीसीएल द्वारा कलल एमयूसी का 5% महापत् तनों और उनम ें प्रचाजलत बीीटी टर्तमनलों को एमयूसी एकत्र करने के जलए अदा दकया जाएगा। (vii). बीीटी टर्तमनलों द्वारा एकत्र दकए गए एमयूसी पर बीीटी टर्तमनल पत् तन न् यासों को कोई राय्‍ टी/राजस्ट् ि जहस्ट्स े का भगल तान नह दकया जाएगा। (viii). 170/-रु. प्रजत कंटेनर की दर की समीिा की जाएगी और ऐसी समीिाकृत दर को आगामी तीन िर्ीय प्रिल्‍ क चरिय के जलए जनयत दकया जाएगा। 9.2. एनआईसीडीसीएल को िार्तर्क राजस्ट्ि अपेिा (एआरआर) माडल को अपनाते हुए िर् व 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के िास्ट्तजिकों के आधार पर एमयूसी की दरों की समीिा के जलय े दरों की समाजि से कम-से-कम 2 महीन े पहले अगल ेप्रि्‍ल क चरिय के जलय े एमयूसी जनयत करन े का प्रस्ट्त ाि दायर करने की सलाह दी जाती ह।ै 9.3. 165/- रु. प्रजत कंटेनर की मौजदू ा एमयूसी दर की िैधता को 04 जसतम्बर, 2021 के आगे सभी महापत् तन न् यासों और उनमें प्रचाजलत जनजी टर्तमनलों म ें 170/- रु. प्रजत कंटेनर का संिोजधत एमयूसी प्रभािी होने की तारीख तक जिस्ट् ताररत समझा जाये एलडीबी सेिाओं । टी. एस. बालसलब्रमजनयन, सदस्ट्य (जित्त) [जिज्ञापन-III/4/असा./278/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 17th September, 2021 No. TAMP/40/2021-MUC.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963) the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from National Industrial Corridor Development Corporation Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) for revision of Mandatory User Charge (MUC) relating to the Logistic Data Bank (LDB) project, as in the Order appended hereto.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/40/2021-MUC. QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 15th day of September 2021) The National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDCL) [formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDCL)] vide its letter dated 14 July 2021 has submitted a proposal for revision of Mandatory User Charge (MUC) of NLDSL’s Logistic Data Bank (LDB) project. 2. It may be recalled that based on the proposal of DMICDCL submitted in January 2019, this Authority vide its Order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 has approved the proposal of the DMICDCL to levy an amount of `.155/- per container on all containers (except transhipment and coastal) handled at all the Major Port Trusts and BOT terminals operating thereat towards Mandatory User Charge (MUC) for the Logistics Data Bank (LDB) service rendered by NICDCL, for a period of one year thereon. On completion of one year thereafter, `. 165/- per container was approved to be levied as MUC for the next period of one year. The said order was notified in the Gazette of India on 21 August 2019 vide Gazette No.297. The order has come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the said Order in the Gazette of India. 3.1 In this backdrop, the NICDCL, vide its letter dated 14 July 2021 has submitted a proposal for renewal of MUC of NICDCL’s Logistic Data Bank (LDB). The NICDCL has proposed an uniform MUC of ` 170/- for the years 2021-22, 2022-23 and 2023-24. 3.2. The submissions made by NICDCL in its letter dated 14 July 2021 are as follows: (i). The current TAMP order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 for levying MUC across all the Major Ports will expire on 4 September 2021. (ii). In pursuance of the same, the business proposal for renewal of MUC across all Major Ports in India for the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24 is being submitted. (iii). The MUC has been proposed at ` 170/- uniformly for all the three years i.e. FY 2021-22, FY 2022- 23 and FY 2023-24. (iv). TAMP is requested to consider and approve the proposal for revision of the Mandatory User Charges (MUC) of NLDSL’s Logistic Data Bank (LDB) project. 3.3. The main highlights of the NICDCL proposal dated 14 July 2021 are summarized below: (i). With a view to reduce the overall transaction cost incurred by the government by bringing in the required Transparency and Visibility across the container transportation supply chain, the government formed ―NICDC Logistics Data Services Ltd ―(NLDSL), (formerly known as DMICDC Logistics Data Services) a special purpose vehicle represented by National Industrial Corridor Development Implementation Trust (NICDIT) and Japanese IT major, NEC Corporation, to leverage ICT in the Indian Logistics Industry, inculcate best practices across the various processes and work towards bringing in efficiency. (ii). NLDSL’s LDB System provides Export Import (EXIM) Container visibility from Port terminals to Inland Container Depots (ICDs) / Container Freight Stations (CFSs) and across the Toll Plazas and generates various analytics for the trade to streamline the processes by addressing the bottlenecks. The visibility is provided through the LDB Portal www.ldb.co.in and mobile application named ―NLDS-LDB‖.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 (iii). The Project has been implemented with the co-operation of Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Railways and other Government and Private stakeholders. (iv). To promote ―Ease of doing business‖ by cutting cost and time for exporters and importers, LDB Container tracking service was launched in July 2016 at India’s largest container handling Port terminals of Jawaharlal Nehru Port Terminal (JNPT), and started rendering its services to the four port terminals at JNPT. (v). TAMP has through its Order No. TAMP/49/2014-JNPT dated 29 October 2014, which was notified in the Gazette of India on 14 November 2014 vide Gazette No.328, read with its speaking order dated 13 February 2015, approved the proposal of JNPT for levy of MUC of ` 125/- per container in the year 2016-17, ` 135/- per container in the year 2017-18 and ` 145/- per container in the year 2018-19 at the JNPT Port Terminals. From 01 April 2018, a new Port terminal named Bharat Mumbai Container Terminal (―BMCT)‖ has also been added amongst the JNPT terminals. (vi). The same project was extended to other western ports namely Adani Port, Mundra and Hazira Port, Surat covering 4 terminals at Mundra and 1 terminal at Hazira in May 2017. (vii). Basis the success at these ports, the need was felt to implement LDB project across all major ports in India. In November 2018, LDB was expanded at all major port terminals of southern and eastern India. In November 2020, Pipavav port terminal was covered. (viii). For Pan-India operation, the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. PD 14033/34/2017-PD- V dated 06 June 2018 has conveyed to the TAMP to issue a common order applicable to all the major port trusts and the terminals operating thereat, to prescribe a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers towards the Logistics Data Bank Service to be rendered by DMICDC, in the scale of rates of all the major port trusts and terminals operating thereat for the year 2018-19 at par with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) i.e. ` 145+GST per container. (ix). TAMP through its common Order No. TAMP/46/2018-MUC dated 8 June 2018, which was notified in the Gazette of India on 3 July 2018 vide Gazette No.248, directed for levy of Mandatory User Charge (MUC) i.e. ` 145/- + applicable taxes per container towards the LDB services to be rendered by NICDCL. (x). Now, pan India port terminals have been covered and we are handling 100% of India’s EXIM container volume. We have provided visibility to over 33 million+ EXIM containers with kind support extended by TAMP. (xi). LDB services were extended to the other ports in India that includes Deendayal Port, New Mangalore Port, Cochin Port, 2 terminals of Chennai Port, Visakhapatnam Port, Kattupalli Port, 2 terminals of Kolkata Port, 2 terminals of VO Chidambaranar Port, Krishnapatnam Port. In Dec 2017, NICDCL announced the launch of the Pan-India operation of its LDB Service. LDB services has also been extended to the other ports in India that includes 1 terminal of Mormugao Port, 1 terminal of Paradip Port, 1 terminal of Kamarajar Port, 1 terminal of Mumbai Port. (xii). TAMP has through its Order No. TAMP/46/2018-MUC dated 26 February 2019, which was notified in the Gazette of India on 07 March 2019, extended the validity of the then prevailing tariff for levy of MUC for a period of three months beyond 31 March 2019 i.e. from 01 April 2019 to 30 June 2019. Subsequently, on 25 June 2019, TAMP issued an order extending the validity of the existing tariff towards levy of MUC i.e. ` 145/- per container till 30th September 2019. (xiii). Thereafter, TAMP has through its Order No. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019, which was notified in the Gazette of India on 21 August 2019 vide Gazette No.297, approved the proposal of NICDCL for levy of MUC of ` 155/- per container in the calendar year 2019-20, ` 165/- per container in the calendar year 2020-21 across all the major ports and BOT terminals operating thereat. (xiv). The benefits delivered by LDB project is as follows - (a). The overall container handling performance in Western corridor in both import and export cycle has improved by 3% and 1% respectively. In Southern corridor, export cycle has improved by 9.3%, whereas in import cycle, performance has deteriorated by 10.5%18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b). The Container handling at CFS has improved by 3.7% in Western corridor and 15% in Southern Corridor and in Eastern corridor by 7%. (c). The Container handling at ICD has improved by 2.7% in Western corridor. (xv). Steps taken by NICDCL towards technology enablement in the logistics sector, project LDB has been proposed with following new and ongoing IT initiatives – (a). Adoption of new technologies for scaling-up the LDB system and make it inter-operable, faster, more accurate and most importantly address the challenge of compliance. (b). E-SEAL: To facilitate exports under the ―Ease of Doing Business‖, Exporters are now allowed to self-seal the container at an approved premise using RFID E-seal. The objective is to reduce transaction costs of exporters as well as to reduce the time of transportation. (c). Integration of LDB with PCS 1x to facilitate enhance coverage to assess the insights and identify bottlenecks in the supply chain. This project will help in reducing India’s transaction cost by bringing in information available with various stakeholders on a single platform to help the trade in effective planning, coordination and streamlining of business processes. (d). Integration with ICD/ CFS Data Systems to enable LDB to provide the visibility of Compliance, Document and Process flow. In addition to this the other initiatives going-on in parallel includes: (e). Development of Unified Logistics Integrated platform (ULIP) for integration of information generated at various platforms to build the integrated logistics model to uplift the logistics services across the country. (f). ULIP is designed in such a way that it will enhance efficiency and reduce cost of logistics in India by creating a transparent platform that can provide real time information to all the stakeholders and remove all asymmetric information. The platform will utilize Data Analytics and AI for Smart routing and forecasting of shipments to bring down the cost of logistics in India. (xvi). NICDCL seeks to enhance the experience of users of LDB and to achieve the same, it would have to evaluate and adopt newer technologies, integration with multiple platforms that in certain ways can improve visibility, accuracy and also reduce operational costs in long run. However, to support the tech refresh, it is imperative that there would be certain additional cost incurred to support the same. (xvii). In view of the same, MUC is proposed to be increased by ` 5/- for the first year and then will be kept constant at ` 170/- per container for the rest 2 years, thereby passing the benefit of the cost saving to the trade which would be achieved through tech refresh and integration with various platforms. Integration with multiple platform would ensure maximum coverage and more insightful information to the Trade to improve their operational efficiency. 3.4. The proposal of NICDCL contains workflow of LDB service, current status of the project and its coverage among the various Ports, SEZ, CFS and toll plazas and brief information about LDB for container tracking. The NICDCL proposal also contains information about impact of Covid on logistic and supply chain sector and operations of LDB during lockdown with man power. 3.5. The summary of Financial of LDB project, provided in the proposal is given below: Particulars As at 31 March As at 31 March As at 31 March 2020 2019 2018 II. EQUITY AND LIABILITIES 1.Shareholder’s funds (a) Share Capital 8,03,96,000 8,03,96,000 8,03,96,000 (b) Reserve & Surplus 21,14,29,472 6,25,11,115 (5,28,71,556) 2. Non- Current Liabilities[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 (a). Long Term Borrowings - 6,75,00,000 12,75,00,000 (b). Deferred Tax Liabilities 70,90,038 3.Current Liabilities (a). Trade Payables (i) Total outstanding dues of micro enterprise and 1,87,53,279 2,09,13,869 4,23,13,762 small enterprise (ii).Total outstanding dues of creditors other than 70,03,51,512 43,16,79,473 16,10,86,501 micro enterprises and small enterprises (b) Other Current Liabilities 3,82,33,003 2,20,88,146 93,05,854 (c) Short Term provision 7,91,031 56,22,935 - TOTAL 1,04,99,84,297 69,07,11,538 37,57,20,599 II. ASSETS (1) Non-Current Assets (a). Fixed Assets (i) Tangible Assets 8,84,613 71,98,692 5,47,22,924 (ii) Intangible Assets 4,36,38,658 6,47,83,406 5,68,74,167 (c) Long-Term Loans and Advances 4,36,78,388 (12,18,307) 98,72,978 (2). Current Assets (a) Inventories 1,16,26,504 1,35,43,868 16,90,884 (b) Trade Receivables 42,82,73,147 15,39,68,799 10,16,23,859 (c) Cash and Cash Equivalents 44,90,52,292 32,25,74,404 7,49,61,585 (d) (d) Other Current Assets 7,28,00,695 12,98,60,676 7,59,74,202 TOTAL 1,04,99,54,297 69,07,11,538 37,57,20,599 3.6. The NICDCL in its proposal has furnished the cost statement and the basis of assumptions considered in the preparation of the proposal of LDB services for the next three financial years i.e. 2021-22, 2022-23 and 2023-24. The cost statement as provided in the proposal is given below. Years FY 2021‐22 FY 2022‐23 FY 2023‐24 Total Months of Operations 12 12 12 Revenue Revenue from MUC (A) 979.49 1,018.67 1,059.41 3,057.57 LDB Package License 23.8 23.8 23.8 71.40 LDB Package license support 22.19 22.19 22.19 66.57 RFID Solution development 22.14 22.14 22.14 66.42 RFID Solution Support 48.42 48.42 48.42 145.26 Direct Cost Fast Tag Integration & Support 17.8 17.8 17.8 53.40 MDOM Fast Tag Helpdesk 11.87 11.87 11.87 35.61 Total Helpdesk cost with COLA 64.29 67.5 70.87 202.66 Total Hosting Charges 30.81 32.35 33.96 97.12 Total Project Management Cost with COLA 81.1 85.16 89.42 255.68 Total Cost of Travel 5.43 5.7 5.98 17.11 Communication cost + Contingency for RFID 32.57 34.2 35.91 102.68 Total KIOSK Cost 2.95 2.95 2.95 8.85 Total Elec. Cost for deployment of KIOSK 1.48 1.48 1.48 4.44 Direct Cost- RFID Installation +Recurring Cost of RDCF Hardware like UPS , Poles, Cables, Fanless PCS 18.53 26.61 35.06 80.20 RFID Operations + Maintenance 258.06 232.3 245.18 735.54 RFID Tag Cost 100.02 104.02 108.18 312.22 RFID Reader Cost 61.26 61.26 61.26 183.78 Hardware + Integration Cost 59 59 59 177.00 FOIS Electricity Expense 2.66 2.66 2.66 7.98 Total Direct Cost (B) 864.38 861.41 898.13 2623.92 Gross Profit (C ) 115.11 157.26 161.28 433.65 Gross Profit Gross Profit (% ) 11.75% 15.44% 15.22% 14.18% SGA Staff Salaries 26.55 29.21 32.13 87.8920 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Expenses Total cost of Marketing Activities 17.7 19.47 21.42 58.59 Total cost of Travel 3.54 3.89 4.28 11.71 Total Audit charges 0.59 0.65 0.71 1.95 Office Rental 4.72 5.19 5.71 15.62 Other Miscellaneous Expenses 23.6 25.96 28.56 78.12 Total SGA Expenses (D) 76.7 84.37 92.81 253.88 Operating Operating Profit ( E ) 38.41 72.89 68.47 179.77 Profit Operating Profit ( % ) 3.92% 7.16% 6.46% 5.88% (i). Direct cost- MDOM constitute the IT outsourcing cost for the LDB service. Cost Element Description LDB and RFID Package Basic LDB service package including search service an license HADOOP analytics platform. LDB and RFID Package Cost for feature enhancement (Development of new features) license support and for upgrading (Enhancement existing system new), minor modification and technical support for helpdesk. Integration with other To provide better coverage and more meaningful and insightful platforms analytics, it is imperative to integrate LDB system with other platforms. The integration with other platform entails the cost of integration, support, maintenance and day to-day operations for the same Helpdesk An information and assistance team that troubleshoots problems with data collection and LDB service to customers via telephone, chat, email etc. Hosting service Infrastructure resources and services taken, Operating system, Database & other service like (Jboss, ISS, etc.), maintenance and operation. Data Platform for Hadoop (DPH) is utilized to provide the analytics to various stakeholders. Project Management Project management team to supervise the project at all the levels. Travel cost Cost of travel for the team managing the operations and IT services at Ports, CFS, ICD, Toll Plazas etc. Communication and The communication cost entails the cost of connectivity Contingency between different sites, connectivity cost (leased line) between RFID data centre and LD Data centre as well as the contingency cost for RFID. The contingency cost has been considered at 5%. (ii). Direct cost – RDCF constitute the field operation outsourcing cost for the LDB services Cost Element Description Kiosk Cost Cost for setting up of kiosks at the port terminal premise for stationing the operations staff and RFID Tag inventory of DMICDC Electrical cost for deployment of The total cost has been calculated by multiplying the Kiosk electricity requirement (kilowatt hour) with an average per unit rate INR 10. RFID Installation + recurring It includes the cost of installation of RFID cost of hardware infrastructure at multiple locations within the country and the recurring maintenance cost for the installed infrastructure such as UPS, pole, cables etc. RFID operations and It is the manpower cost for tagging, operation at the Maintenance port and filed support service. (iii). Hardware and FOIS cost Cost Element Description RFID Tag Cost It is the cost of RFID tag that will be tagged in all the import containers[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 RFID Reader Cost It is the cost of RFID readers procured by the company for setting up the infrastructure at Ports, CFS, ICD, Toll Plazas etc. Electricity Expense It includes the electricity expense for running of the RFID readers and other infrastructure 24*7 at all the locations. FOIS Cost LDB has an integration with the Indian Railways – Freight Operations Information System (FOIS) for tracking all the Rail- bound containers. It includes the cost payable to Indian Railways for FOIS integration. (iv) SGA Expenses: It contains the cost of Selling, General and Administration Expenses of the NICDCL. (v). Both the necessary investment in the infrastructure has already been made and the on-going operation is performed by NICDCL which is external to the Port Terminal Operators. Hence, the recovery of the investments will not be the prerogative of the Port Terminal Operators. (vi). As a result, every 3 years the proposal has to be accepted by all the relevant stakeholders and in the event of non-acceptance by any one party can lead to financial non-viability of the project. 3.7. In view of the above, the NICDCL has requested Ministry of Shipping and TAMP to take a considerate view of the said proposal of NLSDL and notify the MUC rate of `170 for the years 2021-22, 2022-23 and 2023-24. 4.1. The proposal of NICDCL was acknowledged vide letter dated 20 July 2021. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the NICDCL proposal was forwarded to all Major Port Trusts, BOT Operators handling containers at Major Port Trusts and relevant users/ user bodies, for their comments, vide letter dated 27 July 2021. In this regard, some of the users have furnished their comments. The comments of the users/ user associations have been forwarded to the NICDCL as feedback information. The NICDCL has responded vide its email dated 18 August 2021. 4.2. The Chennai Port Trust (CHPT) vide its letter dated 29 July 2021 has conveyed that NICDCL is a service provider and the beneficiaries are BOT operators handling containers and their users, whereas the port has no liability over the LDB services rendered by NICDCL. Hence, the CHPT has not offered comments on revision of MUC as proposed by NICDCL. 5.1. During the fixation of MUC vide Order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019, the MUC of ` 155/- per container and ` 165/- per container was then determined to be levied during the years 2019-20 and 2020-21, based on the actuals for the years 2017-18 and 2018-19. In the said Order, it was indicated that the rates of ` 155/- per container and ` 165/- per container shall be reviewed, and based on which the MUC would be fixed for the subsequent tariff cycle. Thus, with a need to review the actuals for the years 2019-20 and 2020-21 and given that the audited accounts/ financial statement furnished by NICDCL for the year 2019-20 reflects the consolidated position of revenue/ expenses towards levy of MUC at both Major Ports & private terminals operating thereat as well as at the non-Major ports, the NICDCL was requested vide letter dated 29 July 2021 to furnish year-wise breakup of income, expenditure, traffic and assets and liabilities for both Major Ports and at the non-Major ports separately, each for the years 2019-20 and 2020-21 respectively. 5.2. Accordingly, the NICDCL vide its email dated 18 August 2020 has furnished yearwise breakup of income, expenditure, traffic for the year 2019-20 and provisional statement for the year 2020-21. Simultaneously, it has also conveyed that, the financial statement of NICDC Logistics Data Services Limited (NLDSL) is prepared on consolidated basis covering all Major and Minor Ports, as there is no statutory requirement for preparing the financial statements separately for Major and Minor Ports. Further, the NICDCL has requested to consider the consolidated accounts for reviewing the assets and liabilities of the company as NLDSL operates in a single business and geographical segment and therefore, the segment reporting requirements for primary and secondary segment disclosures prescribed by Accounting Standards (AS-17) are not applicable. 5.3. The year-wise breakup of income, expenditure, traffic for the years 2019-20 and 2020-21 is given below: (i). Income, Expenses and Traffic for the year 2019-20 (audited) – Particulars Major Ports Minor Ports Total Container Volume 59,25,413 36,33,095 95,58,508 (amount in ` ) Revenue22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Revenue from Operations 84,72,87,952 49,62,25,191 1,34,35,13,143 Other Income - - 2,34,46,103 Total Income 84,72,87,952 49,62,25,191 1,11,39,30,895 Expenses Direct Expenses 82,67,78,306 28,71,52,590 1,11,39,30,895 Employee Benefit Expenses 67,13,925 41,14,987 1,08,28,912 Finance Cost 34,07,993 20,88,770 54,96,763 Depreciation 1,66,98,574 57,99,667 2,24,98,241 Other Expenses 1,52,26,013 93,32,072 2,45,58,085 Total Expenses 86,88,24,811 30,84,88,086 1,17,73,12,896 Profit before Tax -2,15,36,859 18,77,37,105 18,96,46,350 (ii). Income, Expenses and Traffic for the year 2020-21 (provisional) – Particulars Major Ports Minor Ports Total Container Volume 55,81,754 38,98,153 94,79,907 (amount in ` ) Revenue Revenue from Operations 85,76,27,436 56,86,69,761 1,42,62,97,197 Other Income - - 1,50,91,523 Total Income 85,76,27,436 56,86,69,761 1,44,13,88,720 Expenses Direct Expenses 84,39,15,345 29,98,45,889 1,14,37,61,234 Employee Benefit Expenses 1,05,37,413 73,22,609 1,78,60,022 Depreciation 1,60,55,609 57,04,610 2,17,60,219 Other Expenses 1,00,55,958 69,88,039 1,70,43,997 Total Expenses 88,05,64,325 31,98,61,147 1,20,04,25,472 Profit before Tax -2,29,36,889 34,88,08,614 24,09,63,248 6. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing in this case was held on 11 August 2021 through Video Conferencing. The NICDCL made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the Major Port Trusts and the users/ user organisation bodies have made their submissions. 7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). The National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDCL) [formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDCL)], has formed a Special Purpose Vehicle (SPV) titled as NICDC Logistics Data Services Limited (NLDSL). It is a SPV of National Industrial Corridor Development Implementation Trust and NEC Corporation of Japan. The NLDSL’s Logistic Data Bank (LDB) integrates the information available with various agencies across the supply chain to provide detailed real time information and visibility of the container movement across the supply chain using RFID technology, within a single window, thereby streamlining the entire container logistics movement. This was initially launched in the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) in the year 2016 and thereafter, it has been gradually implemented across the major port trusts and private terminals operating thereat. In this connection, as already brought out in the Order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019, given that the service rendered by the NLDSL to the Container falls under Section 48(1) (e) [any other service in respect of vessels, passengers or goods] of the Major Port Trusts Act, 1963, tariff for the said service is to be fixed by this Authority. Thus, the levy of Mandatory User Charge (MUC) across all the Major Port Trusts and private terminals operating thereat falls under the regulatory regime of this Authority.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 (ii). The MUC was last approved by this Authority vide its Order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019. Vide the said Order, the MUC was fixed for a period of two years. For the first year, the rate was fixed at ` 155/- per container (except transhipment and coastal) handled at all the Major Port Trusts and BOT terminals operating thereat. This rate had come into effect from 05 September 2019. On completion of one year thereon, the MUC was fixed at ` 165/- per container. Given that the validity of the MUC fixed vide Order dated 24 July 2019 is expiring on 04 September 2021, the subject proposal has been filed by NICDCL in July 2021, seeking approval for the levy of an uniform MUC of ` 170/- per container across all the Major Port Trusts and all the BOT Terminals operating thereat, during the years 2021-22 to 2023-24. (iii). It is noteworthy that the tariff fixation in respect of Major Ports is governed by the stipulations contained in the Tariff Policy, 2018. The Tariff Policy, 2018, which is applicable in respect of the Major Port Trusts, follows Annual Revenue Requirement (ARR) model, where the ARR is the average of Expenditure as per the Audited Accounts of the last three years and Return at 16% on Capital Employed. Similarly, the tariff fixation in respect of BOT Terminals operating at the Major Port Trusts who were earlier governed by 2005 Tariff Guidelines is now governed by the Tariff Guidelines, 2019, which also follows ARR Model. The NICDCL neither falls under the category of Major Port Trusts nor BOT Terminals. However, for the reasons as brought out in the Order no. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019, the MUC for the NICDCL is being determined following the ARR Model. (iv). Annual Revenue Requirement (ARR) is the average of the sum of Actual Expenditure as per the Audited Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3), subject to certain exclusions as prescribed in the Clause 2.2. of the Tariff Policy, 2018 or clause 2.1 of Tariff Guidelines, 2019 plus 16% Return on Capital Employed. (v). In this regard, it is recalled that during the last fixation of MUC vide Order no. TAMP/12/2019- MUC dated 24 July 2019, the MUC of ` 155/- per container and ` 165/- per container was then determined to be levied during the years 2019-20 and 2020-21, based on the actuals for the years 2017-18 and 2018-19. In the said Order, it was indicated that the rates of ` 155/- per container and ` 165/- per container as levied by NICDCL during the years 2019-20 and 2020-21 shall be reviewed and the MUC for the subsequent tariff cycle would be fixed. Thus, the actuals for the years 2019-20 and 2020-21 needs to be reviewed. Accordingly, the NICDCL has made available the Audited Annual Accounts for the year 2019-20 and the provisional Annual Accounts for the year 2020-21. The Annual Accounts as furnished by the NICDCL were seen to capture the combined operations at both Major Ports and Non-Major Ports. Since the MUC is to be determined in respect of Major Port Trusts and BOT Terminals operating therein, at our request, the NICDCL has furnished the segregated figures for the years 2019-20 and 2020-21, reflecting the financials of the operations of DMICDC at Major Ports and Minor Ports, separately. However, the NICDCL has requested to consider the consolidated accounts, as it operates in a single business and geographical segment and that the segment disclosures as prescribed by the Accounting Standards (AS) -17 are not applicable in respect of them. In this regard, it is to state that given that this Authority has the mandate as per the Major Port Trusts Act, 1963, to fix the tariff in respect of only Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat, the prescription of charges for non-Major Ports is beyond the regulatory framework of this Authority. It is in this context that the NICDCL was requested to furnish the financial position with respect of Major Port Trusts and BOT operators thereon. (vi). The segregated financial results relating to LDB services rendered by the NICDCL at the Major Port Trusts and BOT Terminals operating thereat at the rate of ` 155/- for the year 2019-20 and ` 165/- per container for the year 2020-21, as fixed vide the last tariff Order of July 2019, shows an operating deficit of ` 2.15 crores and ` 2.29 crores. It is noteworthy that the said operating deficit is even prior to allowing return @ 16% on the capital employed, as envisaged in both the Tariff Policy, 2018 as well as the Tariff Guidelines, 2019. In other words, the rate of ` 155/- per container levied during the year 2019-20 or ` 165/- per container being presently levied by the NICDCL does not appear to be sufficient to enable the NICDCL to render its operations. Therefore, it is not felt appropriate to continue with the existing rate of ` 165/- per container for the next tariff cycle. Further, even at the income estimated by the NICDCL based on the proposed rate of ` 170/- per container during the years 2021-22 to 2023-24 and considering the estimated expenditure for the24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] said three years, the NICDCL is not estimated to achieve 16% return on capital employed. As such, there appears to be merit in the proposal submitted by NICDCL. (vii). As stated by the NICDCL, LDB is one of the Indo Japanese Partnership Projects, which is being implemented with the cooperation of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Railways, Ministry of Commerce and Industry and other Government stakeholders. Considering the utility of the LDB project and based on the reasoning as brought out in the preceding paragraph, this Authority is inclined to approve the MUC as proposed by the NICDCL at ` 170/- per container. Further, in the last tariff Order of July 2019, it had been conveyed that the rate of ` 155/- per container and ` 165/- per container, shall be reviewed and tariff shall be fixed for the subsequent three year tariff cycle. In view of the above position, the uniform rate of ` 170/- per container is prescribed for a period of three years viz., 2021-22, 2022-23 and 2023-24, as proposed by NICDCL. Subsequently, based on the actuals for the years 2021-22, 2022-23 and 2023-24, the rate of ` 170/- per container approved now, may be reviewed and the said reviewed rate shall be made applicable for the subsequent three year tariff cycle. (viii). Some of the user associations viz., Tuticorin Ship Agents Association (TSAA) and Federation of Indian Export Organisations (FIEO) have expressed their objection to the levy of the MUC. The objection is more particularly with regard to lack of receipt of any report or analysis from NICDCL. In this regard, it is to state that based on the levy of ` 155/- per container for the year 2019-20 and `165/- per container for the year 2020-21, the financial position shows a deficit position, as brought out earlier. Therefore, there is found to be a merit to increase the MUC, as proposed by the NICDCL. Also, as already conveyed by the NICDCL during the last review of the MUC in July 2019, the LDB project has a long gestation period which will require at least 10 years to show healthy returns. As regards, receipt of any report or analysis from NICDCL, NICDCL has conveyed that it generates reports on various performance parameters, which can be viewed/ downloaded from its website. However, it has also agreed to make the reports available to various user associations. The NICDCL is advised to interact with the various stakeholders at regular intervals, so as to address their concerns. (ix). As per the prevailing practice, 5% of the total MUC is passed on to the Major Port Trusts and BOT terminal operators as data handling charge for collecting the MUC. The prevailing practice may continue. (x). The MUC approved vide Order date 24 July 2019 is valid till 04 September 2021. By the time this Order is notified in the Gazette and comes into effect, it would be around October 2021. That being so, the validity of the existing SOR is deemed to have been extended from 05 September 2021 till the revised rate of MUC comes into effect. 9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval for the following: (i). Levy of `.170/- per container as Mandatory User Charge across all Major Ports and the BOT terminals operating thereat. (ii). The levy of ` 170/-per container shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India and shall remain valid for a period of three years thereafter. The approval accorded shall automatically lapse unless specifically extended by this Authority. (iii). Insertion of the following provision in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and all the BOT terminals operating thereat governed by the 2008, 2013 and 2019 (erstwhile 2005) Guidelines for fixation of tariff:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 ―An amount of ` 170/- per container will be levied on all containers (except transhipment and coastal) handled at the Major Port Trusts and BOT terminals operating thereat towards Mandatory User Charge (MUC) for the Logistics Data Bank (LDB) service rendered by NICDCL for a period of three years. The approval accorded would automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. ‖ (iv). The MUC of `170/- per container prescribed is at ceiling level. The Major Port Trusts and the private terminals operating thereat can levy lower rates, if authorized by NICDCL. (v). Tracking and viewing the movement of containers across the ports to the ICDs and end users would be provided to the users against the payment of MUC. (vi). 5% of the total MUC shall be passed on by the NICDCL to the Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat for collecting the MUC. (vii). No royalty/ revenue share is payable by the BOT Terminals operating thereat to the Port Trusts on the MUC collected by the BOT Terminals. (viii). The rate of ` 170/- per container shall be reviewed and the said reviewed rate shall be made applicable for the subsequent three year tariff cycle. 9.2. The DMICDC is advised to come up with a proposal for review of the MUC for the next tariff cycle, based on the actuals for the years 2021-22, 2022-23 and 2023-24, by following the Annual Revenue Requirement (ARR) Model, atleast 2 months prior to the expiry of the rates notified. 9.3. The existing MUC of ` 165/- per container is deemed to have been extended beyond 04 September 2021 till the date the revised MUC of ` 170/- per container comes into effect across all Major Port Trusts and private terminals operating thereat. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./278/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.