Date: 2021-11-30 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

This Authority, in exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

                    ## Report on Tariff Authority for Major Ports Notification Regarding Way Leave Charges for Mumbai Port Trust Trestles

**1. Executive Summary:**

This report analyzes a notification from the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) regarding the schedule of Way Leave charges for Mumbai Port Trust (MBPT) Trestles, specifically the Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB), and Second Chemical Berth (SCB). This notification addresses the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022. The core purpose is to approve and notify the schedule of rates for the use of MBPT property (trestles) for laying pipelines, as per Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963, and the Land Policy Guidelines. Key findings include the approval of existing charging methods and the inclusion/exclusion of specific notes related to the implementation of these charges. This can be classified as an amendment of pre-existing conditions.

**2. Introduction:**

This report aims to provide an informative overview, based solely on the provided government policy text, of the Tariff Authority for Major Ports' notification concerning Way Leave charges for the use of Mumbai Port Trust's Trestles. This report analyzes the key objectives, provisions, target audience, inferred implementation aspects, and expected outcomes of this notification.

**3. Policy Overview:**

This notification pertains to an amendment of previously existing conditions, regarding way leave charges.

*   **Core Objective(s):**
    *   Approve the schedule of rates for Way Leave charges on MBPT Trestles (OPP, FCB, and SCB) for the periods 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022.
    *   Formalize and legitimize existing way leave charges under the framework of the Land Policy Guidelines.
    *   Ensure fair and transparent charges for the use of port infrastructure by various users laying pipelines.

**4. Background and Rationale:**

The notification addresses the need to formally approve and notify Way Leave charges for MBPT trestles. It appears the prior schedule of rates, especially for the Old Pir Pau and First Chemical Berth, predated the formal establishment of TAMP and the full implementation of the Land Policy Guidelines. The amendment aims to rectify this by seeking TAMP approval for the existing and future rates, bringing them into compliance with current regulatory requirements. MBPT's previous attempts were not successful in getting a well analyzed note approved (TAMP622019MBPT), leading to this clarified proposal.

**5. Key Provisions / Changes:**

This notification primarily approves a schedule of rates and accompanying notes, with some changes through exclusion.

*   **What specific part of the original policy is being changed (if discernible from the text):** This approval brings previous ad-hoc rate setting mechanisms under compliance with current regulatory bodies.
*   **What the *new* rule/provision *is*, based *only* on the amendment text:**
    *   Approval of the Way Leave charges for the specified Trestles for the periods 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022. The rates vary based on the Trestle (Old Pir Pau, First Chemical Berth, Second Chemical Berth) and the time period (as shown in provided table).
    *   Affirmation of the formula for calculating Way Leave fees: `Length X External dia including insulation X Rate applicable per month for pipeline on trestle / 300 mm`
    *   Confirmation that rates are for 300mm external diameter pipelines and will increase proportionately for larger diameters.
    *   A 4% annual escalation of rates every October.
    *   A rate of 60% of the standard Way Leave fee for the loop length of pipelines on the trestle.
    *   Way Leave fees are exclusive of all Taxes (GST), Service Charges, Penalties, and Interest.
    *   A minimum width of half a meter for computation of Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable.
    *   Users must compensate the port by paying additional wharfage charges for failure to achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT).
    *   Other aspects of Right of Way Permission will be dealt with as per Land Policy Guidelines.
    *   Interest will not be applicable on differential arrears until the raising of a demand notice, but will be applicable thereafter if the notice isn't paid by the due date.
*   **Explain the *difference* or the *effect* of this specific change:**
    * The primary effect is regulatory compliance and clarity. The approval brings these charges into the TAMP framework, providing a transparent and formally approved schedule of rates.
    * It maintains the established charging methods and rates (with the annual escalation), minimizing disruption.
    * The notes provide clarity on specific calculation methods, tax implications, and consequences of not meeting MGT.
    * The rejection of the note related to the land value calculations could result in less leniency for rate changes outside the framework, however the existing trestle rates were approved as they existed based on TR calculations of original cost.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

The primary target audience and stakeholders are:

*   Companies using MBPT Trestles (Old Pir Pau, First Chemical Berth, Second Chemical Berth) for laying pipelines. These include importers, exporters, and users with tank farm facilities in the vicinity.
*   Mumbai Port Trust (MBPT) itself, as the responsible authority for implementing and collecting Way Leave charges.
*   The Tariff Authority for Major Ports (TAMP), as the regulatory body overseeing the fairness and transparency of tariff structures.

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible agency/bodies mentioned?**
    *   Mumbai Port Trust (MBPT) is responsible for implementing and collecting the approved Way Leave charges.
    *   Tariff Authority for Major Ports (TAMP) provides regulatory oversight.
    *   Land Allotment Committee (LAC) is responsible for giving recommendations for setting rates.
*   **Any timelines or procedures specified *in the text*?**
    *   The approved rates are applicable for the periods 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022.
    *   Way Leave fees are due on or before the 15th day of each succeeding month.
    *   The 4% annual escalation occurs every October.

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

The likely intended outcomes of these specific changes introduced by the notification are:

*   **Increased Regulatory Clarity:** The formalized approval by TAMP provides clarity and transparency regarding Way Leave charges, reducing potential disputes.
*   **Revenue Stability for MBPT:** By approving the existing rate structure, the notification ensures a stable revenue stream for MBPT related to the use of its trestle infrastructure.
*   **Fairness for Users:** A clearly defined and transparent schedule of rates promotes fairness for users who lay pipelines on MBPT trestles.
*   **Incentive for Throughput:** The MGT clause encourages users to maintain a certain level of throughput, benefiting the port's overall operations.

**9. Conclusion:**

The TAMP notification regarding Way Leave charges for Mumbai Port Trust Trestles represents a significant step towards regulatory compliance and clarity. By formalizing the schedule of rates for the specified periods, this action brings these charges under the established framework of the Land Policy Guidelines and TAMP oversight. This should promote fairness, transparency, and revenue stability for both MBPT and its users, contributing to the efficient operation of the port. The implementation of the note stipulations will provide clarity and transparency as well.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Capital of India, place of publication AGRAHAYANA: Month in the Hindu calendar Major Port Trusts Act, 1963: Act governing major port trusts in India Mumbai Port Trust (MBPT): Port trust seeking approval for schedule of Way Leave charges Old Pir Pau (OPP): Trestle of MBPT, location of way leave charges First Chemical Berth (FCB): Trestle of MBPT, location of way leave charges Second Chemical Berth (SCB): Trestle of MBPT, location of way leave charges Tariff Authority for Major Ports (TAMP): Authority responsible for approving tariffs for major ports in India Government: Refers to the Indian Government which has issued Policy Guidelines on Land Management for all major ports Policy Guidelines on Land Management (PGLM): Policy issued by the Indian Government on land management for major ports Kolkata: City in West Bengal, location of port for which Policy Guidelines on Land Management is applicable Kandla Port: Port in Gujarat, for which Policy Guidelines on Land Management is applicable Land Allotment Committee (LAC): Committee that recommends rates for Way Leave Special Way Leave Fees MbPT Board: Board of Mumbai Port Trust Trombay: Area near Mumbai where the New Pir Pau Jetty First Chemical Berth is located Marine Oil Terminal Complex at Jawahar Dweep: Complex commissioned in 1955 Ministry of Shipping (MOS): Ministry under the Indian Government responsible for shipping Mumbai: City in Maharashtra, location of Mumbai Port Trust Indian Telegraph Act, 1885: Central act statute Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016: Central act statute Old Pir Pau Jetty: Wharf where way leave fee was approved. First Chemical Berth: Wharf where way leave fee was approved. Second Chemical Berth: Wharf where way leave fee was worked out.

Official Source Record View Original Source →

See Full Document Text

                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-01122021-231511
xxxGIDHxxx
CG-MH-E-01122021-231511
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 624] नई कदल्ली, मगं लवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943
No. 624] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
अजधसचू ना
मुंबई, 23 नवम्बर, 2021
स.ं टीएएमपी/59/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49, में प्रदत्त िजियों
का प्रयोग करते हुए मुम्बई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) के रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी),
दसू री रसायन बथा (एससीबी) के मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के
जलये दर अनुसूची के जनधा रण से संबंजधत एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ट्त ाव का 01 नवम्बर, 2021 को जनपटान ककया थाा। लेककन, इस
प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत दरमानों के साथा (सकारण आदिे ) को अजधसूजचत करने में लगने वाले समय पर सुजवचार करते हुए,
प्राजधकरण ने एमबीपीटी के रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी)
के मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये अनुमोकदत दर अनुसूची को
ही अजधसूजचत करने का जनण य जलया। तद्नुसार, इस प्राजधकरण ने मुम्बई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) के रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा्
(्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और
01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये 01 नवम्बर, 2021 को अनुमोकदत दर अनुसूची अजधसूजचत को भारत के रािपत्र में 12
नवम्बर, 2021 के रािपत्र संख्या 558 में अजधसजू चत कराया। उि अजधसूचना में यह कहा गया थाा कक यह प्राजधकरण िीघ्र ही
सकारण आदिे अजधसूजचत कराएगा। तद्नुसार, यह प्राजधकरण एतद्वारा एमबीपीटी से प्राप्त मम्ु बई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) के रेसल
में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के मागा जधकारों की 01.10.2012
से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये दर अनुसूची के बारे में प्रस्ट् ताव के जनपटान से संबंजधत सकारण
आदिे को, इसके साथा संलग्न आदेिानुसार, अजधसूजचत करता ह।ै
6919 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
मामला स.ं टीएएमपी/59/2021-एमबीपीटी
मबुं ई पत्तन न्य ास - - - आवदे क
गणपर्ू त
(i). श्री टी.एस. बालासब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त)
(ii). श्री सनु ील कुमार ससहं , सदस्ट्य (आर्थाक )
आदिे
(नवबं र, 2021 के 1व ेंकदन पाररत)
यह मामला मुंबई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) से 14 अक्टूबर, 2021 के पत्र के अंतग त प्राप्त मुम्बई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) के
रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के मागा जधकारों की
01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये दर अनुसूची के जनधा रण से संबंजधत एमबीपीटी
से प्राप्त प्रस्ट् ताव से संबंजधत ह।ै
2.1. एमबीपीटी के 14 अक् तूबर, 2021 के प्रस्ट्ताव की मुख्य जवजिजियां इस प्रकार हैं:
(i). पोत पररवहन मंत्रालय (एम्एस) ने 17.07.2015 के अपने पत्र संख्य ा पीडी-13017/2/2014-पीडी.IV के द्वारा
सभी महापत्तन न् यासों के जलये भू-प्रबंधन नीजत कदिाजनदिे िारी ककये। तदनंतर, मंत्रालय ने 14.5.2018 के
स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2018 का 1 और 29 अप्रैल, 2019 के स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2019-20 का 1 के
द्वारा पीिीएलएम 2015 की प्रयोिनीयता को मुम्बई, कोलकाता और कांडला पत्तन के गैर-आवासीय अजधवास /
नगर क्षेत्र के वाजणज्यक क्षेत्रों तक जवस्ट्तार ककया। पीिीएलएम 2015 का खंड 13(ग) पत्तन से पांच वर् में एक बार
दरमान के पुनर्न धा रण और उन पर प्राजधकरण का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।
(ii). िैसा पीिीएलएम-2015 के खण्ड 13 में यथाा प्रदत्त, भू आबंटन सजमजत (एलएसी) ने मागा जधकारों/जविेर्
मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये प्रभाररत
की िाने वाली दरों की संस्ट्तुजत की। इनको एमबीपीटी के बोड द्वारा अनुमोकदत ककया गया। इन्ह ें एमबीपीटी के
न्यासी मंडल ने 1994 की टीआर संख्या 540, 2015 की 257, 09.01.2018 की 176 और 13.11.2018 की
177 के द्वारा अनुमोकदत ककया गया।
(iii). इस पृष्ठभूजम में एमबीपीटी जविेर् मागा जधकार प्रभारों के मौिूदा दरमानों में मुम्बई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) के
रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के
मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवजध के जलये
मागा जधकार प्रभारों की उगाही से संबंजधत उपबंधों के अंतवेिन का जवर्यक प्रस्ट्ताव लेकर आया ह।ै जिसे
पीिीएलएम-2015 के खंड 13(ग) के जनबंधन में दरमान के अनुमोदन के जलये प्रस्ट्तुत ककया ह।ै
2.2 पृष्ठभूजम और एमबीपीटी द्वारा अपने 14 अक्टूबर, 2021 के प्रस्ट्ताव में उााये गये अन्य मुख्य मु्ों का सार नीचे
प्रस्ट्तुत ह:ै
(i). यह प्रस्ट् ताव प्राजधकरण को 07.09.2021 के पत्र संख्य ा एफए/्ईए-एल/21(90)/िन/229 के अंतग त दरमानों के
संिोधन के प्रस्ट् ताव के समथा न में ह ै कक ्ल् ड पीरपा् की रेसल, प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा पर
दी गई जविेर् मागा जधकार अनुजम त के संबंध में 2012-2017 और 2017-2022 के जलए दरमानों के संबंध में
ब् यौरा कदया गया है।
(ii). भूजम और रेसल दोनों के जलए 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवजध के मागा जधकार िुल् क के साथा दर के
सामान् य संिोधन का प्रस्ट् ताव भी अनुमोदन के जलए प्राजधकरण को प्रस्ट् तुत ककया हुआ ह।ै त‍ पश् चात्, 16.01.2020
को संयुक्त सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें सभी संबंजधत जहतधारकों/प्रयोक् ताओं/द/दखलकारों ने भाग जलया और
एमबीपीटी ने उक् त जहतधारकों/प्रयोक् ताओं/द/दखलकारों द्वारा उाायी गई समुजियों का उत्तर प्राजधकरण को हमारे[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
18.03.2020 के पत्र सख्ं य ा एफए/्ईए-एल/21(90)/िन/1826 के द्वारा कदया गया। प्राजधकरण न ेमामला सख्ं य ा
टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी कदनांक 08.09.2020 के आदिे 01.10.2012 से 30.09.2017 तक की अवजध
की दरों का अनुमोदन करते समय एमबीपीटी को यह सलाह दी के वे ्पीपी, एफसीबी और एससीबी की रेसल
पर मागा जधकार दरों की उगाही के जलए भू-नीजत कदिाजनदिे ों में अंतर्व ष् ट अनुब्धतताओं/द के आधार पर भली भांजत
जवश् लेजर्त रटप्प णी के साथा आये। 1.10.2017 से 30.9.2022 की अवजध की मागा जधकार दर के संिोधन के
प्रस्ट् ताव को प्राजधकरण द्वारा पहली ही लोढ़ कर कदया गया ह ै जिसमें रेसल पर लागू दरें िाजमल हैं। प्रयोकताओं/द
द्वारा भेिे गए 30.09.2021 के पत्र के द्वारा एमबीपीटी को भेि कदये गए हैं। दखलकारों/जहतधारकों/प्रयोक् ताओं/द
की रटप्प जणयों में रेसल पर लागू दरों पर रटप्प ण भी िाजमल ह।ैं इसजलए, रेसल पर लागू मागा जधकार दर के
स्ट् पष् टकारी प्रस्ट् ताव को अपलोड न करना जववेकपूण होगा।
(iii). तदनुसार, ्ल् ड पीर पा्, प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा की रेसल पर दी गई जविेर् मागा जधकार
अनुमजत के जलए 2012-2017 और 2017-2022 की अवजध के दरमान के संिोधन के जवस्ट्त ृत प्रस्ट् ताव के साथा
वत मान भली-भांजत जवश् लेजर्त रटप्प ण प्रस्ट् तुत ह।ै
क. प्रस्ट्त ाव की पष्ृ ा भजू म:
(i). एमबीपीटी ने 1923 में ्ल् ड पीर पा् िेटी (्ल् ड जपअर) को आरंभ ककया थाा। 1955 में िवाहर द्वीप जस्ट्थात
मैरीन ्ल् ड टर्म नल पररसर के आरंभ होने के पश् चात्, ्ल् ड पीर पा् को “जविेर् ग्रेड के पी्एल” और “बल् क
तरल रसायनों” के प्रहस्ट्त न के जलए उ्धतीष् ट कर कदया गया। पुरानी इस्ट् पात िेटी अपने सेवा िीवन और उपयोजगता
को अजतिीजवत कर जलया ह ै और इसजलए 1989/90 में नई आरसीसी िेटी का जनमाण ककया गया। स्ट् टील िेटी के
ाीक समानांतर नई अलाइनमेंट चल रही है और ्ल् ड पीर पा् को िो़  रही ह।ै प्रयोक् ताओं/द ने पोतों से काग
भंडारण टैंकों को अंतररत करने के जलए रेसल पर पाइपलाइन डाल रखी थाी। स्ट् टील िेटी के पाइपलाइन प्रयोक् ताओं/द
को 1990 में ्सीसी िेटी/टैंकरों से काग पाइपलाइनों से होकर होसों को ्ल् ड पीर पा् को अंतररत ककया
िाता ह।ै
(ii). यातायात में वृज्धत और यातायात के प्रक्षेपण को दखे ते हुए एमबीपीटी ने रॉम् बे जस्ट्थात तटरेखा से 2.7 ककलोमीटर
दरू 1994-95 में आरसीसी अप्रोच िेटी/रेसल के साथा नई पीर पा् िेटी (प्रथाम रसायन बथा ) का जनमा ण ककया
और इसे 1996 में पररचाजलत ककया गया। बाद में एमबीपीटी ने वर् 2015 में दसू री रसायन बथा का जनमा ण ककया
गया थाा। प्रथाम और जद्वतीय बथा जनमा ण अ‍ याधुजनक अजग्निमन सुजवधा के साथा मंहगे खच पर जनमा ण करवाया
थाा। भू-तल से ्ल् ड पीर पा् जपअर, प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा तक पहुचं भूजम से ्ल् ड पीर
पा् जपअर तक, प्रथाम रसायन बथा और दसू री रसायन बथा तक एक सांतव् यक बनाते हुए पहुचं िेटी/रेसल के
माध्य म से ह।ै इन जपअरों/बथाथों  पर प्रहजस्ट्तत काग प्रहस् तन के जलए बहुसंख्य क पाइपलाइनों और टैंक फाम की
अपक्षे ा होती ह ै ताकक जनर्वध न अतं रण और भडं ारण सजुनजित हो सके। अत: केवल उन्ह ीं
प्रयोक् ताओं/द/आयातकों/जनया तकों को टैंक फामथों  से जपअर तक पाइपलाइन जबनाने अनुरक्षण और पररचालन की
अनुमजत दी िाती ह ै जिनके पास अपनी स्ट् वयं की टैंक सुजवधाएं ह।ै प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा पर
पोत से पाइपलाइन को काग का अंतरण मैरीन लोसडंग आम द्वारा ककया िाता ह।ै रेसल पर जबनायी गई
पाइपलाइनों की कुल संख्य ा 25 ह।ै जिसके जववरण भेिे गए हैं।
ख. नीजत सबं धं ी कदिाजनदिे :
(i) मंत्रालय ने मंजत्रमंडल के अनुमोदन से महापत्तन भू-प्रबंधन नीजत कदिाजनदिे , 2014 (पीिीएलएम) िारी ककये िो
कांडला, मुंबई और कोलकाता पत्तन के टाउनजिप क्षेत्रों को नो़ कर सभी पत्तनों पर लागू ककये गए थाे। तीनों पत्तनों
के जलए यह कहा गया थाा कक इनके जलए अलग से नीजत बनायी िायेगी। संिोजधत नीजत कदिाजनदिे 2015 में
िारी ककये गए थाे। मंत्रालय ने 14.5.2018 के पररपत्र के द्वारा स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2018 का 1 के द्वारा
पीिीएलएम 2015 की प्रयोिनीयता को मुम्बई, कोलकाता और कांडला पत्तन के गैर-आवासीय अजधवास /
टाउनजिप क्षेत्र के वाजणज्यक क्षेत्रों तक जवस्ट्तार ककया। स्ट् पष् टीकरण पररपत्र (भू-प्रबंधन) 2019-20 का 1 के तहत
मंत्रालय ने 29.04.2021 के पत्र के द्वारा भू-प्रबंधन संबंधी नीजत कदिाजनदिे 2015 का एक व् यापक ककये गए।
पीिीएलएम 2015 के जनबंधन में दरमान एलएसी द्वारा अनुिंसा प्राप्त , बोड द्वारा अनुमोकदत और प्राजधकरण
द्वारा अजधसूजचत कराये िायेंगे। बोड ने 2014 की टीआर संख्य ा 146 के द्वारा उपाध्य क्ष की अध्य क्ष् ता में भू आबंटन4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
सजमजत का गा न ककया गया और इसमें यातायात प्रबंधक, एफए एंड सीए् तथाा संपदा प्रबंधक अन् य सदस्ट् य थाे
ताकक यह 01.10.2012 से संपदा ककरायों के नए दरमानों की अनुिसं ा कर सके।
(ii). मागा जधकार के संबंध में उपबंध कदिाजनदिे ों के पैरा 14 में ‘‘मागा जधकार अनुमजत’’ िीर् क के अंतग त क़वर ककया
गया ह ैिो इस प्रकार परात ह:ै-
पत्तन क्षेत्र के भीतर अथावा बाहर िेरटयों से टैंक फामथों  तक पाइपलाइन जबनाने/ कन्वेयर लगाने के जलए
मागा जधकार की अनुमजत बोड के अनुमोदन से दी िानी चाजहए। यह न तो पट्टा होगा और न ही लाइसेंस। िहां तक
संभव हो पाइपलाइन को केवल भूजमगत जबनाने की अनुमजत दी िाए। ककसी पाटी को मागाज धकार अनुमजत दने ेके
जलए भूजम का आबंटन नहीं होगा। यथाासंभव, इनको कॉमन प्रयोग आधार पर जबनाया िाना चाजहए और यकद उसी
पाइपलाइन की ककसी दसू री पाटी को भी िरूरत प़ ती है, उसे सभी पक्षों और पत्तन न् यास बोड के बीच
यथाासहमत ितथों  पर, कदया िा सकेगा। सभी पक्षों को पत्तन द्वारा जनर्दष् ट ितथों  का पालन करना होगा।
मागा जधकार प्रदान करने संबंधी नीजत और जनबंधन तथाा ितथों  संबंजधत पत्तन न् यास मंडलों द्वारा तैयार ककये िायेंगे।
आगे और पाइपलाइन/कन् वेयस जबनाने की मागा जधकार अनुमजत िारी करने संबंधी मुख्य जनबंधन और िततें  उक् त
कदिाजनदिे ों के अनुलग्न क में कदये गए हैं।
(iii). पैरा 14(i) में आगे यह स्ट् पष् ट ककया गया ह ै कक ’पत्तन क्षेत्र के भीतर और बाहर िेटी से टंकी फाम तक
पाइपलाइन/कन् वेयर जबनाने की मागा जधकार अनुमजत पैरा 14 में उपबंजधत है। यह सूची मात्र एक दष्ृ टांत है।
मागा जधकार अनुमजत का जवस्ट्त ार समान प्रयोिनों के जलए भी ककया िा सकता ह ै िैसे टेजलग्राफ तारे, ्एफसी
लाइन, टेजलफोन टॉवर, जबिली की तारे, टेजलग्राफ लाइनें आकद। ऐसी आर्डब् ल् यू अनुमजतयां स़ कों रेलवे आकद
को भी दी िा सकती हैं िहां भूजम का कोई लाइसेंस/पट्टा जनजहत नहीं होता। अवसंरचना का जनमा ण और अनुरक्षण
अनुमजत धारक की जनजधयों से होगा, और इन सुजवधाओं/द का प्रयोग यकद िरूरत प़ े तो, प्रभार की उगाही के जबना,
पत्तन द्वारा भी ककया िा सकेगा। मागा जधकार अनुमजत के जलए उगाहा िाने वाला प्रभार पीिीएलएम 2015 के
अनुलग्न क- 2 के अनुसार होगा।‘’ िहां पाइपलाइन/ कन् वये र आकद जबनाने के जलए मागा जधकार अनुमजत िारी करने
के जनबंधन और िततें  दी गई हैं। ‘लेककन िहां कहीं कोई केंद्रीय अजधजनयम /संजवजध, िो ऐसी मागाज धकार अनुमजत
को िासी करती है, तो ऐसे जवजिि केंद्रीय अजधजनयम/संजवजध के उपबंध इन कदिाजनदिे ों को अजवभावी करेंगे। एक
मामले में भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 और भारतीय टेलीग्राफ मागा जधकार जनयम, 2016 के अंतग त
मागा जधकार अनुमजतयां जवजिि अनुमजत ह।ै ‘’
ग. पीर पा् की रेसल पर जबनायी गई पाइपलाइनों के बारे म ेजपनल ेसिं ोधन:
(i). ्ल्ड पीर पी् जपअर और प्रथाम रसायन बथा पर जबनायी गई पाइपलाइनों के जलए मागा जधकार िुल् क बोड की
1994 की टीआर संख्या 540 के द्वारा 80.25 रुपए पाइपलाइन के प्रजत रसनंग मीटर प्रजत माह जनधा ररत ककया
गया थाा। 30-09-1992 तक 300 एमएम के बाहरी (बाह्य) व्यास की पाइपलाइन के जलए थाा। और इससे ब़ े
आकार की पाइप लाइन के जलए अनुपाजतक वृज्धत भी की िानी थाी। उि दर ने में 2011 तक (यानी
30.09.2012 तक वैध) तक प्र‍येक वर् अक्टूबर में 4 प्रजतित की िानी होती थाी उसके पिात दर उपयुि समय
पर बनाई गई नीजत के अनुसार होगी। 1994 की टीआर 540 की प्रजत अनुलग्न क-II के रूप में संलग्न है। प्रजत
रसनंग मीटर प्रजत माह 80.25 रुपए की दर, उक् त टीआर में दि वास्ट्तजवक लागत पर आधाररत थाी, और अध्यक्ष
द्वारा यथााअनुमोकदत 2.7 ककलोमीटर की लंबाई का वार्र् क िुल्क 300 एमएम व् यास की पाइपलाइन के जलए 26
लाख रु. प्रजत वर् बनता थाा । सभी प्रयोक् ताओं/द ने उक् त दर को स्ट्वीकार ककया और उि दर पर मागाज धकार िुल्क
का भुगतान कर रह ेथाे/ ह।ैं
घ. वतम ान जनवदे न
(i). ्ल्ड पीर पा् और प्रथाम रसायन बथा पर जबनायी गई पाइपलाइनों के संबंध में 01.10.2012 से अपेजक्षत
संिोधन के संबंध में एमबीपीटी ने 01.10.2012 से आगे की अवजध के जलए 1994 की टीआर 540 में अनुमोकदत
दर पर जबल िारी करना िारी रखा और बोड ने 2018 के टीआर नंबर 177 और 2019 के 109 के माध्यम से
1994 के टीआर नंबर 540 के तहत अनुमोकदत दर को 30.09.2012 की अवजध के बाद 4% की वार्र् क वृज्धत के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
साथा ही जबल िारी करना िारी रखा तदनुसार, 1994 की टीआर सख्ं य ा 540 में 80.25 रु. प्रजत रसनगं मीटर प्रजत
माह 30.09.2012 तक 4% की वार्र् क वृज्धत के साथा 01.10.2012 को 300 एमएम व् यास की पाइपलाइन के
जलए 182.87 रु. प्रजत वग मीटर प्रजत माह हो गई और यह 30.09.2017 तक की अवजध के जलए प्र‍ येक वर्
अक् तूबर, में 4% की वृज्धत के साथा िारी रही। बोड ने 2019 की टीआर संख्य ा 109 के द्वारा प्र‍ येक अक् तूबर में 4%
की वार्र् क वृज्धत के साथा इस दर को िारी रखने का अनुमोदन ककया िो 30.09.2017 को 213.93 रु. प्रजत वग
मीटर प्रजत माह थाी, और तदनुसार, 01.10.2017 को 300 एमएम के व् यास के जलए यह दर 222.49 रु. प्रजत वग
मीटर प्रजत माह जनकलती ह ैऔर प्र‍ येक वर् अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा 30.09.2022 तक िारी रहेगी।
(ii). दसू री रसायन बथा पर जबनायी गई/ जवस्ट् ताररत पाइपलाइन का मागा जधकार िुल् क भी वास्ट् तजवक लागत के आधार
पर जनकाला गया। 01.10.2015 को 300 एमएम व् यास की पाइपलाइन के जलए 230.64 रु. प्रजत वग मीटर प्रजत
माह की उक् त दर की ब़ े व् यास की पाइपलाइन के जलए अनुपाजतक वृज्धत के साथा, एलएसी ने 20.11.2017 की
अपनी ररपोट में संस्ट् तुजत की एलएसी की ररपोट के साथा संलग्न पररकलन िीट के आधार पर जिसे बोड ने 2018
की टीआर संख्य ा 176 के द्वारा अनुमोकदत ककया। उक् त दर जनमा ण की लागत और भू-मूल् य के प्रजतफल पर
आधाररत ह ैऔर यह 230.64 रु. प्रजत मीटर प्रजत माह बनती ह।ै [ एमबीपीटी ने पररकलन िीट, 2018 की टीआर
संख्य ा 176 और एलएसी की ररपोट की प्रजत भेिी है।] पीर पा् की रेसल पर जबनायी गई पाइपलाइन के
1.10.1992 से 30.9.2020 तक की अवजध का मागा जधकार प्रभार जनकालने के जलए, पररकलन िीट, एमबीपीटी
द्वारा यथााप्रस्ट् तुत, नीचे दी िा रही ह:ै
(रु. में)
12.10.1994 की टीआर 540 के अनसु ार ्पीपी तथाा एफसीबी के रेसल की दर
क्र.स.ं अवजध ्ल्ड पीर पा् िटे ी और 2018 की टीआर सख्ं य ा 176 के
प्रथाम रसायन बथा पर जबनायी अनसु ार एससीबी रेसल के जलए
गई 300 एमएम व्य ास के 01.10.2015 स े दर प्रजत
जलए दर प्रजत वग मी./माह 4 व.मी/माह यानी 206.00 रु. प्रजत
% प्रजत वर् की वजृ ्धत के साथा वग मी./माह एलएसी द्वारा
230.64 रु. प्र.व.मी. /माह को
प्रजतसहं ाररत
1 30.09.1992 तक 80.25 --
2 1.10.1992 से 30.09.1993 तक 83.46 --
3 1.10.1993 से 30.09.1994 तक 86.80 --
4 1.10.1994 से 30.09.1995 तक 90.27 --
5 1.10.1995 से 30.09.1996 तक 93.88 --
6 1.10.1996 से 30.09.1997 तक 97.64 --
7 1.10.1997 से 30.09.1998 तक 101.54 --
8 1.10.1998 से 30.09.1999 तक 105.60 --
9 1.10.1999 से 30.09.2000 तक 109.83 --
10 1.10.2000 से 30.09.2001 तक 114.22 --
11 1.10.2001 से 30.09.2002 तक 118.79 --
12 1.10.2002 से 30.09.2003 तक 123.54 --
13 1.10.2003 से 30.09.2004 तक 128.48 --
14 1.10.2004 से 30.09.2005 तक 133.62 --
15 1.10.2005 से 30.09.2006 तक 138.97 --
16 1.10.2006 से 30.09.2007 तक 144.53 --
17 1.10.2007 से 30.09.2008 तक 150.31 --
18 1.10.2008 से 30.09.2009 तक 156.32 --
19 1.10.2009 से 30.09.2010 तक 162.57 --6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
20 1.10.2010 से 30.09.2011 तक 169.07 --
--
21 1.10.2011 से 30.09.2012 तक 175.84
22 1.10.2012 से 30.09.2013 तक 182.87 --
23 1.10.2013 से 30.09.2014 तक 190.19 --
24 1.10.2014 से 30.09.2015 तक 197.79 230.64
25 1.10.2015 से 30.09.2016 तक 205.71 239.87
26 1.10.2016 से 30.09.2017 तक 213.93 249.46
27 1.10.2017 से 30.09.2018 तक 222.49 259.44
28 1.10.2018 से 30.09.2019 तक 231.39 269.82
29 1.10.2019 से 30.09.2020 तक 240.65 280.61
30 1.10.2020 से 30.09.2021 तक 250.27 291.83
31 1.10.2021 से 30.09.2022 तक 260.28 303.50
(iii). रेसल पर डाली गई कुनेक पाइपलाइनों में लूप ह ैिो रेसल से इतर या तो ऊध् वा धार ह ैया क्षेजति हैं, बोड ने 2015
की टीआर संख्य ा 257 के अनुसार यह जनण य जलया कक रेसल पर पाइपलाइन की लूप-लैंथा पर संबंजधत मागा जधकार
का 60% प्रभाररत ककया िायेगा।
(iv). अत: ऊपर संदर्भ त बोड के जवजभन् न संकल् पों के अनुसार अथाा त् 1994 की टीआर संख्य ा 540 , 2015 की 257,
2018 की 176, 2018 की 177 और 2019 की 109 (प्रजतयां संलग्न ) ्ल् ड पीर पा् िेटी, प्रथाम रसायन बथा
और जद्वतीय रसायन बथा पर 2012 से 2017 और 2017 से 2022 तक के जलए प्रभाथा मागा जधकार िुल् क एलएसी
की 09.08.2019 की ररपोट में अनुिंजसत और अध्य क्ष द्वारा बोड के समक्ष रखने को स्ट् वीकृत ह ै तथाा बोड द्वारा
2019 की टीआर संख्य 109 द्वारा अनुमोकदत ह ैिो अनुलग्न क में प्रस्ट् तुत ह।ै 2019 की टीआर 109 का अनुलग्न क
बनी एलएसी ररपोट की प्रजत इसके साथा संलग्न है।
2.3. यद्यजप ्ल् ड पीर पा् और प्रथाम रसायन बथा की पाइपलाइन 1994 में जबनायी गई थाी, मागा जधकार दरें प्राजधकरण के
गान से पहले से ही ह ैंऔर 30.09.2012 तक वैध थाी। इन दरों को 01.10.2012 से आगे प्रभावी करने के जलए प्राजधकरण से अजभपुजि
करवानी होगी। जद्वतीय रसायन बथा की दरें 2018 की टीआर संख्य ा 176 द्वारा बोड से अनुमोकदत ह ै और 01.10.2015 से प्रभावी है
और प्राजधकरण के अनुमोदन के अधीन ह।ै यद्यजप पाइपलाइन प्रयोक् ताओं/द ने जबनायी ह ैं और दर को स्ट् वीकार ककया है परंतु प्राजधकरण
का अनुमोदन अभी जलया िाना ह।ै इन दरों पर प्रयोक् ताओं/द के जबल कदये िा रह ेह ैऔर प्रयोक् ताओं/द द्वारा भुगतान भी ककया िा रहा है।
2.4. एमबीपीटी ने एमबीपीटी रेसल की मागा जधकार अनुसूची यानी ्ल् ड पीर पा् (्पीपी), प्रथाम रसायन बथा (एफसीबी)
और जद्वतीय रसायन बथा (एससीबी) के जलए 01.10.2012 से 30.09.2017 और 1.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए
प्राजधकरण का अनुमोदन चाहा ह।ै उसका ब् यौरा नीचे कदया िा रहा है:
01.10.2012 स े30.09.2017 तक की अवजध के जलय ेपीर पा् की रेसल पर जबनायी गयी पाइपलाइन की दर अनसु चू ी
अवजध जिस पर दर लाग ूह ै ्ल्ड पीर पा् िटे ी और पहली रसायन बथा दसू री रसायन बथा म ें डाली
म ें डाली गयी 300 एम एम व्यास की गयी 300 एम एम व्यास की
पाइपलाइन की दर प्रजत वग मीटर /माह पाइपलाइन की दर प्रजत वग
रु. म.ें मीटर /माह
रु. म.ें
01.10.2012 से 30.09.2013 182.87 लागू नहीं
01.10.2013 से 30.09.2014 190.19 लागू नहीं
01.10.2014 से 30.09.2015 197.79 230.64
01.10.2015 से 30.09.2016 205.71 239.87
01.10.2016 से 30.09.2017 213.93 249.60[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
01.10.2017 स े30.09.2022 तक की अवजध के जलय ेपीर पा् की रेसल पर जबनायी गयी पाइपलाइन की दर अनसु चू ी
अवजध जिस पर दर लाग ूह ै ्ल्ड पीर पा् िटे ी और पहली रसायन बथा दसू री रसायन बथा म ें डाली गयी
म ें डाली गयी 300 एम एम व्यास की 300 एम एम व्यास की पाइपलाइन
पाइपलाइन की दर प्रजत वग मीटर /माह की दर प्रजत वग मीटर/माह
रु.म.ें रु.म.ें
01.10.2017 से 30.09.2018 222.49 259.44
01.10.2018 से 30.09.2019 231.39 269.81
01.10.2019 से 30.09.2020 240.65 280.60
01.10.2020 से 30.09.2021 250.27 291.83
01.10.2021 से 30.09.2022 260.28 303.50
रटप्प ण:
i) मागा जधकार िुल् क पररकलन का सूत्र इस प्रकार होगा:
रेसल पर पाइपलाइन का मागा जधकार िुल् क प्रजत वग मीटर प्रजत माह=
लंबाई X (इसुलेिन सजहत बाहारी व् यास) X लागू दर
300 एमएम
ii) सारणी में दी गयी दर पाइपलाइन के 300 एम एम के बाहरी व्यास की ह ै और बडे व्यास की पाइपलाइन के जलये दर उसके
अनुपात में बढ िायेगी।
iii) मूल मागा जधकार अनुमजत की स्ट्वीकृजत अथावा जनजवदा के मामले में िो संिोजधत दर से उच्च दर पर होंगे, तब ऐसी उच्च दर,
लागू वार्र् क वृज्धत के साथा तब तक िारी रहेगी िब तक संिोजधत दर मौिूदा दर से बढ नहीं िाती।
iv) उपरोि दर में जपछ्ले वर् की दर/माग जधकार िुल् क पर प्र‍ येक अक् तूबर महीने में 4% की वृज्धत की िायेगी।
v) रेसल पर पाइपलाइन के लूप की लम्बाई के जलये लागू दर संबंजधत रेसल में मागा जधकार के जलये लागू दर का 60% पर
प्रभाररत की िायेगी।
vi) उि दरें रेसल पर वत मान में जबनाई गयी पाइपलाइन/मेरीन लोसडंग आम की दर अनुसूची होगी और भजवष्य में मागा जधकार
अनुमजत की स्ट्वीकृजत के जलये आरजक्षत मूल्य होंगी।
vii) उि दरों में सभी कर (िीएसटी, कर आकद), सेवा प्रभार, िाजस्ट्तयां और ब्याि आकद िाजमल नहीं ह।ैं पट्टाधारकों को इनका,
यथाा लागू, अलग से भुगतान करना होगा।
viii) आजप्टकल फाइबर केबल के जलए जविेर् मागा जधकार िुल् क उि दरों पर लागू होगा, परंतु पररकलन के जलये चौडाई 1 मीटर
के स्ट्थाान पर न्यूनतम आधा मीटर ली िायेगी।
ix) न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत (एमिीटी) प्राप्त करने में असफल रहने की जस्ट्थाजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त
घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रजतपूर्त करेगा।
x) हस्ट् तांतरण– मागा जधकार अनुमजत का अजधकार हस्ट् तांतरणीय नहीं होता। तथााजप, पाटी की जवजिष् ट अपेक्षा के मामले म ें
मागा जधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोड द्वारा अपने जववेकानुसार दी िा सकती ह ै िो मौिूदा
दरमानों के अनुसार जपनली सारी दये ताओं/द के भुगतान के अधीन होगी तथाा मौिूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के
माधा जधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथाा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागा जधकार के अनजधकृत पररचालन
असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपनले बकायों को मौिूदा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागाज धकार
िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की िायेंगी।
xi) मागा जधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं/द को मौिूदा भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया िायेगा।
xii) िहााँ कहीं स्ट्टाम्प ड्युटी आर आर मूल्य उपलब्ध नहीं होंगे मूल्यांकक द्वारा प्राप्त भू-मूल्यों पर सुजवचार ककया िायेगा।
xiii) चाह े मांग की गई ह ै या नहीं, ककरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागा जधकार / जविेर्
मागा जधकार िुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
xiv) पहले नई अनुमजतयों के जलये 2014 की टी आर संख्या 269 के अनुसार संबंजधत वर् के आर आर मूल्य पर 15% प्रजत वर् का
प्रजतफल जलया िाता थाा और इन मामलों को नहीं खोला िायेगा। तदनुसार, 2019 की टी आर संख्या 109 तक दी गयी नई
अनुमजतयों को नहीं खोला िायेग।
xv) एमबीपीटी भूजम और रेसल पर (यानी ्पीपी, एफसीबी, एससीबी और टीसीबी के रेसल) मागाज धकार िुल् क की दरें
01.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए बोड के 2019 की टी.आर संख्य ा 109 के अनुमोदन के अनुसार लागू
होंगी और प्र‍ येक 5 वर् में संिोजधत होंगी या बोड द्वारा समय-समय पर जलये गए जनण य के अनुसार।
xvi) प्र‍ येक अक् तूबर महीने में माग जधकार िुल् क में 4% की वृज्धत की िायेगी। 4% की पहली वृज्धत 01.10.2018 से प्रभावी होगी।
xvii) यकद, प्रचजलत मागा जधकार िुल् क संिोजधत दर से अजधक है, तो अजधक प्रचजलत दर 4% वार्र् क वृज्धत के साथा िारी रहगे ी।
xviii) मागा जधकार प्रभारों के प्रयोिन से, रेसल क्षेत्र को नो़ कर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उन पाइपलाइनों की लंबाई
और चौ़ ाई (न् यूनतम 1 मीटर के अधीन) के आधार पर गणना की िायेगी।
xix) ्पीपी और एफसीबी में जबनायी गई पाइपलाइन की जविेर् मागा जधकार दर 1994 के टीआर 540 के अंतग त 80.25 रु. प्रजत
वग मीटर प्रजत माह 30.09.1992 तक 4% वार्र् क वृज्धत के साथा जनधा ररत की गई थाी और वह 30.9.2012 तक वैध थाी।
तद्नुसार, मौिूदा दर 01.10.2012 को 182.87 रु. है। बोड ने 2018 के टीआर 176 के द्वारा 30.09.2017 तक प्र‍ येक
अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा इसे िारी रखने अनुमोदन ककया िो 30.09.2017 तक वैध ह ैऔर तद्नुसार 30.09.2017 को
दर 213.93 रु प्रजत वग मीटर प्रजत माह बनती ह ै और यह प्र‍ येक अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा जसतंबर 2022 तक िारी
रहगे ी।
xx) एससीबी में जबनाई गई पाइपलाइन के जलए जविेर् मागा जधकार की दर 300 व् यास पाइपलाइन के जलए 01.01.2015 को
प्र‍ येक अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा 2018 के टीआर 176 में यथाानुमोकदत 230.64 रु. प्रजत वग मीटर प्रजत माह जनधा ररत
की गई थाी और प्र‍ येक अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा जसतंबर 2022 तक िारी रहगे ी। प्र‍ येक अक् तूबर में 4% वृज्धत के साथा
जसतंबर 2022 तक िारी रहेगी। उसे बढ़े हए व् यास की पाइपलाइन के जलए यथाानुपात बढ़दा कदया िायेगा।
xxi) रेसल पर पाइपलाइन के लूप की लम्बाई के जलये लागू दर 2015 के टीआर 257 के अनुसार संबंजधत, रेसल में मागा जधकार के
जलये लागू दर के 60% पर प्रभाररत की िायेगी।
xxii) अंतरीय बकायों पर ब् याि तब तक लागू नहीं होगा िब तक मांग सूचना नहीं भेि दी िाती। यकद पाटी मांग सूचना/बीिक के
अनसु ार मांग सूचना या बीिक के जनधा ररत समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है, तो मौिूदा नीजत के अनुसार
बोड द्वारा समय-समय पर जलये गए जनण य के अनुसार यथाा अनुमोकदत दर पर ब्याि जलया िायेगा।
2.5. एमबीपीटी ने बताया ह ै कक उसके बोड ने उक् त दर अनुसूची 12.10.1994 की बीआर संख्य ा 540, 27.3.2015 की 257,
09.01.2018 की 176 और 13.11.2018 की 177 में अनुमोकदत की थाीं।
3.1 एमबीपीटी ने 18 अक् तूबर, 2021 के ई-मेल के द्वारा सूजचत ककया है कक प्रयोक् ताओं/द से रटप्प जणयां प्राप्त करने के जलए, एक
सप्त ाह के भीतर, जवर्यक प्रस्ट् ताव 18.10.2021 को एमबीपीटी की वेबसाइट में डाल कदया गया ह।ै एमबीपीटी ने संबंजधत प्रयोक् ताओं/द
को भेिी गई ई-मेल सूचना की प्रजत भी प्रस्ट् तुत की ह।ै बाद म,ें संबंजधत प्रयोक् ताओं/द/प्रयोक् ता संगानों (एमबीपीटी द्वारा यथााप्रस्ट् तुत) को
उत्तर दने े के जलए 5 दन का अजतररक् त समय यानी 29 अक् तूबर, 2021 तक कदया गया।
3.2. कुनेक प्रयोक् ताओं/द/प्रयोक् ता संगानों ने रटप्प जणया ं दीं और उनकी प्रजतयां एमबीपीटी को भी भेिी गं।। एमबीपीटी न े
31 अक् तूबर, 2021 के पत्र के द्वारा प्रयोक् ताओं/द/प्रयोक् ता संगानों की रटप्प जणयों का उत्तर कदया।
4. एमबीपीटी से प्राप्त 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवजध के जलए मागा जधकार/जविेर् मागा जधकार िुल् क की दर
अनुसूची के जनधा रण का अनुमोदन प्राप्त करने के एक अन् य प्रस्ट् ताव में 14 अक् तूबर, 2021 को 3.30 बिे वीजडयो कान् रेंससंग के माध्य म
से संयुक्त सुनवाई का आयेिन ककया गया। संयुक् त सुनवाई मे, एमबीपीटी रेसल के मागा जधकार प्रभारों पर भी चचा की गई। इसजलए,
प्राजधकरण ने संदभा धीन मामले में और संयुक्त सुनवाई आयोजित न करने का जनण य जलया।
5. इस मामले में परामि संबंधी कार वाई इस प्राजधकरण के काया लयी ररकॉड में उपलब्ध है। प्राप्त रटप्पजणयों का सार संबंजधत
पक्षों को पृथाक रूप से प्रेजर्त ककया िाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए िाएंगे।
6. मामले की प्रकक्रया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभ से जनम्नजलजखत जस्ट्थाजत उभर कर सामने आती ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(i). महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (एमबीपीटी एक् ट) की धारा 49, इस प्राजधकरण को ककसी बोड की संपजत्त के
प्रयोग के जलए दरमान और ितथों  का जववरण तैयार करने का अजधदिे दते ी ह।ै दसू रे िब्दों में, एमपीटी एक् ट की
धारा 49 इस प्राजधकरण को पत्तन सम्पजत्तयों के प्रयोग के जलये प्रिुल्क जनधा ररत करने की िजियां प्रदान करती ह।ै
मागा जधकार प्रभार एक लेवी है, िो पत्तन की संपजत्त के प्रयोग पर उगाही िाती ह।ै पीिीएलएम 2015 के खंड 14
के साथा परात एम ् एस के 14 मई, 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13017/2/2014-पीडी-IV के द्वारा भू-प्रबंधन
नीजत कदिाजनदिे 2015 पर िारी स्ट् पष् टीकरणों का स्ट् पष् टीकरण संख्य ा 17 दरू संचार तारें, ्एफसी लाइनें, टैंक
फाम , टेजलफोन टॉवर, जवद्युत तारें आकद िैसे प्रयोिनों के जलए पाइपलाइन/कन् वेयर जबनाने के जलए मागा जधकार
अनुमजत, का उपबंध करता है, यह पत्तन क्षेत्र के भीतर या बाहर हो सकता ह।ै
(ii). जवजभन् न रेजड-रॉक् नर (आरआर) िोनों से होकर गुिरने वाली गैस अथावा पजप्टकल फाइबर केबल, रेलवे रैक,
जबिली की तारों, दरू संचार लाइनों और पाइपलाइनों के मागा जधकार प्रभार पहली बार इस प्राजधकरण के 8
जसतंबर, 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी द्वारा 01 अक् तूबर, 2012 से 30 जसतबं र, 2017
तक और 25 अक् तूबर, 2021 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/49/2021-एमबीपीटी द्वारा 01 अक् तूबर, 2017 से 30
जसतंबर, 2022 तक जनधा ररत ककये गए थाे। 01 अक् तूबर, 2012 स े पूव , के बारे में एमबीपीटी ने सजूचत ककया ह ै
कक मागा जधकारों की उगाही अपने न् यासी मंडल के अनुमोदन से की िाती थाी। यह भी कक, 01 अक् तूबर, 2012 से
पूव की अवजध के पट्टा ककराये भी माननीय उच् चतम न् यायालय के जनण य से िासी होते थाे।
(iii). 01 अक् तूबर, 2012 से 30 जसतंबर, 2017 तक की अवजध के जलए एमबीपीटी के जविेर् मागा जधकारों की दर
अनुसूची का अनुमोदन प्राप्त करने के कदसंबर 2019 के अपने पहले के प्रस्ट् ताव में एमबीपीटी ने इस प्रभाव के एक
रटप्प ण का प्रस्ट् ताव ककया थाा कक एमबीपीटी भूजम और रेसल पर (यानी ्पीपी, एफसीबी, एससीबी और टीसीबी
के रेसल) मागा जधकार िुल् क की दरें 01.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए बोड के 2019 की
टी.आर संख्य ा 109 के अनुमोदन के अनुसार लागू होंगी और प्रत् येक 5 वर् में संिोजधत होंगी या बोड द्वारा समय-
समय पर जलय े गए जनणय के अनसु ार। इस प्राजधकरण न े उस मामल े का 8 जसतबं र 2019 के आदिे सख्ं य ा
टीएएमपी/62/2018-एमबीपीटी के अपने आदिे में पत्तन को इस आधार पर ्पीपी, एफसीबी और एससीबी की
रेसल पर मागा जधकार प्रभारों की उगाही का भली-भांजत जवश् लेजर्त प्रस्ट् ताव लेकर आये क् योंकक एमबीपीटी का
प्रस्ट् ताव जनवेि पर प्रजतफल पर आधाररत मौिूदा मागा जधकारों के जनधा ररत के जलए एमबीपीटी द्वारा अपनायी गई
जवजध का जवस्ट्त ार से वण न नहीं ककया गया ह ै और कक प्रस्ट् ताजवत दर अनुसूची भी उगाहे िा रह े मौिूदा
मागा जधकार िुल् क और ्पीपी, एफसीबी और एससीबी की रेसल पर उगाह े िाने वाले प्रस्ट् ताजवत मागा जधकार
िुल् क का स्ट्प ष् ट उल् लेख नहीं करती।
(iv). इस पृष् ाभूजम में, एमबीपीटी ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), प्रथाम रसायन बथा (एफसीबी) और जद्वतीय रसायन बथा
(एससीबी) जस्ट्थात एमबीपीटी की रेसल के 01.10.2012 से 30.09.2017 और 01.10.2017 से 30.09.2022
तक के मागा जधकार प्रभारों के अनुमोदन का प्रस्ट् ताव लेकर आया है।
(v). एमबीपीटी ने सूजचत ककया है कक एमबीपीटी ने 1923 में ्ल् ड पीर पा् िेटी (्ल् ड जपअर) को आरंभ ककया थाा।
1955 में िवाहर द्वीप जस्ट्थात मैरीन ्ल् ड टर्म नल पररसर के आरंभ होने के पश् चात्, ्ल् ड पीर पा् को “जविेर्
ग्रेड के पी्एल” और “बल् क तरल रसायनों” के प्रहस्ट् तन के जलए उ्धतीष् ट कर कदया गया। पुरानी इस्ट् पात िेटी अपन े
सेवा िीवन और उपयोजगता को अजतिीजवत कर जलया ह ै और इसजलए 1989/90 में नई आरसीसी िेटी का
जनमा ण ककया गया। स्ट् टील िेटी के ाीक समानांतर नई अलाइनमेंट चल रही ह ै और ्ल् ड पीर पा् को िो़  रही
ह।ै प्रयोक् ताओं/द ने पोतों से काग भंडारण टैंकों को अंतररत करने के जलए रेसल पर पाइपलाइन डाल रखी थाी। स्ट् टील
िेटी के पाइपलाइन प्रयोक् ताओं/द को 1990 में ्सीसी िेटी/टैंकरों से काग पाइपलाइनों से होकर होसों को ्ल् ड
पीर पा् को अंतररत ककया िाता ह।ै
(vi) एमबीपीटी ने रॉम् बे जस्ट्थात तटरेखा से 2.7 ककलोमीटर दरू 1994-95 में आरसीसी अप्रोच िेटी/रेसल के साथा नई
पीर पा् िेटी (प्रथाम रसायन बथा ) का जनमा ण ककया और इसे 1996 में पररचाजलत ककया गया। बाद में
एमबीपीटी ने वर् 2015 में दसू री रसायन बथा का जनमा ण ककया गया थाा। प्रथाम और जद्वतीय बथा जनमाण
अ‍ याधुजनक अजग्निमन सुजवधा के साथा मंहगे खच पर जनमा ण करवाया थाा। भू-तल से ्ल् ड पीर पा् जपअर,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा तक पहुचं भूजम से ्ल् ड पीर पा् जपअर तक, प्रथाम रसायन बथा और
दसू री रसायन बथा तक एक सांतव् यक बनाते हुए पहुंच िेटी/रेसल के माध्य म से ह।ै इन जपअरों/बथाथों  पर प्रहजस्ट्तत
काग प्रहस्ट्त न के जलए बहुसंख्य क पाइपलाइनों और टैंक फाम की अपेक्षा होती ह ै ताकक जनर्व धन अंतरण और
भंडारण सुजनजित हो सके। अत: केवल उन् हीं प्रयोक् ताओं/द/आयातकों/जनया तकों को टैंक फामथों  से जपअर तक
पाइपलाइन जबनाने अनुरक्षण और पररचालन की अनुमजत दी िाती ह ै जिनके पास अपनी स्ट् वयं की टैंक सुजवधाएं
ह।ै प्रथाम रसायन बथा और जद्वतीय रसायन बथा पर पोत से पाइपलाइन को काग का अंतरण मैरीन लोसडंग आम
द्वारा ककया िाता ह।ै
(vii). एमबीपीटी ने अक् तूबर, 2021 में अपना प्रस्ट् ताव दायर ककया। उक् त प्रस्ट् ताव और मामले की संकक्रया के दौरान
एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत सूचना/स्ट्प ष् टीकरण के साथा इस जवश् लेर्ण में क़वर ककया िाता ह।ै
(viii). इस प्राजधकरण को पत्तन न् यासों की भूजमयों के पट्टा ककराये जनधा रण के प्रयोिन से सरकार द्वारा समय-समय पर
िारी भू-नीजत कदिाजनदिे ों का पालन करने का अजधदिे प्राप्त ह।ै पोत पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने
िनवरी 2014 में महापत्तन भू-नीजत कदिाजनदिे , 2014 िारी ककये िो 2 िनवरी 2014 से प्रभावी हुए। बाद में
पोत पररवहन मंत्रालय ने 17 िुलाई 2015 से काया न् वयन के जलए एमपीटी एक् ट 1963 की धारा 111 के अंतग त
संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 िारी ककये। एमबीपीटी महापत्तन न् यास भ-ू नीजत कदिाजनदिे 2014, िुलाई
2015 में यथाासंिोजधत, के उपबंधों के आधार पर एमबीपीटी के रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी),
पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017
तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवजध के जलये मागा जधकार प्रभारोंए संिोधन का जवर्यक
प्रस्ट्ताव लेकर आया।
(ix). संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 के खंड 11.2(ङ) के साथा परात खंड 13(क) के अनुसार पत्तन न् यास बोड एक
भ-ू आबंटन सजमजत (एलएसी) का गान करेगा जिसमें पत्तन के उपाध् यक्ष और जवत्त, संपदा और यातायात जवभागों
के जवभागाध्य क्ष होंगे। यह सजमजत खंड 13(क) में जनधा ररत प्रकक्रया के अनुसार भूजम के बािार मूल् य का जनधा रण
करेगी। तदनुसार, पत्तन के उपाध्य क्ष की अध्य क्षता में एक भू आबंटन सजमजत (एलएसी) का गान ककया गया। जवत्त,
यातायात, संपदा जवभागों के जवभागाध्य क्ष सजमजत के अन् य सदस्ट् य थाे।
(x). (क). िुलाई 2015 के भू-नीजत कदिाजनदिे का पैरा 13 (क) उसमें जनधार रत पांच कारकों के आधार पर भूजम
के बािार मूल् य के जनधा ररत की प्रकक्रया जनधा ररत करता ह।ै संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 के
उक् त पैरा के संदभ से भू-आबंटन सजमजत उसमें जनर्दष् ट कारकों में से उच् चतम कारक पर जवचार करेगी
अथाा त् संिोजधत भूजम नीजत कदिाजनदिे 2014 के खंड 13(क) यह जवजनर्दष् ट करता ह ैकक भूजम आबंटन
सजमजत (एलएसी) पांच उच् चतम कारकों को ध्य ान में रखते हुए भूजम का बािार मूल् य जनधार रत करेगा
िैसे (i) राज्य सरकार का रेजड रैकनर मूल् य, यकद ऐसे स्ट् पष् टीकरण काय के जलए उपलब् ध हो। (ii) पत्तन के
निदीक (पत्तन के निदीक का जनधा रण संबंजधत पत्तन न् यास बोड द्वारा ककया िायेगा) में जपनले तीन
वर्थों  में वास्ट् तजवक पंिीकृत लेने-देने की उच् चतम दर, के साथा पत्तन न् यास बोड द्वारा अनुमोकदत उपयुक् त
वार्र् क दर (iii) ऐसे लेने दने ों में पत्तन भूजम की उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर, पत्तन न् यास
बोड द्वारा अनुमोकदत वार्र् क वृज्धत दर के आधार पर अद्यतन ककया गया मूल् य (iv) अजधकृत मूल् यांकक
द्वारा जनकाला गया मूल् य तथाा (v) अन् य कोई संगत कारक जिसका बोड द्वारा पता लगाया गया हो। यकद
एलएसी उच् चतम कारक का चयन नहीं कर रही ह ै तो कदिाजनदिे ों में अपेजक्षत उसके कारण जलजखत में
दि ककये िाने चाजहए।
(ख). एमबीपीटी ने ्ल् ड पीर पा् और प्रथाम रसायन बथा पर जवनायी गई पाइपलाइनों के बारे म ें
01.10.2012 से आगे 4% वार्र् क वृज्धत के साथा 01.10.2012 से 30.09.2017 तक की अवजध के जलए
300 एमएम व् यास की पाइपलाइन के जलए 30.09.2012 को यथााप्रचजलत मौिूदा मागा जधकार प्रभारों
को िारी रखने का प्रस्ट् ताव ककया ह ै िैसा उनके न् यासी मंडल ने 1994 की टीआर संख्य ा 540 म ें
अनुमोकदत ककया थाा। एमबीपीटी ने प्र‍ येक अक् तूबर में 4% वार्र् क वृज्धत के साथा 30.09.2017 की दर
को 30.09.2022 तक िारी रखने का प्रस्ट् ताव भी ककया है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(ग). एमबीपीटी ने बताया ह ैकक रेसल के जलए 80.25 रु. प्रजत रसनंग मीटर के मागा जधकार प्रभार वर् 1992
में वास्ट् तजवक लागत के आधार पर जनकाले गए थाे जिन् हें एमबीपीटी के न् यासी मंडल ने अनुमोकदत ककया
थाा। सभी प्रयोक् ताओं/द ने उक् त दरों को स्ट्वीकार कर जलया थाा और उक् त दर पर मागा जधकार िुल् क का
भुगतान कर रहे थाे/हैं।
(घ). िहां तक जद्वतीय रसायन बथा में पाइपलाइन जबनाने/जवस्ट्त ार करने के मागा जधकार िुल् क का संबंध ह ै
एमबीपीटी ने बताया ह ै कक 01.01.2015 को 300 एमएम न् यास की पाइपलाइन के जलए वास्ट् तजवक
लागत के आधार पर 230.64 रु. प्रजत वग मीटर प्रजत माह का मागा जधकार िुल् क जनकाला गया थाा और
इसमें ब़ े व् यास की पाइपलाइन के जलए उसमें अनुपातानुसार वृज्धत की जसफाररि भी एलएसी ने अपनी
20.11.2017 की अपनी ररपोट में की थाी। बोड ने 2018 की टीआर संख्य ा 176 के द्वारा एलएसी की
अनुिंसा को अनुमोकदत कर कदया।
(ङ). भ-ू नीजत कदिाजनदिे ों में मागा जधकार प्रभारों के जनधा रण के जलए कोई जवजिष् ट प्रणाली जनधा ररत नहीं
ह।ै भू-नीजत कदिाजनदिे ों में मागा जधकार प्रभारों के जनधा रण के जलए ककसी जवजिष् ट जवजध के अभाव में,
यह प्राजधकरण वाजस्ट्तक लागत और जनवेि पर प्रजतफल के आधार पर एमबीपीटी के रेसल में अथाा त
्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के
मागा जधकारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलय े
दर अनुसूची के जनधा रण से संबंजधत मागा जधकार प्रभार जनधा ररत करने के जलए एमबीपीटी द्वारा
अपनाई गई प्धतजत पर जवश् वास करने को प्रवृत्त है।
(xi). एमबीपीटी न े इस प्रभाव की एक रटप्प णी प्रस्ट् ताजवत की ह ै कक प्र‍ येक अक् तूबर महीने में माग जधकार िुल् क में 4%
की वृज्धत की िायेगी। इस संबंध में यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा कक भू-नीजत कदिाजनदिे ों का खंड 13(ग)
पत्तनों को वार्र् क वृज्धत जनधा ररत करने की नूट दते ा ह ैिो 2% से कम नहीं होगी। तदनुसार, एमबीपीटी ने 4% की
वार्र् क वृज्धत का प्रस्ट्ताव ककया ह ैिो भू-नीजत कदिाजनदेिों के उपबंधों के अनुसार है, अत: 4% की वार्र् क वृज्धत के
प्रस्ट् ताव को अनुमोकदत ककया िाता ह।ै
(xii). एमबीपीटी ने रेसल पर मागा जधकारों के पररकलन के एक सूत्र का प्रस्ट् ताव ककया है, िो एलएसी की अनुिंसा के
अनुरूप प्रतीत होता ह ै और इसे न् यासी मंडल का अनुमोदन भी प्राप्त ह।ै अत: यह प्राजधकरण उक् त रटप्प ण को
अनुमोकदत करने को प्रवृत्त ह।ै
(xiii). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक सारणी में दी गयी दर पाइपलाइन के 300 एम
एम के बाहरी व्यास की ह ै और बडे व्यास की पाइपलाइन के जलये दर उसके अनुपात में बढ िायेगी उजचत प्रतीत
होती ह।ै अत:, प्राजधकरण कजथात रटप्प णी को अनुमोकदत करने को प्रवृत्त है।
(xiv). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक मूल मागा जधकार अनुमजत की स्ट्वीकृजत अथावा
जनजवदा के मामले में िो संिोजधत दर से उच्च दर पर होंगे, तब ऐसी उच्च दर, लागू वार्र् क वृज्धत के साथा तब तक
िारी रहेगी िब तक संिोजधत दर मौिूदा दर से अजधक नहीं िाती।
भू नीजत कदिाजनदिे पत्तन से भूजम के बािार मूल् य के आधार पर ककरायों के जनधा रण की अपेक्षा रखते ह।ैं भू नीजत
कदिाजनदिे ों के अनुसार ककराया अनुसूची में न् यूनतम 2% की प्रजत वर् की वृज्धत की िा सकती हैं। ककराया अनुसूची
प्र‍ येक 5 वर् पर संिोधन के अधीन होगी। इन उपबंधों को ककराया अनुसूची में सोपाजधकाताओं/द के रूप में दिा या
िाता ह।ै पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत उपबंध पत्तन द्वारा ककये िाने वाले मागा जधकार करार में िाजमल करने के प्रयोिन
से ह।ै इस प्राजधकरण द्वारा रेम ककये गए दरमानों में ऐसे कोई खंड नहीं होते िो पत्तन न् यास द्वारा संबंजधत
पक्षकारों के साथा ककये िाने वाले करारों में अंतर्व ष् ट ककये िाए। यह पत्तन की जिम् मेदारी ह ै कक ककराया अनुसूची
और सरकार के भू-नीजत कदिाजनदिे ों का अनुपालन सुजनजित करे। यहााँ तक कक कोलकाता पत्तन न् यास के मामले म ें
भी पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत इसी प्रकार की रटप्प णी को भी इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत ककराया अनुसूची म ें
िाजमल नहीं ककया गया थाा। अन् यथाा भी, एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत रेजड-राक्नर 2017 के भू-मूल्य पर आधाररत
प्रस्ट्ताजवत ककराये 01 अक् तूबर 2017 को सभी क्षेत्रों के जलए एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत ककराये 30 जसतम्बर,
2017 को मौिूदा ककरायों से अजधक हैं। इसजलए, एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी, केवल जस्धतांजतक प्रतीत
होती ह ै और तक संगत नहीं ह ै क् योंकक इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। अत: प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी को
ककराया अनुसूची में िाजमल नहीं ककया िाता।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(xv). इसके अजतररक् त, पत्तन ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया है कक पाइपलाइन की लूप पर लागू दर–
रेसल पर जबनाई गई पाइपलाइन की लूप लंबाई की दर, 2015 के टीआर 257 के अनुसार, संबंजधत रेसल के
मागा जधकार के 60% पर ली िाती ह।ै इस संबंध में, एमबीपीटी ने बताया ह ैकक रेसल में डाली गयी पाइपलाइनों
में लूप हैं िो रेसल से इतर या तो ऊध्वा धर ह ैया क्षेजति हैं। बोड ने 2015 के टीआर 257 में जनण य जलया थाा कक
रेसल पर जबनाई गई पाइपलाइन की लूप लंबाई की दर संबंजधत मागा जधकार के 60% पर प्रभाररत की िायेगी।
एमबीपीटी द्वारा ककये गये जनवेदन पर भरोसा करते हुए और कक रेसल पर लूप लंबाई के मागा जधकार के 60% पर
ररयायत दी िा रही है, तथाा इसे न्यासी मंडल ने अनमु ोकदत ककया है, प्रस्ट्ताजवत रटप्प णी को एमबीपीटी की रेसल
की मागा जधकार अनुसूची में अंतर्वि ककया िाता ह।ै
(xvi). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की एक और रटप्प णी का भी प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक उि दरों में सभी कर, सेवा प्रभार,
िाजस्ट्तया ं और ब्याि आकद िाजमल नहीं ह।ैं पट्टाधारकों को इनका, यथाा लागू, अलग से भुगतान करना होगा। इस
संबंध में, यह बताया िाता ह ै कक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत प्रिुल्क ककसी कर और सांजवजधक डयुरटयों के
जबना होते ह।ैं करों और सांजवजधक डयुरटयों का पत्तन इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत प्रिुल्क पर लागू दरों के
अनुसार उगाही करता है। इस जस्ट्थाजत के आलोक में, पत्तन द्वारा यथाा प्रस्ट्ताजवत रटप्पणी अनुमोकदत की िाती ह।ै
(xvii). पत्तन द्वारा इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया गया ह ै कक पजप्टकल फाइबर केबल के जलए जविेर्
मागा जधकार िुल् क प्रभाय दर होगी परंतु पररकलन के जलए चौडाई न् यूनतम आधे मीटर पर ली िायेगी। यह बताया
गया ह ै कक पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत न् यूनतम क्षेत्र सुरक्षा और अनुरक्षण/मरम् मत के प्रयोिन से है। पत्तन द्वारा यथाा
प्रस्ट्ताजवत रटप्प णी अनुमोकदत ह।ै
(xviii) पत्तन द्वारा इस प्रभाव की एक रटप् पणी का प्रस्ट् ताव ककया गया ह ैकक न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत (एमिीटी) प्राप्त
करने में असफल रहने की जस्ट्थाजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके
पत्तन की प्रजतपूर्त करेगा। पाइपलाइनें/कन् वेयर जबनाने के जलए मागा जधकार अनुमजत िारी करने के सामान् य
जनबंधन और िततें  भू-नीजत कदिाजनदिे ों का भाग हैं और इसके अनुसार प्र‍ येक पत्तन न् यास एक बारगी पय वेक्षण
प्रभारों एमिीटी और अजतररक् त क्षजतपूर्त प्रभारों के जलए, यकद कोई हों, मागा जधकर अनुमजत के जलए अपनी स्ट् वय ं
की नीजत बनायेगा और अनुमोकदत करेगा। एमिीटी का जनधा रण पत्तन के अजधकार क्षेत्र में आता है। कफर भी, पत्तन
द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी केवल यह संकेत करती ह ैकक एमिीटी प्राप्त करने में असफल रहने पर कम हुई मात्रा का
पूरा करने के जलए अजतररक् त प्रभारों का भुगतान करेगा। अत: इसे इस प्राजधकरण द्वारा ककराया अनुसूची म ें
अंतर्व ष् ट करने के जलये अनुमोकदत ककया िाता ह।ै
(xix). पत्तन ने, इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया है कक मागा जधकार अनुमजतयां अहस्ट् तांतरणीय ह।ैं कफर भी,
पाटी की जवजिष् ट अपेक्षा के मामले में मागा जधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोड द्वारा अपन े
जववेकानुसार दी िा सकती ह ै िो मौिूदा दरमानों के अनुसार जपनली सारी दये ताओं/द के भुगतान के अधीन होगी
तथाा मौिूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधा जधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथाा आमेलन और एकीकरण
आकद के कारण मागा जधकार के अनजधकृत असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपनले बकायों को मौिूदा
दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागा जधकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की िायेंगी।
मागा जधकार अनुमजतयों के हस्ट् तांतरण से संबंजधत उपबंध पत्तन का अजधकार क्षेत्र ह।ै अत: प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी इस
प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत मागाज धकार प्रभारों की अनुसूची का भाग नहीं होनी चाजहए।
(xx). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक मागा जधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं/द
को बोड द्वारा अनुमोकदत नीजत के अनुसार जनपटाया िायेगा। उक् त रटप्प णी को इस प्रकार पढ़े िाने के जलए
आिोजधत ककया िाता ह ै कक मागा जधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं/द को वत मान भू नीजत कदिाजनदिे ों के
अनुसार जनपटाया िायेगा।
(xxi). पत्तन ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ैकक िब कभी स्ट्ट ांप ड्यूटी रेजड-रॉक् नर उपलब् ध नहीं होते हैं
तो मूल् यांकक द्वारा जनकाली भू-मूल् य दर पर सुजवचार ककया िायेगा। इस संबंध में, यह बताया िाता ह ै कक पत्तन
द्वारा 01 अक् तूबर, 2012 से 30 जसतंबर, 2017 और 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर, 2022 की अवजध के
जलए जविेर् मागा जधकार प्रभार दर अनुसूची का प्रस्ट् ताव रेसल की वास्ट् तजवक लागत को ध्य ान में रखकर ककया गया
ह।ै ऐसी जस्ट्थाजत में, प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी का जनधा रण संगत नहीं पाया िाता। आगे और कक इस संबंध में यह बताया
िाता ह ैकक महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 49 के अंतग त इस प्राजधकरण को उन दरमानों को बनाने[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
और ितथों  का जववरण तैयार करने का अजधदिे प्राप्त ह ै जिसके अंतग त बोड की संपजत्त अथावा स्ट् वाजम‍ व और
अजधकार की संपजत्त अथावा पत्तन की सीमाओं/द के भीतर ककसी भी स्ट्था ान को अजधजनयम की धारा 49 के अंतग त
जवजनर्दष् ट प्रयोिन के जलए प्रयोग में लाया िाता ह।ै इस प्रकार, इस प्राजधकरण से अजधजनयम के अंतग त पत्तन
संपदाओं/द के पट्टा ककराये जनधार रत करने और उन् हें अजधसूजचत करवाने की अपेक्षा की िाती ह।ै पररणाम म ें
एमबीपीटी को मूल् यांकक की ररपोट के आधार पर ककराये जनधा रण का और उसे स्ट्वत: ही अपना लेने का खुला
अनुमोदन नहीं कदया िा सकता। इसके जलए प्राजधकरण का अनुमोदन प्राप्त करना ही होगा। अत: प्रस्ट् ताजवत
रटप्प् ण ी जवलुप्त की िाती ह।ै
(xxii). एमबीपीटी ने इस प्रभाव के एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक चाह े मांग की गई है या नहीं,
ककरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागा जधकार / जविेर् मागा जधकार िुल्क का भुगतान
अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा। । चूंकक प्रस्ट्ताजवत रटप्पण स्ट्पिता दते ा ह ै और
जद्वअथा कता से बचाता ह ैऔर ककरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों में मागा जधकार प्रभारों का भुगतान करने की
अनुिासन की भावना पैदा करता है, प्रस्ट्ताजवत रटप्पण अनमु ोकदत ककया िाता ह।ै
(xxiii). संिोधन के कारण अंतरीय बकायों पर ब् याि – अद्यतन दरमान 2012-2017 और अद्यतन दरमान 2017-2022
के अनुसार जविेर् मागा जधकार के संिोधन के कारण अंतरीय बकायों पर ब् याि तब तक लागू नहीं होगा िब तक
मांग सूचना नहीं भेि दी िाती। यकद पाटी मांग सूचना/बीिक के अनुसार मांग सूचना या बीिक के जनधा ररत
समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है, तो मौिूदा नीजत के अनुसार बोड द्वारा समय-समय पर जलये गए
जनण य के अनुसार यथाा अनुमोकदत दर पर ब्याि जलया िायेगा।
7. पररणाम म,ें और ऊपर बताये गए कारणों से तथाा सामूजहक जवचार-जवमि के आधार पर, यह प्राजधकरण
एमबीपीटी के रेसल में अथाा त ्ल्ड पीर पा् (्पीपी), पहली रसायन बथा (एफसीबी), दसू री रसायन बथा (एससीबी) के
मागा जधकार प्रभारों की 01.10.2012 से 30.09.2017 तक और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक के जलये दर अनुसूची के जनधा रण
करते हुए दर अनुसूची को अनुमोकदत करता ह ै जिन्हें भारत के रािपत्र में 12 नवम्बर, 2021 के रािपत्र संख्या 558 अलग से
अजधसूजचत कराया गया ह।ै
टी.एस. बालासुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त)
[जवज्ञापन-III/4/असा./486/2021-22]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 23rd November, 2021
No. TAMP/59/2021-MBPT.—This Authority, in exercise of the powers conferred by Section 49 of the
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), has disposed of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT)
seeking approval for schedule of Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth
(FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022
on 01 November 2021. However, considering the time involved for notifying the Speaking Order along with the Rent
Schedule approved by this Authority, this Authority decided to notify only the Rent Schedule prescribing schedule of
Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth
(SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022. Accordingly, the Rent Schedule
prescribing schedule of Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and
Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022, approved
by this Authority on 01 November 2021 was notified in the Gazette of India on 12 November 2021 vide Gazette
no.558. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time.
Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking order connected with the disposal of proposal of MBPT
seeking approval for schedule of Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth
(FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to
30.09.2022, as in the Order appended hereto.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/59/2021-MBPT
Mumbai Port Trust - - - Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 1st day of November 2021)
This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter dated 14 October
2021 seeking approval for schedule of Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical
Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to
30.09.2022.
2.1. The main highlights of the MBPT proposal dated 14 October 2021 are as follows:
(i). Government has issued Policy Guidelines on Land Management for all major ports vide letter No.
PD-13017/2/2014/-PD.IV dated 17.07.2015. By Clarification Circular No. 1 of 2018 dated
14.05.2018, and Clarification Circular No.1 of 2019-20 dated 29.04.2019 Ministry has extended the
applicability of the PGLM 2015 to the non-home occupation / commercial areas of the township
areas of Mumbai, Kolkata and Kandla Port. Clause 13 (c) of PGLM of 2015 requires the port to
refix the SOR once in five years and obtain TAMP’s approval thereto.
(ii). As provided in Clause 13 of PGLM, Land Allotment Committee (LAC) has recommended rates to
be charged for Way Leave / Special Way Leave Fees for the period 01.10.2012 to 30.09.2017 and
01.10.2017 to 30.09.2022. Same have been approved by MBPT Board vide TR No.540 of 1994,
257 of 2015, 176 of 09.01.2018 and 177 of 13.11.2018.
(iii). In this backdrop, the MBPT has come up with the subject proposal for incorporation of provisions
relating to levy of Way Leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical
Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and
01.10.2017 to 30.09.2022 in the existing respective SORs of Special Way Leave Charges which is
submitted for approval to the SOR in terms of Clause 13 (c) of PGLM 2015.
2.2 The background and other main points made by the MBPT in its proposal dated 14 October 2021 are
summarized below:
(i). This submission is in furtherance to the proposal for revision of SoR submitted to TAMP under
letter No.FA/OEA-L/21(90)/Gen/229 dated 07.09.2021 bringing out details with regard to Revision
of SoR for the period 2012-2017 and 2017-2022 in respect of Special Way Leave permission
granted on Trestle at Old Pir Pau, First Chemical Berth and Second Chemical Berth.
(ii). A general proposal for revision of rate with way leave fee for the period from 01.10.2012 to
30.09.2017 both for land and trestle was also submitted to the TAMP for approval. Thereafter
hearing was held on 16.1.2020, which was attended by all concerned stakeholders/users/occupants
and MbPT had replied to TAMP to observations raised by the said stakeholders/users/occupants
vide letter No FA/OEA-L/21(90)/GEN/1826 dated 18.3.2020. TAMP while approving the rates vide
its order bearing Case No.TAMP/62/2019-MBPT dated 08.09.2020 for the period from 01.10.2012
to 30.09.2017 has advised MbPT to come up with a well analysed note for levy of way leave rate on
the trestle of OPP, FCB and SCB based on the stipulations contained in the Land Policy Guidelines.
The proposal with regards to revision of way leave rate for period w.e.f 1.10.2017 to 30.9.2022 has
already up loaded by the TAMP which included the rates applicable to trestle. The comments sent
by users to TAMP were forwarded to MbPT by TAMP, vide letter dated 30.09.2021. The
occupant’s/stakeholder/users comments also included comments on rate applicable on trestle. It is
therefore felt prudent not to upload the clarification proposal in respect of way leave rate applicable
on trestle.
(iii). Accordingly the present well analysed note is submitted along with comprehensive proposal with
regard to revision of SoR for the period 2012-2017 and 2017-2022 in respect of Special Way Leave
permission granted on Trestle at Old Pir Pau, First Chemical Berth and Second Chemical Berth.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
A. Background of the proposal :
(i). MbPT had commissioned the Old Pir Pau Jetty (the Old Pier) in 1923. The approach to the Pier
Head was through the Steel Jetty. After the commissioning of the Marine Oil Terminal Complex at
Jawahar Dweep in 1955, the Old Pier was earmarked for handling “Special Grades of POL” and
“Bulk Liquid Chemicals”. The old steel jetty had outlived its service life and utility and therefore a
new RCC Jetty was constructed in 1989/90 along a new alignment running almost parallel to the
Steel Jetty and connecting the Old Pier. The users had laid pipelines on the trestle for transfer of
cargo from the Ships to the storage tanks. Pipeline users of the Steel Jetty were allowed to shift to
the RCC Jetty/trestle in 1990. The cargo from the ships/tankers to the pipelines are transferred at
the Old Pier through hoses.
(ii). Considering the increase in traffic and the projection of future traffic, MbPT constructed the New
Pir Pau Jetty (First Chemical Berth) 2.7 kilometers off the shoreline at Trombay with an RCC
Approach Jetty/Trestle in 1994-95 and the same was commissioned in 1996. MbPT subsequently
constructed the Second Chemical berth in the year 2015. The First and Second Chemical Berth were
constructed at considerable expenditure with state of art firefighting facility and round the clock
navigation facility. The approach from land to the Old Pir Pau Pier, First Chemical Berth and the
Second Chemical Berth is through approach jetty/trestle forming a continuum from land to Old Pir
Pau Pier to First Chemical Berth and Second Chemical Berth. The cargoes handled at these
Piers/Berths required numerous pipeline and tank farms to ensure smooth transfer and storage. Thus
only users/importers/exporters who had their own tank farm facilities in the vicinity could have been
given permission to lay, maintain and operate pipelines from their tank farms to the pier. The
transfer of cargo from the ship to the pipeline at First Chemical Berth and Second Chemical Berth is
through Marine Loading Arm. The total No. of pipelines laid on trestle is about 25. The particulars
of the same are furnished.
B. Policy Guidelines:
(i). The Ministry, with the approval of the cabinet, issued Land Policy guidelines for Land Management
at Major Port 2014 (PGLM), which was applicable for all Ports except for the land relating to the
township areas of Kandla, Mumbai and Kolkata Port, for which it was stated that separate policy
will be formulated. The amended policy guidelines were issued in 2015. The Ministry vide Circular
No.1 of 2018 dated 14.05.2018 issued clarification circular extending the applicability of the PGLM
2015 to the township areas of Mumbai, Kolkata and Kandla Port. A comprehensive compilation of
Policy Guidelines for land management 2015 incorporating all clarifications was issued by the
Ministry under its letter dated 29.04.2021 bearing Clarification Circular (Land Management) No.1
of 2019-20. In terms of the PGLM, 2015, SORs have to be recommended by LAC and approved by
the Board and notified by the TAMP. The Board vide TR 146 of 2014 had constituted Land
Allotment Committee headed by Dy. Chairman and comprising of Traffic Manager, FA&CAO, and
Estate Manager as members to recommend new Schedule of Rates for estate lettings with effect
from 01.10.2012.
(ii). The provision with regard to way leave has been covered in para 14 of the guidelines under the head
"Right of Way permission” and reads as under:
The Right of Way permission for laying pipelines / conveyors, etc. from jetties to the tank farms
within and outside Port area shall be given with approval of the Board. It shall neither be a lease nor
a license. As far as possible, the pipeline should be permitted only underground. There shall not be
any allotment of land to a party for giving Right of Way permission. As far as possible, these shall
be laid on common user basis and if the same pipeline is required by any other party, it shall be
spared, on such terms as agreed between the parties and the Port Trust Board. The parties shall have
to abide by the conditions specified by the Port. The Policy for giving the Right of way permission
and the terms and conditions shall be formulated by the respective Port Trust Boards. Further, the
broad terms and conditions for issuance of Right of Way permission for laying pipelines / conveyors
is given in the Annexure to the said guidelines.
(iii). It has been further clarified under para 14(i) that ’The Right of Way permission for laying
pipelines/conveyers, etc., from jetties to tank forms within and outside port area is provided in Para
14. This is only the indicative list. The Right for Way permission shall be extended for other similar
purpose such as telegraph cables, OFC lines, telephone towers, electric cables, telegraph lines, etc.
Such ROW permission can also be given for roads, railways where no license / lease of the land is
involved, infrastructure is build and maintained by the funds of the permission holder and these
facilities can also be used by the port, if needed, without levy of the charge. The charge to be levied
for the Right of Way permission would be as per the Annexure 2 of PGLM 2015 detailing” Terms16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
and conditions for the issue of Right of Way permission for laying pipelines/conveyers, etc.
“However, where there is a specific Central Act/ Statute which govern such Right of Way
permission, the provisions under the said specific Central Act/ Statute shall override these
guidelines. A case in point is the specific permission for Right of Way permission under the Indian
Telegraph Act, 1885 and the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.
C. Past revision with regard to the pipelines laid on trestle at Pir Pau:
(i). The Way Leave fee for the pipelines laid on Old Pir Pau Pier and First Chemical Berth was
approved by the Board vide TR No.540 of 1994 and was fixed at Rs.80.25 per running meter per
month of pipeline upto 30.09.1992 for a pipeline of 300 mm outside (external) dia. with
proportionate increase for larger size pipeline. The said rate is to be increased by 4% on 1st October
every year till 2011 (i.e. valid till 30.09.2012), where after the rate was to be on the basis of policy
to be enunciated at appropriate time. Copy of TR 540 of 1994 is attached as Annexure II. The rate
of Rs.80.25 per running meter per month was arrived on the basis of actual costing as recorded in
the said TR and as approved by the Chairman with the annual fee for a length of 2.7 km of length
being Rs.26 lakhs per annum for a pipeline of 300 mm dia. All the users had accepted the said rate
and were/are paying the way leave fee at the said rate
D. Present Submission
(i). With regard to the revision due from 01.10.2012 in respect of pipelines laid on Old Pir Pau and First
Chemical Berth, MbPT has continued to raise the bills at the rates approved vide TR No.540 of
1994 for the period from 01.10.2012 and the Board vide TR No.177 of 2018 and 109 of 2019 has
decided to continue the rate approved vide TR No.540 of 1994 with 4% annual increase beyond the
period of 30.09.2012. Accordingly, the rate fixed under TR No.540 of 1994 at Rs.80.25 per sq.mtr.
per month upto 30.09.1992 with 4% annual increase works out to Rs.182.87 per sq. mtr. per month
for 300 mm dia pipeline as on 01.10.2012 and continues with 4% annual increase every October for
the period upto 30.09.2017. The Board vide TR No. 109 of 2019 had accorded the approval to
continue the said rate with 4% annual increase every October over the rate of Rs.213.93 per sq.mtr.
per month as on 30.09.2017 and accordingly the rate works out to Rs.222.49 per sq.mtr. per month
for 300 mm dia pipeline as on 01.10.2017 and the said rate with 4% increase every October would
continue till 30.09.2022.
(ii). The way leave fee for the pipelines laid/extended on the Second Chemical Berth has also been
worked out on the basis of actual costing. The said rate of 230.64 per sq.mtr. per month for 300 mm
dia pipeline as on 01.01.2015 with proportionate increase for larger dia pipeline has been
recommended by the LAC under its report dated 20.11.2017 on the basis of calculation sheet
forming annexure to the LAC report and approved by the Board vide TR No.176 of 2018. The said
rate is based on the cost of construction and return on land value and is Rs.230.64 per meter per
month. [ The MBPT has furnished a copy of the calculation sheet, the LAC report and TR No.176
of 2018.]. The calculation arriving the way leave charges for the pipelines laid on the Trestle at
Pirpau for the period from 1.10.1992 to 30.9.2020, as furnished by MBPT is given below :
(in ₹)
Rate of Trestle of OPP & FCB as per TR 540 dated 12.10.1994
Sl. No. Period Rate per sq m./month Rate per sq m./month for
for 300 mm dia pipeline SCB Trestle as per TR 176
laid at Old Pir Pau Jetty of 2018 fro 01.10.2015 i.e.
& First Chemical Berth Rs. 206.00 per sqm/ month
with an escalation 4% revoked by LAC to
p.a. Rs.230.64 per sqm/month
1 Upto 30.09.1992 80.25 --
--
2 upto 1.10.1992 to 30.09.1993 83.46
3 upto 1.10.1993 to 30.09.1994 86.80 --
4 upto 1.10.1994 to 30.09.1995 90.27 --
5 upto 1.10.1995 to 30.09.1996 93.88 --
6 upto 1.10.1996 to 30.09.1997 97.64 --
7 upto 1.10.1997 to 30.09.1998 101.54 --[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
8 upto 1.10.1998 to 30.09.1999 105.60 --
--
9 upto 1.10.1999 to 30.09.2000 109.83
10 upto 1.10.2000 to 30.09.2001 114.22 --
11 upto 1.10.2001 to 30.09.2002 118.79 --
12 upto 1.10.2002 to 30.09.2003 123.54 --
13 upto 1.10.2003 to 30.09.2004 128.48 --
14 upto 1.10.2004 to 30.09.2005 133.62 --
15 upto 1.10.2005 to 30.09.2006 138.97 --
16 upto 1.10.2006 to 30.09.2007 144.53 --
17 upto 1.10.2007 to 30.09.2008 150.31 --
18 upto 1.10.2008 to 30.09.2009 156.32 --
19 upto 1.10.2009 to 30.09.2010 162.57 --
20 upto 1.10.2010 to 30.09.2011 169.07 --
--
21 upto 1.10.2011 to 30.09.2012 175.84
22 upto 1.10.2012 to 30.09.2013 182.87 --
23 upto 1.10.2013 to 30.09.2014 190.19 --
24 upto 1.10.2014 to 30.09.2015 197.79 230.64
25 upto 1.10.2015 to 30.09.2016 205.71 239.87
26 upto 1.10.2016 to 30.09.2017 213.93 249.46
27 upto 1.10.2017 to 30.09.2018 222.49 259.44
28 upto 1.10.2018 to 30.09.2019 231.39 269.82
29 upto 1.10.2019 to 30.09.2020 240.65 280.61
30 upto 1.10.2020 to 30.09.2021 250.27 291.83
31 upto 1.10.2021 to 30.09.2022 260.28 303.50
(iii). Some of the pipelines laid on the trestle have loops which project either vertically or horizontally
beyond the trestle, the Board vide TR No.257 of 2015 had decided that the rate applicable to loop
length of the pipeline on trestle will be charged at 60% of the respective way leave.
(iv). Thus in accordance with various Board’s Resolutions referred above i.e. TR No.540 of 1994, 257 of
2015, 176 of 2018,177 of 2018 and 109 of 2019 (copies enclosed) the way leave fee chargeable for
the period from 2012 to 2017 and from 2017 to 2022 at Old Pir Pau Jetty, First Chemical Berth and
Second Chemical Berth as recommended by the LAC by its report dated 09.08.2019, approved by
the Chairman for placing the matter before the Board and approved by the Board under TR 109 of
2019 are furnished in annexure. Copy of LAC Report forming annexure to TR No.109 of 2019 is
enclosed herewith.
2.3. Though the rates of way leave for pipelines laid on Old Pir Pau and First Chemical Berth have been laid
down in the year 1994 i.e. Prior to the creation of TAMP and valid till 30.09.2012, the rates need to be got ratified
from TAMP for continuing the rates with effect from 01.10.2012 onwards. The rates for Second Chemical Berth has
been approved by the Board vide TR No.176 of 2018 and is effective from 01.01.2015 and was subject to the approval
of TAMP. Though the users have laid the pipeline and accepted the rate, the approval of TAMP has remained to be
sought. The rates are already being billed to the users and being paid by the users.
2.4. Thus, MBPT has sought TAMP’s approval for schedule of way leave rates of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau
(OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to
30.09.2017.and 1.10.2017 to 30.9.2022. The details of which are as given below :18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
SOR for the pipelines laid on Trestle at Pir Pau for the period 01.10.2012 to 30.09.2017
Period to which the rate applies. Rate per sq m./month for 300 mm dia Rate per sq m./month for
pipeline laid at Old Pir Pau Jetty & 300 mm dia pipeline laid at
First Chemical Berth Second Chemical Berth
` `
01.10.2012 to 30.09.2013 182.87 N.A
01.10.2013 to 30.09.2014 190.19 N.A
01.10.2014 to 30.09.2015 197.79 230.64
01.10.2015 to 30.09.2016 205.71 239.87
01.10.2016 to 30.09.2017 213.93 249.60
SOR for the pipelines laid on Trestle at Pir Pau for the period 01.10.2017 to 30.09.2022
Rate per sq m./month for 300 mm dia Rate per sq m./month for
pipeline laid at Old Pir Pau Jetty & 300 mm dia pipeline laid at
First Chemical Berth Second Chemical Berth
` `
01.10.2017 to 30.09.2018 222.49 259.44
01.10.2018 to 30.09.2019 231.39 269.81
01.10.2019 to 30.09.2020 240.65 280.60
01.10.2020 to 30.09.2021 250.27 291.83
01.10.2021 to 30.09.2022 260.28 303.50
Note:
i) The formula for calculation of way leave fee on trestle is as follows:
Way leave fee per sq.m per = Length X (External dia including insulation) X Rate applicable
month for pipeline on trestle 300 mm
ii) The rate indicated in the table is for 300 mm external dia of pipeline and the rate will increase
proportionately for pipelines of higher dia.
iii) In cases of grant of way leave permission originally or through tender which are at a higher rate than the
revised rate, then such higher rate with the annual increase applicable will prevail till such time that the
revised rate exceeds the existing rate.
iv) The rate indicated above will increase by 4% annually every October over the rate/way leave fee for the
previous year.
v) The way leave fee for the loop length of the pipeline on trestle will be charged at 60% of the rate applicable
for the way leave fee on trestle.
vi) The above rates would be the SoR for the pipelines/marine loading arms presently laid on trestle and form the
reserve rate for grant of way leave permissions in future.
vii) Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same
are separately payable by lessees, as may be applicable.
viii) The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the
width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr.
ix) In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT), the user should compensate the
port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity.
x) Transfer- Right of Way Permission are not transferable. However, any case of specific requirement of the
party transfer of the Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment to
all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months’ way leave fee as per prevailing SoR
and for the unauthorized assignment/transfer of way leave permissions granted in past due to merger,
amalgamation, etc.be regularized by levy of 24 months revised way leave fee as per prevailing SoR.
xi) Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per Policy approved by the Board.
xii) Wherever stamp duty RR values are not available, land values obtained by the Valuer will be considered.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
xiii) Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees
on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is
due.
xiv) Earlier for new permission, the return of 15% per annum as per RR value of relevant year was being adopted
in accordance with TR 269 of 2014 and these cases will not be reopened. Accordingly, the new permissions
granted till TR No. 109 of 2019 will not be reopened.
xv) Rates for way leave fee on land and trestle (i.e. trestle of OPP, FCB, SCB and TCB) will be applicable for
the period from 1.10.2017 to 30.9.2022 as approved by Board TR 109 of 2019 and will be revised every five
years or as decided by the Board from time to time.
xvi) Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2018.
xvii) In case, the prevalent way leave fee is higher than the revised rate, the higher prevalent rate will be continued
with 4% increase per annum.
xviii) For the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines other than those on trestle shall
be calculated based on the width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines.
xix) The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on OPP and FCB was finalized vide TR 540 of 1994 at Rs.
80.25 per sq meter per month upto 30.9.1992 with 4% increase annually and was valid upto 30.9.2012.
Accordingly, rate as on 1.10.2012 works out to Rs. 182.87 per sq meter per month. The Board vide TR 176
of 2018 had accorded approval to continue the same rate with 4% increase annual increase every October
valid upto 30.9.2017 and accordingly the rate works out to Rs. 213.93 per sq meter per month as on
30.9.2017 which will be continued with 4% increase every October till Sept 2022.
xx) The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on SCB was finalized vide TR 176 of 2018 at Rs. 230.64 per
sq meter per month for 300 mm dia pipeline as on 1.1.2015 with 4% increase every October and the same
will be continued with 4% increase every October till Sept 2022. The same will be proportionately increased
for higher dia pipelines.
xxi) The rate applicable for loop length of pipeline laid on trestle will be taken at 60% of way leave fee of
respective trestle in accordance with TR 257 of 2015.
xxii) Interest will not be applicable on the differential arrears on account of the revision of the rates till raising of
the Demand Notice. However, if party fails to pay as per the Demand Notice or invoice within the time
stipulated in the Demand Notice or invoice then interest as approved by the Board from time to time will be
applicable
2.5. The MBPT has stated that its Board has approved the above SOR vide BR No. 540 dated 12.10.1994, 257
dated 27.3.2015, 176 dated 09.01.2018 and 177 dated 13.11.2018.
3.1 The MBPT vide its email dated 18 October 2021 has informed that the subject proposal has already been
uploaded in the Website of MBPT on 18.10.2021 seeking comments of the relevant users given time limit of week
days to respond. The MBPT has also furnished the copy of the email intimation forwarded to the relevant users.
Subsequently, relevant users/ user organizations (as furnished by MBPT) were requested to furnish their comments
granting additional time of 5 days i.e. 29 October 2021 to respond.
3.2. Some of the users / user organisations have furnished their comments with a copy marked to MBPT. The
MBPT vide its letter dated 31 October 2021 has responded to the comments of users / user organisations.
4. A joint hearing on the other proposal received from MBPT seeking approval for fixation of Schedule of
Rates (SOR) for way leave / special way leave fees for the pipelines for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022 was
held on 14 October 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing. At the joint hearing, the matter of Way Leave
charges of MBPT Trestle was also discussed. Hence, this Authority has decided to not to hold further joint hearing on
the case in reference.
5. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority.
An excerpt of the comments received from the users / user organisations will be sent separately to them. These details
will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.
6. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position
emerges:
(i). Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (MPT Act) mandates this Authority to frame the
Scale of Rates and statement of conditions for use of property belonging to a Board. In other words,
Section 49 of the MPT Act empowers this Authority to fix the tariff for the use of the port
properties. The way leave charges is a levy for the use of the property of the port. Clarification No.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
17 of the clarifications on Policy Guidelines for Land Management, 2015 issued by the MOS vide
its letter No.PD-13017/2/2014-PD.IV dated 14 May 2018 read with clause 14 of PGLM 2015
provides that Right of Way permission for laying pipelines / conveyors, etc. for purposes such as
telegraph cables, OFC Lines, tank farms, telephone towers, electric cables, etc., can be within and
outside port area.
(ii). The Way Charges in respect of the gas or optical fiber cable, railway tracks, electric cables,
transmission lines and pipelines passing through various Ready Reckoner (RR) zones was fixed for
the first time by this Authority vide Order No. TAMP/62/2019-MBPT dated 8 September 2020 and
for the period the period 01 October 2017 to 30 September 2022 vide Order No. TAMP/49/2021-
MBPT dated 25 October 2021. For the period prior to 01 October 2012. Also, as regards the period
prior to 01 October 2012, the lease rentals are reported to have been governed by the Supreme Court
judgment.
(iii). The MBPT has proposed a note to the effect that the rates for way leave fee on MBPT land and
trestles [i.e. trestle of Old Pir Pau Pier (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second chemical
berth (SCB)] will be applicable for the period from 01 October 2012 to 30 September 2017 as
approved vide Board’s TR no. 109 of 2019 and will be revised every five years or as decided by the
Board from time to time in its earlier proposal of seeking approval of Schedule of Rates for Special
Way Leave charges of MBPT for the period 01 October 2012 to 30 September 2017 in December
2019. This Authority while disposing the said case vide its Order no. TAMP/62/2019-MBPT dated 8
September 2019 has advised the Port to come up with a well analyzed proposal for levy of way
leave charges on the trestle of OPP, FCB and SCB, based on the stipulations contained in the Land
Policy Guidelines on the grounds that the proposal of MBPT does not give details of the
methodology adopted by MBPT to determine the existing Way leave charges based on return on
investment and the proposed SOR also does not categorically bring out the existing way leave fees
being levied and the way leave charges proposed to be levied on trestle of OPP, FCB and SCB.
(iv). In this backdrop, the MBPT has come up with a proposal seeking approval for the Way Leave
charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical
Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022.
(v). The MbPT has reported that the Port commissioned the Old Pir Pau Jetty (the Old Pier) in 1923. The
approach to the Pier Head was through the Steel Jetty. After the commissioning of the Marine Oil
Terminal Complex at Jawahar Dweep in 1955, the Old Pier was earmarked for handling “Special
Grades of POL” and “Bulk Liquid Chemicals”. The old steel jetty had outlived its service life and
utility and therefore a new RCC Jetty was constructed in 1989/90 along a new alignment running
almost parallel to the Steel Jetty and connecting the Old Pier. The users had laid pipelines on the
trestle for transfer of cargo from the Ships to the storage tanks. Pipeline users of the Steel Jetty were
allowed to shift to the RCC Jetty/trestle in 1990. The cargo from the ships/tankers to the pipelines
are transferred at the Old Pier through hoses.
(vi). MbPT constructed the New Pir Pau Jetty (First Chemical Berth) 2.7 kilometers off the shoreline at
Trombay with an RCC Approach Jetty/Trestle in 1994-95 and the same was commissioned in 1996.
MbPT subsequently constructed the Second Chemical berth in the year 2015. The First and Second
Chemical Berth were constructed at considerable expenditure with state of art firefighting facility
and round the clock navigation facility. The approach from land to the Old Pir Pau Pier, First
Chemical Berth and the Second Chemical Berth is through approach jetty/trestle forming a
continuum from land to Old Pir Pau Pier to First Chemical Berth and Second Chemical Berth. The
cargoes handed at these Piers/Berths required numerous pipeline and tank farms to ensure smooth
transfer and storage. Thus, only users/importers/exporters who had their own tank farm facilities in
the vicinity could have been given permission to lay, maintain and operate pipelines from their tank
farms to the pier. The transfer of cargo from the ship to the pipeline at First Chemical Berth and
Second Chemical Berth is through Marine Loading Arm.
(vii). The MBPT has filed its proposal in October 2021. The said proposal alongwith the information/
clarification furnished by MBPT during the processing of the case, is considered in this analysis.
(viii). This Authority is mandated to follow the Land Policy Guidelines issued by the Government from
time to time for the purpose of determining lease rentals for the lands belonging to the Port Trusts.
The Ministry of Shipping in the Government of India has announced Land Policy Guidelines for
Major Ports, 2014 in January 2014 which has come into effect from 2 January 2014. Subsequently,
the Ministry of Shipping has issued amended Land Policy Guidelines, 2014 under Section 111 of the
MPT Act, 1963 for implementation with effect from 17 July 2015. The MBPT has, come up with a
proposal for revision of Way Leave Charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to
30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022, based on the provisions of the Land Policy Guidelines for
Major Port Trusts, 2014, as amended in July 2015.
(ix). As per clause 13(a) read with clause 11.2(e) of the amended Land Policy Guidelines 2014, a Land
Allotment Committee (LAC) constituted by the Port Trust Board consisting of Deputy Chairman of
the Port, and Heads of Departments of Finance, Estate and Traffic shall determine the market value
of land as per the methodology prescribed in clause 13(a). Accordingly, the MBPT has constituted a
Land Allotment Committee (LAC) under the chairmanship of the Dy. Chairman of the Port and the
Heads of Departments of Finance, Traffic and Estate being the other members of the Committee.
(x). (a). Para 13(a) of the Land policy guidelines of July 2015 prescribes the methodology for
determination of market value of the land based on the five factors as prescribed therein. In
terms of the said para of the amended Land policy guidelines of 2014, the Land Allotment
Committee may normally take into account the highest of the factors mentioned therein,
viz. (i). State Government ready reckoner of land values in the area if available for similar
classification/ activities, (ii). Highest rate of actual relevant transactions registered in the
last three years in the Port’s vicinity with an appropriate annual escalation rate to be
approved the Port Trust Board, (iii). Highest accepted tender-cum-auction rate of Port land
for similar transactions, updated on the basis of the annual escalation rate approved by the
Port Trust Board, (iv). Rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose by
the Port and (v). Any other relevant factor as may be identified by the Port. The amended
Land Policy Guidelines of 2014 also stipulates that in case the LAC is not choosing the
highest factor, the reasons for the same have to be recorded.
(b). The MBPT has proposed to continue the existing way leave charges as prevailed as on
30.09.2012 in respect of pipelines laid on Old Pir Pau and First Chemical Berth, as
approved by its Boards of Trustees vide TR No.540 of 1994 for the period from
01.10.2012, with 4% annual increase beyond the period of 30.09.2012 upto 30.09.2027 for
300 mm dia pipeline. The MBPT has further proposed to continue the rates with 4% annual
increase every October over the rate as on 30.9.2017 till 30.09.2022.
(c). The MBPT has stated the way leave charges of `.80.25 per running meter per month for
trestle was arrived in the year 1992 is on the basis of actual costing, which was approved
by the then Board of Trustees of MBPT. All the users had accepted the said rate and
were/are paying the way leave fee at the said rate.
(d). With regard to the way leave fee for the pipelines laid/extended on the Second Chemical
Berth, the MBPT has stated that the Way leave fees of `.230.64 per sqm per month has
been worked out on the basis of actual costing for 300 mm dia pipeline as on 01.01.2015
with proportionate increase for larger dia pipeline has been recommended by the LAC
under its report dated 20.11.2017. The Board vide TR No.176 of 2018 has approved the
recommendation of LAC.
(e). The Land Policy Guidelines does not prescribe any specific methodology for determination
of way leave charges. In the absence of any specific methodology for determining way
leave charges in the Land Policy Guidelines, this Authority is inclined to rely upon the
approach adopted by the MBPT to determine the way leave charges of MBPT Trestle i.e.
Old Pir Pau (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the
period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022, based on actual
costing and return of Investment.
(xi). The MBPT is seen to have proposed a note to the effect that the way leave charges shall increase by
4% every October. In this regard, it is relevant here to mention that Clause 13(c) of the Land Policy
Guidelines of 2014 gives flexibility to the ports to fix annual escalation which would not be less
than 2%. Accordingly, the MBPT has proposed 4% annual escalation. Since the annual escalation
rate of 4% is seen to be as per the provision of the Land Policy Guidelines, the proposed rate of 4%
annual escalation is approved.
(xii). The MBPT is seen to have proposed a formula for calculation of way fee on the trestle is seen to be
in line with the recommendation of LAC and approval of the Board of Trustees. Hence, Authority is
inclined to approve the said notes.
(xiii). The MBPT has proposed a note to the effect that the rate indicated is for 300 mm external dia of
pipeline and the rate will increase proportionately for pipelines of higher diameter is seen to be
appropriate. Hence, Authority is inclined to approve the said note.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(xiv). The MBPT is seen to have proposed a note to the effect that in case of grant of way leave
permission originally or through tender which are at a higher rate than the revised rate, then such
higher rate with the annual increase applicable will prevail till such time that the revised rate
exceeds the existing rate.
The Land Policy Guidelines requires the port to prescribe rentals based on the market value of the
land. As per the Land Policy Guidelines, the Rent Schedule shall be escalated by minimum of 2%
per annum. The Rent Schedule is subject to revision after every five years. These provisions are
reflected in the Rent Schedule by way of conditionalities. The provision proposed by the Port is for
the purpose of inclusion in the Way Leave Agreement to be entered by the Port. The Scale of Rates
framed by this Authority need not contain the clauses to be inserted in the Way Leave agreements to
be entered by the port trust with the concerned parties. It is for the Port to enter into Way Leave
Agreement ensuing compliance of the Rent Schedule and Land Policy Guidelines of the
Government. Even in the case of Kolkata Port Trust, a similar note proposed by the Port was not
included in the Rent Schedule approved by this Authority. Even otherwise, it is seen that the
proposed rentals based on the land value as per Ready Reckoner, 2017 as furnished by MBPT for all
the areas as on 01 October 2017 is higher than the existing rentals as on 30 September 2017.
Therefore, prescription of the note proposed by MBPT is seen to be only theoretical and may not be
relevant as it will not serve any purpose. Hence, the proposed note is not included in the Way leave
schedule of trestle.
(xv). Further, a note proposed by the port to the effect that the rate applicable for loop length of pipeline
laid on trestle will be taken at 60% of Way Leave rate of respective trestle. In this regard, the MBPT
has submitted that some of the pipelines laid on the trestle have loops which project either vertically
or horizontally beyond the trestle, the Board vide TR No.257 of 2015 had decided that the rate
applicable to loop length of the pipeline on trestle will be charged at 60% of the respective way
leave. Relying submission made by the MBPT and given the 60% concession of way leave rate on
trestle for loop length line has an approval of the Board of Trustees, the proposed is included in the
Way leave schedule of Trestle of MBPT.
(xvi). The MBPT has proposed another note to the effect that the rates are exclusive of Taxes, service
charges, penalties, interest rates and are separately payable by the lessees. In this regard, it is to state
that the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes
and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by
this Authority. In view of this position, the note as proposed by the Port is approved.
(xvii). A note has been proposed by the port to the effect that the special way leave fee for Optical Fibre
Cable will be at applicable rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for
computation. A minimum area is stated to have been proposed by the port for safety and
maintenance/ repairs purposes. The note as proposed by the port is approved.
(xviii) A note has been proposed by the port to the effect that in the event of failure to achieve Minimum
Guaranteed Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharfage
charges for the shortfall quantity. As per the General Terms and Conditions for issuance of Right of
Way permission for laying pipelines/ conveyors etc., forming part of the Land Policy Guidelines, for
the purpose of Right of way leave charges, each Port Trust Board would formulate and approve their
own policy for one time supervision charges, MGT and additional compensation charges if any for
granting way leave permission. Prescription of MGT is in the domain of the port. However, the note
proposed by the Port is only indicating that failure to achieve MGT will attract payment of
additional charges for shortfall quantity, and hence is approved to be incorporated in the Way Leave
Schedule approved by this Authority.
(xix). A note has been proposed by the port to the effect that transfer right of Way Permissions are not
transferrable. However, any case of specific requirement of the party transfer of Right of Way is
permitted by the Board in its discretion and subject to payment of all past dues, prevailing SoR and
transfer fee equivalent to 12 months way leave as per the prevailing SoR and for the unauthorized
assignment / transfer of way leave permissions granted in the past due to merger, amalgamation, etc.
be regularized by levy of 24 months' revised Way Leave fee as per prevailing SoR. The provision
relating to transfer of right of Way Permissions is in the domain of the port. Hence, the proposed
note need not form part of the Schedule of Way Leave Charges approved by this Authority.
(xx). The MBPT has proposed a note to the effect that other aspects related to Right of Way Permission
will be dealt with as per policy approved by the Board. The said note is modified to read that other
aspects related to Right of Way Permission will be dealt with as per extant Land Policy Guidelines.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(xxi). A note has been proposed by the port to the effect that whenever the Stamp Duty Ready Reckoner
values are not available, land value rate obtained by the valuer will be considered. In this regard, it
is to state that the Rent Schedule for the Special Way Leave charges during the period from 01
October 2012 to 30 September 2027 and 01 October 2017 to 30 September 2022 has been proposed
by the port taking into actual costing of the trestle. In such a scenario, prescription of the proposed
note is not found relevant. Further, in this regard, it is to state that this Authority is mandated under
Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963, to frame Scale of Rates [SOR] at which, and the
statement of conditions under which any property belonging to, or in possession or occupation of the
Board or any place within the limits of the port approaches is used for the purposes specified u/s 49
of the Act. As such, this Authority is required by the Act to fix and notify the lease rentals for the
port estates. As a result, a blanket approval cannot be given to MBPT to determine the rentals based
on Valuer’s Report and adopt the same on its own, without specifically seeking TAMP’s approval.
The proposed note is, therefore deleted.
(xxii). The MBPT has also proposed note to the effect that whether demanded or not, rent/ compensation/
license fee for a month would have to be paid by the tenants/ lessees/ licensees/ occupants on or
before the 15th day of each succeeding month. Since the proposed note give clarity and would avoid
ambiguity and would instill discipline amongst the tenants/ lessees in the payment of way leave
charges, the proposed note is approved.
(xxiii). Interest on differential arrears due to Revision – Interest will not be applicable on differential arrears
on account of revision of Spl way leave fee as per the updated SOR 2012-17 and SOR 2017-22, till
raising of demand notice. If party fails to pay as per the demand notice/ invoice within the stipulated
time mentioned in the demand notice/ invoice, interest as approved by the Board from time to time
will be applicable. The proposed note is approved.
7. In the result and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority
approves the Rent Schedule prescribing Schedule of way leave charges of MBPT Trestle i.e. Old Pir Pau (OPP), First
Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB) for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 and
01.10.2017 to 30.09.2022, which has been notified separately vide Gazette No. 558 dated 12 November 2021.
T.S. BALASUBRAMANIAN , Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./486/2021-22]
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

Continue your research

Get AI Summary & Executive Breakdown

Chat with this Document

Search across full 480K+ policy library

This Authority, in exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act

Executive Summary & Key Takeaways

Key Entities Referenced

Continue your research

Related Documents from Tariff Authority for Major Ports