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Date: 2020-11-30 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

This Authority, in exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act,

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on Mumbai Port Trust Way Leave Fee Policy **1. Executive Summary:** This report analyzes a policy document from the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) concerning the fixation of Schedule of Rates (SOR) for way leave and special way leave fees for Mumbai Port Trust (MBPT) for the period of October 1, 2017, to September 30, 2022. This document represents an *amendment* to existing way leave policies. The core purpose is to revise the rates and conditions for granting Right of Way (ROW) permissions for pipelines and other infrastructure on MBPT land. Key findings include a distinction between cargo-operated and non-cargo-operated pipelines in rate calculation, the inclusion of a buffer zone in pipeline area calculations, and the prescription of rates based on Ready Reckoner values with annual escalation. This report aims to inform affected industries about these changes. **2. Introduction:** This report provides an informative overview of the policy document issued by the Tariff Authority for Major Ports regarding the schedule of rates for way leave and special way leave fees for Mumbai Port Trust. The analysis is based *solely* on the provided text and aims to clarify the key provisions, implications, and expected outcomes for stakeholders. **3. Policy Overview:** * **Original Policy Being Amended:** This document amends existing way leave policies, last determined by Order No. TAMP622019MBPT dated 8 September 2020. * **Core Objective(s):** * Fixing the Schedule of Rates (SOR) for way leave and special way leave fees for MBPT. * Revising the rates based on land value as per Ready Reckoner (RR) values. * Establishing clear guidelines and conditions for granting Right of Way (ROW) permissions. **4. Background and Rationale:** This amendment is likely driven by the need to periodically revise the Schedule of Rates for way leave fees, as required by Clause 13 c of the Policy Guidelines on Land Management (PGLM) of 2015. The original policy needed updating to reflect current land values and to address specific issues related to the calculation of way leave charges, particularly concerning the distinction between cargo and non-cargo pipelines and the inclusion of safety buffer zones. The text indicates that existing agreements are in place, but a standardization of rates and practices is also a goal. **5. Key Provisions / Changes:** This policy document represents an *amendment* to the existing way leave policies. The key changes introduced by this specific amendment text are as follows: * **Distinction between Cargo and Non-Cargo Operated Pipelines:** A significant change is the introduction of separate methodologies for calculating way leave fees for cargo-operated pipelines and non-cargo-operated pipelines. The main change is that way leave charges for cargo operated pipelines and associated pipelines will be based on the Stamp Duty Ready Reckoner RR for the year 2017 as base for the respective areas, while the land value for noncargo operating pipelines has been considered to determine this way leave charges based on highest of the five factors as listed in as per PGLM 201415 for the respective areas * The *difference* is that different benchmarks were used in determining way leave fee * **Inclusion of Buffer Zone:** The policy continues the inclusion of a buffer area of 300 mm on both sides of pipelines when calculating way leave charges. * The *difference* in its inclusion ensures that the port receives remuneration for area around the pipelines necessary for maintaining safety. * **Annual Escalation:** The policy continues and clarifies the annual escalation of way leave fees by 4% every October, starting from October 1, 2018. * The *difference* from previous rates ensures regular rate increases to reflect market value * **Rates on Trestle:** The policy addresses the way leave charges on the trestles of OPP, FCB and SCB. * The *difference* that while the rates will be applicable for the period from 1.10.2017 to 30.9.2022 as approved by Board TR 109 of 2019, it will also be revised every five years or as decided by the Board from time to time **6. Target Audience and Stakeholders:** The primary target audience includes: * Companies operating pipelines (for crude oil, chemicals, vegetable oil, gas, optical fiber cables, etc.) on MBPT land. * Lessees, tenants, and licensees of MBPT land utilizing Right of Way permissions. * The oil and gas sector, telecommunications companies, and other industries reliant on pipeline infrastructure. * Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL, Tata Power Company Limited TPCL, Aegis Logistics Limited ALL, Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL, All India Liquid Bulk Importers Exporters Association AILBIEA, Reliance Industries Limited RIL, GAIL India Limited **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** * Mumbai Port Trust (MBPT) is responsible for implementing and enforcing the policy. * The Tariff Authority for Major Ports (TAMP) approves the Schedule of Rates. * The Land Allotment Committee (LAC) determines land values. * **Timelines and Procedures:** * The policy is effective for the period from October 1, 2017, to September 30, 2022. * Way leave fees are payable by the 15th day of each month. * Existing agreements/MoUs will prevail over the new conditions. * **Implementation Aspects Specifically Related to Changes:** * MBPT must examine each special way leave as per the definition of cargo and non-cargo pipeline, before revision of Special Way Leave 2017-22 **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of these changes are: * **Revised Revenue Stream for MBPT:** The updated Schedule of Rates will generate revenue for MBPT through way leave fees, reflecting current land values. * **Standardized Fee Structure:** The policy aims to create a more standardized and transparent fee structure for Right of Way permissions, though with some flexibility based on existing agreements. * **Ensured Safety:** The continuation of the buffer zone policy contributes to the safe operation and maintenance of pipelines, mitigating potential risks. * **Financial Impact on Stakeholders:** Companies operating pipelines will experience changes in their operating costs due to the revised way leave fees. The extent of the impact will depend on the type and location of their pipelines. **9. Conclusion:** This policy document from TAMP provides an updated framework for calculating and levying way leave fees for Mumbai Port Trust. The key changes involve a distinction between cargo and non-cargo pipelines, the reiteration of safety buffer zones, and a commitment to annual fee escalation. Stakeholders must understand these changes to accurately assess their financial impact and ensure compliance with MBPT regulations. The policy plays a significant role in balancing revenue generation for the port with the operational needs of infrastructure providers.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Capital of India AGRAHAYANA: A month in the Hindu calendar, corresponding to November-December THE GAZETTE OF INDIA: Official journal of the government of India Mumbai City: City in Maharashtra, India Colaba: Area in Mumbai, Maharashtra, India Mahul: Area in Mumbai, Maharashtra, India Mahim: Area in Mumbai, Maharashtra, India Mazgaon: Area in Mumbai, Maharashtra, India Wadala: Area in Mumbai, Maharashtra, India Worli: Area in Mumbai, Maharashtra, India Govandi: Area in Mumbai, Maharashtra, India Titwala: Area in Maharashtra, India MCGM: Municipal Corporation of Greater Mumbai BEST: Brihanmumbai Electric Supply and Transport MTNL: Mahanagar Telephone Nigam Limited BSNL: Bharat Sanchar Nigam Limited DOPT Telecom: Department of Posts Telecom Policy Guidelines on Land Management: Policy Guidelines issued by the Government regarding land management for major ports Kolkata: City in West Bengal, India Kandla Port: A port in Gujarat, India, also known as Deendayal Port Land Allotment Committee: Committee responsible for recommending rates for Way Leave and Special Way Leave Fees. Mumbai Port Trust: Port Trust in Mumbai, India Tariff Authority for Major Ports: Authority responsible for framing the Scale of Rates Shri. T.S. Balasubramanian: Member Finance Shri. Sunil Kumar Singh: Member Economic Government of India: The central government of India Ministry of Shipping: Ministry in the Government of India Old Pir Pau Pier OPP: Pier in Mumbai Port Trust First Chemical Berth FCB: Berth in Mumbai Port Trust Second Chemical Berth SCB: Berth in Mumbai Port Trust Kanhoji Angre: Island near Mumbai Jawahar Dweep: Island near Mumbai Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL: Oil and gas company Tata Power Company Limited TPCL: Power company in India Aegis Logistics Limited ALL: Logistics company in India Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL: Oil and gas company All India Liquid Bulk Importers Exporters Association AILBIEA: Trade association related to liquid bulk importers and exporters Reliance Industries Limited RIL: Conglomerate company in India GAIL India Limited: Gas Authority of India Limited Supreme Court of India: The apex court of India New Mangalore Port Trust: Port in Karnataka, India Ministry of Law: Ministry of Law and Justice, Government of India High Court of Karnataka: High Court of Karnataka ONGC: Oil and Natural Gas Corporation Gujarat High Court: High Court of Gujarat
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxxचxG.-IअDE.-x0x1x 122021-231525 CG-MH-E-01122021-231525 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 628] नई कदल्ली, मगं लवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943 No. 628] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 17 नवम्बर, 2021 स.ं टीएएमपी/49/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49, में प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन न् यास मएमबीपीटीस से प्रात ए एमबीपीटी के मागाजि धकारों / जविेम मागािजधकारों की 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की दर अनुसूची से संबंजधत प्रस्ट्ताव का महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण ने 25 अक्टूबर, 2021 को जनपटान ककया था। लेककन, इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत दरमानों के साथ सकारण आदिे को अजधसूजचत कराने में लगने वाले समय पर सुजवचार करते हुए, प्राजधकरण ने एमबीपीटी की कागो पररचालन और उससे सम्बद्ध पाइपलाईनों के 17 रेजड-राक्नर जोनों और गैर- कागो पररचालन की 31 रेजड-राक्नर जोनों के 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की अवजध के जलये मागािजधकारों का जनयतन करते हुए एमबीपीटी की दर अनुसूची का अनुमोदन ककया, और इस प्राजधकरण ने एमबीपीटी की कागो पररचालन और उससे सम्बद्ध पाइपलाईनों के 17 रेजड-राक्नर जोनों और गैर-कागो पररचालन की 31 रेजड-राक्नर जोनों के 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की अवजध के जलये मागािजधकारों का जनयतन करते हुए एमबीपीटी की दर अनुसूची को 25 अक्टूबर, 2021 को अजधसूजचत कराने का जनणिय जलया था। यह आदिे भारत के राजपत्र में 01 नवम्बर, 2021 के राजपत्र संख्या 535 में अजधसूजचत कराया गया। उि अजधसूचना में यह कहा गया था कक यह प्राजधकरण िीघ्र ही सकारण आदिे अजधसूजचत कराएगा। तद्नुसार, यह प्राजधकरण एतद्वारा एमबीपीटी से प्रात ए एमबीपीटी के मागािजधकारों / जविेम मागािजधकारों की 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की दर अनुसूची से संबंजधत प्रस्ट्ताव के जनपटान से संबंजधत सकारण आदिे , इसके साथ संलग्न आदिे ानुसार, अजधसूजचत करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/49/2021-एमबीपीटी मबुं ई पत्तन न्य ास - - - आवदे क 6923 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] गणपर्तू त (i). श्री टी.एस. बालसरमनु मजनयन मजवत्तस (ii). श्री सनु ील कुमार ससह, सदस्ट्य मआर्तथकस आदिे (अक् तूबर, 2021 के 25वें कदन पाररतस यह मामला मुंबई पत्तन न् यास से 07 जसतम्बर, 2021 के पत्र संख्य ा ए/ए/एईए-एल/21(90)/सामान् य/229 के अंतगित मुंबई पत्तन न् यास मएमबीपीटीस के मागाजि धकारों / जविेम मागािजधकारों की 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की दर अनुसूची के अनुमोदन के जलए एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ट् ताव से संबंजधत ह।ै 2.1. एमबीपीटी के 07 जसतम्बर, 2021 के प्रस्ट्ताव की मुख्य जवजिजियां इस प्रकार हैं: (i). पोत पररवहन मंत्रालय मएमएएसस ने 17.07.2015 के अपने पत्र सख्ं य ा पीडी-13017/2/2014-पीडी.IV के द्वारा सभी महापत्तन न् यासों के जलये भू-प्रबंधन नीजत कदिाजनदिे जारी ककये। तदनंतर, मंत्रालय ने 14.5.2018 के स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2018 का 1 और 29 अप्रैल, 2019 के स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2019-20 का 1 के द्वारा पीजीएलएम 2015 की प्रयोजनीयता को मुम्बई, कोलकाता और कांडला पत्तन के गैर-आवासीय अजधवास / नगर क्षेत्र के वाजणज्यक क्षेत्रों तक जवस्ट्तार ककया। पीजीएलएम-2015 का खण्ड 13(गस पांच वमि में एक बार दर सूची के पुनर्तनधािरण और उन पर प्राजधकरण का अनुमोदन प्रात ए करने की अपेक्षा करता ह।ै (ii). जैसा पीजीएलएम-2015 के खण्ड 13 में यथा प्रदत्त, भू आबंटन सजमजत मएलएसीस न े 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक के जलये जवजभन्न रेजड-राक्नर जोनों के मागािजधकारों / जविेम मागािजधकारों की संस्ट्तुजत की। इनको 24.08.2021 की टीआर संख्या 149 द्वारा एमबीपीटी के बोडि द्वारा अनुमोकदत ककया गया। (iii). इस पृष्ठभूजम में एमबीपीटी 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक के मागािजधकारों / जविेम मागािजधकारों के िुल्क की दर अनुसूची के जनधािरण से संबंजधत प्रस्ट्ताव लेकर आया ह।ै इसे पीजीएलएम-2015 का खण्ड 13(गस के जनबंधन में दरमान के अनुमोदन के जलये दायर ककया गया है। 2.2 पृष्ठभूजम और एमबीपीटी द्वारा अपने 07 जसतम्बर, 2021 के प्रस्ट्ताव में उठाये गये अन्य मुख्य मुद्दों का सार नीचे प्रस्ट्तुत ह:ै क. प्रस्ट्त ाव की पष्ृ ठ भजूम: (i). एमबीपीटी के पास मुंबई िहर में कोलाबा से माहुल, माजहम, मझगांव, बडाला, वली, गोवांडी, जततवाला आकद म ें 944 हक्ै टेयर भूजम ह।ै एमबीपीटी की भूजम दीघिकालीन पटे, 15 माह के पटों, माजसक ककरायेदारी और लाइसेंस पर दी गई ह।ै एमबीपीटी भूजम का आबंटन ककये जबना और भूजम पर कोई अजधकार कदये जबना, आवेदक को वहां कुछ िुल् क के भुगतान पर, नाममात्र का या जविेम, मागािजधकार की अनुमजत भी दते ा है, जहां कोई ककरायेदारी अजधकार या लाभकारी जहत सृजजत नहीं ककया जाता, इस प्रकार घेरी गई न् यासी की भूजम में, चाह ेकुछ भी हो, और ऐसी अनुमजत हस्ट् तांतरणीय नहीं होती। (ii). नाममात्र मागािजधकार सामान् य मागािजधकार होता है, जजसे 1977 की टीआर संख्य ा 123 के साथ जवजवध संजवजधयों/कानूनों के अंतगित जनधािररत नीजत के संदभि में 1/-रु. और 10/-रु. प्रजत माह/ प्रजतवमि के नाममात्र मागािजधकार पर उपयोगी सेवाओं जैसे जलापूर्तत लाइनें, एमसीजीएम द्वारा अपवहन लाइनें जवछाना, बेस्ट्ट द्वारा जबजली की तारें जबछाना, एमटीएनएल/बीएसएनएल/डीएपीटी-दसू संचार जवभाग द्वारा टेली/ोन लाइनें जबछान े के जलए न् यासी की भूजम/मागस/सडकों पर पीएसयू/सरकारी जनकायों और जनजी पारटयों को ऐसे कनैक् िनों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, के जलए दी जाती ह।ै पीजीएलएम का स्ट्पिीकरण संख्या 17 बताता ह ै कक ” जहााँ कहीं जवजिि केंद्रीय अजधजनयम/संजवजध, जो मागािजधकार अनुमजत को िासी करती हैं, कजथत अजधजनयम/संजवजध के उपबंध पाइप लाईन, कन्वेयर, जेटी, और अन्य वाजणज्यक पाइप लाईन से संबंजधत इन कदिाजनदिे ों को अजभभावी करेंगे और संबंजधत पत्तन के बोडि द्वारा बनायी गयी नीजत के अनुसार िुल्क प्रभाररत ककये जायेंगे।“ (iii). जविेम मागािजधकार वहां कदये जाते ह ैं जहां ऐसे मागािजधकारों से न् यासी की भूजम का वाजणज्य क और लाभकारी उपयोग ककया जाता ह ै जैसे कच् चे तेल, रसायन, वनस्ट् पजत तेल, गैस या अजप्टकल /ाइबर केबल, रेल रेक, जबजली की तारें, संचारण लाइनें आकद जबछाना। ऐसे उपयोगों के जलए एक समयावजध के जलए जविेम मागािजधकार जलया जाता ह।ै मागािजधकार िुल् क पत्तन के जलए राजस्ट्व का एक मह्‍ वपूणि ्ोत होता ह।ै (iv). मंत्रालय ने 14.5.2018 के स्ट्पिीकरण पररपत्र संख्या 2018 का 1 के द्वारा पीजीएलएम 2015 की प्रयोजनीयता को मुम्बई, कोलकाता और कांडला पत्तन के गैर-आवासीय अजधवास / नगर क्षेत्र के वाजणज्यक क्षेत्रों तक जवस्ट्तार ककया। इस प्रकार, पीजीएलएम 2015 मुम्बई पत्तन न्यास के नगर क्षेत्रों के वाजणज्यक अजधवासों पर भी लागू हो गयी ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (v). पीजीएलएम अनुबद्ध करती ह ै कक मागािजधकार अनुमजतयों के प्रस्ट् ताव भू-आबंटन सजमजत द्वारा संस्ट् तुत और बोडि द्वारा अनुमोकदत होने चाजहए। इसमें यह व् यवस्ट् था भी की गई ह ैकक पत्तन न् यास मंडल मागािजधकार अनुमजत दने े के जलए एक बारगी पयिवेक्षण प्रभारों, एमजीटी और अजतररक् त प्रजतपूर्तत प्रभारों, यकद कोई हो, के जलए अपनी स्ट् वय ं की नीजत तैयार करके अनुमोकदत करे। (vi). मागािजधकार के बारे में उपबंध पीजीएलएम 2014/15 में कदिाजनदिे ों के पैरा 19 में “मागािजधकार अनुमजत” िीमिक से कदया गया ह ै जो इस प्रकार परठत है- ‘पत्तन क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर जेरटयों से टैंक /ामस तक पाइपलाइन जबछाने/ कन्वेयर लगाने के जलए मागािजधकार की अनुमजत बोडि के अनुमोदन से दी जानी चाजहए। यह न तो पटा होगा और न ही लाइसेंस। जहां तक संभव हो पाइपलाइन को केवल भूजमगत जबछाने की अनुमजत दी जाए। ककसी पाटी को मागािजधकार अनमु जत दने े के जलए भूजम का आबंटन नहीं होगा। यथासंभव, इनको कॉमन प्रयोग आधार पर जबछाया जाना चाजहए और यकद उसी पाइपलाइन की ककसी दसू री पाटी को भी जरूरत पडती है, उसे सभी पक्षों और पत्तन न् यास बोडि के बीच यथासहमत ितस पर, कदया जा सकेगा। सभी पक्षों को पत्तन द्वारा जनर्ददष् ट ितस का पालन करना होगा। (vii). जविेम मागाजि धकार िुल्क को बोडि द्वारा समय-समय पर संिोजधत ककया जाता रहा ह।ै जपछला संिोधन 2009 के बोडि के संकल् प संख्य ा 138 के द्वारा 30.09.2012 तक की अ वजध के जलए वमि 2009 के स्ट् टांप ूूटी रेजड रैक् नर के अनुसार भू-मूल् य पर 6% प्रजत वमि के प्रजत/ल से संबद्ध करके ककया गया था। जविेम मागािजधकार िुल्क में 01.10.2012 से संिोधन अपेजक्षत ह।ै वतिमान में, सभी जविेम डब्‍ ल् यूएलए/ मामलों में प्रजत वमि अक् तूबर माह में 4% वृजद्ध के साथ 2009 के टीआर 138 के अंतगित जनधािररत दर पर जबसलग की जाती है। (viii). पीजीएलएम 2015 के उपबंधों के जनबंधनों के अनुसार, मागािजधकार मजविेम मागािजधकारस अनुमजत नीजत, पत्तन क्षेत्रों सजहत एमबीपीटी भूजम/जल क्षेत्र के जलए, संिोजधत दरमानों के साथ, बनाई गई ह ै और उस भू-आबंटन सजमजत की संस्ट् तुजत प्राप्त ह।ै बोडि ने 2012-2017 की अवजध के जलये 2019 के टीआर संख्य ा 109 के द्वारा मागािजधकार मजविेम मागािजधकारस अनुमजत नीजत को अनुमोकदत ककया ह।ै ख . मख्ु य प्रस्ट्त ाव (i). 1.10.2017 से 30.09.2022 तक के जविेम मागािजधकार िुल् क के दरमान में रेजड-रॉक् नर 2017 की संबंजधत जोनों के भू-मूल्य दर 6% प्रजत वम िके प्रजत/ल और कागो पररचाजलत पाइपलाइनों तथा उनसे संबद्ध पाइपलाइनों पर 4% की दर से संिोधन का प्रस्ट् ताव ककया गया ह।ै गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क को पीजीएलएम 2014/15 मे कदये गए पांच कारकों में से उच् चतम कारक पर सुजवचार करने के पश् चात् जनकाले गए भू-मूल् य पर 6% प्रजत वमि के प्रजत/ल के आधार पर संिोजधत करने का प्रस्ट् ताव ककया गया है। (ii). मागािजधकार िुल् क का पररकलन बोडि और त्‍ पश् चात् प्राजधकरण द्वारा 2017-22 की अवजध के जलए दरमान के अनुमोदन के पश् चात् ककया जायगे ा और एमबीपीटी द्वारा 1994 की टीआर संख्य ा 540 और 2009 की टीआर संख्य ा 138 के अंतगित अपनायी गई नीजत और प्रकाया के अनुसार वायुमंडल, भूजमगत, सागर-तल, और भूतल में स्ट् वीकृत मागािजधकार अनुमजतयों के अनुसार ककया जायेगा। (iii). 01.10.2017 से 30.09.2022 की अवजध के जलए संिोधन के अंतगित 152 पाइपलाइन आती ह।ैं जेटी से भंडारण और टंकी से टंकी को जोडने वाली पाइपलाइनों के जविेम मागािजधकारों को कागो पररचाजलत पाइपलाइन समझा जाता ह ैऔर उनसे इतर को गैर-कागो पाइपलाइन समझा जाता ह।ै (क). इनमें से 113 कागो पररचाजलत पाइपलाइनों का अथि कागो पत्तन को और पत्तन से पत्तन सीमा तक पाइपलाइन के द्वारा अथवा अप्रोच-चैनल अथवा पहुचं के माध्य म अथवा इसी प्रकार के अन् य मामाजि धकार से ढुलाई के जलए है। इन्ह ें रेजड-रॉक् नर मआरआरस 2017 के मूल् य पर 6% प्रजत/ल के आधार पर जैसा अनुलग्न क –I में दिािया गया ह ैऔर प्र्‍ येक वमि 4% की वृजद्ध के साथ प्रभाररत ककया जायेगा। (ख). िेम लगभग 39 गैर-कागो पररचालन पाइपलाइन का अथि कोई जविेम मागोजधकार अनुमजत जो कागो को पत्तन से और पत्तन सीमा तक पाइपलाइन के द्वारा अथवा अप्रोच चैनल अथवा पहुचं माध्य म स े अथवा इसी प्रकार के ककसी अन् य मागािजधकार से ढुलाई के जलए ह।ै उसे पीजीएलएम 2014/15 के अनुसार पांच कारकों में उसे उच् चतम के आधार पर जनकाले गए भू-मूल् य पर 6% प्रजत वमि के प्रजत/ल पर प्रभाररत ककया जायेगा। काकरों में से उच् चतम का मूल् य अनुलग्न क –II में कदया गया ह।ै वे प्राजधकरण को संपदा प्रभाग द्वारा भेजे गए 1.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए भूजम के दरमानों के अनुमोदन के प्रस्ट् ताव के अनुसार हैं।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iv). वायुमंडल, भूजमगत, सागरतल और सागरतल से नीचे दखल के जलए जविेम मागािजधकर प्रभार दर का 50% होंगे। जल क्षेत्र के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क संसक् त भूजम के भू-मूल् य का 50% होगा। उपरर-गामी पाइपलाइन / सेवा का जविेम मागािजधकार िुल् क संपूणि भूजम-मूल् य पर आधाररत होगा। (v). इसके आगे, जविेम मागािजधकार का पुनर्तनधारण प्र्‍ येक पांच वम ि में ककया जायेगा। वह पांचवे वमि में लाग ू मागािजधकार प्रभारों के अजधकतम 150% तक के अधीन होगा। यकद, मौजूदा मागािजधकार िुल् क उपरोक् तानुसार जनकाली गई दर से अजधक ह ैतो उच् च मौजूदा दर को 4% प्रजत वमि की वृजद्ध के साथ जारी रखा जायेगा। (vi). नई अनुमजत के जलए जविेम मागाजि धकार िुल् क की दर नामांकन के मामले में संबंजधत वमि के स्ट् टांप ूूटी रेजड- रॉक् नर के अनुसार भूजम के मूल् य पर 6% प्रजत वमि का प्रजत/ल होगी और प्रजतस्ट् पधाि्‍ मक बोली के मामले में 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ आरजक्षत मूल् य भी होगा और दोनों ही मामलों में संयोजजत होगा। जविेम कागो पररचालन पाइपलाइनों और संबद्ध सुजवधाओं के जविेम मागाजि धकार मामले में जबकक गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों जविेम मागाजि धकार मामलों में पीजीएलएम 2014/15 के अनुसार पांच कारकों में से उच् चतम पर सुजवचार करके जनकाले गए भू-मूल् य पर 6% प्रजत वमि के प्रजत/ल के आधार पर प्रभाररत ककया जायेगा। (vii). रेसल पर पाइपलाइन की लूप-लंबाई पर लागू दर - रेसल पर डाली गई पाइपलाइन की लूप-लंबाई की दर 2015 की टीआर संख्य ा 257 के अनुसार संबंजधत रेसल की जविेम मागािजधकार िुल् क दर का 60% पर ली गई है। (viii). जब कभी करार/एमएयू मौजूदा हों, जो अभी भी अजस्ट्त्‍ व में हों, करार की ितें नई ितो पर लागू रहगें ी। जब कभी जववाद हो जाये, ऐसे जवजिष् ट मामलों को एलएसी की संस्ट् तुजतयों के साथ मामला-दर-मामला आधार पर जनपटा जायेगा। (ix). जहां कहीं, सीजमत स्ट् थान/सीजमत चौडाई में भूजम और बहुत से प्रजतयोगी उपलब्‍ ध हों, ऐसे मामलों में, मागािजधकार का आबंटन एमजीटी आथवा कागो संबंधी मागािजधकार अथवा गैर-कागो संबंधी व् यवसायों के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क का आबंटन जनजवदा-सह-बोली आधार पर ककया जायेगा। इसके अजतररक् त, और आगे आबंटन और पीर-पाए के एपीपी, ए/सीबी तथा एससीबी की रेसल पर जबछाये जाने वाली रेसल के जलए जबछायी जान े वाली पाइपलाइन के नए जनबंधन बोडि के अनुमोदन के अनुसार होंगे। (x). जल आपूर्तत लाइन, ड्रेनेज और सीवेज लाइनों, जबजली की तारें, उपररगामी लाइनें, अवसंरचना्‍म क सडकें, टेलीग्रा/ लाइनें, आप्ट ीकल /ाइबर लाइन, रेलवे लाइन आकद के जलए प्राजधकारी द्वारा संजवजध के अंतगित लोकोपयोगी सेवाओं के जलए मागािजधकार अनुमजत/जविेम मागाजिधकार के प्रस्ट् तावों को पोत पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20.04.2019 को जारी स्ट् पष् टीकरण पररपत्र मभू-प्रबंधनस 2019-20 का 1 के स्ट् पष् टीकरण संख्य ा 14 मiस में कदये गए स्ट् पष् टीकरण के अनुसार गुण-दोम के आधार पर जनपटाया जायेगा। मागािजधकार प्रभार/जविेम मागािजधकार िुल् क उपबंधों के आधार पर जनधािरत ककया जायेगा और दर उनके जलए संजवजध के अनुसार होगी। सांजवजधक प्राजधकरण द्वारा उपयोगी सेवाओं के जलए मागािजधकार प्रभार/जविेम मागािजधकार िुल् क अवसंरचना्‍ मक सेवाओं की संबंजधत संजवजध में यथाप्रदत्त अनुसार होंगे। मौजूदा उपयोगी सेवाओं के संिोधन जजन्ह ें नाममात्र आधार पर कदया गया था, उसी दर पर जारी रहगें े जजस पर 1977 की टीआर 123 के अनुसार नाममात्र दरों पर वतिमान में प्रभाररत ककया जा रहा होगा। (xi). संिोधन के कारण अंतरीय बकायों पर ब्‍ याज – अद्यतन दरमान 2017-22 के अनुसार जविेम मागािजधकार के संिोधन पर अंतरीय बकायों पर ब्‍ याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यकद पाटी मांग सूचना/बीजक के अनुसार जनधािररत समय के भीतर मांग सूचना/बीजक के अनुसार भुगतान करने म ें अस/ल रहती है, तो बोडि द्वारा समय समय पर यथा अनुमोकदत ब्‍ याज लागू होगा । (xii). एल् ड पीर पाव पायर मएपीपीस की रेसल, प्रथम रसायन बथि मए/सीबीस और दसू री रसायन बथि पर जबछाई गई पाइपलाइनों के जलए लागू दर, जो जनवेि प्रजत/ल पर आधाररत है- (क). एल् ड पीर पाव पायर मएपीपीस और प्रथम रसायन बथि मए/सीबीस पर जबछायी गई पाइपलाइन के जलए जविेम मागािजधकार की दर 1994 की टी आर संख्या 540 के द्वारा 30.09.1992 तक वृजद्ध 4% की वार्तमक वृजद्ध के साथ 80.25 रु प्रजत वगि मीटर प्रजत माह जनधिररत की गयी थी और वह 30.09.2012 तक वैध थी। तद्नुसार, 01.10.2012 को 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ दर 182.87 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत माह बनती ह।ै बोडि ने 2018 की टी आर संख्या 176 के द्वारा उि दर को 30.09.2017 तक, प्र्‍येक अक्टूबर माह में 4% की वार्तमक वृजद्ध के साथ, जारी रखने का अनुमोदन कदया और तद्नुसार उि दर 30.09.2017 को 213.93 रु प्रजत वगि मीटर प्रजत माह जनकलती ह।ै उि दर को प्रजत वमि अक् तूबर में 4% की वृजद्ध के साथ जसतम्बर 2022 तक जारी रखने का प्रस्ट्ताव ककया जाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (ख). जद्वतीय रसायन बथि मएससीबीस पर जबछायी गई पाइपलाइन के जविेम मागाजि धकार की दर 2018 की टीआर संख्य ा 176 के द्वारा 01.01.2015 को प्र्‍ येक अक् तूबर म े 4% की वृजद्ध के साथ, 300 मीटर व् यास की पाइपलाइन के जलए 230.64 रु. जप्र त वगि मीटर जप्र त माह जनधािररत की गई थी और उसे ही जसतंबर, 2022 तक जारी रखने का जनणिय जलया गया। अजधक व् यास की पाइपलाइनों के जलए उस दर को उसी अनुपात में बढा कदया जायेगा। (xiii). उक् त के आलोक में, कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए जविेम मागािजधकार िुल्क/ दर प्रस्ट् ताजवत ककये गये हैं, जो प्रजत वमि 4% की वृजद्ध के साथ 1.10.2017 को संबंजधत जोनों के 2017 के रेजड-रॉक् नर के अनुसार बाजार मूल् य पर आधाररत ह।ै गैर-कागो पाइपलाइनों के जलए, जविेम मागािजधकार िुल् क/दर का प्रस्ट् ताव 1.10.2017 को पांच कारकों में से उच् चतम पर सुजवचार करके भू-मूल् य पर 6% प्रजत वमि प्रजत/ल के आधार पर प्र्‍ येक वमि 4% की वृजद्ध के साथ, जनकाली गई है। 2.3. अत:, एमबीपीटी ने जनम् नजलजखत दरमान के जलए प्राजधकरण का अनुमोदन चाहा ह:ै (i). कागो पररचाजलत पाइपलाइनों के जलए 1.10.2017 को जविमे मागाजिधकार दरों के जलए जोन-वार रेजड-रॉक्न र भ-ू मल्ू य दिानि ेवाला जववरण । ा.सं. प्रभाग / गांव का आर आर आर आर 2017 के भूजम के ऊपर पाइपलाइन/तार डालने के जलए नाम ज़ोन अनुसार भू-मूल्य 01.10.2017 को 6% लागू दर प्रजत माह प्रजत संख्या वगि मीटर मरु. मेंस 1/3 280000 1,400.00 1/3ए 239300 1,196.50 1 कोलाबा 1/6 196600 983.00 1/6ए 188600 943.00 2/9 150000 750.00 2/12 229800 1,149.00 2/13 183100 915.50 2 /ोटि 2/22 101300 506.50 2/23 97000 485.00 2/34 98500 492.50 3/35 78400 392.00 3/35बी 77900 389.50 3 सप्रसेज़ डाक 3/36 56400 282.00 3/36ए 98500 492.50 7/64 257500 1287.50 4 मालाबार जहल 7/66 338100 1960.50 10/78ए 51600 258.00 10/78बी 37500 187.50 5 मझगांव 10/79 69700 348.50 10/79ए 28100 140.50 10/80 27100 135.50 6 परेल सेवरी 11/84 95100 475.506 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ा.सं. प्रभाग / गांव का आर आर आर आर 2017 के भूजम के ऊपर पाइपलाइन/तार डालने के जलए नाम ज़ोन अनुसार भू-मूल्य 01.10.2017 को 6% लागू दर प्रजत माह प्रजत संख्या वगि मीटर मरु. मेंस 11/84ए 56400 282.00 11/85 31300 156.50 11/85ए 39200 196.00 11/86 26200 131.00 7 वली 13/97 113500 567.50 14/101 40200 201.00 8 दादर नईगांव 14/101ए 65200 326.00 9 माटुंगा 16/110 90700 453.50 17/116 121700 608.50 10 माजहमा 17/119 98600 493.00 11 माहुल 90/419 19400 97.00 12 अम् बापाडा 96/436 45200 226.00 13 गोवंडी/दवे नार 100/471 106600 533.00 14 गोवंडी/ बोरला 99/463 56400 282.00 15 जततवाला 26/81 22249 111.25 मकेडीएमसीस 16 कंहोजी/ आंग्रे 4,499.45 22.50 17 जवाहर द्वीप 90/419 19400 97 रटप्प ण: 1. उि दरों में सभी कर मजीएसटी, कर आकदस, सेवा प्रभार, िाजस्ट्तयां और ब्‍याज आकद िाजमल नहीं ह।ैं पटाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा । 2. आजप्टकल /ाइबर केबल के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क उि दरों पर लागू होगा, परंतु पररकलन के जलये चौडाई 1 मीटर के स्ट्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी। 3. न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत मएमजीटीस प्राप्त करने में अस/ल रहने की जस्ट्थजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रजतपूर्तत करेगा। 4. हस्ट् तांतरण– मागािजधकार अनुमजत का अजधकार हस्ट् तांतरणीय नहीं होता। तथाजप, पाटी की जवजिष् ट अपेक्षा के मामले म ें मागािजधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोडि द्वारा अपने जववेकानुसार दी जा सकती ह ै जो मौजूदा दरमानों के अनुसार जपछली सारी दये ताओं के भुगतान के अधीन होगी तथा मौजूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधािजधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागािजधकार के अनजधकृत पररचालन असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपछले बकायों को मौजूदा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागाजि धकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की जायेंगी। 5. मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं को मौजूदा भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया जायेगा। 6. प्र्‍येक जविेम मागािजधकार 2017-22 के संिोधन से पहले प्र्‍येक जविेम मागािजधकार का परीक्षण कागो/गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन की पररभामा के अनुसार ककया जायेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 7. पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र की गणना, रेसल क्षेत्र को छोडकर, 2019 की टी आर संख्या 138 के अनुसार की जायेगी। 8. जहााँ कहीं स्ट्टाम्प ूुटी आर आर मूल्य उपलब्‍ध नहीं होंगे मूल्यांकक द्वारा प्रात ए भू-मूल्यों पर सुजवचार ककया जायेगा। 9. चाह ेमांग की गई ह ैया नहीं, ककरायेदारों/पटाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागािजधकार / जविेम मागािजधकार िुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा। (ii). पांच कारकों म ें स े जोन वार उच्चतम भ-ू मल्ू य और गरै -कागो पररचाजलत पाइप लाईन आकद की 01.10.2017 को जविमे मागाजिधकार दरें दिानि ेवाला जववरण: ा.स.ं रेडी रेक्नर ज़ोन यजू नट सख्ं या जडवीज़न टी आर सख्ं या/एलएसी 01.10.2017 पीजीएलएम आयोजजत को भजूम की दर 2015 के प्रजत वग िमीटर अनसु ार मरु मसें 01.10.2017 को @6%प्रजत वम िके प्रजत/ल पर दर प्रजत वग ि मीटर प्रजत माह मरु मसें क ख ग घ ङ च छ 1. 14/101 यूजनट 1 दादर- नईगांव 2019 की टीआर 112 1,15,000/- 575.00 कदनांक 20.08.2019 2. 90/419 यूजनट 1,14 मेहुल 2019 की टीआर 87 53,820/- 270.00 (पीरपाएस कदनांक 13.08.2019 3. 10/79 यूजनट 2, 6,7 मझगांव 2019 की टीआर 254 1,71,310/- 856.55 कदनांक 29.01.2021 4. 10/80 यूजनट मझगांव (i) 2019 की टीआर 1,87,700/- 938.50 4,7,8,9,13 289 कदनांक 25.02.2020 (ii)2019 की टीआर 287 कदनांक 25.02.2020 5. 2/13 यूजनट 9,11,15 /ोटि 2019 की टीआर 269 2,52,500/- 1262.50 कदनांक 25.02.2020 6. 2/22 यूजनट 11 /ोटि 2019 की टीआर 150 1,91,040/- 955.18 कदनांक 24.09.2019 7. 17/119, यूजनट 14 माजहम 2019 की टीआर 268 1,90,000/- 950.00 कदनांक 25.02.2020 8 17/116 यूजनट 14 माजहम 2019 की टीआर 268 1,90,000/- 950.00 कदनांक 25.02.2020 9. 14/101ए यूजनट -1 दादर- नईगांव बीआर 141 का 2021 1,15,632/- 578.16 कदनांक 24.8.21 10. 11/86 यूजनट -1,5,13 पारेल- सेवरी बीआर128 कदनांक 1,20,200/- 601.00 24.8.2021 11. 11/85ए यूजनट -3 पारेल- सेवरी अध्य क्ष का कदनांक 1,78,450/- 892.23 07.01.2020 का अनुमोदन8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ा.स.ं रेडी रेक्नर ज़ोन यजू नट सख्ं या जडवीज़न टी आर सख्ं या/एलएसी 01.10.2017 पीजीएलएम आयोजजत को भजूम की दर 2015 के प्रजत वग िमीटर अनसु ार मरु मसें 01.10.2017 को @6%प्रजत वम िके प्रजत/ल पर दर प्रजत वग ि मीटर प्रजत माह मरु मसें क ख ग घ ङ च छ 12. 11/85 यूजनट -4,5,13 पारेल- सेवरी बीआर128 कदनांक 1,68,450/- 842.30 24.8.2021 13. 11/84 यूजनट -2 पारेल- सेवरी 2021 का बीआर 129 1,71,310/- 856.55 कदनांक 24.8.21 14. 11/84ए यूजनट -2 पारेल- सेवरी 2021 का बीआर 130 1,71,310/- 856.55 कदनांक 24.8.21 15. 10/79ए यूजनट -3 मझगांव कदवी बीआर 140 का 2021 1,85,585/- 928.00 कदनांक 24.8.21 16. 10/78ए यूजनट -6,8 मझगांव बीआर 1,70,240/- 851.20 127/24.8.2021 17. 10/78बी यूजनट -8 मझगांव 2021 का बीआर 1,70,240/- 851.20 127 कदनांक 24.8.21 18. 3/36 यूजनट -9,14 एलफ/स्ट्त ान, माले 2021 का बीआर 132 1,89,633/- 948.16 बुंदर कदनांक 24.8.21 3/36 यूजनट -14 /ेरी वा/ि, सप्रसेस 2021 का बीआर 139 1,42,467/- 712.34 डाक कदनांक 24.8.21 19. 3/35 यूजनट -9,10,14 एस डी / बुंदर 2021 का बीआर 133 1,70,240/- 851.20 कदनांक 24.8.21 20. 3/35बी यूजनट -9,10 सप्रसेस डाक 2021 का बीआर 134 1,89,633/- 948.16 कदनांक 24.8.21 21. 2/23 यूजनट -9,11,15 मोडी खाडी, 2021 का बीआर 152 2,11,500/- 1057.50 /ोटि,इंकदरा डाक कदनांक 24.8.21 22. 2/9 यूजनट -11 /ोटि 2021 का बीआर 150 2,68,300/- 1,341.50 कदनांक 24.8.21 23. 2/12 यूजनट -12, वेसलग्टन एस्ट्टेट, 2021 का बीआर 154 2,90,635/- 1453.17 अपोलो बुंदर, /ोटि कदनांक 24.8.21 24. 1/6ए यूजनट -14,12 जमिेदजी बुंदर, 2021 का बीआर 136 1,74,381/- 871.91 कोलाबा कदनांक 24.8.21 1/6ए यूजनट -12 &14 सासून डाकमभीतरस, 2021 का बीआर 135 1,45,077/- 725.38 कोलाबा कदनांक 24.8.21 1/6ए यूजनट -12 अपोलो एस्ट्टेट 2021 का बीआर 144 2,90,635/- 1453.17 कदनांक 24.8.21[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 ा.स.ं रेडी रेक्नर ज़ोन यजू नट सख्ं या जडवीज़न टी आर सख्ं या/एलएसी 01.10.2017 पीजीएलएम आयोजजत को भजूम की दर 2015 के प्रजत वग िमीटर अनसु ार मरु मसें 01.10.2017 को @6%प्रजत वम िके प्रजत/ल पर दर प्रजत वग ि मीटर प्रजत माह मरु मसें क ख ग घ ङ च छ 25. 1/3 यूजनट -12 अपोलो एस्ट्टेट, 2021 का बीआर 148 2,90,635/- 1453.17 कोलाबा कदनांक 24.8.21 26. 1/3ए यूजनट -12 कोलाबा 2021 का बीआर 146 3,31,600/- 1658.00 कदनांक 24.8.21 27. 1/4 यूजनट -15 पाईलट बुंदर , 2021 का बीआर 138 2,90,635/- 1453.17 कोलाबा कदनांक 24.8.21 28. 100/471 यूजनट -5 गोवंदी/दवे नार 2019 का टीआर 43 1,55,800/- 752.90 29. 99/463 यूजनट -5 गोवंदी /बोरला 2019 का टीआर 43 1,55,800/- 752.90 30. 26/81 यूजनट -5 जततवाला 2019 का टीआर 44 22,249/- 111.25 (ठाणे-कल्याण आर आरस 31. जवाहर दीप यूजनट -12,14 नजदीकी ज़ोन 2021 का बीआर 137 28,523/- 142.62 90/419 कदनांक 24.8.21 (1.10.2017 (द्वीपस तथा ( जेडी आइलैंडस के जलए जेडी उद्धाराधीन और24,680/- आइलैंडस और भूजम (01.10.2019 123.40 रु. म के जलए भूजम 01.10.2019 सुधार के के जलए भूजम अंतगितस सुधार के अंतगित स ( भूजम मूल्य की सभी दरों को जनकट के रु.10/- में पूणाांककत ककया गया हसै रटप्प ण : 1. उि दरों में सभी कर मजीएसटी, कर आकदस, सेवा प्रभार, िाजस्ट्तयां और ब्‍याज आकद िाजमल नहीं ह।ैं पटाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा । 2. आजप्टकल /ाइबर केबल के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क उि दरों पर लागू होगा, परंतु पररकलन के जलये चौडाई 1 मीटर के स्ट्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी। 3. न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत मएमजीटीस प्राप्त करने में अस/ल रहने की जस्ट्थजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रजतपूर्तत करेगा। 4. हस्ट् तांतरण– मागािजधकार अनुमजत का अजधकार हस्ट् तांतरणीय नहीं होता। तथाजप, पाटी की जवजिष् ट अपेक्षा के मामले म ें मागािजधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोडि द्वारा अपने जववेकानुसार दी जा सकती ह ै जो मौजूदा दरमानों के अनुसार जपछली सारी दये ताओं के भुगतान के अधीन होगी तथा मौजूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधािजधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागािजधकार के अनजधकृत पररचालन असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपछले बकायों को मौजूदा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागािजधकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की जायेंगी।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5. मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं को मौजूदा भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया जायेगा। 6. प्र्‍येक जविेम मागािजधकार 2017-22 के संिोधन से पहले प्र्‍येक जविेम मागािजधकार का परीक्षण कागो/गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन की पररभामा के अनुसार ककया जायेगा। 7. पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र की गणना, रेसल क्षेत्र को छोडकर, 2019 की टी आर संख्या 138 के अनुसार की जायेगी। 8. जहााँ कहीं स्ट्टाम्प ूुटी आर आर मूल्य उपलब्‍ध नहीं होंगे मूल्यांकक द्वारा प्रात ए भू-मूल्यों पर सुजवचार ककया जायेगा। 9. चाह े मांग की गई ह ै या नहीं, ककरायेदारों/पटाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागािजधकार / जविेम मागािजधकार िुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा। 2.4. एमबीपीटी ने बताया ह ैकक बोडि ने उक् त दरमान 24.08.2021 की टीआर संख्य ा 149 के द्वारा अनुमोकदत कर कदये हैं। 3. जनधािररत परामिी प्रकाया के अनसु ार, एमबीपीटी के 07 जसतम्बर, 2021 के प्रस्ट् ताव की प्रजत हमारे 14 जसतम्बर, 2021 के पत्र संबजं धत प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगठनों को उनकी रटप्प जणयां प्राप्त करने के जलए भेजी गयी। प्र्‍ युत्तर म ेंकुछेक प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगठनों ने अपनी रटप्प जणयां दी। उक् त रटप्प जणयों को /ीड-बैक सूचना के तौर पर एमबीपीटी को भेज कदया गया। एमबीपीटी ने प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगठनों की रटप्प जणयों का 13 अक्टूबर, 2021 के पत्र के द्वारा अपना उत्तर भेजा। बाद में एमबीपीटी ने 20 अक्टूबर, 2021 के पत्र के द्वारा अपना संिोजधत उत्तर भेजा। 4.1. प्रस्ट्ताव की पावती भेजते समय, हमने अपने 14 जसतम्बर, 2021 के पत्र के द्वारा एमबीपीटी से अजतररक् त सूचना/स्ट्प ष् टीकरण भेजने का अनुरोध ककया। एमबीपीटी ने 06 अक्टूबर, 2021 पत्र संख्या ईएमएस/एएस-जन/ए/-301/1915 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर कदया। हमारे द्वारा मांगी गई अजतररि सूचना/स्ट्प ष् टीकरण और उस पर एमबीपीटी का उत्तर, नीचे सारणीबद्ध ककया जाता ह:ै- ा.सं मागं ी गई सचू ना/स्ट्प ष्ट ीकरण एमबीपीटी का उत्तर . 1. एमबीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताव के आधार पर, 39 रेजड-रॉक् नर जोनों के जलए प्राजधकरण को प्रस्ट् तुत वतिमान प्रस्ट् ताव प्राजधकरण ने अपने 8 जसतंबर, 2020 के आदिे सं. सारी पत्तन न् यास भूजम को वरवर करता है। लेककन, 01.10.2012 से टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी के द्वारा 13 रेजड- 30.09.2017 की अवजध के जलए प्राजधकरण को प्रस्ट् तुत पहले के रॉक् नर जोनों यानी 14/101, 11/86, 10/79क, प्रस्ट् ताव में दरमानों का संिोधन 13 जोनों तक सीजमत था। यह 10/80, 11/85, 10/78ख, 3/36, 3/35, 2/22, उल् लेख ककया जाता है कक अजधकतर मागािजधकार 13 जोनों तक ही 1/6क, 90/419, 10/78क और 2/23 के जलए 01 सीजमत ह।ै लेककन, अजतिय चौकसी के रूप में, यकद ककसी अन् य रेजड- अक् तूबर, 2012 से 30 जसतंबर, 2017 तक की अवजध रॉक् नर जोन में कोई नया मामला आता है, तो प्राजधकरण से दरमान के जलए जविेम मागािजधकार प्रभारों के दरमान अनुमोकदत कराना पडेगा। तदनुसार 39 जोनों के सभी ए/एमवी अनुमोकदत ककये। एमबीपीटी का वतिमान प्रस्ट् ताव कागो और दरमान 2017-2022 तक के जलए प्राजधकरण को प्रस्ट् तुत ककये पररचालन पाइपलाइनों की 39 रेजड-रॉक् नर जोनों और गए हैं। गैर-कागो पररचालन की 34 रेजड-रॉक् नर जोनों के जलए 01.10.2017 से 30.09.2022 तक मागािजधकार/जविेम मागािजधकार प्रभारों के दरमान के अनुमोदन के जलए ह।ै इस प्रकार, वतिमान संदभािधीन प्रस्ट् ताव में, एमबीपीटी कागो पररचालन पाइपलाइनों की 26 अजतररक् त आर-आर जोनों और गैर-कागो पररचालन पाइप लाइनों की 21 अजतररक् त आर-आर जोनों के मागािजधकार िुल् क का अनुमोदन चाहा है। जो 8 जसतंबर 2020 के आदिे में प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत आर-आर जोनों के जलए जनधािररत मागािजधकारों से अजतररक् त ह।ैं इस संबंध में, एमबीपीटी जनम् नजलजखत को स्ट्प ष् ट करे: (कस. भ-ू नीजत कदिाजनदिे , 2014 कागो पररचालन इस मामले में आपका ध्य ान 20.08.2019 की टीआर संख्य ा 109 के पाइपलाइनों और गैर-कागो पाइपलाइनों के पैरा 7 की एर आकर्तमत कराया जाता ह ैजजसमें, बोडि द्वारा मागािजधकार जनकालने में कोई अंतर जनधािररत नहीं मागािजधकार की नीजत अनुमोकदत की थी। जभन् नता सभी प्रकार के ककया ह।ै इसके अजतररक् त, 08 जसतंबर, 2019 के पहले मागािजधकारों के जलए रखी गई थी अथाित् कागो आधाररत अनुमोकदत दरमान में भी कागो पररचालन पाइपलाइनों मागािजधकार और गैर-कागो आधाररत मागािजधकार अनुमजतयां, जैसा[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 और गैर-कागो पाइपलाइनों के जभन् न दरों /िुल् कों का उक् त टीआर से संलग्न नीजत के पैरा 4 में चचाि की गई है। उक् त जनधािरण नहीं ककया गया था। लेककन, अब एमबीपीटी टीआर की प्रजत, अनुलग्न क के साथ एमबीपीटी को प्रस्ट् तुत की गई है। ने दो जभन् न आधारों पर कागो पररचालन पाइपलाइनों और गरै -कागो पाइपलाइनों के दो जभन्न दरों/ िल्ु क ों का प्रस्ट् ताव ककया ह।ै कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पाइपलाइनों के जलए जविेम मागािजधकार की अलग से जभन् न जवजधयां अपनाये जान े को एमबीपीटी औजच्‍ य के साथ स्ट्प ष् ट करे। (खस. एमबीपीटी यह पुजि करे कक एमबीपीटी द्वारा जहां तक अजतररक् त जोनों का संबंध ह ै 2012-2017 की अवजध के संदभािधीन प्रस्ट् ताव में अजतररक् त आरआर जोनों के जलए दौरान गैर-कागो अथवा कागो प्रयोग के जलए कोई नई अनुमजत नहीं 01.10.2020 से 30.09.2017 की अवजध के दौरान दी गई थी। लेककन 2012-2017 की अवजध में 13 अनुमोकदत जोनों कोई मागािजधकार अनुमजतयां स्ट्व ीकृत/अथवा लागू थीं। में एमबीपीटी द्वारा 9 नई अनमु जतयां दी गई थीं म9 अनमु जतयों का ब्‍ यौरा इसके साथ संलग्न हसै और ये अनुमजतयां नामांकन आधार पर दी गई थीं यानी जबना ककसी जनजवदा-सह बोली आधार के और रेजड- रॉक् नर मूल् यों पर 15% प्रजत/ल के आधार पर जैसा 2019 की टीआर संख्य ा 109 में बोडि द्वारा बनायी गई नीजत में उपबंजधत है। उक् त 9 अनुमजतयां प्राजधकरण द्वारा 2012-17 के जलए अनुमोकदत दरमानों से जभन् न ह ैं क् योंकक प्रजत/ल दर 4% वृजद्ध के साथ संबंजधत क्षेत्र के रेजड-रॉक् नर मूल् यों पर 15% पर है न कक 6% प्रजत/ल पर। 2019 की टीआर संख्य ा 109 मपैरा 7स में और उसके साथ संलग्न नीजत में मपैरा 4स पत्तन न् यास ने यह जनणिय जलया कक मौजूदा दरें प्रस्ट् ताजवत दरों से ऊंची हैं, इसजलए वे 4% वृजद्ध के साथ जारी रहेंगी और मागािजधकार प्रभारों में कोई प्रजत/ल प्रभावी नहीं होगा। इसके अजतररक् त, नीजत का पैरा 4गमiii) (उक् त टीआर के संलग्न कस बताता है कक ‘‘पहले नई अनुमजतयों के जलए 2014 की टीआर संख्य ा 269 के अनुसार संबंजधत वमि के आरआर मूल् य पर 15% प्रजत वमि प्रजत/ल जलया जाता था और उन मामलों को नहीं खोला जायेगा।’’ लेककन, पांचवे वमि में 150% वृजद्ध की सीमा भी जनधािररत ह ै जैसा नीजत के पैरा 4 ग मiii) में बताया गया ह।ै तदनुसार, उक् त पहलुओं को वरवर करते हुए संिोजधत रटप्प जणयों म ें एक जोडा गया ह ै टीआर द्वारा पहले ही अनुमोकदत ह।ै अजतररक् त रटप्प णी को अनुमोकदत पर सुजवचार ककया जाए। (ग). यह एमबीपीटी ने 01.10.2012 से 30.9.2017 की ामांक 1मखस को देखते हुए लागू नहीं। अवजध में उपरोक् त अजतररक् त आरआर जोनों के जलए मागािजधकार अनुमजतयों पहले ही द ेदी हैं, तो 2012- 2017 की अवजध के जलए कजथत आरआर जोनों के मागािजधकार िुल् कों का प्रस्ट् ताव न करने के कारण बताएं। यह भी कक, 01.10.2012 से 30.9.2017 की अजवध के दौरान, प्राजधकरण द्वारा प्रिुल् क अनुमोदन के जबना मागाजि धकार प्रिुल् क की वसूली का आधार क् या ह।ै जस्ट्थजत स्ट्प ष् ट करें। 2. एमबीपीटी कागो पररचालन पाइपलाइन के जलए [एमबीपीटी ने 39 रेजड-रॉक् नर जोनों के संबंजधत दस्ट् तावेजी साष् य 1.10.2017 को सभी 39 आर-आर जोनों के जविेम प्रस्ट् तुत ककये ह।ैं ] मागािजधकार प्रभारों के प्रस्ट् ताजवत प्र्‍ येक जोन के संगत रेजड-रॉक् नर भू-मूल् य का उद्धरण प्रस्ट् तुत करें। 3. एमबीपीटी 01.10.2017 को 34 आरआर जोनों के [एमबीपीटी ने संबंजधत एलएसी सस्ट्ं तुजत के साथ-साथ संबंजधत जोनों जलए प्रस्ट् ताजवत जविेम मागािजधकारों में से प्र्‍ येक की में ए/एमवी और दरमान दरों के अनुमोदन का बोडि का संकल् प तथा पीजीएलएम 2015 के अनुसार भू-मूल्य प्रजत वगि मीटर संबजधत टीआर संख्य ा और एलएसी का रटप्प ण संलग्न ककया है।]12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] का अनुमोदन करने वाले बोडि कायि सूची मद और बोडि का संकल् प के साथ-साथ एलएसी की व् यजिक संस्ट् तुजत भी प्रस्ट् तुत करें। 4. एमबीपीटी ने कदसंबर, 2019 माह में 01.10.2012 से एमबीपीटी जनम् नजलजखत सूत्र का दिकों से प्रयोग कर रहा ह:ै- 30.09.2017 की अवजध के जलए जविेम मागािजधकारों का अनुमोदन चाहते समय दरमानों के रटप्प ण म ें मागािजधकारों के पररकलन के जनम् नजलजखत सूत्र का (i). भूजम पर = पाइप X (रोधन x लागू प्रस्ट् ताव ककया। प्रजत माह लाइन सजहत दर डब्‍ ल् यूएल की बाहरी िुल् क लंबाई व् यास मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र: 600 एमएमस/ 1000एमएम (i). भूजम पर = पाइप X (रोधन x लागू प्रजत माह लाइन सजहत दर (1 मीटर की डब्‍ ल् यूएल की बाहरी न् यूनतम िुल् क लंबाई व् यास चौडाई के 600 अधीनस एमएमस/ (ii) रैसल पर = पाइप X (रोधन x लागू 1000एमएम डब्‍ ल् यूएल लाइन सजहत दर िुल् क प्रजत की बाहरी (1 मीटर की माह लंबाई व् यासस / न् यूनतम 300एमए चौडाई के म अधीनस इसी को 2012-17 के दरमान प्रस्ट् ताव में, और 22.07.2021 के (ii) रैसल पर = पाइप X (रोधन x लागू समीक्षा आवेदन पत्र में भी रखा गया था। इसके अजतररक् त उक् त सूत्र डब्‍ ल् यूएल लाइन सजहत दर प्रस्ट् ताव के पैरा 2 में भी वरवर ककया गया था जो यह बताता ह ै कक िुल् क प्रजत की बाहरी ‘‘1994 की टीआर 540 और 2009 के टीआर 138 के अनुसार माह लंबाई व् यासस / एमबीपीटी द्वारा अनुकरण की जा रही नीजत और प्रकायों 2009 की 300एमए टीआर 138 यह सूत्र पैरा 2.4 और 2.1 में कदया गया ह।ै 2009 का म टीआर 138 प्रस्ट् ताव के साथ संलग् न ककया गया था। लेककन, अब यह सूत्र संिोजधत रटप्प ण में कदया गया है, इस पर अनुमोदन के जलए सुजवचार करें। लेककन, कागो पररचालन और गैर-कागो पररचालन दोनों ही पाइपलाइनों के मागािजधकार प्रभारों के दरमानों के रटप्प ण में मागािजधकार पररकलन में ऐसा कोई सूत्र प्रस्ट् ताजवत प्रतीत नहीं होता। एमबीपीटी मागािजधकार िुल् कों के पररकलन से संबंजधत रटप्प जणयों में ऐसे रटप्प ण का प्रस्ट् ताव न करने के कारण प्रस्ट् तुत करें। 5. 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवजध के जलए कुछेक रटप्प जणयां अनजाने में जवलुप्त हो गईं। उन् हें अब इसके साथ जविेम मागािजधकार के दरमानों के रटप्प ण में यथा प्रस्ट् तुत संिोजधत रटप्प णों में अंतर्तवष् ट कर जलया गया है। इन पर मौजूद कुछेक रटप्प जणयां जैसे 8 जसतंबर, 2020 के अनुमोदन के जलए सुजवचार ककया जाए। आदिे संख्य ा टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी में [ एमबीपीटी ने कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए प्राजधकरण ने अनुमोकदत ककये थे, अब 01.10.2017 से 01.10.2017 को जविेम मागािजधकार दरों के दरमानों की संिोजधत 30.09.2022 की अवजध के जलए जविेम मागािजधकार रटप्प ण संलग्न ककये हैं।] प्रभारों के अनुमोदन के वतिमान में प्रस्ट् त ाजवत नहीं पाये गए हैं। एमबीपीटी 01.10.2012 से 30.9.2017 की अवजध के जविेम मागािजधकारों के पहले अनुमोकदत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 दरमानों के संदभि में प्रस्ट् ताजवत दरमानों की रटप्प जणयों पुनरावलोकन करे और तदनुसार संिोधन करे। 6. एमबीपीटी पुजि करे कक क् या 01.10.2012 से एमजीटी खंड कागो पररचालन पाइपलाइन पर लागू ह ै गैर-कागो 30.09.2017 तक के जविेम मागािजधकार प्रभारों के पाइपलाइन पर नहीं। तदनुसार, इस खंड को इसके साथ संलग्न अनुमोकदत दरमानों जनधारि रत न् यूनतम गारंटी संिोजधत पाद रटप्प णों में गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए आद्योपांत मएमजीटीस की प्राजत ए स े संबजधत खंड कागो हटा कदया गया ह।ै पररचालन पाइपलाइन और गैर-कागो पररचालन [एमबीपीटी ने 01.10.2017 को गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों पाइपलाइन दोनों के जलए लागू ह।ै यकद गैर-कागो के जलए जविेम मागािजधकार प्रभारों के दरमानों के संिोजधत रटप्प ण पररचालन पाइपलाइन के जलए लागू नहीं है तो, संलग्न ककये ह।ैं ] एमबीपीटी उक् त खंड को तदनुसार जवलुप्त करें। 7. प्राजधकरण द्वारा 01.10.2012 से 31.09.2017 के संबंजधत 13 जोनों के जलए प्राजधकरण द्वारा 2012 से 2017 तक के जलए अनुमोकदत मागाजि धकार प्रभारों और अनुमोकदत मागाजि धकार प्रभार और 2017-2022 के जलए प्रस्ट् ताजवत 01.10.2017 से 31.09.2022 तक की अवजध के जलए मागािजधकार प्रभारों का तुलना्‍ मक जववरण इस प्रकार ह:ै- सभी क्षेत्रों हते ु जवचाराधीन, प्रस्ट् ताजवत मागािजधकार प्रभारों का तुलना्‍ मक जववरण प्रस्ट् तुत करें। ा.सं आरआ प्राजधकरण प्राजधकरण कागो गैर-कागो कागो गैर कागो . र जोन द्वारा अनुमोकदत पररचाल पररचालन के जलए पररचाल पररचाल संख्य ा ए/एसआई दरों में न के ए/ कारक दर न के न में % 1.00 ऑन 4% वृजद्ध जलए जलए % वृजद्ध ग्राउंड के मप्र्‍ येक आरआर वृजद्ध जलए अक् तूबरस दर 01.10.201 ए/एसआ 2 को ई 1.00 अनुमोकदत ऑन दर प्रजत वगि ग्राउंड के मी/ प्रजत जलए दर माह प्रजत व. मी/ प्रजत माह 30.09. 2017 1 14/ 120 140.38 201 575 43.18 309.59 101 2 11/86 69 80.72 131 601 62.29 644.55 3 10/ 83.50 97.68 140.50 928 43.83 850.01 79A 4 10/80 84.50 98.85 135.50 938 37.07 849.39 5 11/85 86.50 101.19 156.50 842.30 54.66 732.37 6 10/ 107.50 125.76 187.50 851.20 49.09 576.85 78B 7 3/36 134.00 156.76 282.00 948.16 78.89 504.85 (एजल/ंस्ट् टान 354.41 मतार ख के अंतगितस 712.34 (/ैरी वा/ि जप्रसेंडा डॉकस14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8 3/35 244.50 286.03 392.00 851.20 37.05 197.59 9 2/22 237.50 319.96 506.50 955.18 58.30 198.53 10 1/6A 494.50 578.50 943 871.91(जमिेद 50.72 जी बुंदर कोलाबास 63.00 25.39 725.38 (सासनू डॉक मभीतरस, कोलाबा 1453.71 (अपोला संपदास 11 90/ 68.50 80.14 97 270 21.05 236.93 419 12 10/ 174.50 204.14 258 851.20 26.38 316.97 78A 13 2/23 265.00 310.01 485 1057.5 56.45 241.12 4.2 अजतररक् त सूचना/स्ट्प ष् टीकरण भेजते समय, एमबीपीटी ने कागो और गैर-कागो पररचाजलत पाइप लाइनों के जविेम मागािजधकार प्रभारों की उगाही को िासी करने वाली सोपाजधकताओं का संिोधन कर कदया। कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर- कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए 01.01.2017 को जविेम मागािजधकार दरों के दरमान के संिोजधत रटप्प ण, एमबीपीटी द्वारा अपने 06 अक् तूबर, 2021 के पत्र द्वारा यथा प्रस्ट् तुत, नीचे कदया जात ेह:ैं क. अनलु ग्न क – I के सिं ोजधत रटप्प ण मकागो पररचाजलत पाइपलाइनस 1. उि दरों में सभी कर मजीएसटी, कर आकदस, सेवा प्रभार, िाजस्ट्तया ं और ब्‍याज आकद िाजमल नहीं ह।ैं पटाधारकों को इनका, यथा लाग,ू अलग से भुगतान करना होगा । 2. आजप्टकल /ाइबर केबल के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क उि दरों पर लागू होगा, परंतु पररकलन के जलये चौडाई 1 मीटर के स्ट्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी। 3. न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत मएमजीटीस प्राप्त करने में अस/ल रहने की जस्ट्थजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रजतपूर्तत करेगा। 4. हस्ट् तांतरण– मागािजधकार अनुमजत का अजधकार हस्ट् तांतरणीय नहीं होता। तथाजप, पाटी की जवजिष् ट अपक्षे ा के मामले म ें मागािजधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोडि द्वारा अपने जववेकानुसार दी जा सकती ह ै जो मौजूदा दरमानों के अनुसार जपछली सारी दये ताओं के भुगतान के अधीन होगी तथा मौजूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधािजधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागािजधकार के अनजधकृत असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपछले बकायों को मौजदू ा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागािजधकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की जायेंगी। 5. मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं को मौजूदा भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया जायेगा। 6. प्र्‍येक जविेम मागािजधकार 2017-22 के संिोधन से पहले प्र्‍येक जविेम मागािजधकार का परीक्षण कागो/गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन की पररभामा के अनुसार ककया जायेगा। 7. जहााँ कहीं स्ट्टाम्प ूुटी आर आर मूल्य उपलब्‍ध नहीं होंगे मूल्यांकक द्वारा प्रात ए भू-मूल्यों पर सुजवचार ककया जायेगा। 8. चाह े मांग की गई ह ै या नहीं, ककरायेदारों/पटाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागािजधकार / जविेम मागािजधकार िुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 9. पहले नई अनुमजतयों के जलये 2014 की टी आर संख्या 269 के अनुसार संबंजधत वमि के आर आर मूल्य पर 15% प्रजत वमि का प्रजत/ल जलया जाता था और इन मामलों को नहीं खोला जायेगा। तदनुसार, 2019 की टी आर संख्या 109 तक दी गयी नई अनुमजतयों को नहीं खोला जायेग। 10. मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र इस प्रकार होगा: भूजम के प्रजत माह मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र = पाइपलाइन की लंबाई X (इसुलेिन सजहत बाहरी व् यास +600 एमएम) X लागू दर 1000 (न् यूनतम चौडाई 1 मीटर के अधीन) रेसल का प्रजत माह मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र = पाइपलाइन की लंबाई X (इसुलेिन सजहत बाहरी व् यास) X लागू दर 300 11. एमबीपीटी भूजम और रेसल पर मयानी एपीपी, ए/सीबी, एससीबी और टीसीबी के रेसलस मागािजधकार िुल् क की दरें 01.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए बोडि के 2019 के टी.आर संख्य ा 109 के अनुमोदन के अनुसार लागू होंगी और प्र्‍ येक 5 वमि में संिोजधत होंगी या बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार। 12. प्र्‍ येक अक् तूबर महीने में मागिजधकार िुल् क में 4% की वृजद्ध की जायेगी। 4% की पहली वृजद्ध 01.10.2018 से प्रभावी होगी। 13. यकद, प्रचजलत मागािजधकार िुल् क संिोजधत दर से अजधक ह,ै तो अजधक प्रचजलत दर 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ जारी रहगे ी। 14. मागािजधकार प्रभारों के प्रयोजन से, रेसल क्षेत्र को छोडकर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उन पाइपलाइनों की लंबाई और चौडाई मन् यूनतम 1 मीटर के अधीनस के आधार पर गणना की जायेगी। 15. वायुमंडल, भूजमगत, सागरतल और सागरतल से नीचे घेरे गए क्षेत्र के मागािजधकार प्रभार उक् त दर के 50% होंगे। जल क्षेत्र के जलए लाइसेंस िुल् क संसक् त भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होंगा। भूजम से ऊपर सेवा का मागािजधकार िुल् क पूरी दर पर आधाररत होगा। 16. एपीपी और ए/सीबी में जबछायी गई पाइपलाइन की जविेम मागािजधकार दर 1994 के टीआर 540 के अंतगित 80.25 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत माह 30.09.1992 तक 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ जनधािररत की गई थी और वह 30.9.2012 तक वैध थी। तद्नुसार, मौजूदा दर 01.10.2012 को 182.87 रु. है। बोडि ने 2018 के टीआर 176 के द्वारा 30.09.2017 तक प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ इसे जारी रखने अनुमोदन ककया जो 30.09.2017 तक वैध है और तद्नुसार 30.09.2017 को दर 213.93 रु प्रजत वगि मीटर प्रजत माह बनती है और यह प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहेगी। 17. एससीबी में जबछाई गई पाइपलाइन के जलए जविेम मागािजधकार की दर 300 व् यास पाइपलाइन के जलए 01.01.2015 को प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ 2018 के टीआर 176 में यथानुमोकदत 230.64 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत माह जनधािररत की गई थी और प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहगे ी। प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहेगी। उसे बढे हए व् यास की पाइपलाइन के जलए यथानुपात बढऺा कदया जायेगा। 18. पाइपलाइन की लूप पर लागू दर– रेसल पर जबछाई गई पाइपलाइन की लूप लंबाई की दर, 2015 के टीआर 257 के अनुसार, संबंजधत रेसल की जविेम डब्‍ ल् यूएलए/ के 60% पर ली जाती ह।ै 19. अंतरीय क्षेत्रों के बकायों पर ब्‍ याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यकद पाटी मागं सूचना/बीजक के अनुसार मांग सूचना/बीजक के जनधािररत समय के भीतर भुगतान करने में अस/ल रहती है, तो मौज़ादा नीजत के अनुसार बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार ब्‍याज जलया जायेगा।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख. अनलु ग्नक II के सिं ोजधत रटप्पण मगरै -कागो पररचाजलत पाइपलाईनस 1. उि दरों में सभी कर मजीएसटी, कर आकदस, सेवा प्रभार, िाजस्ट्तया ं और ब्‍याज आकद िाजमल नहीं ह।ैं पटाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा । 2. आजप्टकल /ाइबर केबल के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क उि दरों पर लागू होगा, परंतु पररकलन के जलये चौडाई 1 मीटर के स्ट्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी। 3. हस्ट् तांतरण– मागािजधकार अनुमजत का अजधकार हस्ट् तांतरणीय नहीं होता। तथाजप, पाटी की जवजिष् ट अपक्षे ा के मामले में मागािजधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोडि द्वारा अपने जववेकानुसार दी जा सकती ह ै जो मौजूदा दरमानों के अनुसार जपछली सारी दये ताओं के भुगतान के अधीन होगी तथा मौजूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधािजधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागािजधकार के अनजधकृत असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपछले बकायों को मौजूदा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागािजधकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की जायेंगी। 4. मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं को मौजूदा भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया जायेगा। 5. प्र्‍येक जविेम मागािजधकार 2017-22 के संिोधन से पहले प्र्‍येक जविेम मागािजधकार का परीक्षण कागो/गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन की पररभामा के अनुसार ककया जायेगा। 6. जहााँ कहीं स्ट्टाम्प ूुटी आर आर मूल्य उपलब्‍ध नहीं होंगे मूल्यांकक द्वारा प्रात ए भू-मूल्यों पर सुजवचार ककया जायेगा। 7. चाह े मांग की गई ह ै या नहीं, ककरायेदारों/पटाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागाजि धकार / जविेम मागािजधकार िुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा। 8. पहले नई अनुमजतयों के जलये 2014 की टी आर संख्या 269 के अनुसार संबंजधत वमि के आर आर मूल्य पर 15% प्रजत वमि का प्रजत/ल जलया जाता था और इन मामलों को नहीं खोला जायेगा। तदनुसार, 2019 की टी आर संख्या 109 तक दी गयी नई अनुमजतयों को नहीं खोला जायेग। 9. मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र इस प्रकार होगा. भूजम के प्रजत माह मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र = पाइपलाइन की लंबाई X (इसुलेिन सजहत बाहरी व्यास 600एमएम)X लागू दर 1000 (न् यूनतम चौडाई 1 मीटर के अधीन) रेसल का प्रजत माह मागािजधकार िुल् क पररकलन का सूत्र = पाइपलाइन की लंबाईX (इसुलेिन सजहत बाहरी व्यासस X लागू दर 300 10. एमबीपीटी भूजम और रेसल पर मयानी एपीपी, ए/सीबी, एससीबी और टीसीबी के रेसलस मागािजधकार िुल् क की दरें 01.10.2017 से 30.9.2022 तक की अवजध के जलए बोडि के 2019 की टी.आर संख्य ा 109 के अनुमोदन के अनुसार लागू होंगी और प्र्‍ येक 5 वमि में संिोजधत होंगी या बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार। 11. प्र्‍ येक अक् तूबर महीने में मागिजधकार िुल् क में 4% की वृजद्ध की जायेगी। 4% की पहली वृजद्ध 01.10.2018 से प्रभावी होगी। 12. यकद, प्रचजलत मागािजधकार िुल् क संिोजधत दर से अजधक ह,ै तो अजधक प्रचजलत दर 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ जारी रहगे ी। 13. मागािजधकार प्रभारों के प्रयोजन से, रेसल क्षेत्र को छोडकर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उन पाइपलाइनों की लंबाई और चौडाई मन् यूनतम 1 मीटर के अधीनस के आधार पर गणना की जायेगी। 14. वायुमंडल, भूजमगत, सागरतल और सागरतल से नीचे घेरे गए क्षेत्र के मागािजधकार प्रभार उक् त दर के 50% होंगे। जल क्षेत्र के जलए लाइसेंस िुल् क संसक् त भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होंगा। भूजम से ऊपर सेवा का मागािजधकार िुल् क पूरी दर पर आधाररत होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 15. एपीपी और ए/सीबी में जबछायी गई पाइपलाइन की जविेम मागािजधकार दर 1994 के टीआर 540 के अंतगित 80.25 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत माह 30.09.1992 तक 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ जनधारि रत की गई थी और वह 30.9.2012 तक वैध थी। तद्नुसार, मौजूदा दर 01.10.2012 को 182.87 रु. ह।ै बोडि ने 2018 के टीआर 176 के द्वारा 30.09.2017 तक प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ इसे जारी रखने अनुमोदन ककया जो 30.09.2017 तक वैध ह ै और तद्नुसार 30.09.2017 को दर 213.93 रु प्रजत वगि मीटर प्रजत माह बनती ह ै और यह प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहेगी। 16. एससीबी में जबछाई गई पाइपलाइन के जलए जविेम मागािजधकार की दर 300 व् यास पाइपलाइन के जलए 01.01.2015 को प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ 2018 के टीआर 176 में यथानुमोकदत 230.64 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत माह जनधािररत की गई थी और प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहेगी। प्र्‍ येक अक् तूबर में 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहगे ी। उसे बढे हए व् यास की पाइपलाइन के जलए यथानुपात बढऺा कदया जायेगा।. 17. पाइपलाइन की लूप पर लागू दर– रेसल पर जबछाई गई पाइपलाइन की लूप लंबाई की दर, 2015 के टीआर 257 के अनुसार, संबंजधत रेसल की जविेम डब्‍ ल् यूएलए/ के 60% पर ली जाती ह।ै 18. अंतरीय क्षेत्रों के बकायों पर ब्‍ याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यकद पाटी मागं सूचना/बीजक के अनुसार मांग सूचना या बीजक के जनधािररत समय के भीतर भुगतान करने में अस/ल रहती है, तो मौज़ादा नीजत के अनुसार बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार यथा अनुमोकदत दर पर ब्‍याज जलया जायेगा। 5. संदभािधीन मामले में 14 अक्टूबर, 2021 को 3.30 बजे वीजडयो कान्रेंससग के माध्यम से संयुक्त सुनवाई का आयोजन ककया गया। संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने अपने प्रस्ट् ताव का संजक्षप्त पॉवर प्व ाईंट प्रस्ट् तुतीकरण कदया। संयुक्त सुनवाई में एमबीपीटी और प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगठनों ने अपने अपने जनवेदन रखे। 6. इस मामले में परामिि संबंधी कारिवाई इस प्राजधकरण के कायािलयी ररकॉडि में उपलब्‍ध है। प्रात ए रटप्पजणयों और संबंजधत पक्षों के द्वारा कदए गए मतों का सार संबंजधत पक्षों को पृथक रूप से प्रेजमत ककया जाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ध कराए जाएंगे। 7. मामले की प्रकाया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभि से जनम्नजलजखत जस्ट्थजत उभर कर सामने आती ह:ै (i). महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 मएमबीपीटी एक् टस की धारा 49, इस प्राजधकरण को ककसी बोडि की संपजत्त के प्रयोग के जलए दरमान और ितस का जववरण तैयार करने का अजधदिे दते ी है। द्ू िब्‍दों में, एमपीटी एक् ट की धारा 49 इस प्राजधकरण को पत्तन सम्पजत्तयों के प्रयोग के जलये प्रिुल्क जनधािररत करने की िजियां प्रदान करती ह।ै मागािजधकार प्रभार एक लेवी है, जो पत्तन की संपजत्त के प्रयोग पर उगाही जाती है। पीजीएलएम 2015 के खंड 14 के साथ परठत एम ए एस के 14 मई, 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13017/2/2014-पीडी-IV के द्वारा भू- प्रबंधन नीजत कदिाजनदिे 2015 पर जारी स्ट् पष् टीकरणों का स्ट् पष् टीकरण संख्य ा 17 दरू संचार तारें, एए/सी लाइनें, टैंक /ामि, टेजल/ोन टॉवर, जवद्युत तारें आकद जैसे प्रयोजनों के जलए पाइपलाइन/कन् वेयर जबछाने के जलए मागािजधकार अनुमजत, का उपबंध करता है। यह पत्तन क्षेत्र के भीतर या बाहर हो सकता ह।ै (ii). जवजभन् न रेजड-रॉक् नर मआरआरस जोनों से होकर गुजरने वाली गैस अथवा ऑजप्टकल /ाइबर केबल, रेलवे रैक, जबजली की तारों, दरू संचार लाइनों और पाइपलाइनों के मागािजधकार प्रभार पहली बार इस प्राजधकरण के 8 जसतंबर, 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी द्वारा 01 अक् तूबर, 2012 से 30 जसतंबर, 2017 तक जनधािररत ककये गए थे। 01 अक् तूबर, 2012 से पूवि, के बारे में एमबीपीटी ने सूजचत ककया है कक मागािजधकारों की उगाही अपने न् यासी मंडल के अनुमोदन से की जाती थी। यह भी कक, 01 अक् तूबर, 2012 से पूवि की अवजध के पटा ककराये भी माननीय उच् चतम न् यायालय के जनणिय से िासी होते थे। इस पृष् ठभूजम में, एमबीपीटी अब 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर, 2022 तक की 5 वमि की अवजध के जलए कच् च े तेल, रसायन और खाद्य तेलों आकद की ढुलाई के जलए जबछायी गई गैस अथवा ऑजप्टकल /ाइबर केबल, रेलवे रैक, जबजली की तारों, दरू संचार लाइनों और पाइपलाइनों के मागािजधकार प्रभारों के संिोधन का प्रस्ट् ताव लेकर आया है। एमबीपीटी के प्रस्ट् ताव को एमबीपीटी के न् यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त ह।ै (iii). जवमयक प्रस्ट् ताव में, एमबीपीटी न ेकागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों पर उगाहे जाने वाले मागािजधकार प्रभारों/िुल् क के जलए अलग से अनुमोदन चाहा ह।ै इस संबंध में यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा कक भ-ू नीजत कदिाजनदिे , 2014 कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पाइपलाइनों के मागािजधकार जनकालने में कोई अंतर जनधािररत नहीं ककया है। इसके अजतररक् त, 0818 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जसतंबर, 2019 के पहले अनुमोकदत दरमान में भी कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पाइपलाइनों के जभन् न दरों /िुल् कों का जनधािरण नहीं ककया गया था। लेककन, अब एमबीपीटी ने दो जभन् न आधारों पर कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पाइपलाइनों के दो जभन् न दरों/ िुल् कों का प्रस्ट् ताव ककया है। इस संबंध में एक जवजिष् ट प्रश् न ककये जाने पर एमबीपीटी ने स्ट्प ष् ट ककया कक कागो पररचालन पाइपलाइनों और गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए प्रस्ट् ताजवत जभन् न मागािजधकार एमबीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा 20.08.2019 की टीआर संख्य ा 109 के द्वारा अनुमोकदत मागािजधकार अनुमजत नीजत के अनसु ार ह।ै इस संबंध में, यहां यह उल् लेख करना समुजचत होगा कक पाइपलाइन/कन् वेयर आकद डालने के जलए मागािजधकार अनुमजत जारी करने के बोडि के जनबंधनों और ितस के अनुसार, जो भू-नीजत कदिाजनदिे के साथ संलग्न है, यह बताया गया है कक पत्तन न् यासी मंडल द्वारा ऐसे जनबंधनों पर जवजभन् न पाइपलाइनों/लाइनों के प्रयोग की अनुमजत दी जायेगी जजन पर संबंजधत पक्षों और पत्तन न् यासी मंडल के बीच सहमजत बनी हो। (iv). जैसा पहले बताया गया है, एमबीपीटी का प्रस्ट् ताव 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर, 2022 की अवजध के जलए मागािजधकार प्रभारों का अनुमोदन चाहता ह।ै इस संबंध में, भारत पेरोजलयम कापोरेिन जलजमटेड मबीपीसीएलस, टाटा पॉवर कंपनी जलजमटेड मटीपीसीएलस, एजजस लाजजजस्ट्टक्स जलजमटेडमएएलएलस, सहदसु ् तान पेरोजलयम कारपोरेिन जलजमटेड मएचपीसीएलस, आल ईंजडया लीकिड बल्क इम्पोर्टसि एंड एक्सपोर्टसि एसोजसएिन मएआईएलबीआईईएस, ररलायंस ईंडस्ट्रीज जलजमटेड मआरआईएलस और गेल(ईंजडया) ने 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर 2022 तक की अवजध के मागािजधकारों के पूविव् यापी प्रभाव पर इस आधार पर आपजत्त उठायी ह ै कक पूविव् यापी संिोधन उनके जवत्तीय प्रभावों को जोजखम में डाल दगे ा और इससे उन पर बोझ पडेगा और इस बोझ को वे अपने ग्राहकों को पास करने की जस्ट्थजत में भी नहीं ह।ैं संदभािधीन मामले में, एमबीपीटी भूजम के जलए 1980 से 30 जसतंबर, 2012 तक की अवजध के जलए एक समझौता सूत्र के अनुसार, न् यासी मंडल द्वारा पटा ककराये अनुमोकदत ककये जाते थे जजन् ह ें भारत के माननीय सवोच् च न् यायालय द्वारा स्ट् वीकार ककया गया था। इस प्रकार, सरकार ने मई 2019 में एमबीपीटी को 01 अक् तूबर, 2012 से आगे नगरक्षेत्र सजहत मुंबई पत्तन के सभी क्षेत्रों के जलए दरमान जनधािररत करने को कहा। पहली बार इस प्राजधकरण के 8 जसतंबर, 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी द्वारा 01 अक् तूबर, 2012 स े 30 जसतंबर, 2017 तक की 5 वमि की अवजध के जलए पूविव् यापी प्रभाव से मागािजधकारों का अनुमोदन ककया गया था। इस संबंध में, यह सारगर्तभत ह ै कक यह प्राजधकरण सामान् यत: अपने आदिे को पूविवती प्रभाव नहीं दते ा ह।ै परंतु, जविेम जस्ट्थजतयों के मामलों में, यह अपने आदिे को पूविव् यापी प्रभाव भी दते ा ह।ै न् यू मंगलोर पत्तन न् यास और कुद्रमे ुख आयरन और कंपनी जलजमटेड के बीच हुए एक करार से संबंजधत मामले में, जवजध मंत्रालय की सलाह पर मत्‍ कालीनस जल-भूतल पररवहन मंत्रालय ने 16 माचि 1998 के अपने पत्र संख्य ा पीआर-14011/5197-पी4 के द्वारा इस प्राजधकरण को पूविव् यापी प्रभाव दने े की सलाह दी। इस प्रकार, एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ट् ताव के आधार पर एएनजीसी और एमबीपीटी के बीच हुए करार के अनुसर उदग्रहणीय मागािजधकार प्रभारों की वसूली के जलए पूविव् यापी प्रभाव कदया गया था। इसके अजतररक् त, यह बताया जाता ह ै कक इस प्राजधकरण ने 16 जनू 2010 को आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/15/2007-एनएमपीटी पाररत करते हुए न् यू मंगलोर पत्तन न् यास मएनएमपीटीस की भूजम के पटा ककराये/लाइसेंस िुल् क 20 /रवरी 2007 के पूविव् यापी प्रभाव से अनुमोकदत ककये थे यानी पहले संिोजधत दरों के कायािन् वयन की प्रभावी तारीख से 5 वमि की समाजत ए के पश् चात/उक् त आदिे भारत के राजपत्र में 23 जुलाई 2010 के राजपत्र संख्य ा 184 में अजधसूजचत हुआ। जवजभन् न पक्षों द्वारा मुख्य त: पटा ककरायों के पूविव् यापी सिं ोधन को चुनौती दते े हुए माननीय कनािटक उच् च न् यायायल में ररट याजच कायें दायर की गईं। माननीय कनािटक उच् च न् यायालय ने 28 जून, 2013 को अपने आदिे में सभी ररट याजचकाओं का जनपटान ककया। माननीय उच् च न् यायालय ने अपने आदिे के पैरा 16 में बताया कक: “पूवि व् यापी प्रभाव से बढा हुआ लाइसेंस िुल् क प्राप्त करने में कोई जववाद नहीं हो सकता कक यह अवैध ह ै जैसा कक लाला राम मडीस एलआर व अन् य बनाम भारत संघ और अन् य के मामले में िीमि न् यायालय ने जनणिय कदया ह ैजजसे 2013 एसएआर मजसजवलस 347 में सूजचत ककया गया ह।ै यकद प्राजधकरण ने लाइसेंसधारकों को आरंभ में ही यह स्ट्पष् ट कर कदया गया हो कक जो प्राजधकरण के अनुमोदन के बाद अब प्रभाररत की जा रही ह ैवह केवल अंतररम लाइसेंस िुल् क है, तो एनएमपीटी की कारिवाई अवैध नहीं कहीं जा सकती। लाइसेंस जारी करते समय और साथ ही लाइसेंस के नवीकरण के समय, एनएमपीटी द्वारा यह स्ट् पष् ट कर कदया गया था कक उसने प्राजधकरण को लाइसेंस िुल् क के संिोधन का प्रस्ट् ताव कदया ह,ै और तब तक के समय के जलए केवल अंतररम लाइसेंस िुल्क प्रभाररत ककया जायेगा और लाईसेंस धारकों को प्राजधकरण के अनुमोदन के पश् चात् संिोजधत लाइसेंस िुल् क दनेा होगा। लाइसेंसधारकों ने[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 उन ितस को स्ट्व ीकार ककया और संजवदा पर हस्ट् ताक्षर ककये। इसजलए, लाइसेंस धारक संजवदा के जनबंधनों और ितस के जवरूद्ध नहीं जा सकते और यह तकि नहीं द ेसकते कक प्राजधकारी लाइसेंसधारकों से 20.02.2007 से संिोजधत लाइसेंस िुल् क की मांग नहीं कर सकते। उक् त के आलोक में, अनुलग्न क-एच के अनुसार 20.02.2007 से लाइसेंस िुल् क के संिोधन से संबंधी पररपत्र की चुनौती दनेा जनष् /ल है।” संदभािधीन मामले की कायिवाही में एमबीपीटी ने यह संसूजचत ककया कक इसने सभी जहतधारकों को सूचना द ेदी ह ै कक प्रभार 01 अक् तूबर, 2017 से संिोधन के जलए अपेजक्षत ह।ैं प्रसंगवि, माचि 2017 में माननीय गुजरात उच् च न् यायालय द्वारा पाररत आदिे की एर भी ध्य ानाकर्तमत ककया जाता ह ै इसमें माननीय गुजरात उच् च न् यायालय ने मत प्रकट ककया और यह जनणिय कदया कक प्राजधकरण प्रस्ट् ताव पर जवचार करे और जहतधारकों से सुझाव और रटप्प जणयां प्राप्त करने के साथ-साथ जनधािररत प्रकाया का अनुपालन करें। उसके पश् चात्, दरमानों का जनधािरण होता ह ै और कक इस प्रकाया की प्राकृजत ही कुछ ऐसी ह ै कक तभी वास्ट् तजवक मांग रखी जाती ह।ै यह पूवािवजध के जलए ही होगी। यह पूविसकायता है न कक पूविव् यापकता/मांग की पूविसकायता संकाया कदये गए तथ् यों के सैट में इसे हतो्‍ साजहत नहीं बनाते। अत: गुजरात उच् च न् यायालय न े यह मत प्रकट ककया कक यह आधार कक मांग पूविव् यापी है, इसजलए, प्रथम दष्ृ टया तकि संगत नहीं है। ऐसी पररजस्ट्थजतयों में, और पूवि के पैराओं में कदये गए कारणों से 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर, 2022 तक की अवजध के जलए मागािजधकार प्रभारों की वसूली का एमबीपीटी के प्रस्ट् ताव को सुजवचार में जलया जाता ह।ै (v). एमबीपीटी ने अपना प्रस्ट् ताव कदसंबर, 2021 में दायर ककया। उक् त प्रस्ट् ताव और मामले की संकाया के दौरान एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत सूचना/स्ट्प ष् टीकरण को इस जवश् लेमण में सुजवचार के जलए जलया जाता ह।ै (vi). इस प्राजधकरण को पत्तन न् यासों की भूजमयों के पटा ककराये जनधािरण के प्रयोजन से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भू-नीजत कदिाजनदिे ों का पालन करने का अजधदिे प्राप्त ह।ै पोत पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने जनवरी 2014 में महापत्तन भू-नीजत कदिाजनदिे , 2014 जारी ककये जो 2 जवरी 2014 से प्रभावी हुए बाद में पोत पररवहन मंत्रालय ने 17 जुलाई 2015 से कायािन् वयन के जलए एमपीटी एक् ट 1963 की धारा 111 के अंतगित संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 जारी ककये। एमबीपीटी महापत्तन न् यास भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 जुलाई 2015 में यथासंिोजधत के उपबंधों के आधार पर मागािजधकार प्रभारों के जनधािरण के जलए प्रस्ट् ताव लेकर आया। एमबीपीटी के प्रस्ट् ताव को उसके न् यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त ह।ै (vii). संिोजधत भ-ू नीजत कदिाजनदेि 2014 के खंड 11.2 मङस के साथ परठत खंड 13मकस के अनुसार पत्तन न् यास बोडि एक भू-आबंटन सजमजत मएलएसीस का गठन करेगा जजसमें पत्तन के उपाध्य क्ष और जवत्त, संपदा और यातायात जवभागों के जवभागाध्य क्ष होंगे। यह सजमजत खंड 13मकस में जनधािररत प्रकाया के अनुसार भूजम के बाजार मूल् य का जनधािरण करेगी। तदनुसार, पत्तन के उपाध्य क्ष की अध्य क्षता में एक भू आबंटन सजमजत मएलएसीस का गठन ककया गया। जवत्त, यातायात, संपदा जवभागों के जवभागाध्य क्ष तथा मुख्य अजभयंता सजमजत के अन् य सदस्ट् य थे। (viii). (क). जुलाई 2015 के भू-नीजत कदिाजनदिे का पैरा 13 मकस उसमें जनधािररत पांच कारकों के आधार पर भूजम के बाजार मूल् य के जनधािररत की प्रकाया जनधािररत करता ह।ै संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे 2014 के उक् त पैरा के संदभि से भू-आबंटन सजमजत उसमें जनर्ददष् ट कारकों में से उच् चतम कारक पर जवचार करेगी अथाित् संिोजधत भूजम नीजत कदिाजनदिे 2014 के खंड 13मकस यह जवजनर्ददष्ट करता ह ैकक भूजम आबंटन सजमजत मएलएसीस पांच उच् चतम कारकों को ध्य ान में रखते हुए भूजम का बाजार मूल् य जनधारि रत करेगा जैसे मiस राज्य सरकार का रेजड रैकनर मूल् य, यकद ऐसे स्ट् पष् टीकरण कायि के जलए उपलब्‍ ध हो। (ii) पत्तन के नजदीक मपत्तन के नजदीक का जनधािरण संबंजधत पत्तन न् यास बोडि द्वारा ककया जायेगास में जपछले तीन वमस में वास्ट् तजवक पंजीकृत लेने-देने की उच् चतम दर, के साथ पत्तन न् यास बोडि द्वारा अनुमोकदत उपयुक् त वार्तमक दर (iii) ऐसे लेने दने ों में पत्तन भूजम की उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर, पत्तन न् यास बोडि द्वारा अनुमोकदत वार्तमक वृजद्ध दर के आधार पर अद्यतन ककया गया मूल् य (iv) अजधकृत मूल् यांकक द्वारा जनकाला गया मूल् य तथा (v) अन् य कोई संगत कारक जजसका बोडि द्वारा पता लगाया गया हो। यकद एलएसी उच् चतम कारक का चयन नहीं कर रही ह ै तो कदिाजनदिे ों में अपेजक्षत उसके कारण जलजखत में दजि ककये जाने चाजहए। (ख). कागो पररचालन पाइपलाइन और संबद्ध पाइपलाइनों के 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतंबर, 2022 तक की अवजध के जलए मागािजधकार प्रभारों का जनधािरण करने के जलए, एलएसी ने सं बंजधत क्षेत्रों के आधार के रूप में वमि 2017 के जलए स्ट् टाम् प ूूटी रेजड-रॉक् नर आधाररत भू-मूल् य को सुजवचार में लेकर मागािजधकार प्रभार का जनधािरण ककया जान पडता ह।ै गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए, संबंजधत क्षेत्रों के जलए पीजीएलएम 2014/15 में सूचीबद्ध पांच कारकों में से उच् चतम कारक पर भू- मूल् यांकक द्वारा जनकाले गए भू-मूल् य को, मागािजधकार प्रभार जनधािरण के जलए, सुजवचार में जलया ह।ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] त्‍ पश् चात, एलएसी ने संबं जधत क्षत्रे के आर-आर मूल् य पर 6% प्रजत/ल मएलएसी द्वारा कागो पररचालन पाइपलाइन के जलये 2017 का आर-आर मूल् य और गैर कागो पाइपलाइन के जलये मूल्यांकक की रेपोटि के अनुसार भू- मूल् य को सुजवचार में जलया हसै उन क्षेत्रों से गुजरने वाले उपररगामी पाइपलाइनों/केबलों के मागािजधकार प्रभारों के जनधािररण पर सुजवचार ककया ह।ै इसके अजतररक् त, उन क्षेत्रों से गुजरने वाले वायुमंडल, भूजमगत, उपररगामी, सागरतल, सागरतल के नीचे के जलए 50% छूट का भी प्रावधान ककया गया है। इस प्रकार, मागािजधकार प्रभार संबंजधत पाइपलाइन के संगत भूखंड के बाजार मूल्य अनुसार पटा ककराये की दर जनकाली गयी ह ैजजन पर से होकर पाइपलाइन जाती ह।ै (ग). भ-ू नीजत कदिाजनदिे ों में मागािजधकार प्रभारों के जनधािरण के जलए कोई जवजिष् ट प्रणाली जनधािररत नहीं ह।ै भू-नीजत कदिाजनदिे ों में मागािजधकार प्रभारों के जनधािरण के जलए ककसी जवजिष् ट जवजध के अभाव में, यह प्राजधकरण कागो पररचालन पाइपलाइन और संबद्ध पाइपलाइन के जलये राज्य सरकार रेजड-राक्नर पर आधाररत भूजम के बाजार मूल् य अनुसार मागािजधकार प्रभार जनधारि रत करने के जलए एमबीपीटी द्वारा अपनाई गई पद्धजत पर जवश् वास करने को प्रवृत्त है। (घ). गैर-कागो पाइपलाइनों के संबंध में, जैसा पहले बताया गया है, एमबीपीटी ने मागािजधकार जनकालने के जलए मूल् यांकक की ररपोटि में संबंजधत जोनों के बाजार मूल् य पर सुजवचार ककया ह।ै यह जवचारणीय है कक भ-ू नीजत कदिाजनदिे अनुबद्ध करते ह ैकक भूजम का अंत उपयोग चाह ेकोई भी क्यों न हो पटा ककरायों का जनधािरण भूजम के बाजार मूल् य के आधार पर ककया जायेगा। इसे दखे ते हुए प्रयोग के आधार पर उसी जोन में पडने वाली भूजम के जलए कोई जभन् न मूल् य नहीं हो सकता। इसे सुजवचार में लेते हुए कक 01.10.2012 से 30.09.2017 तक के जलए पहले के मागािजधकार प्रभारों का जनधािरण भी जैसा इस प्राजधकरण के 8 जसतंबर 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/62/2019-एमबीपीटी में यथानमु ोकदत, राज्य सरकार रेजड-रॉक् नर बाजार मूल् य पर आधाररत थे। यह भी कक, चूंकक न तो बोडि के अनुमोदन में या एलएसी की संस्ट् तुजत में कोई औजच्‍ य नहीं बताया गया ह ैकक गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए ही मागािजधकार अनुमजत दने े के जलए पीजीएलएम कदिाजनदिे ों के अनुसार उच् चतम बाजार मूल् य पर सुजवचार क् यों ककया गया है, यह प्राजधकरण, संबंजधत जोनों के राज् य सरकार रेजड-रॉक् नर दरों के आधार पर 01.10.2017 से 30.9.2022 तक के जलए एमबीपीटी की गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के मागािजधकार जनधािररत करता ह।ै (ङ). इसके अजतररक् त, संिोजधत भू-नीजत कदिाजनदिे के खंड 12मकसमiस के अनुसार, जल क्षेत्र के जलए लाइसेंस िुल् क संसक् त भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होगी। पररणामस्ट् वरूप, यह प्राजधकरण हवाई मागि, भूजमगत, उपररगामी, सागरतल और सागर तल से नीचे से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों/केबलों के मागािजधकार प्रभारों को, पत्तन द्वारा यथाप्रस्ट् ताजवत अनमु ोकदत करने को प्रवृत्त ह।ै (ix). एमबीपीटी ने गैर कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलए इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक एमबीपीटी भूजम और रेसल मयानी एपीपी, ए/सीबी और एससीबी के रेसलस मागािजधकार िुल् क की दरें 01.10.2017 से 30.9.2022 की अवजध के जलए बोडि के 2019 के टी.आर संख्य ा 109 के अनुमोदन के अनुसार लागू होंगी और प्र्‍ येक 5 वमि में या बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार संिोजधत होंगी । 2019 की टीआर संख्य ा 109, एमबीपीटी द्वारा यथा संदर्तभत, दिािती ह ै कक एपीपी ए/सीबी और एससीबी के रेसल का मागािजधकार िुल् क जनवेि पर प्रजत/ल के आधार पर ह ै और कक मौजूदा दर 4% वृजद्ध के साथ जसतंबर 2022 तक जारी रहगे ी। इस संबंध में, यह कहना ह ै कक एमबीपीटी का प्रस्ट् ताव जनवेि पर प्रजत/ल के आधार पर मौजूदा मागािजधकार िुल् क जनधािरण के जलए एमबीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रणाली का ब्‍ यौरा नहीं बताता ह।ै प्रस्ट् ताजवत दरमान मौजूदा उगाहे जा रहे मागािजधकार िुल्क और एपीपी ए/सीबी और एससीबी रेसल, पर लगाये जाने वाले प्रस्ट् ताजवत मागािजधकार स्ट्प ष् ट रूप से नहीं दिािता। इस संबंध में, यह जनवेदन ह ै कक एमबीपीटी ने भू नीजत कदिाजनदिे ों में अंतर्तवष् ट अनुबद्धताओं के आधार पर एपीपी, ए/सीबी और एससीबी के रेसल पर मागािजधकार प्रभारों के जलए भली भांजत जवश् लेजमत पृथक प्रस्ट् ताव लेकर आया है। अत: प्रस्ट्ताजवत रटप्पण को जवलुत ए ककया जाता ह।ै (x). यह पाया गया ह ै कक एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों में यानी कागो पररचालन गैर-कागो पररचालन पाइपलाइनों के जलयेस इस प्रभाव की एक रटप्प णी प्रस्ट् ताजवत की ह ै कक प्र्‍ येक अक् तूबर महीने में मागिजधकार िुल् क में 4% की वृजद्ध की जायेगी। पहली 4% की वृजद्ध 01.10.2018 से प्रभावी होगी। इस संबंध में यहां यह उल् ल् ञेख करना समीचीन होगा कक भू-नीजत कदिाजनदिे ों का खंड 13 मगस पत्तनों को वार्तमक वृजद्ध जनधािररत करने की छूट दते ा ह ैजो 2% से कम नहीं होगी। तदनुसार, एमबीपीटी ने 4% की वार्तमक वृजद्ध भू-नीजत कदिाजनदिे ों के उपबंधों के अनुसार है, अत: 4% की वार्तमक वृजद्ध के प्रस्ट् ताव को अनुमोकदत ककया जाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 (xi). एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रस्ट् ताव की रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ैकक यकद, प्रचजलत मागािजधकार िुल् क संिोजधत दर से अजधक है, तो प्रचजलत अजधक दर 4% वार्तमक वृजद्ध के साथ जारी रहगे ी। भू नीजत कदिाजनदिे पत्तन से भूजम के बाजार मूल् य के आधार पर ककरायों के जनधािरण की अपेक्षा रखते ह।ैं भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार ककराया अनुसूची में न् यूनतम 2% की प्रजत वमि की वृजद्ध की जा सकती ह।ैं ककराया अनुसूची प्र्‍ येक 5 वमि पर संिोधन के अधीन होगी। इन उपबंधों को ककराया अनुसूची में सोपाजधकाताओं के रूप में दिािया जाता ह।ै पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत उपबंध पत्तन द्वारा ककये जाने वाले मागािजधकार करार में िाजमल करने के प्रयोजन से ह।ै इस प्राजधकरण द्वारा रेम ककये गए दरमानों में ऐसे कोई खंड नहीं होते जो पत्तन न् यास द्वारा संबंजधत पक्षकारों के साथ ककये जाने वाले करारों में अंतर्तवष् ट ककये जाए। यह पत्तन की जजम् मेदारी ह ै कक ककराया अनुसूची और सरकार के भू-नीजत कदिाजनदिे ों का अनुपालन सुजनजित करे। कोलकाता पत्तन न् यास के मामले में भी पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत इसी प्रकार की रटप्प णी को भी इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत ककराया अनुसूची में िाजमल नहीं ककया गया था। अन् यथा भी, सभी क्षेत्रों के जलए 2017 के रेजड-राक्नर के अनुसार भूजम मूल्य के आधार पर एमबीपीटी द्वारा यथा प्रस्ट् ताजवत ककराये 01 अक् तूबर 2017 को 30 जसतम्बर 2017 को मौजूदा ककरायों से अजधक ह।ैं इसजलए, एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी, केवल जसद्धांजतक प्रतीत होती ह ै और तकिसंगत नहीं ह ै क् योंकक इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं ह।ै अत: प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी को ककराया अनुसूची में िाजमल नहीं ककया जाता। (xii). एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया है कक मागािजधकार प्रभारों के प्रयोजन से, रेसल क्षेत्र को छोडकर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उन पाइपलाइनों की लंबाई और चौडाई मन् यूनतम 1 मीटर के अधीनस के आधार पर गणना की जायेगी। इस संबंध में एमबीपीटी का यह मत ह ै कक चूंकक एमबीपीटी द्वारा अपनायी जा रही वतिमान प्रथा के अनुसार सुरक्षा की दजृि से पाइपलाइन के दोनों एर न् यूनतम 300 एमएम की दरू ी ली जाती है, इसजलए मागािजधकार प्रभारों की गणना के जलए न् यूनतम 1 मीटर की चौडायी आवश् यक है। इस संबंध में पत्तन द्वारा सूत्र को एक रटप्प णी के रूप में प्रस्ट् ताजवत ककया गया ह।ै अजधकतर प्रयोिाओं ने अथाित ् बीपीसीएल, टाटा, एएलएल, और एचपीसीएल ने प्रस्ताजवत रटप्पणी पर आपजत्त की ह ै और अनुरोध ककया ह ै कक जविेम मागािजधकार प्रभार पाइपलाइन द्वारा वास्तव में घेरे गए क्षेत्र के अनुसार होना चाजहए न कक न्यूनतम 1 मीटर पर। इस संबंध मे, एमबीपीटी ने यह कहते हुए प्रयोक् ताओं की आपजत्तयों को खाररज कर कदया के मागािजधकार िुल् क पररकलन के जलए पाइपलाइनों की सुरक्षा मरम् मत और अनुरक्षण को ध्य ान में रखते हुए पाइपलाइन के दोनों और 300 एमएम की न् यूनतम दरू ी को जलया गया है, जो एमबीपीटी में 1994 से लागू ह ै और कक एमबीपीटी के सभी मागािजधकार दखलकार इस बात को जानते ह ैं कक एमबीपीटी ने एक सूत्र अपनाया ह ै जजसके द्वारा पाइपलाइनों के दोनों और 300 एमएम की अजतररक् त दरू ी को एक प्रजतरोधक क्षेत्र घोजमत ककया ह ै और वे जबना ककसी जववाद के तब से प्रचजलत सूत्र के अनुसार मागािजधकार प्रभार अदा कर रह ेहैं। संयोग से, यह स्ट् मरण कराया जाता ह ै कक 2012-17 की अवजध के जलए मागािजधकार प्रभारों का जनधािरण करते समय, पत्तन द्वारा तब प्रस्ट् ताजवत प्रजतरोधक क्षेत्र को समाप्त कर कदया गया था। लेककन, बाद में, पत्तन ने जनवेदन ककया कक पाइपलाइनों के दोनों और 300 एमएम का प्रजतरोधक क्षेत्र अ्‍ यावियक ह ै क् योंकक पाइपलाइनों म ें सामान् यत: अ्‍ यजधक ज्व लनिील पेरोजलयम उ्‍ पाद/उ्‍ तेजनिील गसै ें/जहरीली गैंसें की ढुलाई होती ह ैं और इस तरह इन पाइपलाइनों को होने वाली ककसी भी क्षजत से मुंबई जैसे अ्‍ यजधक जनसंख्य ा वाले नगर में महाजवपजत्त को आंमत्रण दने े समान हो सकता ह।ै प्रजतरोधक जोन लट्ठ गाडने/खुदाई का कायि करने जैसे जनमािण कायिकलापों के समय पाइपलाइन को क्षजत से बचाने के जलए बनाई गई ह।ै पत्तन ने आगे यह भी बताया कक मागािजधकार प्रभारों के पररकलन में 300 एमएम के प्रजतरोधक क्षेत्र को जनकाल दने े से ऐसे जनकाले गए क्षेत्र पर पत्तन को कोई पाररक्षजमक नहीं जमलेगा क् योंकक उक् त प्रजतरोधक क्षेत्र को पत्तन द्वारा ककसी अन् य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार, इस प्राजधकरण ने 15 जसतंबर, 2021 के अपने आदिे में पाइपलाइनों के मागािजधकार प्रभारों के पररकलन में क/र से िाजमल कर जलया ह।ै अत: कजथत प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी का जनधािरण जारी रहेगा। (xiii). पत्तन ने मदोनों ही अनुसजू चयों मसें इस प्र भाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक हवाई स्ट्थान, भूजमगत, सागरतल और सागरतल से नीचे घेरे गए क्षेत्र के मागािजधकार प्रभार उक् त दर के 50% होंगे। जल क्षेत्र के जलए लाइसेंस िुल् क संसक् त भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होंगा। यही रटप्प णी आगे अनुबद्ध करती ह ैकक भूजम से ऊपर सेवा का मागािजधकार िुल् क पूरी दर होगी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] इस संबंध में, भ-ू नीजत कदिाजनदिे 2014 के अनुलग्न क के अनुसार जो पाइपलाइनों/कन् वेयरों आकद को जबछाने के जलए मागािजधकार अनुमजत जारी करने के बारे में मोटे तौर पर जनबंधनों और ितस की सूची बताती है, भजू मगत पाइपलाइन के संबंध में रटप्प णी संख्य ा 3 के अनुसार यकद प्रयोक् ता यह प्रमाजणत करता है कक ाास कंरी भूजमगत पाइपलाइन से ऊपर भूतल क्षेत्र का अजधकार वास्ट् तव में उनके पास नहीं है, तो ऐसी पाइपलाइन द्वारा घेरे गए क्षेत्र को मागािजधकार प्रभारों की उगाही के प्रयोजन से व् यास और लंबाई का 50% के रूप में जवचार में जलया जाना चाजहए। पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी भू-नीजत कदिाजनदिे , 2014 की अनुबद्धता के अनुरूप ह ै और इसजलए अनुमोकदत ह।ै (xiv). एल् ड पीर पाव पायर मएपीपीस प्रथम रसायन बथ मए/सीबीस और दसू री रसायन बथि मएससीबीस में पाइपलानें जबछाने के जविेम मागािजधकार की उगाही के संबंध में पत्तन द्वारा मदोनों ही अनुसजू चयों मेंस कुछेक रटप्प जणयों का प्रस्ट् ताव ककया गया ह।ै उन रटप्प जणयों म,ें एमबीपीटी ने अपन ेबोडि के कुछेक संकल् पों की एर ध्य ान आकर्तमत करते हुए संकेत ककया ह ै कक एमबीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा यथाजनधािररत दरें जसतंबर 2022 तक जारी रहगें ी। चूंकक प्रस्ट् ताजवत रटप्प जणयां जवमयक प्रस्ट् ताव में एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत दरों के संबंध में नहीं है, यह महसूस ककया जाता ह ैकक उक् त रटप्प जणयां इस प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत मागािजधकर प्रभारों की ककराया अनुसूची में अंतर्तवष् ट नहीं की जाती ह।ैं (xv). इसके अजतररक् त, पत्तन ने मदोनों ही अनुसजू चयों मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ैकक पाइपलाइन की लूप पर लागू दर– रेसल पर जबछाई गई पाइपलाइन की लूप लंबाई की दर, 2015 के टीआर 257 के अनुसार, संबंजधत रेसल की जविेम डब्‍ ल् यूएलए/ के 60% पर ली जाती ह।ै यह रटप्प णी जवमयक प्रस्ट् ताव में एमबीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत दरों के संबंध में नहीं ह।ै चूंकक लूप लाइन के प्रभार रेसल से संबंजधत ह ै और कक 1.10.2012 से 30.9.2017 के तक की अवजध के मागािजधकर प्रभारों का जनयतन करते समय इस प्राजधकरण के 8 जसतम्बर 2020 के पहले के आदिे में दी गयी सलाह पर एमबीपीटी ने एपीपी, ए/सीबी और एससीबी के रेसल पर मागािजधकार प्रभारों के जलए अलग से एक प्रस्ट् ताव दायर ककया ह।ै अत: यह महसूस ककया जाता ह ै कक उक् त रटप्प णी इस प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत ककराया अनुसूची का भाग नहीं होगी। इसजलए, प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी इस प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत मागाजि धकार प्रभार ककराया अनुसूची में अंतर्तवष् ट नहीं की जाती ह।ै (xvi). पत्तन द्वारा मदोनों ही अनुसजू चयों मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया गया ह ै कक ऑजप्टकल /ाइबर केबल के जलए जविेम मागािजधकार िुल् क प्रभायि दर होगी परंतु पररकलन के जलए 1 मीटर के स्ट् थान पर न् यूनतम आधे मीटर पर ली जायेगी। यह बताया गया है कक पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत न् यूनतम क्षेत्र सुरक्षा और अनुरक्षण/मरम् मत के प्रयोजन से ह।ै पत्तन द्वारा यथा प्रस्ट्ताजवत रटप्प णी अनुमोकदत ह।ै (xvii). पत्तन द्वारा मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया गया है कक जब कभी स्ट्ट ांप ूूटी रेजड-राक् नर मूल् य उपलब्‍ ध नहीं होंगे, मूल् यांकक द्वारा प्राप्त भू-मूल् य दर को सुजवचार में जलया जायेगा। इस संबंध में, यह बताया जाता ह ै कक 01 अक् तूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की अवजध में जविेम मागािजधकार प्रभारों की ककराया अनुसूची का प्रस्ट् ताव पत्तन द्वारा सभी क्षेत्रों के राज्य सरकार रेजड-राकनर को दखे ते हुए ककया गया ह।ै ऐसे पररदश्ृ य में, प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी का जनधािरण उपयुि नहीं पाया जाता। इसके अजतररक् त, इस संबंध में यह बताया जाता ह ैकक इस प्राजधकरण को महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 49 के अंतगित दरमान और ितस का जववरण तैयार करने का अजधदिे प्राप्त ह ैजजनके अंतगित बोडि से संबंजधत कोई संपजत्त अथवा स्ट् वाजम्‍ व या दखल में है या पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई स्ट् थान को अजधजनयम की धारा 49 के अंतगित जवजिष् ट प्रयोजनों के जलए प्रयोग में लाया जा सकता ह।ै इस प्रकार अजधजनयम प्राजधकरण से पत्तन संपदाओं के ककराया प्रभारों का जनधािरण करते और उन् हें अजधसूजचत कराने की अपेक्षा करता ह।ै पररणाम में, एमबीपीटी को जबना प्राजधकरण के जवजिष् ट अनुमोदन के मूल् यांकक की ररपोटि के आधार पर ककरायों को जनधािररत करने और उन् हें स्ट् वयं ही अपनाने का खुला अनुमोदन नहीं कदया जा सकता। प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी इसजलए जवलुप्त की जाती ह।ै (xviii). ऐसा प्रतीत होता ह ैकक एमबीपीटी इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव करना गलती से भूल गया है कक माजसक जबलों को जवलजम्बत भुगतान पर ब्‍ याज मौजूदा नीजत के अनुसार 18% प्रजत वमि की दर पर अथवा बोडि द्वारा समय-समय पर जलये गए जनणिय के अनुसार जलया जायेगा जो 2012-17 की अवजध के मागािजधकार दरमानों म ें पहले से मौजूद है। ब्‍ याज लगाने से प्रयोक् ताओं में ककरायों का समय पर भुगतान करने की भावना आती ह।ै अत:, दरमानों की दोनों ककराया अनुसूजचयों में इस प्रभाव की एक रटप्प णी को अंतर्तवि ककया गया ह।ै (xix). एमबीपीटी ने 2017-22 की अवजध के जलये अद्यजतत दरमानों के अनुसार मागािजधकारों के अंतरीय ब्‍याज के बारे में भी एक रटप्पणी का प्रस्ट्ताव ककया ह।ै यह रटप्पणी बताती ह ै कक अंतरीय बकायों पर ब्‍ याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भजे दी जाती। यकद पाटी मांग सूचना/बीजक के अनुसार जनधािररत समय के भीतर भुगतान करने में अस/ल रहती है, यानी मांग सूचना/बीजक की तारीख से 3 महीने, तो ब्‍ याज लागू होगा, जैसा भी प्राजधकरण सुजनजित करे। इस संबंध में, जब एमबीपीटी के बोडि ने जवलंजबत भुगतानों पर 18% ब्‍याज की दर का[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 जनणिय पहले ही ले जलया ह ैतो अंतरीय ककराये के भुगतान में जवलंब पर ब्‍याज की ककसी जवजि दर का जनधािरण इस प्राजधकरण द्वारा करने का प्रश् न ही नहीं उठता। एमबीपीटी इस प्रस्ट्ताजवत रटप्पणी को, इसजलए, इस जस्ट्थजत को दिािने के जलए आिोजधत कर कदया गया ह।ै (xx). पत्तन द्वारा मकागो पाइपलाइन अनुसूची मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया गया ह ै कक न् यूनतम गांरटीकृत आद्योपांत मएमजीटीस प्राप्त करने में अस/ल रहने की जस्ट्थजत में, प्रयोक् ता कम मात्रा के जलए अजतररक् त घाटिुल् क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रजतपूर्तत करेगा। पाइपलाइनें/कन् वेयर जबछाने के जलए मागािजधकार अनुमजत जारी करने के सामान् य जनबंधन और ितें भू-नीजत कदिाजनदिे ों का भाग हैं। के अनुसार प्र्‍ येक पत्तन न् यास एक बारगी पयिवेक्षण प्रभारों एमजीटी और अजतररक् त क्षजतपूर्तत प्रभारों के जलए, यकद कोई हों, मागािजधकर अनुमजत के जलए अपनी स्ट् वयं की नीजत बनायेगा और अनुमोकदत करेगा। एमजीटी का जनधािरण पत्तन के अजधकार क्षेत्र में आता ह।ै क/र भी, पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी केवल यह संकेत करती ह ै कक एमजीटी प्राप्त करने में अस/ल रहने पर कम हुई मात्रा का पूरा करने के जलए अजतररक् त प्रभारों का भुगतान करेगा। अत: इसे इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत ककराया अनुसूची में अतं र्तवष् ट ककया जाता ह।ै (xxi). पत्तन ने, इस प्रभाव की एक रटप्प णी का मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक मागािजधकार अनुमजतया ं अहस्ट् तांतरणीय ह।ैं क/र भी, पाटी की जवजिष् ट अपेक्षा के मामले में मागािजधकार के अजधकार को हस्ट् तांतररत करने की अनुमजत बोडि द्वारा अपने जववेकानुसार दी जा सकती ह ैजो मौजदू ा दरमानों के अनुसार जपछली सारी दये ताओं के भुगतान के अधीन होगी तथा मौजूदा दरमनों के अनुसार 12 महीने के माधािजधकार के समान हस्ट् तांतरण िुल् क तथा आमेलन और एकीकरण आकद के कारण मागािजधकार के अनजधकृत असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण की अनुमजतयों के जपछले बकायों को मौजूदा दरमानों के अनुसार 24 महीने के संिोजधत मागािजधकार िुल् क की उगाही द्वारा जवजनयजमत की जायेंगी। मागािजधकार अनुमजतयों के हस्ट् तांतरण से सबं ंजधत उपबंध पत्तन का अजधकार क्षेत्र ह।ै अत: प्रस्ट् ताजवत रटप्प णी इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत मागािजधकार प्रभारों की अनुसूची का भाग नहीं होनी चाजहए। (xxii). एमबीपीटी ने इस प्रभाव की एक रटप्प णी का प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं को बोडि द्वारा अनुमोकदत नीजत के अनुसार जनपटाया जायेंगा। उक् त रटप्प णी को इस प्रकार पढे जाने क जलए आिोजधत ककया जाता ह ै कक मागािजधकार अनुमजत से संबंजधत अन् य पहलुओं से भू नीजत कदिाजनदिे ों के अनुसार जनपटाया जायेगा। (xxiii). भारत पेरोजलयम कारपोरेिन जलजमटेड मबीपीसीएलस ने बताया ह ैकक पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत दरमानों में उस मामल े को िाजमल नहीं ककया गया है जहां पाइपलाइन ऊपर से ऊपर लगाकर बहुस्ट् तरीय लगाई जाती ह।ैं एमबीपीटी न े प्रयोक् ताओं का उत्तर दते े समय यह बताया कक जविेम मागािजधकार प्रभारों के जनधािरण के जलए एमबीपीटी के नीजत कदिाजनदिे 2019 की टीआर संख्य ा 109 के अंतगित जनबंधनों में प्र्‍ येक मागािजधकार पाइपलाइन के जलए एमबीपीटी की पूवािनुमजत चाजहए होती ह ै और ऐसी प्र्‍ येक मागािजधकार अनुमजत पत्र के जलए ितस और जनबंधनों का एक सैट होता है जो दोनों पक्षों के जलए बाध्य कारी संजवदा होता ह।ै मागािजधकार दखल न तो पटा ह ैऔर न ही लाइसेंस/मागािजधकार प्रभार की दर प्र्‍ येक पांच वमि पर संिोधन के अधीन होती ह।ै बीपीसीएल को पत्तन न् यास भूजम पर पीर-पाए से बडाला तक और पत्तन न् यास भूजम के अन् य भागो में पाइपलाइन जबछाने की अनुमजत दी हुई ह।ै प्र्‍ येक पाइप लाइन के जलए एमबीपीटी द्वारा उद्धरत ितो और जनबंधनों पर मागािजधकार संजवदा ह ै और जजसे बीपीसीएल ने स्ट् वीकार ककया ह।ै उक् त संजवदा जनबंधनों में भू-तल के ऊपर एकल पाइपलाइन अथवा बहुस्ट् तरीय पाइपलाइन में कोई अंतर नहीं रखा गया ह।ै प्र्‍ येक जविेम मागािजधकार पाइपलाइन को सूत्र के अनुसार प्रभाररत ककया जाता ह।ै इसजलए, अब बीपीसीएल द्वारा ककये गए मौजूदा संजवदाओं से पीछे हटने का कोई प्रश् न ही नहीं उठता। इस संबंध में पत्तन के जनणिय पर भरोसा ककया जाता ह।ै (xxiv). एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रभाव की एक रटप्प णी का भी प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक चाहे मागािजधकार/जविेम मागािजधकार/ ककराया/क्षजतपूती/ लाइसेंस िुल्क मांग की गई है या नहीं, ककरायेदारों/ पटाधारकों/ लाइसेंस धारकों द्वारा ककसी महीने के मागािजधकार / जविेम मागािजधकार िुल्क का भुगतान अगल े महीने के 15वें कदन को या उससे पहले करना होगा। चूंकक प्रस्ट्ताजवत रटप्पण स्ट्पिता दते ा है और जद्वअथिकता से बचाता ह ैऔर ककरायेदारों/पटाधारकों/लाइसेंस धारकों में मागािजधकार प्रभारो का भुगतान करने की अनुिासन की भावना पैदा करता है, प्रस्ट्ताजवत रटप्पण अनुमोकदत ककया जाता ह।ै (xxv). एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रभाव की एक और रटप् पणी का भी प्रस्ट् ताव ककया ह ै कक उि दरों में सभी कर, सेवा प्रभार, िाजस्ट्तयां और ब्‍याज आकद िाजमल नहीं ह।ैं पटाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा । इस संबंध में, यह बताया जाता ह ैकक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत प्रिुल्क ककसी कर और सांजवजधक डयुरटयों के जबना होते हैं। करों और सांजवजधक डयुरटयों का पत्तन इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत प्रिुल्क पर लागू दरों के अनुसार उगाही करता है। इस जस्ट्थजत के आलोक में, पत्तन द्वारा यथा प्रस्ट्ताजवत रटप्पणी अनुमोकदत की जाती ह।ै24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xxvi). एमबीपीटी ने मदोनों ही अनुसूजचयों मेंस इस प्रभाव की एक और रटप् पणी का भी प्रस्ट् ताव ककया ह ैकक प्र्‍येक जविेम मागािजधकार 2017-22 के संिोधन से पहले प्र्‍येक जविेम मागािजधकार का परीक्षण कागो और गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन की पररभामा के अनुसार ककया जायेगा। इस संबंध में, कागो और गैर-कागो पररचालन पाइपलाईन के जलये भूजम के बाजार मूल्य के जनधािरण में जभन्नता की संकल्पना नहीं की गयी ह।ै पाइपलाईन के कागो और गैर-कागो पररचालन के बारे में ककया गया परीक्षण संगत नहीं है, अत: इसे जवलुत ए ककया जाता ह।ै (xxvii). भू-नीजत कदिाजनदिे , 2015 के भाग के रूप में पाइपलाइन/कन् वेयर आकद डालने की मागािजधकार अनुमजत (आरएडब्‍ ल् यूपी) जारी करने की स्ट् पष् ट ितस और जनबंधनों के अनुसार आरएडब्‍ ल् यूपी जारी करने के जलए प्रभारों की उगाही की जाती है। पोत पररवहन मंत्रालय मएमएएसस द्वारा 14 मई 2018 के अपने पत्र द्वारा जारी भू प्रबंधन नीजत संबंधी कदिाजनदिे ों पर स्ट् पष् टीकरण 17 के अनुसार जहां कही जवजिष् ट केंद्रीय अजधजनयम/संजवजध ह ैं जो आरएडब्‍ ल् यूपी को िाजसत करता है, उक् त अजधजनयम/सजं वजध आरएडब्‍ ल् यूपी के जलए उगाही ककये जाने वाल े प्रभारों के नीजत कदिाजनदिे ों को अजभभूत करेगा। इस संदभि में, टाटा पॉवर कंपनी मटीपीसीएलस ने दलील दी ह ैकक प्रस्ट् ताजवत मागाजि धकार प्रभार टीपीसीएल पर लागू नहीं होते क् योंकक टीपीसीएल एक टेजलग्रा/ प्राजधकरण ह ै और टेजलग्रा/ जनयमों 2016 के अनुसार – भूजमगत उपयोजगताएं प्रभायि नहीं ह।ैं जहां तक एवरहैड संचार लाइनों का संबंध हैं, प्रभार वसूल करने की अनुमजत तभी होगी यकद उनके नीचे की भूजम की ककसी अन् य प्रयोजन से उपयोग की संभावना न हो, जैसा टीपीसीएल की अवधारणा है। टीपीसीएल ने पॉवर उपयोजगताओं को ‘‘कागो पररचाजलत’’ के रूप में वगीकृत करने का भी अनुरोध ककया ह,ै सीआरएस क्षेत्रों म ें से होकर जाने वाली एचटी लाइनों/केबलों के जलए दरों में 50% की कटौती भी चाही है, प्रथम रसायन बथि के जलए जबछायी गईं पाइपलाइनों की दरों में वार्तमक वृजद्ध रोकी जाने, और जवलयन और समामेलन के कारण पूवि में दी गई मागािजधकार अनुमजतयों के अनजधकृत असाइनमेंट/हस्ट् तांतरण पर केवल प्रिासजनक िुल् क ही जलया जाए। जब परामिी प्रकाया के दौरान टीपीसीएल की इन धारणाओं को एमबीपीटी के साथ साझा ककया गया, एमबीपीटी ने बताया कक टीपीसीएल ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष ररट याजचका दायर कर दी ह ैऔर मामला न्यायाधीन ह।ै महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 49 के अनुसार, इस प्राजधकरण को पत्तन की पररसंपजत्तयों के उपयोग हते ु समय-समय पर दरमान और जनबंधन जववरण तैयार करने का अजधदिे प्राप्त ह।ै चूंकक मामला न्यायाधीन ह ैयह प्राजधकरण टीपीसीएल द्वारा वतिमान प्रिुल् क संकायाओं में उठाये गए मुद्दों के न् यायजनणिय का उजचत मंच नहीं ह।ै 8. पररणाम म,ें और ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार-जवमिि के आधार पर, यह प्राजधकरण एमबीपीटी की कागो पररचालन और उससे सम्बद्ध पाइपलाईनों के 17 रेजड-राक्नर जोनों और गैर-कागो पररचालन की 31 रेजड-राक्नर जोनों के 01 अिूबर, 2017 से 30 जसतम्बर, 2022 तक की अवजध के जलये मागािजधकारों का जनयतन करते हुए दर अनुसूची का अनुमोदन करता है, जजसे 01 नवम्बर, 2021 के राजपत्र संख्या 535 में अलग से अजधसूजचत कराया गया है। टी.एस. बालसुरमनमजनयन, सदस्ट् य मजवत्त) [जवञापन-III/4/असा./490/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 17th November, 2021 No. TAMP/49/2021-MBPT.—This Authority, in exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT for the period 01 October 2017 to 30 September 2022 on 25 October 2021. However, considering the time involved for notifying the Speaking Order, along with the Schedule for MBPT prescribing way leave charges for the 17 Ready Reckoner Zones for Cargo Operated and associated pipelines and for 31 Ready Reckoner Zones for Non Cargo Operated Pipelines of MBPT for the period from 01 October 2017 to 30 September 2022 approved by this Authority, this Authority decided to notify only the Schedule of way leave charges for the 17 Ready Reckoner Zones for Cargo Operated and associated pipelines and for 31 Ready Reckoner Zones for Non Cargo Operated Pipelines of MBPT for the period from 01 October 2017 to 30 September 2022, on 25 October 2021. This order was notified in the Gazette of India on 01 November 2021 vide Gazette no.535. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking order connected with disposal of the proposal of MBPT for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT for the period 01 October 2017 to 30 September 2022, as in the Order appended hereto.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/49/2021-MBPT Mumbai Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 25th day of October 2021) This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter No.FA/OEA-L/21(90)/Gen/229 dated 07 September 2021 seeking approval for fixation of Schedule of Rates (SOR) for way leave / special way leave fees for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022. 2.1. The main highlights of the MBPT proposal dated 07 September 2021 are as follows: (i). Government has issued Policy Guidelines on Land Management for all major ports vide letter No. PD-13017/2/2014/-PD.IV dated 17.07.2015. By Clarification Circular No. 1 of 2018 dated 14.05.2018 and Clarification Circular No.1 of 2019-20 dated 29.04.2019, the Ministry has extended the applicability of the PGLM 2015 to the non-home occupation / commercial areas of the township areas of Mumbai, Kolkata and Kandla Port. Clause 13 (c) of PGLM of 2015 requires the port to refix the SOR once in five years and obtain TAMP‘s approval thereto. (ii). As provided in Clause 13 of PGLM, Land Allotment Committee (LAC) has recommended rates to be charged for Way Leave / Special Way Leave Fees in various Ready Reckoner Zones for the period 01.10.2017 to 30.09.2022. Same have been approved by MBPT Board vide TR No.149 dated 24.08.2021. (iii). In this backdrop, the MBPT has come up with the subject proposal for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022 which is submitted for approval to the SOR in terms of Clause 13 (c) of PGLM 2015. 2.2 The background and other main points made by the MBPT in its proposal dated 07 September 2021 are summarized below: A. Background of the proposal : (i). MBPT owns about 944 Hectares of land in Mumbai City from Colaba to, Mahul, Mahim, Mazgaon, Wadala ,Worli, Govandi, Titwala etc. MBPT‘s land is let out on long term leases, 15 months‘ leases, monthly tenancies and licenses. MBPT also grants permission for Right of Way, without any allotment of land and any right on the land, to the applicant to lay a pipe / cable on payment of some fees either Nominal or Special, where no tenancy right or the beneficial interest is created, whatsoever, in the Trustees' land so occupied, and such permission is not transferable. (ii). Nominal way leave are general Way Leaves, which are given on nominal way leave charge of `.1/- or `.10/- p.m./ p.a. for Utility services like laying of water supply lines, drainage lines by MCGM, electric cables by BEST, telephone lines by MTNL/ BSNL/ DOPT – Telecom, etc. and no profits are derived by laying such connections on the Trustees' land/ passages/ roads to PSU/ Govt. bodies and private parties in terms of policy laid down under various statutes/ laws in accordance with TR No.123 of 1977. The clarification No 17 of PGLM state that ―where there is specific central act /statute which govern right of way permission the provision under said central act /statute shall over write these guide lines ―for pipe lines, conveyors, jetty & other commercial related pipe lines to be charged as per the policy frame by the respective Board of port. (iii). Special way leave is granted for commercial and beneficial use of the Trustees' land for any such right of way like laying of pipelines for crude oil, chemical, vegetable oil, gas or optical fiber cable, railway tracks, electric cables, transmission lines etc. by charging some special way leave fees over a period of time. Way Leave fee is one of the important sources of revenue for the Port. (iv). The Ministry vide Clarification Circular No.1 of 2018 dated 14.05.2018 extended the applicability of the PGLM 2015 to the non-home occupation/ commercial area of the township areas of Mumbai,26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Kolkata and Kandla Port. Thus, the PGLM 2015 has become applicable to the commercial occupations of the township areas of Mumbai Port Trust. (v). PGLM provides that proposals for Right of Way permission, etc. shall be recommended by the Land Allotment Committee and approved by the Board. It further provides that Port Trust Board would formulate and approve their own policy for one-time supervision charges, MGT and additional compensation charges, if any, for granting way leave permission. (vi). The provision with regard to Way Leave has been covered in para 19 of the guidelines under the head ―Right of Way permission‖ in PGLM 2014/ 15, which reads as ‗The Right of Way permission for laying pipelines / conveyors, etc. from jetties to the tank farms within and outside Port area shall be given with approval of the Board. It shall neither be a lease nor a license. As far as possible, the pipeline should be permitted only underground. There shall not be any allotment of land to a party for giving Right of Way permission. As far as possible, these shall be laid on common user basis and if the same pipeline is required by any other party, it shall be spared, on such terms as agreed between the parties and the Port Trust Board. The parties shall have to abide by the conditions specified by the Port.‘ (vii). The Special Way Leave Fee has been revised by the Board from time to time. In accordance with the Board‘s Resolution No.138 of 2009 by relating it to 6% p.a. return on land value as per the Stamp Duty Ready Reckoner for the year 2009 for the period up to 30.09.2012. The Special Way leave fee is due for revision from 01.10.2012. Presently, Special WLF cases are being billed as per rate fixed under the TR 138 of 2009 with 4% increase every October. (viii). In terms of provision of PGLM 2015, Policy for Right of Way (Special Way Leave) permission, a policy for right of way (special way leave) along with revised SOR, for MBPT land/ water area including Port area has been prepared and recommended by the Land Allotment Committee and approved by the Board vide TR No.109 of 2019 for period 2012-2017 under the title Policy for Right of Way (Special Way Leave) Permission. B. Main Proposal (i). The SoR from 1.10.2017 to 30.9.2022 for Special Way Leave fee is proposed to be revised on the basis of 6% return p.a. on land values of respective zones of Ready Reckoner 2017 for cargo operated pipelines and associated pipelines with 4% increase every year. For non-cargo operating pipelines, Special Way Leave fee is proposed to be revised on the basis of 6% return p.a. on land value arrived by considering highest of the five factors as per PGLM 2014/15. (ii). The way leave fee shall be computed based on approval of SoR for the period of 2017-22 by Board and thereafter TAMP for way leave permission granted to air space, under- ground, sea bed and over ground as per policy and procedure followed by MbPT as per TR 540 of 1994 and TR 138 of 2009. (iii). There are about 152 nos of pipelines covered by the revision for period 01.10.2017 to 30.09.2022. The special way leaves of pipe line connecting jetty to storage tank and tank to tank are being treated as cargo operated pipe lines and other than that are treated as non-cargo operated pipe lines. (a). Out of which about 113 nos Cargo operated line would mean any special way leave permission meant for conveyance of cargo destined to the Port from the Port could or through the Port limit be in form of pipelines or approach channel or mean of access or any other similar of right of way. The same shall be charged on the basis of 6% return on Ready Reckoner (RR) 2017 values on shown in Annexure -I with 4% increase every year. (b). Remaining about 39 nos Non Cargo operated line would mean any special way leave permission not meant for conveyance of cargo destined to the Port from the Port could or through the Port limit be in form of pipelines or approach channel or mean of access or any other similar of right of way. The same shall be charged by adopts 6% return p.a. on land value arrived on the basis of highest of the five factors as per PGLM 2014/15. The value of highest of five factors are shown in Annexure II. They are as per proposal for approval of SoR in respect of land for the period from 1.10.2017 to 30.9.2022 forwarded to TAMP by Estate Division. (iv). Charges for special way leave for occupation of air space, underground, seabed and below seabed will be 50% of the rate. Special Way Leave fee for water area would be 50% of the land value of abutting land. The Special Way Leave fee for over-ground pipe lines/ service shall be based on entire land value.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 (v). Further, the re-fixation of the Special Way Leave will be every 5-year subject to maximum of 150% of the Way Leave charges applicable for the fifth year. In case, the prevalent way leave fee is higher than the rate worked out on the above lines, the higher prevalent rate will be continued with 4% increase p.a. (vi). Rate for Special Way leave fee for new permission will be at 6% return per annum on value of land as per Stamp Duty Ready Reckoner of relevant year in case of nomination and also be the reserve price in case of competitive bidding with 4% annual escalation compounded in both the cases for cargo operated pipelines and associated facilities of Special Way leave cases, where as non-cargo operating pipelines of Special Way leave cases will be charged on the basis of 6% return p.a. on the land value arrived by considering highest of the five factors as per PGLM 2014/15. (vii). Rate applicable for loop length of pipeline On Trestle – The rate for loop length of pipeline laid on trestle are taken at 60% of Spl Way Leave Fee rate of respective trestle in accordance with TR No.257 of 2015. (viii). Whenever there are existing agreement/MoU which are still subsisting, the agreement conditions will be prevalent over the new conditions. Whenever there are conflicts, such specific cases will be dealt on case to case basis with LAC recommendations. (ix). Wherever, there is limited space/limited width of land available and multiple contenders in such cases the allotment of Right of Way leave will be by the tender cum auction on the basis of MGT or Cargo related way leave or Special Way leave fees for Non-Cargo related occupations. Further, for further allotment and new terms for the pipelines to be laid on the trestle of OPP, FCB and SCB at Pir Pau will be in accordance with Boards approval. (x). Each proposal of Right of way permission/Special Way Leave for providing public utility services under the statutory act by the authority such as water supply lines, drainage and sewage lines, electricity cables, overhead lines, infrastructural roads, telegraph cables, optical fiber lines, railway lines, etc., will be dealt on merit as provided under clarification no. 14(i) of clarification circular (Land Management) No- 1 of 2019-20 dated 20.4.2019 issued by Ministry of Shipping, Govt of India. The right of way charges/ special way leave fee will be determined on the basis of provision and rate as per the statute for the same. For utility services by the statutory authority, right of way charges/special way leave fee will be as provided in the respective statutes for infrastructure services. The revision of existing utility services which have been given on nominal basis will be continued at the same rate has been presently charged at nominal rates in accordance with TR 123 of 1977. (xi). Interest on differential arrears due to Revision – Interest will not be applicable on differential arrears on account of revision of Spl way leave fee as per the updated SOR 2017-22, till raising of demand notice. If party fails to pay as per the demand notice/ invoice within the stipulated time mentioned in the demand notice/ invoice, interest as approved by the Board from time to time will be applicable. (xii). Rate applicable for pipelines laid on the TRESTLE of Old Pir Pau Pier (OPP), First Chemical Berth and Second Chemical Berth (SCB) which are based on return on investment. (a). The rate of Spl Way Leave Fee for the pipeline laid on Old Pir Pau Pier(OPP) and First Chemical Berth (FCB) was finalized vide TR 540 of 1994 at `.80.25 per sq meter per month up to 30.09.1992 with 4% increase annually and was valid up to 30.09.2012. Accordingly, rate as on 01.10.2012 works out to `.182.87 per sq. m per month. The Board vide TR No 176 of 2018 had accorded the approval to continue the said rate with 4 % annual increase every October valid up to 30.9.2017 and accordingly rate works out to `.213.93 per sq. mtr per month, as on 30.09.2017. It is proposed to continue the said rate with 4% increase every October till Sept.2022. (b). The rate of Spl Way Leave for the pipeline laid on Second Chemical Berth (SCB) was finalized at `.230.64 per sq.mtr. per month for 300 dia. Pipeline as on 01.01.2015 with 4% increase every October as approved vide T.R.No.176 of 2018 and the same will be continued till Sept.2022. The same would be proportionately increased for higher dimeter of Pipelines.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xiii). In view of above, for cargo operated pipelines, Special Way Leave fee / rates are proposed, which are based on market value as per respective zones of Ready Reckoner of 2017 as on 1.10.2017 with 4% increase every year. For non-cargo operating pipelines Special Way Leave fee/rates are proposed, which are on the basis of 6% return p.a. on land value arrived by considering highest of the five factors as on 1.10.2017, with 4% increase every year. 2.3. Thus, MBPT has sought TAMP‘s approval for the following SoR : (i). Statement showing Zone Wise Ready reckoner land values for Special Way Leave rates as on 01.10.2017 for Cargo Operated pipelines etc. Sr.No Division/ Village Name R R Zone Land Value as @ 6% return on land value as per No. per RR 2017 in `. RR 2017 per SQ.M. per month as on 1.10.2017 in `. 1/3 280000 1,400.00 1/3A 239300 1,196.50 1 Colaba 1/6 196600 983.00 1/6A 188600 943.00 2/9 150000 750.00 2/12 229800 1,149.00 2/13 183100 915.50 2 FORT 2/22 101300 506.50 2/23 97000 485.00 2/34 98500 492.50 3/35 78400 392.00 3/35B 77900 389.50 3 PRINCESS DOCK 3/36 56400 282.00 3/36A 98500 492.50 7/64 257500 1287.50 4 Malabar Hill 7/66 338100 1960.50 10/78A 51600 258.00 10/78B 37500 187.50 5 MAZGAON 10/79 69700 348.50 10/79A 28100 140.50 10/80 27100 135.50 11/84 95100 475.50 6 PAREL SEWRI 11/84A 56400 282.00 11/85 31300 156.50[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 Sr.No Division/ Village Name R R Zone Land Value as @ 6% return on land value as per No. per RR 2017 in `. RR 2017 per SQ.M. per month as on 1.10.2017 in `. 11/85A 39200 196.00 11/86 26200 131.00 7 WORLI 13/97 113500 567.50 14/101 40200 201.00 8 DADAR NAIGAUM 14/101A 65200 326.00 9 MATUNGA 16/110 90700 453.50 17/116 121700 608.50 10 MAHIM 17/119 98600 493.00 11 MAHUL 90/419 19400 97.00 12 AMBAPADA 96/436 45200 226.00 13 GOVANDI/DEONAR 100/471 106600 533.00 14 GOVANDI/BORLA 99/463 56400 282.00 15 TITWALA 26/81 22249 111.25 (KDMC) 16 Kanhoji Angre 4,499.45 22.50 17 Jawahar Dweep 90/419 19400 97 Notes: 1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable. 2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr. 3. In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT) , the user should compensate the port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity. 4. Transfer- Right of Way Permission are not transferable. However, any case of specific requirement of the party transfer of the Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment to all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months‘ way leave fee as per prevailing SoR and for the unauthorized assignment/transfer of way leave permissions granted in past due to merger, amalgamation, etc.be regularized by levy of 24 months revised way leave fee as per prevailing SoR 5. Other aspect related to Right of Way permission will be dealt with as per Policy approved by the Board. 6. Every Special Way Leave shall be examined as per definition of cargo & non cargo operational pipeline before revision of Special Way Leave 2017-22 7. The area occupied by pipe line other than on trestle shall be calculated as per TR 138 of 2019. 8. Wherever stamp duty RR values are not available, land values obtained by the Valuer will be considered. 9. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). Statement showing Zone wise highest land values of five factors and Special Way Leave rates as on 01.10.2017 for non-cargo operated pipeline etc. Sr. Ready Unit No. Division TR No / Rates for Rate per sq. No. Reckoner LAC conducted land per mtr. per Zone sq.m. as on month 01.10. 2017 @6% return per ( in `.) annum as on 01.10.17 as per PGLM 2015 ( in `.) A B C D E F G 1. 14/101 Unit 1 Dadar- Naigaum TR 112 of 2019 Dt. 1,15,000/- 575.00 20.08.2019 2. 90/419 Unit 1,14 Mahul TR 87 of 2019 53,820/- 270.00 (PirPau) Dt. 13.08.2019 3. 10/79 Unit 2, 6,7 Mazgaon TR 254 of 2020 1,71,310/- 856.55 Dt. 29.01.2021 4. 10/80 Unit Mazgaon (i) TR 289 of 2019 1,87,700/- 938.50 4,7,8,9,13 Dt. 25.02.2020 (ii)TR 287 of 2019 Dt. 25.02.2020 5. 2/13 Unit Fort TR 269 of 2019 2,52,500/- 1262.50 9,11,15 Dt 25.02.2020 6. 2/22 Unit 11 Fort TR 150 of 2019 1,91,040/- 955.18 Dt. 24.09.2019 7. 17/119, Unit 14 Mahim TR 268 of 2019 1,90,000/- 950.00 Dt. 25.02.2020 8 17/116 Unit 14 Mahim TR 268 of 2019 1,90,000/- 950.00 Dt. 25.02.2020 9. 14/101A Unit-1 Dadar-Naigaum BR 141of 2021 Dt 1,15,632/- 578.16 24.8.21 10. 11/86 Unit- Parel –Sewree BR 128 Dt 24.8.2021 1,20,200/- 601.00 1,5,13 11. 11/85A Unit-3 Parel–Sewree Chairman Approval 1,78,450/- 892.23 dated 07.01.2020 12. 11/85 Unit- Parel –Sewree BR 128 Dt 24.8.2021 1,68,450/- 842.30 4,5,13 13. 11/84 Unit-2 Parel –Sewree BR 129 of 2021 Dt 1,71,310/- 856.55 24.8.21 14. 11/84A Unit-2 Parel –Sewree BR 130 of 2021 Dt 1,71,310/- 856.55 24.8.21 15. 10/79A Unit-3 Mazgaon Divi BR 140 of 2021 Dt 1,85,585/- 928.00 24.8.21[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 Sr. Ready Unit No. Division TR No / Rates for Rate per sq. No. Reckoner LAC conducted land per mtr. per Zone sq.m. as on month 01.10. 2017 @6% return per ( in `.) annum as on 01.10.17 as per PGLM 2015 ( in `.) A B C D E F G 16. 10/78A Unit-6,8 Mazgaon BR 127/24.8.2021 1,70,240/- 851.20 17. 10/78B Unit-8 Mazgaon BR 127 of 2021 Dt 1,70,240/- 851.20 24.8.21 18. 3/36 Unit-9,14 Elphiston,Mallet BR 132 of 2021 Dt 1,89,633/- 948.16 Bunder 24.8.21 3/36 Unit -14 Ferry Wharf, Princess BR 139 of 2021 Dt 1,42,467/- 712.34 Dock. 24.8.21 19. 3/35 Unit- S D /Bunder BR 133 of 2021 Dt 1,70,240/- 851.20 9,10,14 24.8.21 20. 3/35B Unit-9,10 Princes Dock BR 134 of 2021 Dt 1,89,633/- 948.16 24.8.21 21. 2/23 Unit- Mody Bay ,fort,Indira BR 152 of 2021 Dt 2,11,500/- 1057.50 9,11,15 Dock 24.8.21 22. 2/9 Unit-11 Fort BR 150 of 2021 Dt 2,68,300/- 1,341.50 24.8.21 23. 2/12 Unit-12, Wellington Estate, BR 154 of 2021 Dt 2,90,635/- 1453.17 Apollo Bunder,Fort 24.8.21 24. 1/6A Unit- Jamsadji Bunder,Colaba BR 136 of 2021 Dt 1,74,381/- 871.91 14,12 24.8.21 1/6A Unit-12 SassoonDock(inside),C BR 135 of 2021 Dt 1,45,077/- 725.38 &14 olaba 24.8.21 1/6A Unit -12 Apollo Estate BR 144 of 2021 Dt 2,90,635/- 1453.17 24.8.21 25. 1/3 Unit-12 Apollo Estate,Colaba BR 148 of 2021 Dt 2,90,635/- 1453.17 24.8.21 26. 1/3A Unit-12 Colaba BR 146 of 2021 Dt 3,31,600/- 1658.00 24.8.21 27. 1/4 Unit-15 Pilot Bunder,Colaba BR 138 of 2021 Dt 2,90,635/- 1453.17 24.8.21 28. 100/471 Unit-5 Govandi/Deonar TR 43 of 2019 1,55,800/- 752.90 29. 99/463 Unit-5 Govandi/Borla TR 43 of 2019 1,55,800/- 752.90 30. 26/81(Thane- Unit-5 Titwala TR 44 of 2019 22,249/- 111.25 Kalyan RR) 31. Jawahar Deep Unit- Nearest Zone 90/419 BR 137 of 2021 Dt 28,523/-( J D 142.62 (as ( Island) 12,14 24.8.21 Island) & on 1.10.2017 24,680/-(as for J D & land under on Island) &32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Sr. Ready Unit No. Division TR No / Rates for Rate per sq. No. Reckoner LAC conducted land per mtr. per Zone sq.m. as on month 01.10. 2017 @6% return per ( in `.) annum as on 01.10.17 as per PGLM 2015 ( in `.) A B C D E F G reclamation 01.10.2019 Rs 123.40 for land (as on under 01.10.2019 reclamation) for land under reclamation) (All the rates for land values has been rounded to the nearest `. 10/-) Notes: 1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable. 2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr. 3. In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity. 4. Transfer- Right of Way Permission are not transferable. However, any case of specific requirement of the party transfer of the Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment to all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months‘ way leave fee as per prevailing SoR and for the unauthorized assignment/transfer of way leave permissions granted in past due to merger, amalgamation, etc.be regularized by levy of 24 months revised way leave fee as per prevailing SoR. 5. Other aspect related to Right of Way permission will be dealt with as per Policy approved by the Board. 6. Every Special Way Leave shall be examined as per definition of cargo & non cargo operational pipeline before revision of Special Way Leave 2017-22 7. The area occupied by pipe line other than on trestle shall be calculated as per TR 138 of 2019. 8. Wherever stamp duty RR values are not available, land values obtained by the Valuer will be considered. 9. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due. 2.4. The MBPT has stated that its Board has approved the above SOR vide BR No. 149 dated 24.08.2021. 3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT proposal dated 07 September 2021 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 14 September 2021 seeking their comments. Some of the users / user organisations have furnished their comments. The comments received from the users / user organisations were forwarded to MBPT as feedback information. The MBPT vide its letter dated 13 October 2021 has responded to the comments of users / user organisations. Subsequently, the MBPT vide its letter dated 20 October 2021 has furnished its revised reply on some of the comments of the users. 4.1. While acknowledging the proposal, we have vide our letter dated 14 September 2021 requested MBPT to furnish some information/ clarification. The MBPT vide its letter No. EMS/AS-GEN/F-301/1915 dated 06 October 2021 has responded. The information/ clarification sought and the response of the MBPT thereon is tabulated below:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 Sl. information/ clarification sought Response of MBPT No . 1. Based on the proposal filed by MBPT, the TAMP The present proposal submitted to TAMP is covering 39 vide its Order dated TAMP/62/2019-MBPT dated Ready Reckoner zones covering entire Port Trust land. 8 September 2020 has approved Schedule of Rates However, in the earlier proposal, submitted to TAMP for (SOR) for Special Way Leave charges of MBPT the period from 01.10.2012 to 30.09.2017, the same was for 13 Ready Reckoner zones viz. 14/101, 11/86, for revision of SoR limited only to 13 zones. It is to be 10/79A, 10/80, 11/85, 10/78B, 3/36, 3/35, 2/22, mentioned that majority of the Way Leaves are 1/6A, 90/419, 10/78A and 2/23 for the period 01 concentrated only in the 13 zones. However, as abundant October 2012 to 30 September 2017. The present caution, if any new case comes up in any of the other proposal of MBPT seeking approval for SOR Way Ready Reckoner zones, it was prudent to get the SoR leave/ Special Way leave charges for the period approved from the TAMP. Accordingly, all the FMV and 01.10.2017 to 30.09.2022 is seen to be for 39 SoR rate for 39 zones have been submitted to TAMP for Ready Reckoner zones for cargo operated pipelines period 2017-22. and 34 Ready Reckoner zones for non-cargo operated pipelines. As such, in the present proposal in reference, the MBPT is seeking approval of Way leave fees for additional 26 RR Zones in respect of cargo operated pipelines and 21 RR Zones in respect of non cargo operated pipelines proposed in addition to Way leave charges prescribed for the RR Zones approved by TAMP vide Order dated 8 September 2020. In this regard, the MBPT to clarify the following : (a). The Land policy Guidelines, 2014 has not In this case, attention is invited to para No.7 of TR 109 prescribed any distinction for arriving the Special dated 20.8.2019 by which policy for Way Leave was Way leave Charges for cargo operated pipelines approved by the Board. The distinction was mentioned in and the non cargo operated pipelines. Further, the all type of Way Leave permissions, i.e. cargo based Way earlier approved SOR dated 08 September 2019 Leave permissions and non-cargo based Way Leave has also not prescribed any different rates/ fees for permissions as brought out in para 4 of policy Annexed cargo operated pipelines and the non cargo with the said TR. A copy of the said TR along with the operated pipelines. However, the MBPT has now Annexure has been furnished by MBPT. chosen to propose two different rates/fees for cargo operated pipelines and the non cargo operated pipeline arrived on two different basis respectively. The MBPT to clarify with justification for adopting two different approaches for arriving at the Special way leave charges for cargo operated pipelines and the non cargo operated pipelines separately. (b). The MBPT to confirm that no such way leave As far as the additional zones are concerned, no new permissions were granted/ or applicable during for permission for non-cargo use or for cargo use was granted the period from 01.10.2012 to 30.9.2017 for the during the period 2012-2017. However, 9 new additional RR Zones covered by MBPT in the permissions were granted by MbPT in the 13 approved proposal in reference. zones during the period 2012-2017 (details of the 9 permissions enclosed herewith) and these permissions were given on nomination basis i.e. without tender-cum- auction-basis and on the basis of 15% return on Ready Reckoner values as provided in the policy provided by the Board vide TR 109 of 2019. The said 9 permissions are different from SoR prescribed for SoR 2012-17 approved by the TAMP and also now proposed in this SoR 2017-22 as the rates of return are based on 15% on the Ready Reckoner values of the corresponding area with 4% increase and not 6% return. Port Trust in the TR No.109 of 2019 (para 7) and in the policy annexed with the said TR (para 4) had taken decision for the existing rates are34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] higher than the proposed rates, the same will continue with 4% increase and no return will be effected in Way Leave charges. Further para 4 c (iii) of policy (annexure of the said TR) state that ―Earlier for new permission the return of 15% per annum as per RR value of relevant year was being adopted in accordance with TR 269 of 2014 and these cases will not be reopened‖. However, there is also prescribed ceiling of 150% increase in the fifth year as brought out in para 4 c (iii) of the policy. Accordingly, a note has been added in the revised notes covering the above aspects already approved by the TR. The additional note may be considered for approval. (c). If the MBPT had already granted way leave Not applicable in view of Sl. no.1.(b) above. permission/ applicable for the above additional RR zones during the period 01.10.2012 to 30.9.2017, the reason for not proposing the way leave fee for the said additional RR Zones for the period 2012- 2017 may be explained. Also, the basis for recovery of the way leave fees during the period 01.10.2012 to 30.9.2017 without the tariff approved by the TAMP, also to be explained 2. The MBPT to furnish the documentary evidence/ [ The MBPT has furnished the documentary evidence of relevant extract of Ready reckoner of land value relevant Ready Reckoner zones for 39 RR zones]. for each of all the 39 RR zones proposed for Special Way leave Charges as on 01.10.2017 for cargo operated pipelines 3. The MBPT to furnish the individual LAC [ The MBPT has attached the relevant LAC recommendations along with Board Agenda item recommendation and the Board vide TR approved the and Board resolution approving the Land Rates per FMV and SOR rates for respective zones along with sq. mtr as per PGLM 2015 for each of the 34 RR respective TR No. and LAC note]. zones proposed for Special Way leave Charges as on 01.10.2017, for non-cargo operated pipelines. 4. The MBPT has proposed following formula for MbPT is using the following way leave formulae since calculation of Way leave charges in the Notes to decades. SOR while seeking approval for SOR for Special (i). W.L.Fee = X x Rate way leave charges for the period 01.10.2012 to per length (Exter applicable 30.09.2017 during the month of December 2019. month of nal dia Formula for calculation of W.L.Fee : on land pipeline includ ing insulat ion + 600 (i) W.L.Fe = X x Rate mm)/ . e per length (Extern applicabl month of pipe- al dia e 1000mm on land line includi (Subject ng to insulati minimum on + width of 600 1 mtr) mm)/ 1000mm (ii) W.L.Fee = X x Rate (Subject per length (Exter applicable to month of nal dia minimum on includ[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 width of 1 trestle pipeline ing mtr) insulat ion ) / (ii) W.L.Fe = X x Rate 300 e per length (Extern appli- mm month of al dia cable on pipelin includin The same was brought out in the earlier proposal for SoR trestle e g 2012-17 and also in the review application dated insulati 22.7.2021. Further the said formulae were also covered in on) / para 2 of the proposal which state that ― as per policy and 300 procedure followed by MbPT as per TR 540 of 1994 and mm TR 138 of 2009‖. In TR 138 of 2009 the formulae are mentioned in para 2.4 and 2.1. A copy of the TR 138 of 2009 was also enclosed with the proposal. However, the However, no such formula for calculation of way formulae are now mentioned in the revised notes leave charges is seen to be proposed to the notes of furnished herewith which may be considered for SOR of Way leave charges for both cargo operated approval. and non-cargo operated pipelines. The MBPT to furnish the reasons for not proposing such notes relating the formula for calculation of Way leave fees. 5. Some of the notes as prevailed in the SOR for Some of the notes were inadvertently deleted. The same Special Way leave charges for the period are now included in the revised notes furnished herewith 01.10.2012 to 30.09.2017, as approved by TAMP which may be considered for approval. vide Order no. TAMP/62/2019-MBPT dated 8 [ The MBPT has attached revised notes to the SOR for September 2020, are not seen to be proposed in the Special Way leave rates as on 01.10.2017 for Cargo SOR of the present proposal seeking approval for Operated Pipelines ] special way leave charges for the period 01.10.2017 to 30.09.2022. The MBPT may re- look the notes prescribed in the proposed SOR, with reference to the earlier approved SOR for Way leave charges for the period 01.10.2012 to 30.9.2017 and revise accordingly 6. The MBPT to confirm whether the clause relating The MGT clause is applicable only for cargo operated to achievement Minimum Guaranteed Throughput pipelines whereas there is no MGT for non-cargo (MGT) prescribed in the approved SOR for Special pipelines. Accordingly, the clause is deleted in the Way leave charges for the period 01.10.2012 to revised footnotes for the non-cargo pipelines enclosed 30.09.2017 is applicable to both cargo operated herewith. pipelines and non-cargo operated pipelines. If not [ The MBPT has attached revised notes to the SOR for applicable for the non-cargo operated pipelines, the Special Way leave rates as on 01.10.2017 for Non Cargo MBPT may delete the said clause accordingly. Operated Pipelines ] 7. A comparative statement to show the Way leave The comparative statement of Way Leave charges charges approved by TAMP for the period approved by the TAMP for 2012-2017 and the proposed 01.10.2012 to 31.09.2017 and the proposed way Way Leave charges for 2017-2022 for respective 13 leave charges for the period 01.10.2017 to zones is as follows. 31.09.2022, for all the areas under consideration, may be furnished. Tamp approved Rate rate approved increase by the RR 4% (every % TAMP per Rate Sl. RR sq.mtr.p.m oct.) Rate for S Factor Rate %Increase Increase Zone per Sq. for Non Cargo for Cargo for Non No. No. as on Mtr.p.m Cargo Operation Operation Cargo 01.10.2012 Opera- upto Operation for FSI tion 30.09.2017 1.00 for FSI ground 1.00 on ground 1 14/101 120 140.38 201 575 43.18 309.5936 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2 11/86 69 80.72 131 601 62.29 644.55 3 10/79A 83.50 97.68 140.50 928 43.83 850.01 4 10/80 84.50 98.85 135.50 938 37.07 849.39 5 11/85 86.50 101.19 156.50 842.30 54.66 732.37 6 10/78B 107.50 125.76 187.50 851.20 49.09 576.85 948.16 (Elphinston, 504.85 Mattat Buder) 7 3/36 134.00 156.76 282.00 78.89 354.41 712.34 (Ferry Whaft, Princes dock) 8 3/35 244.50 286.03 392.00 851.20 37.05 197.59 9 2/22 237.50 319.96 506.50 955.18 58.30 198.53 871.91(Jamsadhi Bunder, Coloba) 725.38 (Sasson 50.72 10 1/6A 494.50 578.50 943 Dock(inside), 63.00 25.39 Coloba 1453.71 (Apollo Estate) 11 90/419 68.50 80.14 97 270 21.05 236.93 12 10/78A 174.50 204.14 258 851.20 26.38 316.97 13 2/23 265.00 310.01 485 1057.5 56.45 241.12 4.2 While furnishing additional information / clarification, MBPT has revised the conditionalities governing levy of special way leave charges on cargo and non-cargo operated pipelines. The Revised Notes to the SOR for the Special Way leave rates as on 01.10.2017 for Cargo Operated pipelines and Non Cargo Operated pipelines as furnished by the MBPT vide its letter dated 06 October 2021 is given below. A. Revised Notes to Annexure- I (Cargo Operated Pipelines) 1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable. 2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr. 3. In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity. 4. Transfer- Right of Way Permission are not transferable. However, any case of specific requirement of the party transfer of the Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment to all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months‘ way leave fee as per prevailing SoR and for the unauthorized assignment/transfer of way leave permissions granted in past due to merger, amalgamation, etc.be regularized by levy of 24 months revised way leave fee as per prevailing SoR. 5. Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per Policy approved by the Board. 6. Every Special Way Leave shall be examined as per definition of cargo & non cargo operational pipeline before revision of Special Way Leave 2017-22. 7. Wherever stamp duty RR values are not available, land values obtained by the Valuer will be considered. 8. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due. 9. Earlier for new permission, the return of 15% per annum as per RR value of relevant year was being adopted in accordance with TR 269 of 2014 and these cases will not be reopened. Accordingly, the new permissions granted till TR No. 109 of 2019 will not be reopened.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 10. The way leave formulae will be as under. Way Leave fee per month on land = Length of pipeline X (External dia including insulation +600 mm) X rate applicable 1000 (Subject to minimum width of 1 meter) Way Leave fee per month on trestle = Length of pipeline X (External dia including insulation) X rate applicable 300 11. Rates for way leave fee on land and trestle (i.e. trestle of OPP, FCB, SCB and TCB) will be applicable for the period from 1.10.2017 to 30.9.2022 as approved by Board TR 109 of 2019 and will be revised every five years or as decided by the Board from time to time. 12. Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2018. 13. In case, the prevalent way leave fee is higher than the revised rate, the higher prevalent rate will be continued with 4% increase per annum. 14. For the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines other than those on trestle shall be calculated based on the width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines. 15. Charges for way leave for occupation of air space, under ground, seabed and below seabed will be 50% of the above rates. License fee for water area would be 50% of the license fee of abutting land. The way leave fee for the service shall be based on the full rates. 16. The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on OPP and FCB was finalized vide TR 540 of 1994 at `. 80.25 per sq meter per month upto 30.9.1992 with 4% increase annually and was valid upto 30.9.2012. Accordingly, rate as on 1.10.2012 works out to `.182.87 per sq meter per month. The Board vide TR 176 of 2018 had accorded approval to continue the same rate with 4% increase annual increase every October valid upto 30.9.2017 and accordingly the rate works out to `. 213.93 per sq meter per month as on 30.9.2017 which will be continued with 4% increase every October till Sept 2022. 17. The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on SCB was finalized vide TR 176 of 2018 at `.230.64 per sq meter per month for 300 mm dia pipeline as on 1.1.2015 with 4% increase every October and the same will be continued with 4% increase every October till Sept 2022. The same will be proportionately increased for higher dia pipelines. 18. The rate applicable for loop length of pipeline laid on trestle will be taken at 60% of way leave fee of respective trestle in accordance with TR 257 of 2015. 19. Interest will not be applicable on the differential arrears on account of the revision of the rates till raising of the Demand Notice. However, if party fails to pay as per the Demand Notice or invoice within the time stipulated in the Demand Notice or invoice then interest as approved by the Board from time to time will be applicable. B. Revised Notes to Annexure- II (Non-Cargo Operated Pipelines) 1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable. 2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr. 3. Transfer- Right of Way Permission are not transferable. However, any case of specific requirement of the party transfer of the Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment to all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months‘ way leave fee as per prevailing SoR and for the unauthorized assignment/transfer of way leave permissions granted in past due to merger, amalgamation, etc.be regularized by levy of 24 months revised way leave fee as per prevailing SoR. 4. Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per Policy approved by the Board.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5. Every Special Way Leave shall be examined as per definition of cargo & non cargo operational pipeline before revision of Special Way Leave 2017-22. 6. Wherever stamp duty RR values are not available, land values obtained by the Valuer will be considered. 7. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due. 8. Earlier for new permission, the return of 15% per annum as per RR value of relevant year was being adopted in accordance with TR 269 of 2014 and these cases will not be reopened. Accordingly, the new permissions granted till TR No. 109 of 2019 will not be reopened. 9. The way leave formulae will be as under. Way Leave fee per month on land = Length of pipeline X (External dia including insulation +600 mm) X rate applicable 1000 (Subject to minimum width of 1 meter) Way Leave fee per month on trestle = Length of pipelineX (External dia including insulation) X rate applicable 300 10. Rates for way leave fee on land and trestle (i.e. trestle of OPP, FCB, SCB and TCB) will be applicable for the period from 1.10.2017 to 30.9.2022 as approved by Board TR 109 of 2019 and will be revised every five years or as decided by the Board from time to time. 11. Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2018. 12. In case, the prevalent way leave fee is higher than the revised rate, the higher prevalent rate will be continued with 4% increase per annum. 13. For the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines other than those on trestle shall be calculated based on the width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines. 14. Charges for way leave for occupation of air space, under ground, seabed and below seabed will be 50% of the above rates. License fee for water area would be 50% of the license fee of abutting land. The way leave fee for the service shall be based on the full rates. 15. The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on OPP and FCB was finalized vide TR 540 of 1994 at `. 80.25 per sq meter per month upto 30.9.1992 with 4% increase annually and was valid upto 30.9.2012. Accordingly, rate as on 1.10.2012 works out to `.182.87 per sq meter per month. The Board vide TR 176 of 2018 had accorded approval to continue the same rate with 4% increase annual increase every October valid upto 30.9.2017 and accordingly the rate works out to `. 213.93 per sq meter per month as on 30.9.2017 which will be continued with 4% increase every October till Sept 2022. 16. The rate of sp. Way leave for the pipelines laid on SCB was finalized vide TR 176 of 2018 at `.230.64 per sq meter per month for 300 mm dia pipeline as on 1.1.2015 with 4% increase every October and the same will be continued with 4% increase every October till Sept 2022. The same will be proportionately increased for higher dia pipelines. 17. The rate applicable for loop length of pipeline laid on trestle will be taken at 60% of way leave fee of respective trestle in accordance with TR 257 of 2015. 18. Interest will not be applicable on the differential arrears on account of the revision of the rates till raising of the Demand Notice. However, if party fails to pay as per the Demand Notice or invoice within the time stipulated in the Demand Notice or invoice then the interest as approved by the Board from time to time will be applicable.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 5. A joint hearing on the case in reference was held on 14 October 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing. At the joint hearing, MBPT made a brief power point presentation of its proposal. The MBPT and the users/ user organisations have made their submissions during the joint hearing. 6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received from the users / user organisations and arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 7. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges: (i). Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (MPT Act) mandates this Authority to frame the Scale of Rates and statement of conditions for use of property belonging to a Board. In other words, Section 49 of the MPT Act empowers this Authority to fix the tariff for the use of the port properties. The way leave charges is a levy, levied for the use of the property of the port. Clarification No. 17 of the clarifications on Policy Guidelines for Land Management, 2015 issued by the MOS vide its letter No.PD-13017/2/2014-PD.IV dated 14 May 2018 read with clause 14 of PGLM 2015 provides that Right of Way permission for laying pipelines / conveyors, etc. for purposes such as telegraph cables, OFC Lines, tank farms, telephone towers, electric cables, etc., can be within and outside port area. (ii). The Way Charges in respect of the gas or optical fiber cable, railway tracks, electric cables, transmission lines and pipelines passing through various Ready Reckoner (RR) zones was fixed for the first time by this Authority vide Order No. TAMP/62/2019-MBPT dated 8 September 2020, for a period of five years from 01 October 2012 and upto 30 September 2017. For the period prior to 01 October 2012, the MBPT has reported to have levied the way leave charges as approved by its Board of Trustees. Also, as regards the period prior to 01 October 2012, the lease rentals are reported to have been governed by the Supreme Court judgment. In this backdrop, the MBPT has now come up with the proposal for revision of way leave charges in respect of the gas or optical fiber cable, railway tracks, electric cables, transmission lines and pipelines laid for carrying of crude oil, chemical, vegetable oil, etc. for the various RR Zones for a period of 5 years from 01 October 2017 and upto 30 September 2022. The proposal of the MBPT has the approval of the Board of Trustees of MBPT. (iii). In the subject proposal, the MBPT has sought approval for the separate way leave charges/ fees to be levied for cargo operated pipelines and the non cargo operated pipelines. In this regard, it is relevant here to mention that the Land Policy Guidelines, 2014 does not prescribe any distinction for arriving at the Special Way leave Charges for cargo operated pipelines and the non cargo operated pipelines. Further, the earlier approved SOR dated 08 September 2019 by this Authority also did not prescribe any different rates/ fees for cargo operated pipelines and the non cargo operated pipelines. On a specific query in this regard, the MBPT has clarified that the distinction for the way leave fees proposed for cargo operated pipelines and non-cargo operated pipelines is as per the policy of Way Leave permission approved by the MBPT Board of Trustees vide its TR 109 dated 20.8.2019. In this regard, it is relevant to mention here that as per the Broad Terms and Conditions for issuance of Right of Way permission for laying pipelines / conveyors etc., which is annexed to the Land Policy Guidelines, it is indicated that the permission for use of various pipelines / lines will be given by the Port Trust Board on such terms as agreed between the parties and Port Trust Board. (iv). As stated earlier, the proposal of MBPT seeks approval for levy of way leave charges for the period from 01 October 2017 to 30 September 2022. In this connection, the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Tata Power Company Limited (TPCL), Aegis Logistics Limited (ALL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), All India Liquid Bulk Importers & Exporters Association (AILBIEA), Reliance Industries Limited (RIL), GAIL (India) Limited have objected to the retrospective fixation of the Special Way Leave fees from 01 October 2017 to 30 September 2022, on the ground that retrospective revision would jeopardise their financials and would increase their burden, which they may not be in a position to pass it on to customers.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] In the case in reference, the lease rentals approved by the Board of Trustees for the lands of MBPT for the period from 1980 upto 30 September 2012 as per the Compromise formula had been upheld by the Hon‘ble Supreme Court of India. As such, the Government has advised the MBPT in May 2019 to fix the SoR for all areas of Mumbai Port including Township areas with effect from 01 October 2012 onwards. For the first time way leave charges were approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2019-MBPT dated 8 September 2020 retrospectively, for a period of five years from 01 October 2012 and upto 30 September 2017. In this regard, it is noteworthy that this Authority does not ordinarily give retrospective effect to the Order. But, in cases governed by special circumstances, it does require retrospective application of its Order. In a case relating to an agreement between New Mangalore Port Trust and the Kudremukh Iron Ore Company Ltd., on the advice of Ministry of Law, the (then) Ministry of Surface Transport had vide its Communication No. PR-14011/5197-P4 dated 16 March 1998 advised this Authority to give retrospective effect. Similarly, based on a proposal received from MBPT, retrospective effect was given for recovery of way leave charges leviable as per the agreement between ONGC and MBPT. Further, it is to state that this Authority had passed an Order no. TAMP/15/2007-NMPT dated 16 June 2010 revising the lease rentals/ licence fee of the lands of New Mangalore Port Trust (NMPT), retrospectively with effect from 20 February 2007 i.e. on expiry of 5 years from the effective date of the implementation of the previously revised rates. The said Order was notified in the Gazette of India on 23 July 2010 vide Gazette no. 184. A batch of Writ Petitions were filed in the Hon‘ble High Court of Karnataka by various parties mainly challenging the retrospective revision of the lease rentals. The Hon‘ble High Court of Karnataka vide its Order dated 28 June 2013 has disposed of all the Writ Petitions. The Hon‘ble High Court at paragraph no. 16 of the Order has stated the following: “There cannot be any dispute that collection of enhanced licence fee with retrospective effect is illegal as held by the Apex Court in the case of LALA RAM (D) by L.R. & ORS. – vs – UNION OF INDIA & ANOTHER reported in 2013 SAR (Civil) 347. But if the authority at the inception itself has made it clear to the licensees that what is being charged is only a provisional licence fee after approval by the TAMP, the action of the NMPT cannot be said to be illegal. At the time of issuing the licence itself as well as the time of renewal of licence, it has been made clear by the NMPT that it has proposed revision of licence fee to the TAMP and till such time only provisional licence fee will be charged and that licensees will have to pay the revised licence fee after approval of the TAMP. The licensees having agreed for the said conditions, entered into the contract. Therefore it is not open for the licensees to go against the terms of the contract and contend that it is not open for the authorities to charge licensees revisional licence fee from 20.2.2007. In view of the above, the challenge to the Circular pertaining to revision of licence fee w.e.f. 20.2.2007 vide Annexure-H fails.” In the proceedings relating to the case in reference, the MBPT has conveyed that it had intimated all the stakeholders that the way leave charges are due for revision from 01 October 2017 onwards. Incidentally, reference is also drawn to the Order passed by the Gujarat High Court in March 2017, wherein the Hon‘ble High Court of Gujarat has taken a view and held that TAMP would consider the proposal and follow the prescribed procedure including inviting suggestions and comments from stakeholders. The determination of Scale of Rates would take place thereafter and that because of very nature of this exercise, when the actual demand would be raised, it would relate to past period. It is the retroactiveness and not retrospectiveness. A retroactive operation of demand would not make it unsustainable in the given set of facts. Thus, the Gujarat High Court had held a view that the ground that the demand is retrospective is, therefore, prima facie not tenable. Under these circumstances and for the reasons given in the earlier paragraphs, the proposal of the MBPT for recovery of way leave charges for the period from 01 October 2017 to 30 September 2022 is taken up for consideration. (v). The MBPT has filed its proposal in September 2021. The said proposal alongwith the information/ clarification furnished by MBPT during the processing of the case, is considered in this analysis. (vi). This Authority is mandated to follow the Land Policy Guidelines issued by the Government from time to time for the purpose of determining lease rentals for the lands belonging to the Port Trusts. The Ministry of Shipping in the Government of India has announced Land Policy Guidelines for Major Ports, 2014 in January 2014 which has come into effect from 2 January 2014. Subsequently,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 the Ministry of Shipping has issued amended Land Policy Guidelines, 2014 under Section 111 of the MPT Act, 1963 for implementation with effect from 17 July 2015. The MBPT has, come up with a proposal for revision of Way Leave Charges, based on the provisions of the Land Policy Guidelines for Major Port Trusts, 2014, as amended in July 2015. (vii). As per clause 13(a) read with clause 11.2(e) of the amended Land Policy Guidelines 2014, a Land Allotment Committee (LAC) constituted by the Port Trust Board consisting of Deputy Chairman of the Port, and Heads of Departments of Finance, Estate and Traffic shall determine the market value of land as per the methodology prescribed in clause 13(a). Accordingly, the MBPT has constituted a Land Allotment Committee (LAC) under the chairmanship of the Dy. Chairman of the Port and the Heads of Departments of Finance, Traffic and Estate being the other members of the Committee. (viii). (a). Para 13(a) of the Land policy guidelines of July 2015 prescribes the methodology for determination of market value of the land based on the five factors as prescribed therein. In terms of the said para of the amended Land policy guidelines of 2014, the Land Allotment Committee may normally take into account the highest of the factors mentioned therein, viz. (i). State Government ready reckoner of land values in the area if available for similar classification/ activities, (ii). Highest rate of actual relevant transactions registered in the last three years in the Port‘s vicinity with an appropriate annual escalation rate to be approved the Port Trust Board, (iii). Highest accepted tender-cum-auction rate of Port land for similar transactions, updated on the basis of the annual escalation rate approved by the Port Trust Board, (iv). Rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose by the Port and (v). Any other relevant factor as may be identified by the Port. The amended Land Policy Guidelines of 2014 also stipulates that in case the LAC is not choosing the highest factor, the reasons for the same have to be recorded. (b). To determine the Way Leave Charges for cargo operated pipelines and associated pipelines during the period from 01 October 2017 to 30 September 2022, the LAC is seen to have determined the way leave charges considering land value based on the Stamp Duty Ready Reckoner (RR) for the year 2017 as base for the respective areas. For non-cargo operating pipelines, the land value as arrived by land valuer being highest of the five factors as listed in as per PGLM 2014/15 for the respective areas, has been considered to determine this way leave charges. Thereafter, 6% return on the land value (RR value 2017 in case of cargo operated pipelines and land value as per valuer‘s Report in case of non-cargo pipelines as considered by LAC) for the respective area has been considered to determine the way leave charges for the overhead pipelines/ cables passing through the said area. Further, a 50% discounting factor has been considered to determine the way leave charges for the pipelines/ cables for occupying airspace, underground, overhead, sea bed and below sea bed, through the respective areas. Thus, the way leave charge has been derived from the market value of the relevant parcel of land over which the pipeline passes. (c). The Land Policy Guidelines does not prescribe any specific methodology for determination of way leave charges. In the absence of any specific methodology for determining way leave charges in the Land Policy Guidelines, this Authority has relied on the approach adopted by the MBPT to determine the way leave charges for the cargo operated pipelines and associated pipelines, based on the market value of land based on the State Government Ready Reckoner. (d). With regard to non cargo pipelines, as stated earlier, MBPT has considered the Land value of the respective Zones based on the Valuer‘s Report for arriving the way leave charges. It is noteworthy that Land Policy Guidelines stipulates determining lease rentals based on the market value of the land, irrespective of the end use of the Land. Given that there cannot be a different value for land falling in the same zone on the basis of usage, and considering that earlier way leave charges for the period 01.10.2012 to 30.9.2017 as approved by this Authority vide its order no. TAMP/62/2019-MBPT dated 8 September 2020 is also based on the market value based on State Government Ready Reckoner and also since there is no justification either in the Board approval or the recommendation of LAC as to why highest Market value as per PGLM guidelines is considered for granting way leave permission only for non cargo operated pipelines, this Authority prescribes the Way leave charges for non cargo operated pipelines in MBPT for the period 01 October 2017 to 30 September 2022 based on the State Government Ready Reckoner rates only for the respective Zones.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (e). Further, as per Clause 12 (A) (I) of the amended Land Policy Guidelines, Licence fee for water area would be 50% of licence fee of abutting land. Resultantly, this Authority approves the way leave charges for the pipelines/ cables for occupying airspace, underground, overhead, sea bed and below seabed, as proposed by the Port. (ix). The MBPT has proposed a note in the Schedule for non-cargo pipelines to the effect that the rates for way leave fee on MBPT land and trestles [i.e. trestle of Old Pir Pau Pier (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second chemical berth (SCB)] will be applicable for the period from 01 October 2017 to 30 September 2022 as approved vide Board‘s TR no. 109 of 2019 and will be revised every five years or as decided by the Board from time to time. The TR no. 109 of 2019 as referred by MBPT, indicates that the rate of way leave fee on trestle of OPP, FCB and SCB is based on return on investment and that the existing rate will be continued till September 2022 with 4% increase. In this regard, it is to state that the proposal of MBPT does not give details of the methodology adopted by MBPT to determine the existing Way leave charges based on return on investment. The proposed SOR also does not categorically bring out the existing way leave fees being levied and the way leave charges proposed to be levied on trestle of OPP, FCB and SCB. In this regard, it is submitted that the MBPT has come up with a separate proposal for levy of way leave charges on the trestle of OPP, FCB and SCB, based on the stipulations contained in the Land Policy Guidelines. Therefore, the proposed note is deleted. (x). The MBPT is seen to have proposed a note (under both schedules i.e cargo operated and non-cargo operated pipelines) to the effect that the way leave charges shall increase by 4% every October and that the 1st such revision will be effected from 01 October 2018. In this regard, it is relevant here to mention that Clause 13(c) of the Land Policy Guidelines of 2014 gives flexibility to the ports to fix annual escalation which would not be less than 2%. Accordingly, the MBPT has proposed 4% annual escalation. Since the annual escalation rate of 4% is seen to be as per the provision of the Land Policy Guidelines, the proposed rate of 4% annual escalation is approved. (xi). The MBPT is seen to have proposed a note (under both schedules) to the effect that in case, the prevalent way leave fee is higher than the revised rate, the higher prevalent rate will be continued with 4% increase p.a. The Land Policy Guidelines requires the port to prescribe rentals based on the market value of the land. As per the Land Policy Guidelines, the Rent Schedule shall be escalated by minimum of 2% per annum. The Rent Schedule is subject to revision after every five years. These provisions are reflected in the Rent Schedule by way of conditionalities. The provision proposed by the Port is for the purpose of inclusion in the Way Leave Agreement to be entered by the Port. The Scale of Rates framed by this Authority need not contain the clauses to be inserted in the Way Leave agreements to be entered by the port trust with the concerned parties. It is for the Port to enter into Way Leave Agreement ensuing compliance of the Rent Schedule and Land Policy Guidelines of the Government. Even in the case of Kolkata Port Trust, a similar note proposed by the Port was not included in the Rent Schedule approved by this Authority. Even otherwise, it is seen that the proposed rentals based on the land value as per Ready Reckoner, 2017 as furnished by MBPT for all the areas as on 01 October 2017 is higher than the existing rentals as on 30 September 2017. Therefore, prescription of the note proposed by MBPT is seen to be only theoretical and may not be relevant as it will not serve any purpose. Hence, the proposed note is not included in the Way leave Schedule. (xii). The MBPT is seen to have proposed a note (in both the schedules) to the effect that for the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines, other than those of trestle shall be calculated based on width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines. In this regard, the MBPT has taken a view that since as per the current practice being followed by MBPT, a minimum distance of 300 mm is taken on both sides of pipeline for safety purposes, a minimum land width of 1 meter is necessary for calculating Way leave fees. A formula in this regard has been proposed by the port as one of the note. Many of the users viz., BPCL, TATA, ALL and HPCL have objected to the proposed note and have requested that the special way leave rates may be charged only on the actual area of the pipelines rather than fixing a minimum width of 1 meter. In this regard, the MBPT has countered the objection made by the users by stating that a minimum distance of 300 mm is taken on both sides of pipeline for calculating the Special way leave fees,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 keeping in view the safety, repairs and maintenance of pipelines, which has been in vogue at MBPT since the year 1994 and that all the way leave occupants of MBPT were aware of the formula adopted of considering additional distance of 300 mm on both sides of pipeline as a buffer area by MBPT and have paid the way leave charges as per the then prevailing formula without any dispute. Incidentally, it may be recalled that in September 2020, while fixing the way leave charges for the period 2012-17, the buffer area as proposed by the port then had been deleted. However, subsequently, the port had submitted that the buffer area of 300 mm on both sides of the pipelines is essential as the pipelines generally carry highly inflammable Petroleum products/ inflammatory gases/ poisonous gases etc. and as such, any damage to these pipelines will result in major catastrophe in a highly populated city of Mumbai. The buffer zone was reported to avoid damage to the pipelines while undertaking the construction activity by way of pile foundation/ excavation work. The port had also further stated that exclusion of buffer area of 300 mm on both sides of pipeline in the calculation of way leave charges deprives the port of receiving any remuneration on such excluded area, as the said buffer area cannot be put for any other use by the port. Accordingly, this Authority vide its Order dated 15 September 2021 had restated the inclusion of buffer area in the calculation of way leave charges of pipelines. Hence, the said proposed notes are continued to be prescribed. (xiii). A note has been proposed by the port (in both the schedules) to the effect that charges for way leave for occupation of air space, underground, seabed and below seabed will be 50% of rate and that License fee for water area would be 50% of the license fee of abutting land. The said note further stipulates that the way leave fee for over-ground service shall be based on full rate. In this regard, as per Annexure forming part of the Land Policy Guidelines, 2014, which lists down the Broad Terms and Conditions for issuance of Right of way Permission for laying Pipelines/ Conveyors etc., as per Note no. 3, with regard to underground pipelines, if the users establish that the possession of surface area above the underground cross-country pipelines is not physically with them, the area occupied by such pipelines shall be considered as 50% of the diameter and length, for the purpose of levy of Right of Way charges. The note proposed by the port is seen to be based on the stipulation contained in the Land Policy Guidelines, 2014, and hence approved. (xiv). Few notes have been proposed by the port (in both the schedules) in connection with levy of Special Way Leave for the pipelines laid on Old Pir Pau Pier (OPP), First Chemical Berth (FCB) and Second Chemical Berth (SCB). In the said notes, the MBPT has drawn reference to some of its Board Resolutions and have indicated that the rates as finalized by the Board of Trustees of MBPT would prevail till September 2022. Since the proposed notes are not in connection with the rates proposed by the MBPT in the subject proposal, it is felt that the said notes may not form part of the Rent Schedule notified by this Authority. Hence, the proposed notes are not incorporated in the Rent Schedule for Way Leave Charges notified by this Authority. (xv). Further, a note proposed by the port (in both the schedules) to the effect that the rate applicable for loop length of pipeline laid on trestle will be taken at 60% of Way Leave rate of respective trestle in accordance with TR No.257 of 2015, is found not in connection with the rates proposed by the MBPT in the subject proposal. Since the charges for loopline is linked to trestle and also on the advice of this Authority in the earlier order dated 8 September 2020 prescribing the way leave charges for the period 1.10.2007 to 1.10.2012, the MBPT has already filed a separate proposal for levy of way leave charge on trestle of OPP, FCB and SCB. It is felt that the said notes may not form part of the Rent Schedule to be approved by this Authority. Hence, the proposed notes is not incorporated in the Rent Schedule for Way Leave Charges notified by this Authority. (xvi). A note has been proposed by the port (in both the schedules) to the effect that the special way leave fee for Optical Fibre Cable will be at applicable rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr. A minimum area is stated to have been proposed by the port for safety and maintenance/ repairs purposes. The note as proposed by the port is approved. (xvii). A note has been proposed by the port (in both the schedules) to the effect that whenever the Stamp Duty Ready Reckoner values are not available, land value rate obtained by the valuer will be considered. In this regard, it is to state that the Rent Schedule for the Special Way Leave charges during the period from 01 October 2017 to 30 September 2022 has been proposed by the port taking into account the State Government Ready Reckoner rates for all the areas. In such a scenario, prescription of the proposed note is not found relevant. Further, in this regard, it is to state that this Authority is mandated under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963, to frame Scale of Rates [SOR] at which, and the statement of conditions under which any property belonging to, or in44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] possession or occupation of the Board or any place within the limits of the port approaches may be used for the purposes specified u/s 49 of the Act. As such, this Authority is required by the Act to fix and notify the lease rentals for the port estates. As a result, a blanket approval cannot be given to MBPT to determine the rentals based on Valuer‘s Report and adopt the same on its own, without specifically seeking TAMP‘s approval. The proposed note is therefore, deleted. (xviii). The MBPT is seen to be erroneously omitted to prescribe a note to the effect that Interest for delayed payment of monthly bills will be charged at 18% per annum as per the existing policy or as may be decided by the Board from time to time, which existed in the SOR of Way leave fees for the period 2012-17. The levy of interest will instill discipline on the users for timely payment of rentals and hence, a note to that effect is included in the SOR in both Rent Schedules. (xix). The MBPT has proposed a note regarding the differential interest of Way Leave as per the updated SOR for the period from 2012-17. The note states that the interest will not be applicable on the differential arrears till raising of demand notice and that if the party fails to pay as per the demand/ invoice within the stipulated time, i.e. 3 months from the receipt of demand notice/ invoice, interest will be applicable as may be decided by TAMP. In this regard, when the Board of MBPT has already decided a rate of 18% interest on delayed payments, the question of this Authority deciding a particular rate of interest for delay in payment of differential rent does not arise. The note proposed by MBPT is, therefore, modified to reflect this position. (xx). A note has been proposed by the port (in cargo pipelines schedule) to the effect that in the event of failure to achieve Minimum Guaranteed Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharfage charges for the shortfall quantity. As per the General Terms and Conditions for issuance of Right of Way permission for laying pipelines/ conveyors etc., forming part of the Land Policy Guidelines, for the purpose of Right of way leave charges, each Port Trust Board would formulate and approve their own policy for one time supervision charges, MGT and additional compensation charges if any for granting way leave permission. Prescription of MGT is in the domain of the port. However, the note proposed by the Port is only indicating that failure to achieve MGT will attract payment of additional charges for shortfall quantity, and hence approved to be incorporated in the Schedule of way leave charges. (xxi). A note has been proposed by the port (in both the schedules) to the effect that transfer right of Way Permissions are not transferrable. However, any case of specific requirement of the party transfer of Right of Way may be permitted by the Board in its discretion and subject to payment of all past dues, prevailing SoR and transfer fee equivalent to 12 months way leave as per the prevailing SoR and for the unauthorized assignment / transfer of way leave permissions granted in the past due to merger, amalgamation, etc. be regularized by levy of 24 months' revised Way Leave fee as per prevailing SoR. The provision relating to transfer of right of Way Permissions is in the domain of the port. Hence, the proposed note need not form part of the Schedule of Way Leave Charges. (xxii). The MBPT has proposed a note to the effect that other aspects related to Right of Way Permission will be dealt with as per policy approved by the Board. The said note is modified to read that other aspects related to Right of Way Permission will be dealt with as per extant Land Policy Guidelines. (xxiii). The Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) have stated that the SOR proposed by the port does not include the case when pipelines are laid in multilayer stacks. The MBPT, while responding to the comments of the users have stated In terms of MBPT policy guidelines under TR No. 109 of 2019, for fixation of charges for special way leave, each way leave pipeline requires prior permission of MBPT and each such way leave permission letter with set of terms and conditions letter Its acceptance become a binding contract for both the parties. The way leave occupations neither lease nor license. The way leave charges are subject to revision of rate of every 5 years. BPCL has been allowed for laying of pipelines on port trust land from Pir Pau to Wadala and other parts of port trust land. For each pipe line there was way leave contract as per the terms and conditions quoted by MbPT and accepted by BPCL. In the said contract terms there was no distinction made for single pipeline over the ground or pipelines in multilayer and every pipeline of special way leave is charged as per formula Therefore, now there is no question to go back terms of such existing contracts by BPCL. The decision of the port in this regard is relied upon. (xxiv). The MBPT has also proposed note (in both the schedules) to the effect that whether demanded or not, rent/ compensation/ license fee for a month would have to be paid by the tenants/ lessees/ licensees/ occupants on or before the 15th day of each succeeding month. Since the proposed note give clarity and would avoid ambiguity and would instill discipline amongst the tenants/ lessees in the payment of way leave charges, the proposed note is approved.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 (xxv). The MBPT has proposed another note (in both the schedules) to the effect that the rates are exclusive of Taxes, service charges, penalties, interest rates and are separately payable by the lessees. In this regard, it is to state that the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by this Authority. In view of this position, the note as proposed by the Port is approved. (xxvi). The MBPT has proposed another note (in both the Schedules) to the effect that every special way leave shall be examined as per the definition of cargo and non-cargo operational pipeline before revision of special way leave in 2017-22. In this regard, no differentiation has been envisaged in the determination of market value of land for cargo and non-cargo operational pipelines, the examination to categorise the pipelines to cargo or non-cargo may not be relevant and hence deleted. (xxvii). The charges to be levied for Right Of Way Permission (ROWP) would be as per the Broad terms and conditions for issuance of ROWP for laying pipelines / conveyors etc., forming part of Policy Guidelines for Land Management, 2015. As per clarification 17 on Policy Guidelines for Land Management, 2015 issued by Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 14 May 2018, where there is a specific Central Act / Statute which govern such ROWP, the provisions under the said Central Act / Statute shall override the Policy Guidelines for charges to be levied for ROWP. In this context, the TATA Power Company Ltd. (TPCL) has contended that the proposed way leave charges are not applicable to the TPCL since the TPCL is a Telegraph Authority and in terms of Telegraph rules – 2016, the underground utilities are not chargeable. So far as the overhead transmission lines are concerned, charges are permitted to be recovered only if the land beneath is unlikely to be used for any other purpose, as per the contention of the TPCL. The TPCL has further requested to classify the power utilities as ‗cargo operated‘, sought further reduction from 50% reduction in rates for HT lines / cables passing through CRS areas, to stop further annual increase in the rates for the pipelines laid on first chemical berth and to levy only administrative fees for unauthorized assignment / transfer of way leave permissions granted in the past due to merger, amalgamation etc. When these contentions of TPCL were shared with the MBPT in consultation process for its response, the MBPT has stated that the TPCL has filed a writ petition before the Hon‘ble High Court of Bombay and that the matter is sub-judice. As per Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 this Authority is mandated to frame Scale of Rates (SOR) and Statement of Conditions from time to time for use of the properties of the Port. Since the matter is sub-judice, this Authority is not the appropriate forum to adjudicate on the issues raised by TPCL in the current tariff proceedings. 8. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves, the Schedule of way leave prescribing way leave charges for the 17 Ready Reckoner Zones for Cargo Operated and associated pipelines and for 31 Ready Reckoner Zones for Non Cargo Operated Pipelines at of MBPT for the period 01 October 2017 to 30 September 2022 which have been notified separately vide Gazette No. 535 dated 1 November 2021 T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./490/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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