Date: 2021-07-14 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

This Authority in exercise of the powers conferred on it under Section 48 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Okay, I will analyze the provided government policy text and generate a comprehensive report based on the specifications outlined.

**Report: Analysis of Tariff Guidelines Amendment for IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL)**

**1. Executive Summary:**

This report analyzes an amendment to the tariff guidelines related to IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL), formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL). The core purpose of the amendment, based on the text, is to revise the Scale of Rates (SOR) for services rendered by IKLL at its captive barge jetty at the Deendayal Port Trust (DPT) under the Tariff Guidelines, 2019. Key findings include adjustments to the Annual Revenue Requirement (ARR), consideration of past period performance, and revisions to the proposed Scale of Rates (SOR).

**2. Introduction:**

The purpose of this report is to provide an informative overview and analysis of an amendment to tariff guidelines affecting IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL). This analysis is based solely on the text provided and aims to clarify the key provisions, rationale, and potential impact of these changes.

**3. Policy Overview:**

*   **Amendment:** This document outlines amendments to existing tariff guidelines. The original policy is the Tariff Guidelines of 2005 which was amended in 2019.
*   **Core Objective(s):** As inferred from the provided text, the core objective is to revise the Scale of Rates (SOR) for IKLL’s services in accordance with the Tariff Guidelines of 2019, ensuring fair and efficient tariff structures for the services provided. The amendment also considers past period performance to adjust future tariffs.

**4. Background and Rationale:**

This document represents an amendment to the tariff structure for IKLL, transitioning from the Tariff Guidelines 2005 to the Tariff Guidelines 2019. The rationale for this amendment likely stems from the need to align IKLL's tariff structure with the updated regulatory framework established by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). The provided text indicates a need to reassess the Annual Revenue Requirement (ARR) and consider past performance deviations for future tariff adjustments, addressing potential imbalances between projected and actual financial outcomes. The IKLL proposal for general revision of its SOR following Tariff Guidelines of 2019. Since the IKLL had not furnished the vital forms, the IKLL was requested to furnish requisite documents information so as to have the proposal complete in all respect for initiating the consultation process with stakeholders.

**5. Key Provisions / Changes:**

This section details the specific changes introduced by the amendment text.

*   **Change 1: Annual Revenue Requirement (ARR) Calculation:** The text outlines a detailed process for calculating the ARR, which is the ceiling Annual Revenue Requirement based on which the BOT operators draw the Scale of Rates (SOR). This involves the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years subject to certain exclusions Return at 16 on Capital Employed obtaining as on 31st March.
    *   **Original Policy Part Changed:** The method of ARR calculation under the old Tariff Guidelines 2005 is replaced.
    *   **New Rule/Provision:** The new calculation method emphasizes the inclusion of audited annual accounts for the preceding three years and stipulates specific exclusions (e.g., royalty/revenue share paid to the port, interest on loans, provisions for bad debts).
    *   **Effect of Change:** This change brings ARR calculation in line with the updated 2019 guidelines, potentially affecting the revenue IKLL is permitted to generate.
*   **Change 2: Past Period Performance Review:** The amendment mandates a review of IKLL's actual physical and financial performance against previous estimates. The result of this review is used to adjust future tariff based on performance variations.
    *   **Original Policy Part Changed:** The guidelines specify how to address surpluses or deficits incurred during past periods, referencing Clause 2.13 of the 2005 Tariff Guidelines for managing surplus/deficit until the first tariff fixation under the 2019 guidelines.
    *   **New Rule/Provision:** The provision specifies that if performance variation of more than or 20 is observed as compared to the projections, tariff will be adjusted prospectively. While doing so 50 of the benefit loss already accrued will be set off while revising the tariff
    *   **Effect of Change:** It ensures that past performance discrepancies are considered in future tariff revisions.
*   **Change 3: Proposed Scale of Rates (SOR):** The amendment addresses the proposed cargo handling charges including Storage charge which is not prescribed in the existing SOR.
    *   **Original Policy Part Changed:** The IKLL has proposed 45 tariff increase in the existing cargo handling charges.
    *   **New Rule/Provision:** The IKLL has proposed to introduce Storage charge which is not prescribed in the existing SOR. The rates prescribed in the existing SOR, proposed tariff and tariff increase in terms of percentage
    *   **Effect of Change:** It potentially affects the revenue of IKLL.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

The primary target audience is IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL). Other stakeholders include:

*   Deendayal Port Trust (DPT)
*   Users of IKLL services (cargo owners, vessel operators)
*   Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW)
*   Chartered Accountants

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible Agency/Bodies:** Tariff Authority for Major Ports (TAMP) is responsible for overseeing the tariff revision process and ensuring compliance with the guidelines. The DPT is responsible for confirming traffic data and ensuring adherence to the concession agreement. IKLL is responsible for providing accurate data and implementing the revised SOR.
*   **Timelines/Procedures:** While specific dates beyond those mentioned in the text (related to proposal submissions and replies) are not detailed, the text implies a structured process involving proposal submission, stakeholder consultation, information requests, joint hearings, and final order notification.
*   **Amendment Specifics:** The implementation of the amendments requires IKLL to recalculate its ARR according to the new guidelines and to adjust future tariffs based on the past period performance review. The DPT must verify the accuracy of the data provided by IKLL.

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

*   The expected outcome is a tariff structure for IKLL that is aligned with the Tariff Guidelines of 2019.
*   The consideration of past performance is intended to create a fairer tariff structure for users and IKLL.
*   The amendments may lead to adjustments in cargo handling charges and the introduction of storage charges, potentially impacting the overall cost of using IKLL's services.

**9. Conclusion:**

This report analyzes the amendment to the tariff guidelines affecting IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL). The key changes involve the ARR calculation, the incorporation of a past-period performance review, and amendments to the Scale of Rates (SOR). These changes are intended to ensure alignment with the updated Tariff Guidelines of 2019, promote fairness, and address previous discrepancies in performance estimations. The implementation of these amendments will likely impact IKLL's revenue generation and the costs associated with using its services.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Capital of India, place of publication of the gazette notification. ASHADHA: A month in the Hindu calendar, mentioned in the context of the date. THE GAZETTE OF INDIA: Official publication in which the notification is published. Tariff Guidelines 2005: Previous guidelines used for tariff determination. Ministry of Ports, Shipping and Waterways MoPSW: The governing body that issued the tariff guidelines. Formerly Ministry of Shipping (MOS). Tariff Guidelines 2019: New guidelines issued by the MoPSW for tariff determination of BOT operators. Tariff Policy, 2019: Policy related to tariff determination Working Guidelines: Guidelines to operationalize the Tariff Policy notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019 IFFCO Kisan Logistics Limited IKLL: Applicant for general revision of Scale of Rates. Formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited IKBLL Deendayal Port Trust DPT: Major Port Trust where IKLL operates its captive barge jetty. Major Port Trusts Act, 1963: Act under which the Tariff Authority derives its powers. Tariff Authority for Major Ports: Authority responsible for tariff regulation at major ports in India. T.S. Balasubramanian: Member Finance of Tariff Authority for Major Ports Sunil Kumar Singh: Member Economic of Tariff Authority for Major Ports Kandla Port: Previous name of Deendayal Port Mundra port: Other port in India where IFFCO previously handled imported fertiliser Customs N.T.: Notification by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo Central Board of Indirect Taxes and Customs: Department of Revenue, Ministry of Finance issuing notification related to coastal tariff Sri Lanka: Country whose territorial waters are relevant to coastal shipping. Bangladesh: Country whose territorial waters are relevant to coastal shipping. AKBTPL Ms Adani Kandla Bulk Terminal Private Limited: Other operator offering storage facility KICTL Ms Kandla International Container Terminal Limited: Other operator offering storage facility Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited IFFCO: Parent company of IKLL.

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                रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-14072021-228302
xxxGIDHxxx
CG-MH-E-14072021-228302
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 285] नई िदल्ली,बुधर्ार, जुलाई 14,2021/आषाढ़ 23, 1943
No. 285] NEW DELHI,WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943
पत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
अजधसचू ना
मुंबई, 18 जून, 2021
स.ं टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में प्रदत्त िजियों का प्रयोग
करते हुए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत, दीनदयाल पत्तन न्य ास ीडीपीटीस जस्ट्थत इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती
इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍स जलजमटेड ीआईकेबीएलएलस] द्वारा अपनी आरजित बाजग जेटी द्वारा प्रदत्त सेर्ाओं के जलए उनके दरमानों के
सामान्य संिोधन के जलए प्राप्त प्रस्ट्तार् का महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण ने 12 मई 2021 को हुई अपनी बैठक में जनपटान िकया था। तथाजप, इस
प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरमानों के साथ ीसकारणस आदेि को अजधसूजचत कराने में लगने र्ाले समय पर सुजर्चार करते हुए, प्राजधकरण ने
दरमानों को तत्काल अजधसूजचत कराने का जनणगय जलया था। तद्नुसार, इस प्राजधकरण द्वारा 13 मई, 2021 को अनुमोिदत दरमान भारत के राजपत्र
में 11 जून 2021 के राजपत्र संख्या 231 में अजधसूजचत कराये गए। उि अजधसूचना में यह कहा गया था िक यह प्राजधकरण िीघ्र ही सकारण आदेि
अजधसूजचत कराएगा। तद्नुसार, यह प्राजधकरण एतदद्व् ारा आईकेएलएल के दरमानों के सामान्य संिोधन के प्रस्ट्तार् के जनपटान से संबंजधत सकारण
आदेि, इसके साथ संलग्न आदेिानुसार, अजधसूजचत करता ह।ै
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
मामला सख्ं य ा टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल
इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍स जलजमटेड ---आर्दे क
गणपर्तूत
(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजर्त्तस
(ii) श्री सुनील कुमार ुसह, सदस्ट् य ीआर्तथकस
3884 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
आदेि
(मई 2021 के 13 र्ें िदन पाररत)
इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेबीएलएलस] ने 05
िदसम्बर, 2020 के साथ परठत 06 नर्म्बर, 2020 के पत्र के साथ अपने दरमानों के सामान्य संिोधन काप्रस्ट्तार् दायर िकया।
2. आईकेबीएलएल के दरमान की इस प्राजधकरण द्वारा 15 मई 2015 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा तब तक अंतररम
प्रिुल्क ्यवर्स्ट्था की गयी थी, जब तक इस प्राजधकरण द्वारा अंजतम दरें अनुमोिदत नहीं कर दी जातीं, और जो 28 मई, 2015 के राजपत्र संख् या 195 में
अजधसूजचत हुआ था। बाद में, इस प्राजधकरण द्वारा 15 जनर्री, 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा आईकेबीएलएल की
अंजतम दरें अनुमोिदत की गईं। उि दरमान भारत के राजपत्र में 17 फरर्री, 2016 के राजपत्र संख् या 69 में अजधसूजचत हुए। उि दरमानों की र्ैधता
31 माचग, 2018 तक थी। आईकेएलएल के अनुरोध पर आईकेएलएल [पूर्गर्ती आईकेबीएलएल] के मौजूदा दरमान का दो बार जर्स्ट्तार िकया गया और
जपछ्ली बार का जर्स्ट्तार 31 माचग, 2021 तक अथर्ा संिोजधत दरमानों के कायागन्र्यन के प्रभार्ी होने की तारीख, जो भी पहले हो, तक िकया गया
था।
3. आईकेबीएलएल के मौजूदादरमान प्रिुल्क िदिाजनददेि 2005 के अंतगगत जनधागररत िकये गये थे। इसी बीच पत्तन, पोत पररर्हन और
जलमागग मंत्रालय ीएमओपीएसडब्लल्यूस ने 5 माचग 2019 के अपने पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजीीभाग-IV) के द्वारा महापत्तन न्यासों में
उन बीओटी प्रचालकों के जलए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 जारी िकये जो पहले प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 द्वारा िाजसत होते थे। एमओपीएसडब्लल्यू
द्वारा जारी प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019, भारत के राजपत्र में 7 माचग, 2019 के राजपत्र संख् या 92 में अजधसूजचत हुए। बाद में प्रिुल् क नीजत 2019 के
खंड 1.7 के अंतगगत प्रिुल् क नीजत को कायागजन्र्त करने के जलये कायगकारी िदिाजनददेि भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख् या 244 में
अजधसूजचत हुए।
4.1. आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संिोधन के जलए 6 नर्ंबर, 2020 को अपना प्रस्ट्त ार्
दायर िकया। चूंिक आईकेएलएल ने अपने चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत महत् र्पूणग फामग जैसे फामग संख् या 1, 4, 6क, 6ख और 7 तथा
सोपाजधकताओं सजहत प्रारूप प्रस्ट् ताजर्त दरमान प्रस्ट् तुत नहीं िकये थे, आईकेएलएल को र्ांजछत सूचना/दस्ट् तार्ेज प्रस्ट् तुत करने का अनुरोध िकया गया,
तािक प्रस्ट् तार्, जहतधारकों के साथ परमिी प्रििया के जलए, हर प्रकार से संपूणग हो।
4.2. प्रत् यत्तु र में, आईकेएलएल ने 13 िदसंबर, 2020 के अपने 05 िदसंबर, 2020 के पत्र के साथ र्ांजछत दस्ट् तार्ेज, अपने चाटगररत लेखाकार स े
जर्जधत प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत िकये और 16 िदसंबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा सोपाजधकताओं सजहत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान भी प्रस्ट् तुत िकये।
5. आईकेएलएल के प्रस्ट्त ार् की मुख् य जर्जि्‍ टताएं जनम् नानुसार ह::-
(i). आईकेएलएल ने र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस का फामग-1 में जर्स्ट् तार से पररकलन प्रस्ट् तुत िकया ह:ै-
(रु. लाख म)ें
ि.स.ं जर्र्रण 2017-18 2018-19 2019-20
(1). योग व्य यीलखे ापरीजित र्ार्तषक लखे ाओं के अनसु ारस
(i). प्रचालन व् यय ीमल्ू यह्रााससजहतस 555.87 525.85 577.20
(ii). जर्त्त एर्ं जर्जर्ध व् यय ीएफएमईस 36.30 113.25 310.77
कुल व्य य 1(ीi)+(ii) 592.17 639.11 887.97
(2). उन मदों का समजं न जहा ंइंडएएस ीलखे ापरीजित लखे ाओं के अनसु ारस और आईजीएएपी के
आकं डों म ेंजभन्न ता पाई जाती है।
(i). मूल् यह्राास 0 0 0
(ii). ्यवय की अन्य मद,ें यिद कोई हो, सूचीबद्ध की जाय ें 0 0 0
समायोजनों का योग 2(ीi)+(ii)+ …… 0 0 0
(3). घटाएं समायोजन:
(i). पत्तन को प्रदत्त र्ास्ट् तजर्क रॉयल्ट ी/राजस्ट्र् जहस्ट् सा 0.57 0.66 0.60
(ii). ऋणों पर ब्ल याज 0 0 0
(iii). अप्राप् य और संिद्‍ ध ऋणों के जलए प्रार्धान 0 0 0[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
(iv). कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान 0 0 0
(v). अन्य ्यवय 116.50 192.33 392.57
3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] 117.07 192.98 393.17
(4). जमा: ग्राह्य रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा, प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार 0 0 0
(5). सभी समायोजनों के पश्च ात् कुल व् यय
ी5 ( 1+2+3+4स 475.10 446.12 494.80
(6). िमांक 5 का औसत व् यय ( 2017-18 +2018-19+ 2019-20 ] / 3 472.01
(7). जनयोजजत पूंजी
(i). 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां ीसंपजत्त, प्ल ांट और उपस्ट्क रस ।ीआईजीएएपी 3422.14
के अनुसारस
(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्रग जत अधीन कायग ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसारस 0
(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत प्रजतमानों के
अनुसार
(कस. माल सूची 0
(खस. जर्जभन् न देनदार 108.01
(गस.रोकड़ 29.66
(घस. ीकस+ीखस+ीगस का योग 137.67
(iv). कुल जनयोजजत पजूं ी ीi)+(ii)-(iii)] 3559.81
(8). िमांक 7ीiv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ 569.57
(9). 31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्ट्र् अपेिा ीएआरआरस ी6स+ी8स] 1041.58
(10). र्षग 2020-21 के जलए लाग ूडब्ल ल् यपू ीआई के 100% पर सूचकांकन 1.88%
(11). अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपिे ा ीएआरआरस जैसा ऊपर िमांक 10 म ेंिदया गया 1061.16
ह ै
(12). अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के भीतर प्रस्ट्त ाजर्त सूचकांिकत दरमान, पर 829.28
राजस्ट् र् आकलन ऊपर िमांक 11 परयथा आकजलत।
(ii). आईकेएलएल ने फामग 4 में बीओटी प्रचालक द्वारा र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान आईकेएलएल द्वारा
र्ास्ट् तर् में प्रहजस्ट्तत 8,89,409 टन के औसत यातायात की मौजूदा प्रिुल् क के साथ-साथ प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क के राजस्ट्र् आकलन
की गणना प्रस्ट् तुत की ह।ै प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजर्त स्ट् तर पर कुल आकजलत राजस्ट् र् 829.28 लाख रु. ह।ै
(iii). आईकेएलएल ने चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लेखापरीजित तुलन पत्र
और उसके भाग के रूप में अनुसूजचया ंतथा लाभ और हाजन जर्र्रण प्रस्ट् तुत िकये ह।: आईकेएलएल न ेफामग संख् या 1 से 8 प्रस्ट् तुत
िकये ह।:
(iv). आईकेएलएल ने मौजूदा कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में 45% प्रिुल् क र्ृजद्ध का प्रस्ट् तार् िकया ह।ै इसके अजतरर‍ त, आईकेएलएल न े
भंडारण प्रभार लागू करने का प्रस्ट् तार् भी िकया ह ैजो मौजूदा दरमानों में जनधागररत नहीं ह।ै प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क और प्रिुल् क र्ृजद्ध,
प्रजतित में, नीचे सारणीबद्ध की जाती ह:ै-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
मौजदू ा
ि.स.ं जर्र्रण प्रस्ट्त ाजर्त प्रिल्ु क ीरु./एमटीस र्जृद्ध % म ें
प्रिल्ु क ीरु./एमटीस
(i). कागो प्रहस्ट् तन प्रभार- अन् य िु्‍ क बल्क - जर्देिी कागो 48.84 70.63 45%
(ii). कागो प्रहस्ट् तन प्रभार- अन् य िु्‍ क बल्क - तटीय कागो 29.30 42.37 45%
(iii). भंडारण प्रभार – 6 से 10 िदन (रु./एमटी/िदन) - 7.73 नया प्रिल्ु क
(iv). भंडारण प्रभार – 11-15 िदन (रु./एमटी/िदन) - 11.60 नया प्रिल्ु क
(v). भंडारण प्रभार– 16 िदन और उसके आग ेीरु./एमटी/िदनस - 15.47 नया प्रिल्ु क
6. जनधागररत परामिी प्रििया के अनुसार, आईकेएलएल के 06 नर्म्बर, 2020 के प्रस्ट् तार्, 13 िदसम्बर, 2020 / 05 िदसम्बर, 2020 के ई-
मेल की एक प्रजत, जनधागररत फामों सजहत ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं को छोड़करस और बाद के 16 िदसम्बर, 2020 के ई-मेल की प्रजत सजहत हमारे
18 िदसम्बर, 2020 के पत्र के द्वारा डीपीटी और संबंजधत प्रयो‍त ओं/प्रयो‍ ता संगठनों को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजी गई। मामले की अंजतमता
हमें िकसी भी प्रयो‍त ा/प्रयो‍त ा संगठन से कोई रटप् पणी प्राप्त नहीं हुई।
7.1. प्रस्ट् तार् की आरंजभक संर्ीिा के आधार पर आईकेएलएल को हमारे 27 जनर्री 2021 के पत्र तथा 02 फरर्री 2021 के अनुस्ट् मारक के
द्वारा कुछेक मुद्दों पर 08 फरर्री, 2021 तक अजतरर‍ त सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजने का अनुरोध िकया गया। आईकेएलएल ने 08 फरर्री, 2021 के पत्र
के द्वारा अजतरर‍ त सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजा। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण और उन पर आईकेएलएल के उत्तर को नीचे सारणीबद्ध िकया
जाता ह:ै-
ि.स.ं हमारे द्वारा मांगी गई सचू ना/स्ट्प ्‍ट ीकरण आईकेएलएल का उत्तर
1 . र्ार्तषक राजस्ट्र् अपेिा ीएआरआरस ीफाम गस.ं1स:
(i). आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखा परीजित लेखाओं में र्षग 2017-18 स े यह पुजि की जाती ह ैिक आईकेएलएल ने ररायायत करार में अनुबद्ध
2019-20 तक डीपीटी को र्षग िकराया प्रभारों के जलए िमि: रॉयल् टी के जसर्ा डीपीटी को और कोई भुगतान नहीं िकया इसे जर्त्त
0.57 लाख रु., 0.66 लाख रु. और 0.60 लाख रु. का भुगतान र्षग 2017-18 से 2019-20 के र्ार्तषक लेखापरीजित लेखाओं में
िकया ह ै और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार सूजचत प्रकट िकया गया ह ै और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड
डीपीटी को िकया जा रह े रायल् टी भगु तान को आईकेएलएल द्वारा 2.2 के अनुसार डीपीटी को िकया जा रह े रायल् टी भुगतान को
छोड़ िदया गया ह।ै आईकेएलएल पुजि करे िक उ‍ त र्षों के जलए अपर्र्तजत कर िदया गया ह।ै
आईकेकएलल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए व् यय में ररयायत
करार के अनुसार रॉयल् टी के समान कोई अन्य भुगतान तो िाजमल
नहीं ह।ै यिद आईकेएलएल ने ररयायत करार के अनुसार डीपीटी को
कोई अन्य भुगतान िकया हो, जो रॉयल्ट ी की िकस्ट् म का हो, और र्षग
2017-18 से 2019-20 के र्ार्तषक लोखाओं में दिागया गया हो, उसे
भी हटा िदया जाये तािक प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 का
अनुपालन हो सके।
(ii). (क). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.3.1 ीiiस के अनुसार आईकेएलएल ने बाजग जेटी बैक-अप िेत्र में बाजग जेटी में प्रहजस्ट्तत
अप्राप् त और संिद्‍ ध ऋणों और कम खपत र्ाली माल सूची के कागो के भंडारण के जलए 35000 एमटी की कुल िमता के 3 भडं ार
प्रार्धान आिद ही एआरआर के पररकलन से अपर्र्तजत िकये जाने ह।: िैडों का जनमागण िकया ह ैजो 25 जसतबं र, 2015 से पररचाजलत ह।ै
आईकेएलएल ने फामग 1 में र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019- बाद में हमने, मौजूदा उ‍ त भंडार िेडों में लगाई गई गलर्ाल् यूम
20 के जलए िमि: 116.50 लाख रु., 192.33 लाख रु. और रूफ िीट्स को पीर्ीसी पालरूफ रूृफि िीट्स से बदला था।
392.57 लाख रु. के अन् य प्रार्धान अपर्र्तजत कर िदये ह।: मौजूदा िीटें संिारक समुद्री र्ातार्रण और बाजग जेटी िेत्र में धूल
के एकत्र हो जाने से संिाररत हो गई थीं और पुरानी िीटों को बदल े
उ‍ त अपर्र्तजत की गई मदों में, एक प्रजर््‍ टी र्षग 2017-18 स े
जाने की जरूरत थी। इसजलए भंडार िडै ों से पुरानी िीट हटायी गई
2019-20 के जलए िमि: 26.75 लाख रु. 49.33 लाख रु. और
जजन्ह ें िमि: र्षग 2017-18 और र्षग 2018-19 में अजनयोजजत
िून्य तक स्ट् थायी आजस्ट्त बटे े खात ेकी ह।ै इस प्रकार के बटे े खाते की
पूंजी कर िदया गया। इसकी गणना नीचे दी गई ह:ै-
िकस्ट् म और इस मद को अपर्र्तजत िकये जाने के कारण भी बताये
जायें। जर्त्तीय र्षग : 2017-18
जर्र्रण राजि[रु. म]ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
भंडार िैडों स े हटायी गई गालर्ाल् यूम रूफ 28,68,342
िीटों का सकल मलू य्
घटाय:ें अजनयोजन की तारीख तक संचयी 1,9(cid:13),228
मूल् यह्राास ी25.09.2015 से 28.06.2017
तक 3.83% की दर से मूल् यह्राासस
अजनयोजन के जलए सुजर्चाररत जनर्ल मल्ू य 26,75,114
जर्त्तीय र्षग : 2018-19
जर्र्रण राजि [रु. में]
भंडार िैडों से हटायी गई गालर्ाल् यूम रूफ 55,29,157
िीटों का सकल मल्ू य
घटाय:ें अजनयोजन की तारीख तक सचं यी 5,96,428
मूल् यह्राास ी25.09.2015 स े 19.07.2018
तक 3.83% की दर से मूल् यह्राासस
अजनयोजन के जलए सुजर्चाररत जनर्ल मल्ू य 49,32,729
रटप् पण: रूफ िीटों के ह्रााजसत मूल् य को ही अजनयोजजत िकया गया
ीयानी अजधग्रहण लागत घटा िीटों के प्रयोग के िदनों की कुल सख्ं य ा
का संचयी मूल् यह्राासस। मूल् यह्राास दर 3.83% प्र.र्. जनकली गई
‍ योंिक भंडार िैडों 26 र्षों पूरी तरह से ह्रााजसत हो जाती ीया नी
मूल अजस्ट्त, बाजग जेटी का िेष प्रयोग जीर्न।
इस संदभग में, यह 15.01.2016 के प्राजधकरण के आदेि ीपृ्‍ ठ 25स
का हर्ाला देना चाहगें े जो अनुबद्ध करता ह ैिक:
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.7.1 के अनुसार मूल् यहास
केपनी अजधजनयम के अनुसार अपनाये गए जीर्न मानकों के साथ
सीधी रेखा जर्जध से पररकजलत की जानी चाजहए अथर्ा ररयायत
करार में जनधागररत जीर्न मानकोंके अनुसार, जो भी अजधक हो।
आईकेएलएल पुजि करे िक ‍ या मूल् यह्राास पररकलन प्रिुल् क
िदिाजनददेिों के अनुसार ह।ै
उपरोि के अनुसार औरउस आदेि की उ‍ त ितग को देखते हुए और
चूंिक आजस्ट्त की ह्रााजसत राजि कंपनी अजधजनयम के अनुसार
प्रभाररत मूल् यह्राास से अजधक है, उसे ही फामग 1 में र्ार्तषक अपेजित
राजस्ट् र् के पररकलन के जलए सुजर्चाररत व् यय में से अपर्र्तजत िकया
गया ह।ै
(ख).र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखे जीएसटी पर दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता ह ै
प्रदत्त ब्ल याज और र्षग 2018-19 के जलए टीडीएस पर ब्ल याज दिागते और उ‍ त राजिीयोंस को अपर्र्तजत कर फामग 1 की संिोजधत गणना
ह।: चूंिक ऐसा प्रतीत होता ह ै िक आईकेएलएल द्वारा प्रदत्त ब्ल याज प्रस्ट् तुत ह।ै
दांजडक प्राकृजत का ह,ै उसे एआरआर पररकलन में से जनकाला जाना
चाजहए ‍य ोंिक प्रयो‍ ताओं पर ब्ल याज घटक नहीं डाला जा सकता।
(ग). र्षग 2018-19 के र्ार्तषक लेखे में 0.13 लाख रु. की राजि सेर्ा दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता ह ै
कर केनर्ैट िेजडट बटे े डालना दिागया गया ह।ै चूंिक संदेय सेर्ा कर और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना
को व् यय नहीं समझा जाता, सेर्ा कर का िेजडट राइट-ऑफ प्रस्ट् तुत ह।ै
एआरआर के पररकलन का भाग नहीं हो सकता, अत: इसे अपर्र्तजत
िकया जाए।
(घ). र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखे ज् र्ाइुनग फीस दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता ह ै
और एनएसडीएल र्ार्तषक कस् टडी प्रभार के िमि: 1.01 लाख रु. और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
और 0.62 लाख रु. और डीमैट प्रभारों के र्षग 2018-19 और प्रस्ट् तुत ह।ै
2019-20 में िमि: 0.14 लाख रु. और 0.11 लाख रु. दिागते ह।:
चूंिक ये मदें जेटी प्रचालन से संबंजधत नहीं ह ैअत: इन्ह ें एआरआर
पररकलन में से अपर्र्तजत िकया जाए।
(ङ). र्षग 2018-19 और र्षग 2019-20 में िमि: 8235 रु. और दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता ह ै
28982 रु. की राजि ‘कंसेंट रीनूयल फीस’ िीषग के अंतगगत दिागये और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना
गए व् यय की प्राकृजत स्ट् प्‍ ट करें। यिद उ‍ त व् यय जेटी प्रचालन से प्रस्ट् तुत ह।ै
संबंध नहीं रखते तो उन्ह ेंएआरआर पररकलन में से अपर्र्तजत िकया
जाये।
(iii). (क).प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.6, अन्य बातों के साथ- फामग 3 की र्कगिीट 2 में दिागयी गई 189.47 लाख रु. की राजि
साथ, अनुबद्ध करता ह ै िक संजर्दात् मक दाजयत् र्ों के कारण स्ट् र्ामी 31.03.2020 के िेष के साथ मेल खाती ह ै और उसका 50%
पत्तन को पटे ा िकराये / लाइसेंस िुल् क के िकये गए अजग्रम भुगतान 107.68 लाख रु. के साथ 0.33 लाख रु. के अन्य व् यापार प्राप् तव् य
को कायगिील पूंजी के पररकलन में जर्जर्ध देनदारों के रूप में जलया कुल जमलाकर 108.01 लाख रु. को कायगिील पूंजी के रूप में
जाए। आईकेएलएल ने फामग 3 की र्र्ककग िीट 2 ीयानी पररजि्‍ ट सुजर्चार में जलया गया ह।ै
एचस में 189.47 लाख रु. को पूर्ग प्रदत्त जलाग्र प्रभारों के रूप में
जैसी सलाह दी गई है उ‍ त राजि को संिोजधत कर 106.91 लाख
दिागया ह ैजजन्ह ें र्षग 2019-20 के लखे ापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में
रु. कर िदया गया ह ै और संिोजधत पररकलन संिोजधत फामग 3 में
जलखा जाना ह।ै य ह राजि लेखा परीजित र्ार्तषक लेखाओं में दी गई
प्रस्ट् तुत िकया जा रहा ह।ै
राजि से मेल नहीं खाती ह।ै
लाइसेंस फीस और जलाग्र प्रभार, र्षग 2019-20 के लेखापरीजित
र्ार्तषक लेखे में 213.82 लाख रु. ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में उसका 50%
106.91 लाख रु. बनता ह ै जजस पर इस मद के अंतगगत सुजर्चार
िकया जाना चाजहए जो कायगिील पूंजी पररकलन में 15 जुलाई
2016 के जपछले प्रिुल् क आदेि के अनुसरण में होगा और अन्य
बीओटी प्रचालकों के समान भी। तदनुसार, आईकेएलएल एआरआर
पररकलन में कायगिील पूंजी के जलए पररकलन में इस मद को सही
कर लेर्ें।
(ख). आगे, आईकेएलएल ने फामग 3 में 0.33 लाख रु. तक के व् यापार प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 2.6 जनम् नजलजखत िब्ल दों से
प्राप् तव् यों को जर्जर्ध देनदार दिागया ह।ै यह मद प्रिुल्क िदिाजनददेि आरंभ होता ह:ै-
2019 को खंड 2.6 के अनुरूप नहीं ह ै और इसजलए इसे कायगिील
“कायगिील पूंजी में मालसूची जर्जर्ध देनदार और रोकड़ िेष
पूंजी पररकलन से अपर्र्तजत िकया जाना चाजहए।
िाजमल ह।:”
अत: 0.33 लाख रु. के जर्जर्ध देनदारों को सुजर्चार में जलया गया
ह।ै हमने सलाह के अनुसार संिोजधत पररकलन िकया ह ै और र्ह
संिोजधत फामग 3 में अनुल्‍ नक ‘क’ के रूप में प्रस्ट् तुत ह।ै
(iv). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 2.6 अनुसार, रोकड़ िेष की जैसी सलाह दी गई ह ैएक महीने के नकद व् ययों को 21.63 लाख रु.
सीमा एक महीने के नकद व् ययों तक सीजमत ह।ै कायगिील पूंजी में सेिोजधत कर िदया है और र्ह संिोजधत फामग 3 में अनुल्‍ नक
पररकलन के फामग 3 में आईकेएलएल ने 29.66 लाख रु. की राजि ‘क’ के रूप में प्रस्ट् तुत ह।ै
को, कुल व् यय में से Y3 नकद व् ययों को जनकाल कर, सुजर्चार में
[संिोजधत प्रस्ट् तार् के अनुसार एक महीने के नकद व् यय 21.54 लाख
जलया ह,ै जैसा र्षग 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में दिागया गया ह।ै
रु. बनते ह।:]
आईकेएलएल एक माह के नकद व् यय का पात्र ह ै अथागत् फामग 1 म ें
प्रस्ट् तुत Y3 के जलए कुल ग्राह्य व् यय घटा इस मद के अंतगगत र्ाई3 का
मूल य् ह्राास ीयानी 494.80 लाख रु. घटा235.21 लाख रु.
=[259.59 /12 = 21.63 लाख])। इसजलए आईकेएलएल से
अनुरोध ह ै िक र्े आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत िकये जाने र्ाले
संिोजधत फामग 1 के आधार पर इस मद में तदनुसार आर्श्य क
संिोधन करें।
(v). उ‍ त रटप् पणी के आलोक म,ें आईकेएलएल से अनुरोध ह ै िक र् े दी गई सलाह के अनुसार, संिोजधत पररकलन अनुल्‍ नक क में
एआरआर पररकलन का संिोजधत फामग, व् यर्सायरत चाटगररत आपके अर्लोकनाथग प्रस्ट् तुत ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
लेखाकार अथर्ा लागत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत करें।
2. राजस्ट्र् आकलन ीफाम ग4स:
(i). फामग 4 पररजि्‍ ट 1 में आईकेएलएल ने, र्षग 2017-18, 2018-19 इस संबंध में, हम जनर्ेदन करते ह :िक:-
और 2019-20 के जलए िमि: 734955 एमटी, 984860 एमटी
(क). फामग 4 की सारणी ख के कालम 9 के योग के आंकडों को फामग
और 948412 एमटी आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क
1 के िमांक 12 में अग्रेनीत िकया गया ह ैतािक उ‍ त आंकडों
यातायात के आधार पर औसत यातायात 889408 एमटी प्रजत र्ष ग
की फामग 1 के िमांक 11 के अजधकतम आकलनों से तुलना की
पर सुजर्चार िकया ह।ै उ‍ त फामग 4 में आईकेएलएल ने बताया ह ैिक
जा सके।
जपछले 4 र्षों में आाईकेएलएल ने केर्ल आरजित कागो का ही
प्रहस्ट् तन िकया ह ैऔर तृतीय पि कागो का प्रहस्ट् तन नहीं िकया गया। (ख). जर्जभन्न फामों की संरचना के अनुसार, प्रस्ट् ताजर्त दरमानोंपर
आईकेएलएल ने बताया ह ै िक इतनी ही मात्रा तृतय पि की जपछले 3 र्षों में प्रहजस्ट्तत पूर्ग की मात्राओं के आधार पर
प्रहजस्ट्तत की जा सकेगी। ऐसी जस्ट्थजत में, आईकेएलएल द्वारा िकया गया राजस्ट् र् आकलन जपछले 3 र्षों के पूर्गर्ती व् यय के
प्रहजस्ट्तत औसत यातायात 17,78,818 एमटी प्रजत र्षग होगा ीयानी आधार पर जनकाले गए से अजधकतम की तुलना की जा रही ह।ै
889409 एमटी आरजित कागो और 889409 एमटी तृतीय पि
(ग). इसके अजतरर‍ त, स्ट् र्यं फामग 4 भी पूर्गर्ती मात्राओं पर
कागोस। लेिकन, यह देखा जाता ह ै िक आईकेएलएल ने मात्रा
सुजर्चार करता ह ै न िक आकजलत भार्ी मात्राओं पर।
889409 एमटी पर ही राजस्ट् र् आकलन िकया ह ै िक न िक कुल
उदाहरण के जलए, फामग 4 की सारणी क औसत र्ास्ट् तजर्क
यातायात के आधार पर जजसमें आरजित कागो और आईकेएलएल
यातायात का पररकलन प्रदान करती ह।ै सारणी ‘ख’ के कालम
द्वारा पररकजल्पत प्रहजस्ट्तत िकये जाने र्ाले तृतीय पि कागो दोनों
8 में औसत र्ास्ट् तजर्क यातायात के आकं ड़े देना ही अपेजित ह,ै
ही िाजमल हों।
जजसका िीषगक इस प्रकार ह:ै-
इस संबंध में, जपछले प्रिुल् क आदेि के पैरा 13 ीviस की ओर
“र्षग Y1, Y2 और Y3 के दौरान बीओटी प्रचालकद्वारा प्रहजस्ट्तत
ध् यानकषगण कराया जाता ह।ै इस प्राजधकरण ने 15 जनर्री 2016 के
र्ास्ट् तजर्क यातायात का औसत।”
अपने जपछले आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के पैरा 19
उ‍ त को देखते हुए जनधागररत प्रपत्रों के अनुसार ही र्ास्ट् तजर्क
ीvस में रटप् पणी की ह ै िक यह प्राजधकरण एमपीटी अजधजनयम के
के आधार पर पररकलन और पूर्गर्ती मात्रात् मक डाटा तथा
उपबंधों के अंतगगत आईकेएलएल द्वारा प्रदान की जा रही सेर्ाओं के
पूर्गर्ती जर्त्तीय डाटा की तुलना का तकग प्रस्ट् तुत िकया गया ह,ै
जलए समग्र रूप से प्रिुल् क जनधागररत करेगा, चाह े कागो का प्रहस्ट् तन
ऐसे तथ्य ों पर सुजर्चार करते हुए, हमारे जर्चार में भार्ी
अपने स्ट् र्यं के उपयोग के जलए हो या तृतीय पि कागो हो।
आकजलत मात्राओं की लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के
तदनुसार, यहां तक िक जपछले प्रिुल् क संिोधन में ही
अनुसार पूर्गर्ती लागत की तुलना के जलए प्रयोग नहीं िकया
आईकेबीएलएल जेटी द्वारा प्रहजस्ट्तत कागो के जलए समग्र रूप से
जा सकता।
प्रिुल् क अनुमोिदत िकया गया था, इस पर सुजर्चार िकये जबना िक
कागो चाह ेआरजित हो या तृतीय पि। अत: हम सजर्नय जनर्ेदन करते ह : िक उ‍ त सुझार्ों के साथ हमारे
यथासंिोजधत पररकलनों को स्ट् र्ीकार िकया जाए।
ऐसी जस्ट्थजत म,ें आईकेएलएल से अनुरोध ह ैिक जेटी के जलए औसत
यातायात को समग्र रूप से लेखबद्ध करते हुए अपने प्रस्ट् तार् को
आिोजधत करें यानी जपछले तीन र्षों 2017 -18 से 2019-20 के
889409 एमटी के लेखबद्ध आरजित कागो जमा तृतीय पि के जलए
प्रहजस्ट्त िकये जाने र्ाल े औसत आकजलत कागो। इसके प्रस्ट् ताजर्त दर
में भी पररर्तगन होगा। आईकेएलएल आर्श्य क पररर्तगन करके
संिोजधत प्रस्ट् तार् प्रस्ट् तुत करे।
3. पूर्र्ग ती जन्‍प ादन ीफाम ग8):
आईकेएलएल ने पूर्ागर्जध जन्‍ पादन का जर्श्ल ेषण िकये जबना फामग 8 जनधागररत फामग नं.8 की रटप् पणी संख् या 1 में यह जलखा ह ै िक “इस
प्रस्ट् तुत िकया ह।ै आपका ध् यान जनधागररत फामग की रटप् पणी संख् या 1 फामग को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत िकये गए प्रथम
की ओर आकर्तषत िकया जाता ह ैजो यह बताता ह ैिक इस फामग को प्रिुल् क संिोधन के बाद दरमानों के सामान्य संिोधन में अन्य फामो
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत िकये गए प्रथम प्रिुल् क संिोधन के साथ दायर िकया जाए।”
के बाद दरमानों के सामान्य संिोधन में अन्य फामो के साथ दायर
इस संबंध में यह सजर्नय जनर्ेदन करते ह :िक यह आईकेएलएल का
िकया जाए।
‘‘प्रथम प्रिुल् क संिोधन प्रस्ट् तार् है’’।
आईकेएलएल का र्तगमान प्रस्ट् तार् प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के
इसके आलोक में, उ‍ त खंड का पालन भजर््‍ य में बाद के प्रिुल् क
अंतगगत पहला संिोधन ह ैऔर इसजलए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के
संिोधन प्रस्ट् तार् में िकया जायेगा।
खंड 3.1.2 का हर्ाला िदया जाता ह ै जो यह अनुबद्ध करता ह ै िक
इस िदिाजनददेि के अंतगगत प्रथम प्रिुल् क जनधागरण की अर्जध तक के
अजतरेक/घाटे को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.13 के अनुसार8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
जनपटाया जाय,े जो नीचे उद्धरत िकया जाता ह:ै
"मौजूदा प्रिुल् क जनधागररत करते समय सुजर्चाररत प्रिेपणों के संदभग
से जनधागररत प्रिुल् क की र्ैधता अर्जध की समाजप्त पर र्ास्ट् तजर्क
भौजतक और जर्त्तीय जन्‍ पादन की समीिा की जायेगी। यिद
जन्‍ पादन प्रिेपणों की तुलना में पररर्तगन 20% से + या – पाया
जाता ह ैतो प्रिुल् कों को पूर्ागपेिी समायोजजत िकया जायेगा। ऐसा
करते समय, पहले से अर्तजत िकये गए लाभ/हाजन का 50% प्रिुल् क
संिोधन के समय समंजजत िकया जायेगा।"
जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान, र्षग 2015-16, 2016-17 और
2017-18 के आकलनों को सुजर्चार में जलया गया था। इसजलए
आईकेएलएल को र्ास्ट् तजर्क भौजतक और जर्त्तीय जन्‍ पादन और
जपछले प्रिुल् क चि में सुजर्चाररत की तुलना का एक जर्र्रण प्रस्ट् तुत
िकया जाए जैसा तत् कालीन प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अतं गगत
जपछले प्रिुल् क संिोधनों के समय िकया जाता रहा होगा और यिद
र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय जन्‍ पादनों मेंपररर्तगन +/-20% ह ै तो
आकजलत एआरआर में आर्श्य क समंजन िकया जाये। आपके संदभग के
जलए अनलु ्‍न क-क के रूप में पूर्ागर्जध जर्श्ल ेषण का नमूना िदया जा
रहा ह।ै
4. प्रस्ट्त ाजर्त दरमान:
(i). सामान्य जनबंधन एर्ं िततें:
इस प्राजधकरण ने समय-समय पर महापत्तन न्य ासों और उनमें दी गई सलाह के अनुसार हमने संिोजधत दरमान में जनम् नजलजखत
कायगरत बीओटी पररचालकों के जलए कॉमन अंगीकरण आदेि जारी रटप् पणी अंतर्तर््‍ ट कर दी ह:ै-
करता रहता ह ैऔर सभी महापत्तन न्य ासों तथा उनमें कायगरत
जहाजों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के
बीओटी पररचालक को अपने दरमानों में उपयु‍ त रटप् पण अंतर्तर््‍ ट
सबं धं में 26 नर्बं र 2015 के कॉमन अगं ीकरण आदिे सख्ं य ा
करने का अनुरोध िकया जाता ह।ै लेिकन, आईकेएलएल ने प्रस्ट्त ाजर्त
टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 के
दरमान में, कॉमन अंगीकरण आदेि के अनुपालन में उपयु‍ त
संिोजधत आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीअी में
रटप् पणी का समार्ेिन नहीं िकया ह:ै-
िकसी एक भारतीय पत्तन से पजिमी तट के िकसी अन्य भारतीय
जहाजों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के पत्तन को अथर्ा इसके जर्परीत तटीय कागो की ढुलाई में पोत द्वारा
सबं धं म ें 26 नर्बं र 2015 के कॉमन अगं ीकरण आदिे सख्ं य ा श्रीलंका के जलिेत्र से होकर, चाह े र्ह बीच में श्रीलंका अथर्ा
टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 के बं्‍लादेि में िकसी पत्तन पर रूकता ह ै या नहीं, और जबना पोत
संिोजधत आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीअी में पररर्तगन करने पर र्ह केंद्रीय अप्रत् यि कर और सीमािुल् क बोडग की
िकसी एक भारतीय पत्तन से पजिमी तट के िकसी अन्य भारतीय 11 मई, 2018 की अजधसूचना संख् या 38/2018-सीमािुल् क
पत्तन को अथर्ा इसके जर्परीत तटीय कागो की ढुलाई में पोत द्वारा ीएनटीस के जनबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कागो
श्रीलंका के जलिेत्र से होकर, चाह े र्ह बीच में श्रीलंका अथर्ा संबंधी प्रभारों में ररयायत का सुपात्र होगा।
बं्‍लादेि में िकसी पत्तन पर रूकता ह ै या नहीं, और जबना पोत
पररर्तगन करने पर र्ह केंद्रीय अप्रत् यि कर और सीमािुल् क बोडग की
11 मई, 2018 की अजधसूचना संख् या 38/2018-सीमािुल् क
ीएनटीस के जनबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कागो
संबंधी प्रभारों में ररयायत का सुपात्र होगा।
(ii). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खडं 5.4.1. के अनुसार प्रयो‍त ाओं दी गई सलाह के अनुसार हमने संिोजधत दरमान में ब्ल याज की दर
द्वारा जर्लंजबत भुगतानों पर और बीओटी प्रचालकों द्वारा जर्लंजबत को आिोजधत कर िदया ह ैजैसा अनुल्‍ नक ख में प्रस्ट् तुत ह।ै
र्ापसी पर दांजडक ब्ल याज की दर 15% ह।ै आईकेएलएल द्वारा
समान्य जनबंधन और ितों के अंतगगत प्रस्ट् ताजर्त रटप् पणी 2(i).(खस में
जर्जलम् बत ब्ल याज की दर 14.15% प्रस्ट् ताजर्त की गई ह ै जजस े
िदिाजनददेि उपबंधों के अनुरूप आिोजधत कर 15% िकया जाये।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9
5. प्रस्ट्त ाजर्त भडं ारण प्रभार:
(i). 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी क. पृ्‍ ठभूजम:
द्वारा अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल ने
इकोफको िकसान लॉजजजस्ट्टक जलजमटेड ीकंपनीस का जनगमन कंपनी
िकसी भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक
अजधजनयम, 1956 के अंतगगत 26 फरर्री, 2004 को हुआ। कंपनी
जर्जि्‍ट प्रश्न , जो 15 जनर्री 2016 के आदिे सख्ं य ा
इंजडयन फामगरज फार्टटलाइजर को आपरेरटर् जलजमटेड ीइकोफकोस की
टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत िम संख् या ीiस,
पूणगत: जनयंजत्रत कंपनी ह।ै कंपनी ने दीनदयाल पत्तन न्य ास के साथ
आईकेकएलएल ने, जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट
17 फरर्री 2011 को एक करार िकया िक यह आरजित प्रयोग के
िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट्त न प्रभारों में भंडारण प्रभार
जलए कांडला पत्तन मेंीजनमागण, पररचालन और अंतरणस बाजग जेटी
िाजमल नहीं ह।: ररयायत करार के अनच्ु छेद 8.1 ीप्रिुल् क की उगाही
का जनमागण करेगा। करार की अर्जध 30 र्षग ह।ै बाजग जेटी का
और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर
जनमागण कायग पूरा हो गया है और 16 नर्ंबर 2013 से र्ाजणज् यक
कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा। इस तरह यह स्ट् प्‍ ट नहीं होता िक
पररचालन आरंभ हो गया ह।ै ठोस उर्गरक, कच् ची सामग्री और िु्‍ क
ररयायत कारार के उपबंधों के अनुसार अलग से भंडारण प्रभारों के
कागो की अन्य मदों के प्रहस्ट् तन के जलए बाजग जेटी की िमता 2.00
जनधागरण की जरूरत ‍ या ह।ै
एमएमटीपीए की ह।ै आईकेएलएल और डीपीटी के बीच हुए
हालांिक, अब र्तगमान प्रस्ट् तार् में, आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त ररयायत करार के अनुसार डीपीटी द्वारा पत्तन सुजर्धाओं के जर्कास
दरमानों में अलग से दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया ह ै जो जपछल े के जलए बैक-अप 36000 र्गग मीटर भूजम पटे े पर दी गई ह।ै इसके
सामान्य संिोधन प्रस्ट् तार् में आईकेएलएल के तकग से परस्ट् पर जर्रोधी अजतरर‍ त बाजग जटे ी के जनमागण के जलए 2400 र्गग मीटर भूजम दी
ह।ै उ‍ त को देखते हुए आईकेएलएल पुजि करे और ररयायत करार में गई ह।ै
संबंजधत खंड का हर्ाला दे जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत
ररयायत करार के अनुसार, प्रहस्ट् तन सुजर्धाओं के प्रयोग को इ्‍ टतम
करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो पर भंडारण प्रभार की
बनाने के जलए बाज ग जेटी सुजर्धा का तृतीय पि कागो के जलए
उगाही कर सकता ह।ै
उपयोग करने का प्रसतार् ह।ै इसजलए, यह महसूस िकया गया िक
बाजग जेटी में तृतीय पि कागो को आकर्तषत करने के जलए, कागो
भंडारण हते ु ठकी हुई भंडारण सुजर्धा की जरूरत पड़ेगी। इसके
अजतरर‍ त, इकोफको ने अपना आयाजतत उर्गरक आईकेएलएल
बाजगजेटी की ओर मोड़ िदया ह ैजो पहले कांडल और मुंद्रा पत्तनों पर
प्रहस्ट् त िकया जाता था। बाज गजेटी पर आयाजतत उर्गरकों के प्रहस्ट् तन
पर हमारे संयंत्र पररचालन प्रभाजर्त होते ह : ‍ योंिक आयाजतत
उर्गरक के जलए हमें अपन े कन्र् ेयर जसस्ट् टम और साइलो कम् पाटगमेंट
को समर्तपत करना पड़ता ह,ै जजन्ह ें अन्य था संयंत्र में उर्गरक उत् पाद
के प्रहस्ट् तन और भडं ारण के जलए प्रयोग िकया जाता। इसजलए,
उर्गरक आयात के साथ-साथ हमारे अपने स्ट् र्यं के उर्गरक उत् पाद के
जलए एक र्ैकजल्पक व् यर्स्ट् था अपेजित ह ैतािक आयाजतत उर्गरकों के
पोतों और बाजों से उतरायी पररचालन के साथ हमारा संयंत्र
पररचालन सुजस्ट्थर बना रह।े
आईकेएलएल ने बाजग जेटी में प्रहजस्ट्तत कागो के भंडारण के जलए
बाजग जेटी बैक-अप िेत्र में कुल 35,000 एमटी की िमता के साथ 3
भंडारगृह बनाये ह ैजो 25 जसतंबर, 2015 से पररचालन में ह।ै
ररयायत करार में भंडारण िेडों के जनमागण के जलए कहीं भी कोई
जर्जि्‍ ट उल् लेख नहीं िकया गया ह ै और उसे आईकेएलएल द्वारा
कागो के प्रहस्ट् तन के जलए स्ट् र्ेच् छा से बनाया गया ह,ै जैसा ऊपर के
पैराओं में स्ट् प्‍ ट िकया गया ह।ै इसके अजतरर‍ त, यह एक र्ाजणज् यक
जर्र्ेक ह ैिक पत्तन जबना पयागप् त भंडार सुजर्धा के प्रभार्कारी ढंग से
कायग नहीं कर सकता ीररयायत करार का पृ्‍ ठ 84 बताता ह ै िक
समुजचत और प्रभार्ी कायगकरण के जलए कंपनी अन्य सहायक
सुजर्धाएं प्रदान कर सकती ह।ै बाजग जेटी के जनमागण के जलए
ररयायत करार जजसके जलए भंडारण सुजर्धा बाजग जेटी के जलए
अजनर्ायग और अजभन्न अतं ग ह।ै भंडारगृहों का जनमागण ररयायत
करार के पररजि्‍ ट 4 के पैरा (ii) और पैरा (iv) में िाजमल िकया
गया ह ै और िक पररजि्‍ ट 4 का पैरा (iii) जर्िेष रूप से 2
एमएमटीपीए कागो प्रहस्ट् तन की िमता होगी, जो तभी संभर् ह ैजब10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
बैक-अप िेत्र में भंडार सुजर्धा भी जनर्तमत हो। इसजलए 3 भंडारगृहों
का जनमागण ररयायत करार का संभाग ह।: इसजलए बैक-अप िेत्र में
भंडारगृहों का जनमागण ररयायत करार के पररजि्‍ ट 4 के साथ परठत
पररजि्‍ ट 1 के अनुरूप ह।ै
ख. ररयायत करार में उपबंध:
इस संदभग में, हम ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1“प्रिुल् क की
उगाही और र्सूली” [पृ्‍ ठ 34] का हर्ाला देना चाहगें े जो इस प्रकार
ह:ै-
“करार के अंतगगत पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाएं सुगाही द्वारा
अपने स्ट् र्यं के प्रयोग के जलए जर्कजसत की जा रही ह।: स्ट् र्प्रयोग के
जलए प्रिुल् क की उगाही नहीं होती। लेिकन, सुजर्धा के उपयोग को
इ्‍ टतम करने के जलए और इस करार के उपबंधों के अनुसार और
यिद पररचालन चरण में कंसेिुनग प्राजधकारी द्वारा िकसी अन्य
प्रयो‍त ा के प्रयोग के जलए जनदेि िदय े जान े पर सुगाही अन्य कागो
को प्रहस्ट् त करता ह ै कंसैिुनग प्राजधकारी पररयोजन सुजर्धाओं और
सेर्ाओं का प्रयोग करने र्ाले कागो के स्ट् र्ामी/परेजषती और पोत
स्ट् र्ामी/एजेंट से समय-समय पर अजधसूजचत दरमानों के अनुसार
प्रिुल् क की उगाही और र्सूली करने का पोत होगा। आज की तारीख
में ग्राह्य प्रिुल् क पररजि्‍ ट 13 में िदया गया ह।ै
इसके अजतरर‍ त, कंसैिुनग प्राजधकारी प्रयो‍त ा से समय-समय पर
अजधसूजचत कांडला पत्तन दरमानों के अनुसार बथग िकराया प्रभार
भी र्सूलेगा और ऐसे बथग िकरायों के जलए र्सूल िकये गए िकसी
भुगतान का 50% सुग्राही के साथ बांटेगा।
आगे और, कंसैिनायर मिीनीकृत सुजर्धा के माध् यम से अन्य कागो
प्रहस्ट् तन के जलए प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर और समय
समय पर लागू कागो प्रहस्ट् तन प्रभार भी लेगा, जैसा पररजि्‍ ट 12 में
िदया गया ह ैऔर कंसैिुनग प्राजधकारी को 25% रायल् टी के रूप में
देगा।
संदेह से बचने के जलए यह स्ट् प्‍ ट िकया जाता ह ै िक कंसैिुनग
प्राजधकारी अन्य कागो के जलए कांडला पत्तन न्य ास के दरमानों के
अनुसार 100% घाटिुल् क प्रभार भी लेगा।
आगे और यह बताया जाता ह ैिक कंसैिुनग प्राजधकारी समय-समय
पर संिोजधत दरमानों के अनुसार पत्तन देयताओं, पायलटेज िुल् क,
मूूरग प्रभार, स्ट् रीम देयताए,ं लंगरगाह िुल् क आिद सजहत पोत
संबंधी प्रभार भी एकत्र करेगा।''
इससे और आगे, ररयायत करार का अनुच् छेद 9.1[ख] [पृ्‍ ठ 35]
जनम् नर्त् व् यर्स्ट् था करता ह:ै-
[क] कंसैिनायर मिीनीकृत सुजर्धा के माध् यम से अन्य कागो
प्रहस्ट् तन के जलए प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर और समय
समय पर लागू कागो प्रहस्ट् तन प्रभार भी लेगा, जैसा पररजि्‍ ट 12 में
िदया गया ह ैऔर कंसैिुनग प्राजधकारी को 25% रायल् टी के रूप में
देगा। कंसैिनायर द्वारा प्रजत माह प्रभायग ीरॉयल् टीस।
[ख] सकल राजस्ट् र् का पररकलन पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाओं
के जलए पररकलन की संगत अर्जध के दौरान उद्ग्रहणीय अजधकतम
प्रिुल् क के आधार पर िकया जायेगा। यह स्ट् प्‍ ट िकया जाता ह ै िक
सुग्राही द्वारा प्रयो‍ ताओं को प्रस्ट् ताजर्त छूट और जर्लंबन, यिद कोई
हो, या सुग्राही द्वारा पररयोजना सुजर्धा और सेर्ा के जलए प्रभार[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11
एकत्र राजस्ट् र् के प्रयोजन से ध् यान नहीं िदया जायेगा। इसके
अजतरर‍ त, सकल राजस्ट् र् पररकलन में, ब्ल याज, आजस्ट्तयों की जबिी,
से आय तथा सुग्राही द्वारा तृतीय पि से िजत के कारण प्राप् त राजि
ीसेर्ा जर्लंब िुल् क के रूप में प्रयो‍ ताओं से प्राप् त राजि अथर्ा
पररयोजना सुजर्धा और सेर्ाओं के संबंध मे ऐसे अन्य प्रभारों केस,
पररयोजना सुजर्धा ओर सेर्ाओं के संबंध में कर अथर्ा उपकर, यिद
कोई एकत्र िकया गया हो और िकसी सरकारी प्राजधकरण को अदा
िकया हो, को नजर अंदाज कर िदया जायेगा।
ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 और 9.1 के उपरो‍त उपबंधों पर
सुजर्चार करते हुए, यह कहा जा सकता ह ै िक अनुच् छेद 8.1 कहीं
भी सुग्राही को पररयोजना सुजर्धाओं से संबंजधत िकन्ह ीं अन्य
सेर्ाओं को प्रभाररत करने से र्हीं रोकता। इसके अजतरर‍ त,
अनुच् छेद 9.1 में सकल राजस्ट् र् की पररभाषा जर्िेष रूप से
पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाओं से इतर मात्र अन्य राजस्ट् र् को
रायल् टी भुगतानों और राजस्ट् र् जहस्ट् से के भुगतान के जलए छोड़न े के
जलए कहती ह।ै जजन्ह ेंपत्तन सुजर्धा के जलए िकसी भी नाम से एकत्र
िकया गया हो और पयागप् त रूप से सकल राजस्ट् र् की पररभाषा में
कर्र िकया गया ह।ै
ग. अन्य पररचालकों द्वारा प्रस्ट् तुत सेर्ाएं:
एकेबीटीपीएल ीमैसजग अडानी काडं ला बल् क टर्तमनल प्राइर्ेट
जलजमटेडस के साथ-साथ के आईसीटीएल ीमैसजग कांडला इंटरनैिनल
कंटेनर टर्तमनल जलजमटेडस के भी भंडारग्रह की अलग से दर
अनुसूजचयां ह।:
उपरो‍त को देखते हुए, पत्तन प्रयो‍त ाओं को भंडारण सुजर्धा
उपलब्ल ध कराना एक जर्र्ेकपूणग र्ाजणज् यक प्रथा ह ै जो न केर्ल
आईकेएलएल के जलए बजल्क डीपीटी के जलए भी लाभदायक होगी।
(ii). आईकेएलएल पुजि करता ह ै िक यह तृतीय पि कागो के जलए
ररयायत करार के अनुसार, भंडारण प्रभारों की उगाही कर सकता
ह।ै जनम् नजलजखत मुद्दों का समाधान िकया जाए।
(क).आईकेएलएल ने भंडारण प्रभार जनकालने के जलए गणना प्रस्ट् तुत कजथत भंडारण प्रभार का पररकलन प्रस्ट् तुत ह।ै
की ह ै जजसमें र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के जलए
भंडारण सुजर्धा के उपयोग के जलए र्षग-र्ार, स्ट् लैब र्ार कागो मात्रा
को सुजर्चार में लेकर भंडारण सुजर्धा प्राप् त करने की औसत मात्रा
5879285 टन जनकाली ह।ै जजसे आधार भंडारण प्रभार जनकालने के
जलए भंडारण प्रभार से राजस्ट् र् अपेिा का आकलन िकया ह।ै मौजूदा
दरमान में कोई भंडारण प्रभार जनधागररत नहीं ह।ै आईकेएलएल
प्रस्ट् ताजर्त भंडारण दर जनकालने के जलए आईकेएलएल द्वारा
सुजर्चाररत आधार प्रस्ट् तुत करे।
(ख).प्रस्ट् ताजर्त दरमान में, आईकेएलएल ने भंडारण प्रभारों का
प्रस्ट् तार् िकया ह ै ओर उसे कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों की अनुसूची में
(i) दी गई सलाह के अनुसार पृथक दरमान प्रस्ट् तुत ह।:
िाजमल िकया ह।ै इस संबंध में जनमनजलजखत ुबदओंु पर सुजर्चार
िकया जाए: (ii) दी गई सलाह के अनुसार ऐसी िततें प्रस्ट् तुत दरमान में
अंतर्तर््‍ ट कर दी गई ह।:
(i). आईकेएलएल पृथक भंडारण प्रभार अनुसूची का प्रस्ट् तार्
कर सकता ह।ै (iii) दी गई सलाह के अनुसार ऐसी िततें प्रस्ट् तुत दरमान में
अंतर्तर््‍ ट कर दी गई ह।:
(ii). सामान्य त: उगाही यो्‍ य भंडारण प्रभार जनिुल्क अर्जध
के बाद होता ह।ै कायगकारी िदिाजनदिदे 2019 का खंड 8.5 अनुबद्ध
करता ह ैिक जनिुल् क िदर्सों का जनधागरण जजनके बाद भंडारण प्रभार12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
लगेगा, बीओटी प्रचालक कर सकता ह।ै इसजलए आईकेएलएल
भंडारण प्रभार के अंतगगत जनिुल्क अर्जध का प्रस्ट् तार् करे जजसके
बाद भंडारण प्रभार उगाही यो्‍ य होंगे। ऐसा अन्य महापत्तन न्य ासों
और बीओटी प्रचालकों के दरमानों के अनुरूप होगा। उपरो‍त के
पररणामस्ट् र्रूप, यिद भंडारण प्रभारों से राजस्ट् र् आकलन में कोई
पररर्तगन होता ह ै तो उसे िकया जाये और फामग 4 में संिोजधत
राजस्ट् र् आकलन, व् यर्सायरत चाटगररत। लागत लेखाकार से
जर्जधर्त प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत िकया जाए।
(iii). आगे और, भंडारण प्रभारों का िाजसत करने र्ाली ित तें
जैसे- जनिुल्क अर्जध का पररकलन, सीमािुल् क द्वारा अजधसूजचत
अर्काि ओर टर्तमनल के अकायग िदर्सों का जनिुल्क अर्जध के जलए
पररकलन आिद का प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान में प्रस्ट् तार् िकया जाए।
यिद अपेजित हो, आईकेएलएल अन्य पत्तनों अथर्ा प्रचालकों के
दरमानों का अर्लोकन कर सकता है, जो प्राजधकरण की र्ैबसाइट
पर उपलब्ल ध ह।:
6. पररजि्‍ट के म ेंप्रस्ट्त तु प्रस्ट्त ाजर्त प्रिल्ु क पररकलन:
आईकेएलएल ने पररजि्‍ ट के से कागाग प्रहस्ट् तन प्रभार और भंडारण इस संबंध में, आईकेएलएल का यह मत ह ैिक दरमानों के जनधागरण
प्रभार जनकालने के जलए गणना प्रस्ट् ततु की ह।ै उ‍ त गणना में यह में जनम् नजलजखत खंड संगत ह:ै
पाया जाता ह ै िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार और भंडारण
खंड 2.9 – उपयु‍ त खंड 2.8 के अनसु ार बीओटी पररचाककों द्वारा
प्रभार जनकालने के जलए आईकेएलएल ने आधार दर पर 33.33% के
जनधागररत एआरआर उस आधार पर अजधकतम र्ार्तषक राजस्ट् र्
डीपीटी के जहस्ट् से को भी लेखबद्ध िकया ह।ै डीपीटी के जहस्ट् से को जोड़ े
अपेिा ह ैजजसे पर बीओटी पररचालक दरमान तैयार करेंगे।
जाने का कारण स्ट् प्‍ ट नहीं ह।ै जैसा आईकेएलएल जानता ह ै िक
प्रिुल् क जनिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार प्रिुल् क जनधागरण खंड 2.10 -दरमान तैयार करने के जलए सुजर्चाररत िकया जाने
के जलए राजस्ट् र् जहस्ट् सा/रायल् टी भुगतान पास रू ू के रूप में ग्राह्य नहीं र्ाला यातायात र्षग र्ाई1, र्ाई2 और र्ाई3 के दौरान बीओटी
ह ैऔर जपछले प्रिुल् क आदेि में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप नहीं पररचालक द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात की औसत होगी।
ह।ै अत: आईकेएलएल राजस्ट् र् जहस्ट् सा घटक, यिद कोई हो, को यिद र्ास्ट् तजर्क यातायात संबद्ध महापत्तन न्य ास द्वारा 10 िदनों के
िाजमल िकया गया ह ैतो उसे अपर्र्तजत कर दे। भीतर जर्जधर्त् प्रमाजणत होगा।
खंड 2.11.1 – उपयुग‍ त खंड 2.9 के अनुसार ओर उपयुग‍ त खंड
2.10 के अनुसार यातायात को ध् यान में रखते हुए यथा मूल् यांिकत
र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के आधार पर, बीओटी पररचालक के पास
अपने र्ाजणजज्यक जनणगय के आधार पर बाजार के दबार्ों पर
प्रजतसाद देने के जलए दरों का जनधागरण करने तथा प्रैज‍टस कर रहे
सनदी लेखाकार/लागत लेखाकर द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत र्ार्तषक
राजस्ट् र् अपेिा की सीमा के भीतर एसओआर तैयार करने का
अजधकार होगा। बीओटी पररचालक के पास अजधकतम एआरआर से
कम राजस्ट् र् अर्तजत करने के जलए दरमान तैयार करने का जर्कल् प
होगा। इस संबंध में, बीओटी पररचालक तदनुरूपी यातायात के
जलए प्रस्ट् ताजर्त एसओआर में प्रत् येक प्रिुल् क मद दिागते हुए आर
अनुमानन की जसस्ट् तृत गणना करेंगे जैसा उपयुग‍ त 2.10 में िकया
गया ह ैऔर स्ट् र्त: स्ट् थाजपत िकया गया ह ैिक दरमान में सभी प्रिुल् क
मदों से ऐसे जनधागररत राजस्ट् र् का जोड़ प्रैज‍टस कर रह े सनदी
लेखाकार/ लागत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत उपयुग‍ त खंड
2.9 में जनधागररत एआरआर की अजधकतम सीमा के भीतर ह।ै
11.07.2019 के िदिाजनददेि, कायगकारी िदिाजनददेि 2019 के खंड
2.9 से 2.11.1 तक के जर्जभन्न खंडों का सुस्ट् प्‍ट अनुपालन
सुजनजित करने के जलए 07.03.2019 के प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019
जारी िकये गए ह,ै जजसमें अजधकतम सीमा के पररकलन की जर्जध
और प्रस्ट् ताजर्त दरमान पर उ‍ त सीमा की राजस्ट् र् से तुलना के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13
जर्जभन्न फामग जनधागररत िकये गय ेह।:
फामग 1 में अजधकतम सीमा का पररकलन रॉयल् टी के रूप में डीपीटी
के जहस्ट् से को अलग करके पहले ही अपर्र्तजत कर िदया गया ह।ै
र्तगमान मामले में, फामग 4 में जनधागररत पररकलन जर्जध के अनुसार
िकया गया राजस्ट् र् आकलन, फामग 1 में जनधागररत ढंग से पररकलन
र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के जलए अजधकतम सीमा के भीतर ह।ै इस
को देखते हुए हमारी राय यह ह ै िक यिद राजस्ट् र् आकलन फामग 1
िमांक3 [i]में पहले से ही जनकाल दी गई और फामग 1 में जनकाली
गयी राजि सीमा के भीतर ह ै तो िकसी और पररकलन को नजर
अंदाज करना जरूरी नहीं ह।ै
7. पथृ क करार:
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी आईकेएलएल द्वारा डीपीटी से िकया गया जर्जधर्त् जन्‍ पादन
पररचालक संबद्ध महापत्तन न्य ास के साथ िकए गए मौजूदा ररयायत करार, जजस पर प्राजधकृत हस्ट् तािरकतागओं के हस्ट् तािर ह,ै इसके
करार में िदए गए प्रार्धानों से बंधा रहगे ा। समानांतरत: बीओटी साथ संल्‍ न ह।ै
पररचालक संबद्ध महापत्तन न्य ास के साथ पृथक करार द्वारा इन
िदिाजनदगिों से बंधे रहने के जलए सहमत होगा। इस संबंध में
आईकेएलएल ने पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत की ह।ै परंतु करार पर
जसफग आईकेएलएल के हस्ट् तािर ह :और यह एक प्रारूप के रूप में ह।ै
आईकेएलएल को आईकेएलएल और डीपीटी के प्राजधकृत
हस्ट् तािरकतागओं से जर्जधर्त् हस्ट् तािररत करार की अंजतम प्रजत
प्रस्ट् तुत करनी ह।ै
7.2. भंडारण प्रभार का पररकलन और भंडारण प्रभारों से एआरआर का सारांि नीचे सारणी में िदया गया ह:ै
जर्र्रण 2017-18 2018-19 2019-20
कुल ग्राह्य व् यय 47509742 44377216 49376728
भंडार सुजर्धा से संबंजधत कुल व् यय 8566244 7150807 8754076
भंडारण प्रभारों को आबंटन यो्‍ य राजस्ट् र् का % 18.03% 16.11% 17.73%
औसत 17.29%
अजधकतम र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में 1058.52
भंडारण के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में 183.03
प्रहस्ट् तन के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में 875.49
जर्र्रण मात्रा दर मूल्य
6-10 िदन 193497.700 6.50 1257735
11-15 िदन 144208.153 11.00 1586290
16 िदन से आगे 1102367.782 14.00 15433149
योग राजि में 18277174
आकजलत राजि लाख रु. म ें 182.7714 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
7.3. आईकेएलएल ने हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भजे ते समय 08 फरर्री 2021 के पत्र के साथ संिोजधत लागत जर्र्रण और
संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान भेजे। संिोजधत प्रस्ट् तार् के अनुसार मुख् य मुद्दों का सार इस प्रकार ह::
(i). आईकेएलएल द्वारा फामग 1 में पररकजलत संिोजधत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा एआरआर नीचे दी जा रही ह:ै-
(रु. लाख म)ें
ि.स.ं जर्र्रण 2017-18 2018-19 2019-20
(1). योग व्य यीलखे ापरीजित र्ार्तषक लखे ाओं के अनुसारस
(i). प्रचालन व् यय ीमूल् यह्रााससजहतस 555.87 525.85 577.20
(ii). जर्त्त एर्ं जर्जर्ध व् यय ीएफएमईस 36.30 113.25 310.77
कुल व्य य 1(ीi)+(ii) 592.17 639.11 887.97
(2). उन मदों का समजं न जहा ं इंडएएस ीलखे ापरीजित लखे ाओं के अनसु ारस और
आईजीएएपी के आकं डों म ेंजभन्न ता पाई जाती ह।ै
(i). मूल् यह्राास 0 0 0
(ii). ्यवय की अन्य मदें, यिद कोई हो, सूचीबद्ध की जाय ें 0 0 0
समायोजनों का योग 2(ीi)+(ii)+ …… 0 0 0
(3). घटाएं समायोजन:
(i). पत्तन को प्रदत्त र्ास्ट् तजर्क रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा 0.57 0.66 0.60
(ii). ऋणों पर ब्ल याज 0 0 0
(iii). अप्राप् य और संिद्‍ ध ऋणों के जलए प्रार्धान 0 0 0
(iv). कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान 0 0 0
(v). अन्य ्यवय 116.50 194.68 393.61
3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] 117.07 195.34 394.21
(4). जमा: ग्राह्य रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा, प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खडं 2.2 के 0 0 0
अनुसार
(5). सभी समायोजनों के पश्च ात् कुल व् यय
ी5 ( 1+2+3+4स 475.10 443.77 493.76
(6). िमांक 5 का औसत व् यय ( 2017-18 +2018-19+ 2019-20 ] / 3 470.88
(7). जनयोजजत पूंजी
(i). 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां ीसंपजत्त, प् लांट और उपस्ट् करस 3422.14
।ीआईजीएएपी के अनुसारस
(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्र गजत अधीन काय ग ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं 0
के अनुसारस
(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत
प्रजतमानों के अनुसार
(कस. माल सूची 0
(खस. जर्जभन्न देनदार 106.91
(गस.रोकड़ 21.63
(घस. ीकस+ीखस+ीगस का योग 128.54[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15
(iv). कुल जनयोजजत पजूं ी ीi)+(ii)-(iii)] 3550.68
(8). िमांक 7ीiv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ 568.11
(9). 31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस ी6स+ी8स] 1038.99
(10). र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल ल् यूपीआई के 100% पर सूचकांकन 1.88%
(11). अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस जैसा ऊपर िमांक 10 म ें 1058.52
िदया गया ह ै
(12). अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट्र् अपेिा के भीतर प्रस्ट् ताजर्त सूचकांिकत 809.82
दरमान, पर राजस्ट् र् आकलन ऊपर िमांक 11 परयथा आकजलत।
(ii). (क). आईकेएलएल द्वारा संिोजधत दरमान में अन्य िु्‍ क बल् क कागो के जलए प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार र्हीं ह ै
जजसका प्रस्ट् तार् मूल प्रस्ट् तार् में िकया गया था।
(ख). संयु‍ त सुनर्ाई के कारगर्ाई मुद्दे से उठे प्रसंग पर आईकेएलएल ने स्ट् टील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर के ल्ों की
मोजूदा दरों पर िमि: 18% और 20% र्ृजद्ध के साथ मौजूदा दरमानों में स्ट्ट ील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर के
ल्ों पर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार बनाए रखने का प्रस्ट् तार् िकया ह।ै
(ग). मूल प्रस्ट् तार् में प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों की प्रस्ट् ताजर्त दरों को हल् का सा घटा कर संिोजधत िकया ह ैऔर अब 5
िदन की जनिुल्क अर्जध का प्रस्ट् तार् भी िकया गया ह।ै
(iii). मौजूदा दर और आईकेएलएल के संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दरमान के अनुसार संिोजधत दर नीचे सारणीबद्ध की जाती ह:ै-
(क). कागो प्रहस्ट् तन प्रभार
(रु./एमटी)
15.01.2016 के आदेि के अनसु ार संिोजधत प्रस्ट्त ाजर्त दर % र्जृद्ध
मौजदू ा प्रिल्ु क
ि.स. अन्य ि्‍ु क बल्क
जर्देिी तटीय जर्देिी तटीय
(i). अन्य िु्‍ क बल् क 48.84 29.30 70.63 42.37 45%
(ii). इस्ट् पात और बोराबंद कागो 59.56 35.74 70.63 42.37 18.6%
(iii). रटम् बर ल्े 58.67 35.20 70.63 42.37 20%
(ख). भंडारण प्रभार
(रु. / एमटी)
ि.स.ं जर्र्रण मौजदू ा प्रिल्ु क संिोजधत प्रस्ट्त ाजर्त दर % र्जृद्ध
(i). पहले 5 िदन जनिुल्क -- -- नई मद
(ii). 6 – 10 िदन -- 6.50 नई मद
(iii). 11-15 िदन -- 11.00 नई मद
(iv). 16 िदन और आगे -- 14.00 नई मद
(iv). संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दर को लेखबद्ध करने के जलए राजस्ट् र् आकलन को आिोजधत िकया गया ह।ै आईकेएलएल ने फामग नं. 1 और
4 व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत करर्ा कर प्रस्ट् तुत िकये ह।:16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
7.4. आईकेएलएल के प्रस्ट् तार् की आरंजभक संर्ीिा के आधार पर, हमने 13 जनर्री 2021 के अपन ेपत्र के द्वारा डीपीटी से जनम् नजलजखत मुद्दों
पर सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजने का अनुरोध िकया। डीपीटी ने 09 माच ग 2021 के पत्र के द्वारा अपना उत्तर िदया। हमारे द्वारा मांगी गई
सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण और उन पर डीपीटी का उत्तर नीचे सारणीबद्ध िकया जाता ह:ै
ि.स.ं हमारे द्वारा मांगी गई सचू ना/स्ट्प ्‍ट ीकरण डीपीटी का उत्तर
(i). आईकेएलएल द्वारा अदा िकया गया लाइसेंस िुल् क और
पुजि करें िक र्षग 2017-18 से 2019-20 के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा जलाग्र प्रभार इस प्रकार ह::
ीएआरआरस पररकलन में सुजर्चाररत िमि: 202.21 लाख रु., 205.69
1. र्षग 2017-18 – 201.116 लाख रु.
लाख रु. और 213.82 लाख रु. का पटे ा िकराया जैसा फामग 1 की गणना
िीट 1 में लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभार के अंतगगत दिागया गया है,और 2. र्षग 2018-19 – 205.478 लाख रु.
इन र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं िदया गया ह,ै ररयायत करार के
3. र्षग 2019-20 – 213.081 लाख रु.
उपबंधों के अनुसार ह।ै
यह प्रभार ररयायत करार के उपबंधों के अनुरूप ह।ै
(ii). (क). फामग 4 पररजि्‍ ट 1 में आईकेएलएल न,े र्षग 2017-18, 2018-19 आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात इस प्रकार
और 2019-20 के जलए िमि: 734955 एमटी, 984860 एमटी और ह:ै
948412 एमटी आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात के
1. 2017-18 – 723053 एमटी
आधार पर औसत यातायात 889408 एमटी प्रजत र्षग पर सुजर्चार िकया
ह।ै डीपीटी पुजि करे िक आईकेएलएल द्वारा सूजचत र्ास्ट् तजर्क यातायात 2. 2018-19 -986306 एमटी
सही ह।ै
3. 2019-20 – 1002312 एमटी
उ‍ त के आधार पर औसत यातायात 903890 एमटी प्रजत
र्षग बनता ह।ै
(ख). आईकेएलएल ने राजस्ट् र् आकलन के फामग 4 ीपररजि्‍ ट 1स में बताया यह मैसजग आईकेएलएल का प्रस्ट् तार् था। आज तक जपछले 2
ह ै िक जपछले 4 र्षों में आाईकेएलएल ने केर्ल आरजित कागो का ही र्षों में उन्ह ोंने केर्ल 1 पोत प्रहजस्ट्तत िकया ह।ै तृतीय पि
प्रहस्ट् तन िकया ह ै और तृतीय पि कागो का प्रहस्ट् तन नहीं िकया गया। कागो प्रहस्ट् तन के बारे में आईकेएलएल की भार्ी योजना के
आईकेएलएल ने बताया ह ै िक इतनी ही मात्रा तृतय पि की प्रहजस्ट्तत की बारे में डीपीटी को कुछ पता नहीं ह।ै
जा सकेगी। ऐसी जस्ट्थजत में, आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत औसत यातायात
17,78,818 एमटी प्रजत र्षग होगा ीयानी 889409 एमटी आरजित कागो
और 889409 एमटी तृतीय पि कागोस। डीपीटी िक समग्र जेटी के औसत
यातायात की ‍ योंिक आईकेएलएल ने समग्र जेटी के जलए प्रिुल् क का प्रस्ट् तार्
िकया ह ैजो 15 जनर्री 2016 के आईकेएलएल के जपछले प्रिुल् क आदेि में
अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप ह।ै
(iii). आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखा परीजित लेखाओं में र्षग 2017-18 से पुजि की जाती ह ैिक मैसजग आईकेएलएल ने रॉयल् टी के समान
2019-20 तक डीपीटी को र्षग िकराया प्रभारों के जलए िमि: 0.57 लाख अन्यकोई भुगतान नहीं िकयाह।ै
रु., 0.66 लाख रु. और 0.60 लाख रु. का भुगतान िकया ह ै और प्रिुल् क
िदिाजनदिदे 2019 के खडं 2.2 के अनसु ार डीपीटी को िकया जा रह ेरायल्ट ी
भुगतान को आईकेएलएल द्वारा छोड़ िदया गया ह।ै आईकेएलएल पुजि करे
िक उ‍ त र्षों के जलए आईकेकएलल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए व् यय
में ररयायत करार के अनुसार रॉयल् टी के समान कोई अन्य भुगतान तो
िाजमल नहीं ह।ै यिद हां तो हमें बताया जाये तािक उसे प्रिुल् क िदिाजनददेि
2019 के खडं 2.2 के अनुसार एआरआर पररकलन में से अपर्र्तजत िकया
जाये।
(iv). 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अन्य कागो से भंडारण कागो की र्सूली के बारे में ररयायत
अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल ने िकसी करार मूक ह।ै
भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक जर्जि्‍ ट प्रश्न ,
जो 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा
अनुमोिदत िम संख् या ीiस, आईकेकएलएल ने, जपछले प्रिुल् क संिोधन के
दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17
भंडारण प्रभार िाजमल नहीं ह।: ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 ीप्रिुल् क की
उगाही और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर
कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा। उस समय आईकेएलएल ने यह तकग
िदया था िक ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार अलग से भंडारण प्रभारों
के जनधागरण की जरूरत नहीं ह।ै
हालांिक, अब र्तगमान प्रस्ट् तार् में, आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त दरमानों में
अलग से दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया ह ैजो जपछले सामान्य संिोधन प्रस्ट् तार्
में आईकेएलएल के तकग से परस्ट् पर जर्रोधी ह।ै उ‍ त को देखते हुए
आईकेएलएल पुजि करे और ररयायत करार में संबंजधत खंड का हर्ाला दे
जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय
पि कागो पर भंडारण प्रभार की उगाही कर सकता ह।ै
(v). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी पररचालक जैसी र्ांछा की गई ह ैएमओपीएसडब्ल ल् यू द्वारा जनधागररत प्रपत्र
संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ िकये गये मौजुदा ररयायत करार में िदये गये में, डीपीटी और आईकेएलएल द्वारा जर्जधर्त् हस्ट् तािररत
प्रार्धानों से बंधा रहगे ा। समानांतरत: बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत ह।ै
न्यास के साथ पृथक करार द्वारा इन िदिाजनददेिों से बंधे रहने के जलय े
सहमत होगा डीपीटी पृथक करार की प्रजत एमओएस द्वारा डीपीटी सजहत
सभी महापत्तन न्य ासों को 8 माचग 2019 के पत्र संख् या पीआर-
14019/20/2009-पीजी (भाग IVस द्वारा भेजे गए जनधागररत प्रपत्र म ें
डीपीटी और आईकेएलएल द्वारा जर्जधर्त् हस्ट् तािररत पृथक करार की प्रजत
प्रस्ट् तुत करे।
8.1. इस मामले में र्ीजडयो कांफ्रेंुसग के माध् यम से 29 जनर्री 2021 को संयु‍ त सुनर्ाई हुई। संयु‍ त सुनर्ाई में, आईकेएलएल और डीपीटी ने
अपने अपने जनर्ेदन रखे।
8.2. संयु‍ त सुनर्ाई में डीपीटी मौजूदा दरमान के अनुरूप प्रस्ट् ताजर्त दरमान में आईकेएलएल द्वारा स्ट् टील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर ल्ों
के जलए कागो प्रहस्ट् तन प्रभार िाजमल िकये जाने के बारे में डीपीटी द्वारा उठाये गए मुद्दे पर आईकेएलएल को हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण
का उत्तर भेजते समय हमारे 2 फरर्री 2021 के पत्र के द्वारा उस हद तक प्रस्ट् तार् की समीिा करने का अनुरोध िकया गया था। जैसा पहले चचाग की
गई ह,ै आईकेएलएल ने 08 फरर्री 2021 के पत्र के द्वारा संिोजधत लागत आकलन और संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान प्रस्ट् तुत िकये ह।:
8.3. इस मामले में परामिग संबंधी कारगर्ाई इस प्राजधकरण के कायागलयी ररकॉडग म ेंउपलब्ल ध ह।ै संबंजधत पिों द्वारा िदए गए मतों का सार उनको
पृथक रूप से प्रेजषत िकया जाएगा। ये जर्र्रण हमारी र्ेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ल ध कराए जाएंगे।
9. इस मामले की संििया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभग से, जनम् नजलजखत सूचना उभर कर सामने आती ह:ै-
(i). इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍स जलजमटेड
ीआईकेबीएलएलस] के दरमानों को इस प्राजधकरण द्वारा जपछली बार 15 जनर्री, 2016 के आदिे सख्ं य ा
टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुपालन में संिोजधत िकया गया था। मौजूदा दरमानों की
र्ैधता की अर्जध 31 माच,ग 2018 तक जनधागररत थी। आईकेएलएल के अनरु ोध पर आईकेएलएल के मौजूदा दरमान का समय
समय जर्स्ट्तार िकया गया और जपछ्ली बार का जर्स्ट्तार 31 माचग, 2021 तक िकया गया था।
(ii). पत्तन, पोत पररर्हन और जलमागग मंत्रालय ीएमओपीएसडब्लल्यूसस ने, महापत्तन न्य ास अजधजनयम 1963 की धारा 111 द्वारा
प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए एमओएस द्वारा उन बीओटी प्रचलकों के जलये प्रिुल् क िदिा जनददेि 2019 जारी िकये जो पहल े
प्रिुल्क िदिाजनददेि 2005 द्वारा िजसत थे। पोत पररर्हन मंत्रालय ीएमओएसस द्वारा प्रिुल् क िदिा जनददेि 2019 जारी िकये जान े
के पररणामस्ट् र्रूप, आईकेएलएल के प्रिुल् क जनधागरण का कायग प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को
कायागजन्र्त करने के जलए जारी कायगकारी िदिाजनददेिों में अंतर्तर््‍ ट अनुबद्धताओं द्वारा िाजसत होगा।
कायग प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 और कायगकारी िदिाजनददेि 2019 का अनुपालन करते हुए, आईकेएलएल ने अपने दरमानों के
सामान्य संिोधन के जलये 05 िदसम्बर, 2020 को अपना प्रस्ट्तार् दायर िकया और बाद में 16 िदसम्बर, 2020 के अपने पत्र के
द्वारा अजतररि दस्ट्तार्ेज प्रस्ट्तुत िकये।
तत् पश्च ात, आईकेएलएल ने अपने 08 फरर्री, 2021 के पत्र के द्वारा संिोजधत एआरआर पररकलन और संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त
दरमान प्रस्ट् तुत िकये जजसमें आईकेएलएल ने डीपीटी के सुझार् पर स्ट् टील और बंद कागो तथा ूटबर के ल्ों की दरें जनधागररत
करने का प्रस्ट् तार् िकया। आईकेएलएल ने 05 िदसंबर, 2008 के प्रस्ट् तार् के साथ पाठत 08 फरर्री 2021 के ई-मेल द्वारा अंजतम18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
संिोजधत प्रस्ट् तार् दायर िकया और मामले की संििया के दौरान आईकेएलएल और डीपीटी द्वारा िकये गए जनर्ेदनों को इस
जर्श्ल षे ण में सुजर्चार के जलए जलया जाता ह।ै
(iii). (क). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.1 प्रत् येक बीओटी प्रचालक से र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस के जनधागरण
की अपेिा करता ह ैजो प्रस्ट् तार् के प्रस्ट् तुत करते समय तत् काल पहले के तीन र्षों ीर्ाई1), (र्ाई2) और ीर्ाई3) के
लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार र्ास्ट् तजर्क व् ययों के योग की औसत ह ैतथा यह प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019
के और इस प्राजधकरण द्वारा जारी प्रििया िदिाजनददेिों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में जनधागररत कुछेक अपर्जगनों
के अधीन होगा जमा र्ाइ3 के 31 माचग को ली गई जनयोजजत पूंजी के 16% पर प्रजतफल जलया जायेगा जो एक
व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत हो। का औसत योग जनकालने के जलए
आईएसएचपीएल द्वारा संबंजधत र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार बनाये गए ह।:
(ख). आईकेएलएल ने जपछल े तीन र्षों अथागत् 2017-18 (र्ाई1), 2018-19 (र्ाई2) और 2019-20 (र्ाई3) के जलए
व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के आधार पर एआरआर का
जनधागरण िकया ह।ै एआरआर का जनधागरण करते समय आईकेएलएल ने र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20
के र्षों के औसत र्ार्तषक व् यय जनकालने के जलये एआरआर पररकलन में ग्राहय नहीं व् यय को हटा िदया ह,ै जैसा यह
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और इस प्राजधकरण द्वारा जारी प्रििया िदिाजनददेिों के खंड 2.2,
2.3.1 और 2.3.2 के अनुरूप जनम्नजलजखत समंजन िकये ह ै और हमारे द्वारा स्ट्पि िकये गये कारणों से कछेक
आिोधनों के जसर्ाए जजन पर जर्िेष उल्लेख िकया जाना ह,ै जनम्नजलजखत पैराओं में चचाग की जा रही ह:ै
(i). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.2, अन्य बातों के साथ साथ अनबु द्ध करता ह ै िक बीओटी
पररचालक द्वारा स्ट् र्ामी पत्तन को देय रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सेदारी प्रिुल् क पररकलन के जलए यथा स्ट् र्ीकाय ग
लागत रूप में स्ट् र्ीकार नहीं की जाएगी। उन बीओटी मामलों में जहा ंबोली प्रििया को 29 जुलाई 2003
से पहले अंजतम रूप िदया गया था, प्रिुल् क पररकलन प्रिुल् क जनधागरण हेतु अगले जनधागरण हते ु अगले
उच् चतम बोलीदाता द्वारा उद्धररत राजि के अजधकतम के अधीन लागत के रूप में रॉयल् टी/राजस्ट् र्
जहस्ट् सेदारी को एआरआर पररकलनमें जलया जाएगा। आईकेएलएल ीपूर्गर्ती आईकेबीएलएलस के मामले
में लाइसेंस करार फरर्री 2011 में हस्ट् तािररत िकया गया। अत: िदिाजनददेिों की अनुबद्धताओं के
अनुरूप, रॉयल् टी/राजस्ट् र् का जहस्ट् सा आईकेएलएल के प्रिुल् क जनधागरण में पास रू ू के रूप में नहीं जलया जा
सकता। यह जपछले प्रिुल् क संिोधन में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप भी ह।ै तदनुसार, र्षग 2017-18,
2018-19 और 2019-20 के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई िमि: 0.57 लाख रु., 0.66
लाख रु. और 0.60 लाख रु. की रायल्ट ी को र्र्तजत िकया जाता ह।ै
ररयायत करार ीसीएस के अनुसार आईकेएलएल द्वारा डीपीटी को अन्य कोई भुगतान जो रायल् टी के
समान हो और जो आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए हों के बारे में हमारे जर्िेष प्रश्न के
उत्तर में आईकेएलएल ने पुजि की िक उन्ह ोंने सीए में अनुबद्ध रॉयल् टी के जसर्ा कोई अन्य भुगतान डीपीटी
को नहीं िकया ह ै और उसे जर्त्तीय र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में
दिागया गया ह।ै डीपीटी ने भी इस जस्ट्थजत की पुजि की ह।ै इस जस्ट्थजत पर भरोसा िकया जाता ह।ै
(ii). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.3.1(ii) के अनुसार, ऋण पर ब्ल याज, अप्राप् य और संिद्‍ ध उधारों के
जलए प्रार्धान, कम खपत र्ाली माल सूची, अन्य प्रार्धान यिद कोई ह;ै को अपर्र्तजत िकया जाना ह।ै
(क). आईकेएलएल ने र्ष ग2017-18 से 2019-20 तक के जलए ऋण पर ब्ल याज को िून्य बताया ह।ै
आईकेएलएल के र्ार्तषक लेख े भी िकसी राजि को ऋण पर ब्ल याज नहीं दिागते अत: इस े
जर्श्ल षे ण में िून् य के रूप में सुजर्चार में जलया जाता ह।ै
(ख). आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अनुसार र्षग 2017-18 से 2019-20 तक के
र्ार्तषक लेखाओं में अन्य प्रार्धानों क 116.50 लाख रु. 194.68 लाख रु. और 393.61 लाख
रु. को अपर्र्तजत िकया ह।ै
(iii). खंड 2.3.2 अनुबद्ध करता ह ै िक यिद इंडएएस और आईजीएएपी के अतं गगत सूजचत आंकडों में कोई
जर्चलन होता ह ैतो इंडएएस आंकडों को अपर्र्तजत करते हुए और आईजीएएपी के अनुसार आंकडों को
सुजर्चार में लेते हुये एआरआर में समायोजन िकया जाय।े आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट्तुत फामग 6ए और 6बी,
जो ्यवर्सायरत चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त प्रमाजणत है, बताते ह ैिक आईकेएलएल के लेखे इंडएएस
पद्धजत से नहीं बनाये जाते और इसजलये आईजीएएपी और इंडएएस के अंतगगत ्यवय में कोई पररर्तगन
नहीं ह।ै इस जस्ट्थजत पर भरोसा िकया जाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19
(ग). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 और इस प्राजधकरण द्वारा जारी कायगकारी िदिाजनददेिों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 म ें
जनधागररत उपबंधों के अनुसार और समंजनों के आधार पर, जैसी ऊपर चाचाग की गयी ह ैआईकेएलएल र्षग 2017-18
से 2019-20 के जलये 470.88 लाख रु. के औसत ्यवय पर पहुचं ा ह।ै
(iv). (क). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.5 के अनुसार जनयोजजत पूंजी में सकल अचल पररसंपजत्तयां ीसंपजत्त संयंत्र और
उपस्ट् करस भारतीय सामान्य त: स्ट् र्ीकृत लेखांकन जसद्धांतो ीआईजीएएपीस के अनुसार जनधागररत जमा र्षग 3 के 31
माचग/31 िदसंबर के अनुसार प्रगजतधीन पूंजी को र्षग र्ाई3 31 माचग/31 िदसंबर को लेखापरीजित र्ार्तषक लेखों में
आईएनडी एएस के अधीन प्रजतर्ेिदत आंकड़ों को कायगिील पूंजी स े पुन:उजल्लजखत िकया जाएगा। आईकेएलएल न े
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.5 में जनधागररत उपबंधों के अनुरूप आईजीएएपी के अनुसार सकल स्ट्थायी
आजस्ट्तयां 3422.14 लाख रु की सुजर्चार में ली ह।: आईकेएलएल ने जनधारगरत फामग 7 आईजीएएपी के अनुसार
सकल स्ट् थायी अजस्ट्तयों का पररकलन देते हुए प्रस्ट् तुत िकया ह ै जो व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त्
प्रमाजणत ह।ै जैसी पहले के पैराओं में चचाग की गई है, आईकेएलएल ने यह स्ट् प्‍ ट िकया ह ै िक आईकेएलएल म ें
इंडएएस को अपनाया नहीं जाता। आईजीएएपी के अनुसार आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत और चाटगररत लेखाकार
द्वारा प्रमाजणत 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी अजस्ट्तयों पर भरोसा िकया जाता ह।ै
आईकेएलएल ने 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन पूंजीगत कायग िून्य को जर्चार में जलया ह ैजो र्षग 2019-20 के
लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई जस्ट्थजत के अनुरूप ह।ै
(ख). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 के अनुसार कायगिील पूंजी में मालसूची, जर्जर्ध देनदार और रोकड़ िेष
िाजमल होते ह।: कायगिील पूंजी के पररकलन के जनधागररत मानदंड पूंजीगत कलपुजों की मालसूची के जलए एक र्षग
की औसत खपत और मालसूची की अन्य मदों के जलए इंधन को छोड़कर सामान की 6 माह की औसत खपत होती ह।ै
आईकेएलएल ने पूंजीगत कलपुजों की खपत िून्य बतायी ह ैजजस पर भरोसा िकया जाता ह।ै मालसूची की खपत भी
िून्य दिागयी ह।ै
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को कायागजन्र्त करने के कायगकारी िदिाजनददेिों के खंड 2.2 के साथ परठत प्रिुल् क
िदिाजनददेि 2.6 के अनुसार कायगिील पूंजी के पररकलन के सांजर्िदक दाजयत् र्ों से आने र्ाले भूस्ट् र्ामी पत्तन को पटे ा
िकराया/लाइसेंस िु्‍ क का अजग्रम भुगतान जर्जर्ध देनदाररयों के जहस्ट् से के रूप में स्ट् र्ीकार िकया जाएगा। लाइसेंस
करार के अनुच् छेद 9.1(क)(क)(i) और (ii) के अनुसार, आईकेएलएल द्वारा डीपीटी को उन्ह ें आबंरटत भूजम और
जलाग्र के जलए लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभार लाइसेंस अर्जध की समाजप्त तक प्रजतर्षग अजग्रम भुगतान करना
अपेजित ह।ै र्षग 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभारों के 213.82 लाख रु. दिागये ह :
और तदनुसार आईकेएलएल ने उसका 50% यानी 106.91 लाख रु. जर्जर्ध देनदाररयों के दिागये ह:, जो सही पाया
गया ह :और ऐसा अन्य बीओटी प्रचालकों के प्रिुल् क मामलों में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप ह।ै
मानक के अनुसार, कायगिील पूंजी पररकलन में रोकड़ िेष की सीमा एक माह का रोकड़ व् यय ह।ै आईकेएलएल ने
मूल प्रस्ट् तार् के साथ दायर लागत जर्र्रण के आधार पर र्षग 2019-20 के कुल ग्राह्य व् यय के आधार पर 21.63
लाख रु. को [494.80-235.21)/12=21.63 लाख रु.] एक माह के रोकड़ व् यय, घटा र्षग 2019-20 का मूल्यह्राास,
पर सुजर्चार िकया ह।ै इस मद को आईकेएलएल द्वारा फरर्री 2021 में प्रस्ट्त ुत संिोजधत लागत जर्र्रण के हर्ाल ेसे
अद्यतन कर 21.54 लाख रु. [यानी 493.76-235.21)/12=21.54 लाख रु.]. कर िदया गया ह।ै
(ग). ऊपर र्र्तणत आिोधनों के अधीन, आिोजधत जनयोजजत पूंजी आईकेएलएल द्वारा जनकाली गई 3550.68 लाख रु. की
जनयोजजत पूंजी के प्रजत 3350.59 लाख रु. बनती ह।ै आईकेएलएल द्वारा 16% पर सुजर्चाररत जनयोजजत पूंजी पर
प्रजतफल 568.11 लाख रु. ह।ै आिोजधत जनयोजजत पूंजी के आधार पर आिोजधत आरओसीई 568.09 लाख रु.
बनता ह।ै
(v). एआरआर में तीन जर्त्त र्षों 2017-18 से 2019-20 के ्यवय के औसत के साथ 16% आरओसीई िाजमल होता ह।ै
आईकेएलएल द्वारा आकजलत एआरआर 31 माचग 2020 को 1038.99 लाख रुपए ी470.88 लाख रु + 568.11 लाख रुस ह।ै
हमारे द्वारा आिोजधत एआरआर 1038.97 लाख रुपए ी470.88 लाख रु + 568.09 लाख रुस जनकलता ह।ै इसके अजतररि,
प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.8 के अनुसार र्षग लागू डब्ललूपीआई की 100% की दर से उि एआरआर 2020-21 के जलए
सूचकांिकत िकया जाना अपेजित ह ै जो 1.88% ह।ै आईकेएलएल द्वारा 2020-21 के 1.88% सूचकांकन लागू करने के
पिातर्षग 2020-21 के जलए जनकाला गया अजधकतक सूचकांिकत एआरआर 1058.52 लाख रु. ी1038.99 लाख
रुपएx1,0188स ह।ै हमारे द्वारा िकये गये आिोजधत एआरआर पररकलन के अनुसार र्षग 2020-21 के जलएअजधकतम
सूचकांिकत एआरआर 1058.50 लाख रु. ी1038.97 लाख रुपए x1,0188(1058.50 लाख रु.स जनकलता ह।ै इसमें पूर्ागर्जध
समंजन िाजमलनहीं ह।: पूर्ागर्जध समंजन के जर्श्लेषण पर चचाग आगामी पेराओं में की जा रही ह।ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत अंजतम जर्स्ट्त ृत एआरआर पररकलन की गणना जो चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत ह,ै पर
भरोसा िकया जाता ह।ै यह मामूले से आिोधन के अधीन है, जजसे ऊपर स्ट् प्‍ ट िकया गया ह।ै आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत जर्स्ट् ततृ
एआरआर पररकलन और हमारे द्वारा आिोजधत िमि: अनलु ्‍न क- I(कस और I(खस के रूप में संल्‍ न ह।ै
(vi). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 3.1.2 अनुबद्ध करता ह ैिक उन प्रचालकों के मामले में जजन्ह ोंने न्य ायालयों से संपकग नहीं
िकया ह,ै इस िदिाजनददेि के अंतगगत पहले प्रिुल् क जनधागरण की अर्जध तक के अजतरेक/घाटें को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड
2.13 के अनुसार जनपटाया जाये।
जपछले प्रिुल् क आदेि में तीन र्षों, अथागत् 2015-16 से 2017-18 के जलए सुजर्चाररत आकलन की समीिा तीन र्षों के
र्ास्ट् तजर्क से िकये जाने की जरूरत ह।ै
आईकेएलएल ने र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय जन्‍ पादनों के साथ-साथ 2015-16 से 2017-18 जपछले प्रिुल् क चि में भरोसा िकये
गए आकलनों को दिागने र्ाला एक जर्र्रण प्रस्ट् तुत िकया ह।ै पूर्ागर्जध जर्र्रण में आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत आंकड़ों पर
जनयोजजत पूंजी में िकये गए केर्ल एक आिोधन के अधीन सुजर्चार में जलया जाता ह ैजैसी आगामी पैराओं में चचाग की जा रही
ह।ै
(vii). जर्श्ल षे ण जनम् नर्त् ह:ै
(क). र्षग 2015-16 से 2017-18 की अर्जध के दौरान आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात िमि: 1.32
जमजलयन मीररक टन ीएमएमटीस, 0.81 एमएमटी और 0.73 एमएमटी ह ै ीजैसा सी ए द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत
फामग 4 में सूजचत िकया गया गया हसै जो 15 जनर्री 2016 के प्रिुल् क आदेि में आकजलत इसी अर्जध के प्रत्येक र्षग
में 2 एमएमटी कुल 6 एमएमटी यातायात के प्रजत 2.86 एमएमटी बनता ह।ै
र्ास्ट्तजर्क जन्‍पादन में 52.33% का नकारात् मक जर्चलन ह,ै जो +/-20% से अजधक ह।ै
(ख). र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत आकजलत आय को 15 जनर्री 2016 के
जपछले प्रिुल् क आदेि में स्ट् र्ीकार िकये गए यातायात र्ृजद्ध के प्रभार् को लेखबद्ध करने के जलए आदेि के कायागन् र्यन
की तारीख से र्ास्ट् तजर्क आय के साथ समान तुलना करने के जलए समंजजत िकया जाना ह।ै
पूर्ागर्जध जर्श्ल ेषण के प्रयोजन से, र्षग 2015-16 से 2017-18 के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई
र्ास्ट् तजर्क आय पर आईकेएलएल द्वारा यथा प्रस्ट् तुत और समाधान जर्र्रणों द्वारा समर्तथत, सुजर्चार िकया जाता ह।ै
(ग). आईकेएलएल द्वारा आईजीएएपी के अनुसार सुजर्चाररत मूल् यह्राास के आंकड़ों पर बाजग जेटी के अग्र भाग के जनर्ल
ब्ल लॉक ीबथग जनमागण लागतस को अपर्र्तजत करके, जजसके कारण पहले बताय ेजा चुके ह,: भरोसा िकया जाता ह ैऔर
सुजर्चार में जलया जाता ह।ै
(घ). आईकेएलएल द्वारा र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए सुजर्चाररत पटे ा िकराया िमि: 141.66 लाख रु.,
178.26 लाख रु. और 202.22 लाख रु. ह ै जैसा र्ार्तषक लेखाओं में दिागया गया ह ै और उन पर सुजर्चार िकया
जाता ह।ै
(ङ). जपछले प्रिुल् क चि के दौरान, तब लागू प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुसार, राजस्ट् र् जहस्ट् से को यथाग्राह्य लागत के
रूप में अनुमत नहीं िकया गया था। तदनुसार, आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 और जपछले प्रिुल् क
संिोधन में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए प्रत् येक र्ष गडीपीटी को अदा िकय े
गए राजस्ट् र् जहस्ट् से को सुजर्चार में नहीं जलया ह।ै
(च). आईकेएलएल ने आरओसीई पररकलन के प्रयोजन से र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए िमि: 3281.30 लाख
रु., 3418.76 लाख रु. और 3537.85 लाख रु. की सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयों को जनयोजजत पूंजी के रूप में सुजर्चार में
जलया ह।ै
तत् समय लागू प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अंतगगत जपछले प्रिुल् क संिोजधन के दौरान सुजर्चाररत जनयोजजत पूंजी
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुसार जनर्ल स्ट् थायी आजस्ट्तयां + कायगिील पूंजी होती ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, पूर्ागर्जध
जर्श्ल षे ण के जलए, उसी पद्धजत को अपनाया गया यानी जनर्ल स्ट् थायी आजस्ट्तयां न िक सकल स्ट् थायी आजस्ट्तया।ं
कायगिील पूंजी को मानकों के अनुसार सुजर्चार में जलया गया ह।ै खपत िकया गया सामान और कलपुजदे को प्रिुल् क
िदिाजनददेि 2005 में जनधागररत मानकों के अनुसार लेखबद्ध िकया गया ह।ै रोकड़ िेष को िदिाजनददेिों के अनुसार
एक महीने के नकद व् यय पर सुजर्चार में जलया ह।ै चालू देयताए ं संबंजधत र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में
दिागये अनुासार सुजर्चाररत ह।: उ‍ त समंजनों के अधीन कायगिील पूंजी ऋणात् म् क जनकलती ह,ै इसजलए िून्य मानी
जाती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21
तदनुसार, हमारे द्वारा तैयार िकया गया पूर्ागर्जध लागत जर्र्रण में र्षग 2015-16 से2017-18 के जलए सुजर्चाररत
आिोजधत जनयोजजत पूंजी िमि: 2,891.81 लाख रु., 2,764.07 लाख रु. और 2,837.54 लाख रु. ह।ै जपछले
प्रिुल् क आदेि में इस प्राजधकरण के जनणगयानुसार आरओसीई 16% पर सुजर्चार में जलया गया ह।ै
(छ). र्षग 2015-16 से 2017-18 के आकलनों और उसी अर्जध के र्ास्ट् तजर्क की समीिा का लागत जर्र्रण अनुल्‍ नक-
II पर संल्‍ न ह।ै
(ज). जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत र्ास्ट् तजर्कों और आकलनों की तुलना का सारांि नीचे सारणीबद्ध ह:ै
(रु. लाख म)ें
जस्ट्थर जनबधं न 2015-16 से 2017-
18 का योग
जर्र्रण % र्जृद्ध
प्रिल्ु क आदेिानुसार र्ास्ट्त जर्क
आकलन
यातायात ीलाख एमएमटीपीए में) 6.00 2.86 -52.33%
कुल पररचालन आय 2,942.86 1,560.55 -46.97%
कुल ्यवय जमा एफएमआई घटा एफएमई 2,221.86 1,245.67 -43.94%
मूल् यह्राास और उपररव् यय सजहत
प्रजतफल पूर्ग अजतरेक/घाटा 721.00 314.88 -56.33%
जनयोजजत पूंजी औसतस 1,501.90 2,831.14 -88.50%
जनयोजजत पूंजी पर 16% आरओसीई 720.91 1,358.95 -88.50%
आरओसीई पश्च जनर्ल अजतरेक ीजपछले 0.09 -1,044.07
अजतरेक के संमजन से पहलेस
(i). 2015-16 से 2017-18 की अर्जध से संबंजधत पूर्ागर्जध के हर्ाले से जर्श्ल ेषण के जन्‍ कषग नीचे िदये जा रह ेह::
(i). आईकेएलएल द्वारा र्ास्ट् तर् में कुल प्रहजस्ट्तत यातायात र्षग 2015-16 से 2017-18 में 6 लाख
एमएमटीपीए के आकजलत यातायात के प्रजत 2.86 लाख एमएमटीपीए ह।ै भौजतक प्रजतमानों में यानी
आकलनों की तुलना में र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात 52.33% ऋणात् मक ह।ै
(ii). आईकेएलएल द्वारा अर्तजत प्रचालन आय 2,942.86 लाख रु. के आकलन के प्रजत सदश्ृ य अर्जध म ें
1560.55 लाख रु. ह ैपररणाम में 46.97% ऋणात् मक जर्चलन रहा।
(iii). ्यवय पि में, सदश्ृ य अर्जध के जलए जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत र्षग 2015-16 से 2017-18 के
दौरान 2,221.86 लाख रु. के आकजलत व् यय के प्रजत र्ास्ट् तजर्क कुल व् यय 1,245.67 लाख रु. ह।ै इस
प्रकार कुल र्ास्ट् तजर्क व् यय जपछले आदेि में आकजलत व् यय की तुलना में 43.94% ऋणात् मक जर्चलन म ें
ह।ै
(iv). र्षग 2015-16 से 2017-18 की अर्जध में 1501.90 लाख रु. की औसत आकजलत जनयोजजत पूंजी के
प्रजत 2831.14 लाख रु. ह।ै औसत जनयोजजत पूंजी में पररर्तगन 88.50% ऋणात् मक ह।ै
(v). पूर्ागर्जध के जलए हमारे द्वारा तैयार िकये गए आिोजधत लागत जर्र्रण के अनुसार, जपछले प्रिुल् क आदेि
में सुजर्चाररत आईकेएलएल का कुल आकजलत अजतरेक 0.09 लाख रु. था। उसके प्रजत, र्षग 2015-16 से
2017-18 की अर्जध के जलए ग्राह्य लागत और 16% आरओसीई के पश्च ात् र्ास्ट् तजर्क पर कुल घाटा
1,044.07 लाख रु. बनता ह।ै
(vi). औसत जनयोजजत पूंजी पर अर्तजत औसत र्ार्तषक प्रजतफल 3.71% जनकलता ह,ै जैसा नीचे की सारण में
िदया गया ह:ै22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(रु. लाख म)ें
जर्र्रण 2015-16 2016-17 2017-18 औसत
प्रजतफल पूर् ग र्ास्ट्त जर्क 251.71 49.56 13.61 314.88 (कुल)
अजतरेक/घाटा
104.96 (औसत)
र्ास्ट्त जर्क जनयोजजत पजूं ी 2891.81 2764.07 2837.54 2,831.14 (औसत)
जनयोजजत पजूं ी पर अर्तजत 8.70% 1.79% 0.48% 3.71%
र्ास्ट्त जर्क प्रजतफल
(vii). प्रिुल् क िदिाजनददेि के खंड 2.13 के अनुसार, जपछली प्रिुल् क अर्जध की र्ास्ट् तजर्क भौजतक एर्ं जर्त्तीय
जन्‍ पादन की समीिा में + अथर्ा - 20% से अजधक जभन्न ता होती ह ैतो तब ऐसे उपार्तजत लाभ/हाजन
को अगली प्रिुल् क अर्जध में समायोजजत िकया जाए। पोत पररर्हन मंत्रालय द्वारा संप्रेजषत महालेखा
परीिक की राय के अनुसार भौजतक एर्ं जर्त्तीय प्रजतमानों मे जभन्न ता खंड 2.13 के उद्देश्य ायग ध् यान रखा
जाए। इसके अजतररि, महालेखा परीिक की राय के अनुसार भौजतक एर्ं जर्त्तीय प्रजतमानों में जभन्न ता
20% से अजधक ह ैतो ऐसी जस्ट्थजत में प्रचालक को 20% अजधिेष रखने की अनुमजत होगी।यिद अजधिेष
20% के अजतररि ह ैतो अजधिेष में प्रचालक एर्ं उपयोगकताग के मध् य समान जहस्ट् सेदारी यानी 50:50
होनी चाजहए। संिेप में, भार्ी प्रिुल् क में समायोजन पर जर्चार करने हुए प्रचालन 60% अजतरर‍ त
अजधिेष रखेगा और उपयोगकताग 40% अजधिेष रखेगा। .
उपरो‍त जर्श्ल ेषण से यह देख जा सकता ह ैिक भौजतम प्रजतमानों यानी र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात में
पररर्तगन 20% से अजधक ह ैयानी 52.31% ऋणात् मक । जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतफल के जनबंधन
में जर्त्तीय जन्‍ पादन+ 20% / (-) 20% का पररर्तगन 19.20% (16+3.2) और 12.8% (16-3.2)
होता ह।ै इस मामले में जनयोजजत पूंजी पर उपार्तजत प्रजतफल 3.71% ह।ै अत: जर्त्तीय जन्‍ पादन में
पररर्तगन 20% से अजधक ह ैपरंतु ऋणात् मक िदिा में।
चूंिक दोनों ही प्रजतमानों में जभन्न ता +/ (-) 20% से अजधक पायी गई है, इसजलए यह मामला प्रिुल् क
िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.13 की व् याख् या पर एजी की राय के अनुसार पूर्ागर्जध घाटे का र्तगमान
प्रिुल् क चि में समंजन का ह ैयानी जनर्ल घाटे का 40%।
आगे और यह उल् लेख करना भी समीचीन होगा िक इस प्राजधकरण द्वारा जपछली बार अनुमोिदत दरमान
की मूल र्ैधता 31 माचग 2018 तक थी। आईकेएलएल ने इस प्राजधकरण द्वारा दरमानों की र्ैधता के
जर्स्ट् तार के आधार पर अनुमोिदत दरों की उगही करना जारी रखा। इसजलए, उपरो‍त के अजतरर‍ त, र्षग
2015-16 से 2017-18 की पूर्ागर्जध के साथ र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ास्ट् तजर्कों का भी उसी
पद्धजत को अपनाते हुए मूल् यांकन िकया गया जैसा 2015-16 से 2017-18 की अर्जध के जलए िकया गया
ह।ै ग्राह्य व् यय और आरओसीई के पश् चात, लागत जर्तरण के अनुसार र्षग 2018-19 और 2019-20 के
जलए जनर्ल घाटा िमि: 308.24 लाख रु. और 426.26 लाख रु. जनकलता ह ै जो कुल जमलाकर
734.51 लाख रु. होता ह।ै
र्षग 2017-18 से 2018-19 का यह सारा घाटा, एजी की राय के अनुसार र्षग 2015-16 से 2017-18
के जलए 40% घाटे के समंजन के साथ ही समायोजजत िकया जाना ह,ै जो कुल जमलाकर 1152.14 लाख
रु. ीयानी 734.51 लाख रु. + 417.63 लाख रु. 1,044.07 लाख रु.)के कुल घाटे का 40% बनता ह।ै
यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा िक, आईकेएलएल न ेफामग 1 में पररकजलत एआरआर में पूर्ागर्जध
घाटे का समायोजन नहीं चाहा ह।ै इसके अजतरर‍ त, यह देखा गया ह ै िक आईकेएलएल द्वारा र्ांजछत
प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क र्ृजद्ध और उस पर राजस्ट् र् आकलन आिोजधत एआरआर के 1068.50 लाख रु. के प्रजत
809.83 लाख रु. होता ह ैऔर पहले ही 248.67 लाख रु. का काफी भारी अंतर जर्द्यमान ह।ै अत: जब
एआरआर में पहले ही काफी भारी अंतर जर्द्यमान ह,ै तो र्षग 2015-16 से 2017-18 तक और र्ष ग
2018-19 तथा 2019-20 के 1152.14 लाख की सीमा तक का पूर्ागर्जध घाटा जोड़ देने से यह अंतर
और बड़ा हो जायेगा।
इतना भारी घाटा आईकेएलएल द्वारा जपछले संिोधन के दौरान आकजलत यातायात को मात्र 48% ही
प्रहस्ट् त करने के कारण प्रतीत होता ह ैजैसा िक यातायात में भारी ऋणात् मक जभन्न ता से देखा जा सकता[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23
ह।ै अत: आईकेएलएल के मामले में पूर्ागर्जध घाटे का कोई समंजन मात्र सैद्धांजतक समंजन ही होगा।
आईकेएलएल ने इस प्रिुल् क चि में पूर्ागर्जध घाटे की र्सूली का प्रस्ट् तार् नहीं िकया ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में,
एआरआर पररकलन में पूर्ागर्जध घाटे के समंजन पर कोई जर्चार नहीं िकया गया ह।ै
(viii). अत: जर्श्ल ेषण को आईकेएलएल द्वारा आकजलत 1058.52 लाख रु. के एआरआर के प्रजत र्षग 2020-21 के जलए
1058.50 लाख रु. के आिोजधत सूचकांिकत अजधकतम एआरआर पर जर्चार िकया जाता ह।ै
(ix). (क). प्रिुल्क िदिा-जनददेि 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, दरमान प्राप्त करने के जलए बीओट औसत पर
जर्चार िकया जाएगा जो संबजन्धत पत्तन द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत होगा। आईकेएलएल ने आईकेएलएल
द्वारा प्रहजस्ट्तत यातायात के आधार पर र्षग 2017-18 से 2019-20 के जलए औसत यातायात 889409
टन माना ह।ै
जब आईकेएलएल को तृतीय पि कागो के प्रहजस्ट्तत िकये जान े र्ाले कागो के अनुमाजनत यातायात को
लेखबद्ध करने का अनुरोध िकया गया तो आईकेएलएल ने सफाई दी िक इसने उस जनधागररत फामग को पूरा
िकया ह ै जजसमें दरमान बनाने के जलए बीओटी प्रचालक द्वारा र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात का औसत
लेखबद्ध करने की अपेिा की गई ह।ै चिूंक आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनदिदे 2019 का अनुपालन िकया
ह,ै यह प्राजधकरण राहस्ट् र् आकलन के साथ आगे बढ़ रहा ह।ै
चाह े कुछ भी हो, खंड 3.2.1 उपबंध करता ह ै िक जपछले प्रिुल् क चि म ें सुजर्चाररत यातायात और
र्ास्ट् तजर्क यातायात की समीिा की जाये और यिद ऐसी समीिा के दौरान र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय दोनों
प्रजतमानों में जभन्न ता +/-20% से अजधक हो तो आगामी प्रिुल् क चि में समंजन िकया जाय।े
डीपीटी ने आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात 723053 टन, 986306 टन और
1002312 टन बताया ह ैऔर इस प्रकार इसका औसत 903890 टन बनता ह।ै डीपीटी द्वारा यथा प्रस्ट् तुत
यातायात के अनुसार औसत यातायात आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत से 14481 टन अजधक बनता ह ै
ीयानी 903890-889409 टनस। जभन्न ता के कारण डीपीटी ने नहीं बताये ह।:
अत: इस जर्श्ल ेषण के उद्देश्य से राजस्ट् र् आकलन के जलए आईकेएलएल द्वारा र्षग 2017-18 से 2019-
20 के जलए 0.89 जमजलयन मीररक टन ीएमएमटीस के औसत यातायात पर भरोसा िकया जाता ह ै
‍ योंिक यह चाटगररत लेखाकार द्वारा प्रमाजणत ह।ै
उत्तरर्ती जर्श्ल ेषण से यह देखा जा सकता ह ैिक आईकेएलएल के कजथत औसत यातायात और प्रस्ट् ताजर्त
दर पर भी 248.67 लाख रु. राजस्ट् र् अंतर अनकर्डग रह जाता ह।ै
(ख). प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.11.1, बीओटी प्रचालक को ्यवार्साजयक जनणगय के आधार पर
बाजार की जस्ट्थजतयों के अनुसार आकजलत एआरआर की सीमा के भीतर दरों का जनधागरण करने की छूट
देता ह।ै आईकेएलएल का प्रस्ट्तार् िदिाजनददेि के उपबंध के अनुरूप ह।ै
कागो प्रहस्ट् तन प्रभार में आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क र्ृजद्ध अन्य बल् ब कागो के जलए45% ह,ै
इस्ट् पात और बोरा बंद कागो के जलए 18% और ूटबर ल्ों के जलए 20% ह।ै आईकेएलएल द्वारा
आकजलत कुल राजस्ट् र् के भीतर पाया जाता ह ैअत: प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार, आईकेएलएल द्वारा
यथाप्रस्ट् ताजर्त अनुमोिदत ह।ै
(ग). आईकेएलएल के मौजूदा दरमान भडं ारण प्रभार जनधारगरत नहीं करत।े 15 जनर्री 2016 के आदिे सख्ं य ा
टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल न े िकसी
भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक जर्जि्‍ ट प्रश्न , जो 15 जनर्री 2016 के
आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत िम संख् या ीiस, आईकेकएलएल न,े जपछले
प्रिुल् क संिोधन के दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में भंडारण प्रभार
िाजमल नहीं ह।: ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 ीप्रिुल् क की उगाही और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही
प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा।
र्तगमान प्रस्ट् तार् में आईकेएलएल ने 5 िदन की जनिुल्क अर्जध के पश्च ात् भंडारण प्रभार लागू करने का
प्रस्ट् तार् िकया ह।ै
जपछले प्रिुल् क आदेि की जस्ट्थजत सामने लाते हुए, जब आईकेएलएल से ररयायत करार के उस संबंजधत
खंड का हर्ाला दे जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो
पर भंडारण प्रभार की उगाही कर सकने के बारे में पूछा गया तो आईकेएलएल ने बताया िक भंडारण24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
सुजर्धा कागो सुजर्धा कागो प्रहस्ट् तन सेर्ाओं का अनुषंगी कायग ह।ै आईकेएलएल ने आगे और बताया िक
एबीजी कांडला कंटेनर टर्तमनल जलजमटेड, स:रल र्ेयरहाउुसग कापोरेिन ीसीडब्ल ल् यूसीस, जेआईई इंफ्रा
प्रा.जल. आिद जैसी डीपीटी के बीओटी आपरेटरों सजहत अन्य महापत्तन सुजर्धा का प्रयोग तृतीय पि
कागो के जलए भी उपयोग में लाने का प्रस्ट् तार् ह।ै अत: तृतीय पि कागो को आकर्तषत करने के जलए,
आईकेएलएल ने बताया िक कागो के भडं ारण के जलए ढकी हुई भंडारण सुजर्धा अपेजित होगी।
आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों के जलए जर्स्ट् तार से औजचत् य बताया ह ैऔर जनर्ेदन िकया ह ै
िक ररयायत करार का अनुच् छेद 8.1 और 9.1 सुग्राही को पररयोजना सुजर्धाओं से संबंजधत अन्य सेर्ाओं
के प्रभार लगाने के जलए कोई रोक नहीं लगाते।
डीपीटी से हमारे इस प्रश्न के उत्तर में िक र्े ररयायत करार के संबंजधत खंड का हर्ाला दें और पुजि करें िक
‍ या आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो पर भंडारण प्रभारों की उगाही
कर सकता ह,ै डीपीटी ने बताया िक भंडारण प्रभारों और अन् य प्रभारों की उगाही के बारे में ररयायत
करार मूक ह।ै
यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा िक प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत सभी बीओटी
पररचालकों के दरमान भंडारण प्रभार जनधागररत करते ह।: यहां तक िक अपफ्रंट प्रिुल् क िदिाजनददेि 2008
और कंटेनर िुक बल् क ओर बहुप्रयोजनीय कागो के जलए संदभग प्रिुल् क िदिाजनददेि 2013 के अंतगगत
िाजमल बीओटी पररचालकों के जलए जनधागररत अपफ्रंट प्रिुल् क में समेिकत कागो प्रहस्ट् तन प्रभार के
अजतरर‍ त अलग से भंडारण प्रभार भी जनधागररत ह : जो भंडारण प्रभार जनधागररत के जलए एआरआर के
संजर्भाजन के जलए जनधागररत मानकों के आधार पर जनयत िकये जाते ह।:
लाइसेंस प्रदाता पत्तन डीपीटी को आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों पर कोई आपजत्त नहीं ह।ै
उपरो‍त जस्ट्थजत को देखते हुए और आईकेएलएल द्वारा भंडारण प्रभारों के प्रस्ट् तार् के बारे में बताये गए
कारणों के मद्देनजर और इस बात को मान्य करते हुए िक भंडारण प्रभारों के प्रिुल् क प्रस्ट् तार् सजहत
प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क पर कुल आकजलत राजस्ट् र् प्रभार अजधकतम एआरआर के भीतर है, प्रस्ट् ताजर्त भंडारण
प्रभार अनुमोिदत ह।ै
(घ). संिोजधत दरमान में सभी प्रस्ट् ताजर्त दरों पर, आईकेएलएल ने आकजलत एआरआर 1058.50 लाख के
प्रजत 809.83 लाख रु. आकजलत िकया ह।ै 248.67 लाख रु. का अनकर्डग अतं र रह गया ह।ै
आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार अपेजित र्षग 2015-16 से 2017-
18 के जलए तुल् य औसत यातायात पर प्रस्ट् ताजर्त दरमानों में प्रिुल् क की प्रत् येक मद के राजस्ट् र् आकलन की
फामग 4 में जर्स्ट् तृत गणना दी ह।ै आईकेएलएल द्वारा यथाजनधागररत उ‍ त राजस्ट् र् आकलन जर्र्रण
चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत ह।ै
(x). आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत अजधकतम सूचकांिकत एआरआर और आिोजधत लागत जर्र्रण के आधार पर हमारे द्वारा
यथा सुजर्चाररत तथा आईकेएलएल द्वारा आकजलत राजस्ट्र् के पिात संिोजधत अजधकतम सूचकांिकत एआरआर का
सारांि नीचे िदया जाता ह::-
(रु. लाख में)
आईकेएलएल हमारे द्वारा
द्वारायथाप्रस्ट्ततु आिोजधत एआरआर
ि.स.ं जर्र्रण
अनसु ार एआरआर पररकलन
पररकलन
1 औसतग्राहय ्यवय 2017-18, 2018-19 और2019-20 470.88 470.88
Y1+Y2+Y3] / 3
2 31.03.2020 तक जारी प्रगजतधीन पूंजीगत कायग सजहत 3550.68 3550.59
31.03.2020 तक जनयोजजत पूंजी और मानदंडों के अनुसार
कायगिील पूंजी
3 जनयोजजत पूंजी पर 16% की दर से प्रजतफल 568.11 568.09
4 31 माचग 2020 को एआरआरी4=1+3) 1038.99 1038.97[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25
5 र्षग 2020-21 में लागू डब्ललूपीआई की 100% की दर से एआरआर 1058.52 1058.50
का सूचकांकन ीर्षग 2020-21 के जलय े1.88%)
6 अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट्र् आर्श्यकता ीएआरआरस 1058.52 1058.50
7 प्रस्ट्ताजर्त दर पर आईकेएलएल द्वारा आकजलत राजस्ट्र् 809.83 809.83
8 राजस्ट् र् अंतर 248.69 248.67
(xi). आईकेएलएल ने दो पृथक दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया ह ैयानी एक कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों के जलए और दसू रा भंडारण
प्रभारों के जलए। भंडारण प्रभार के जलए अलग से दरमान की आर्श्य कता नहीं ह ै और इसजलए भंडारण प्रभार की
प्रस्ट् ताजर्त अनुसूची प्रस्ट् ताजर्त सोपाजधकताओं के साथ आईकेएलएल के सिं ोजधत दरमान में अनुसूची 4 के रूप में
अंतर्तर््‍ ट कर दी गई ह।ै
(xii). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खडं 1.9 के अतं गगत बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन न्य ास के साथ िकए गए
मौजूदा ररयायत करार में िदए गए प्रार्धानों से बंधा रहगे ा। समानांतरत: बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन न्य ास
के साथ पृथक करार द्वारा इस िदिाजनददेिों से बंधे रहने के जलए सहमत होगा। प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9
के अंतगगत अपेजित आईकेएलएल ने डीपीटी के साथ िकये गए पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत की ह।ै
(xiii). (क). श्रीलंका और बां्‍ लादेि के िेत्राधीन जलभागों से हो कर एक भारतीय पत्तन से दसू रे भारतीय पत्तन को
जाने र्ाले पोतों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के संबंध में 25 जसतंबर 2018 के
कॉमन अंगीकरण आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी के बारे में, आईकेएलएल द्वारा
रटप् पणी संख् या (viii) के रूप में अंतर्तर््‍ ट की गई सोपाजधकता इस प्राजधकरण द्वारा पाररत कॉमन
अंगीकरण आदेि के अनुरूप नहीं पायी जाती। इस प्राजधकरण द्वारा कॉमन अंगीकरण आदेि में जनधागररत
सोपाजधकता को आईकेएलएल के दरमान के सामान्य जनबंधन और ितों के िमांक (viii) और (ix) में
जनधागररत िकया जाता ह।ै
(ख). जहां तक भंडारण प्रभार से संबंजधत नई प्रिुल् क मद का संबंध है, आईकेएलएल ने 5 िदन की जनिुल्क
अर्जध की अनुसूची के नीचे जन:िुल् क िदर्सों की गणना के जलए सीमािुल् क द्वारा अजधसूजचत छुरटे यां और
टर्तमनल के अकाय गिदर्सों को नहीं जगना जायेगा और टर्तमनल प्रचालक को आरोप् य कारणों से कागो पर
भंडारण प्रभार नहीं लगेगा। तीन रटप् पजणयों का प्रस्ट् तार् िकया ह।ै प्रस्ट्त ाजर्त रटप् पजणयां कायगकारी
िदिाजनददेि 2019 के खंड 8.5 के अनुरूप और अन्य बीओटी प्रचालकों के दरमानों में जनधागरणों के
अनुरूप पाई जाती ह,ै और इसजलए अनुमोिदत ह।:
(ग). आईकेएलएल ने इस सोपाजधकता का प्रस्ट् तार् नहीं िकया ह ै िक जनिुल्क अर्जध की गणना कब से की
जायेगी। डीपीटी का दरमान जनधागररत करता ह ैिक आयात के मामले में जनिुल् क अर्जध की गणना पोत से
कागो की उतरायी पूरी होने की तारीख से की जायेगी और जनयागत के मामले में जनिुल्क अर्जध की गणना
तब से िुरू होगी जब जनयागत कागो रांजजट/पत्तन िेत्र में लाया जाता ह।ै जर्लंबन िुल् क पोत की ब्थग
की तारीख से अगले िदन से लगना बंद हो जायेगा। इन सोपाजधकताओं का जो आईकेएलएल के जलए
संगत पाई गई ह:, आईकेएलएल के दरमानों में भी जनधागररत िकया जाता ह।ै
(xiv). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, दरमानों को संबंजधत र्षग के 1 जनर्री से 31 िदसंबर, के बीच
होने र्ाले थोक मूल् य सूचकांक ीडब्ल ल् यूपीआईस में भारत सरकार द्वारा घोजषत जर्चलन के 60% की सीमा तक
मुद्रास्ट् फीजत के प्रजत र्ार्तषक सूचकांिकत िकया जायेगा। ऐसे समंजजत दरमान संबंजधत र्षग के 1 मई से लागू होंगे और
आगामी र्षग की 30 अप्रैल तक प्रभार्ी रहगें े। आईकेएएल ने इस बारे में कोइ रटप् पणी जनधागररत नही की ह।ै र्तगमान
संिोधन में र्षग 2020-21 के जलए 1.88% के र्ार्तषक सूचकांकन को लेखबद्ध िकया गया ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, र्े
प्रिुल् क िदिाजनददेि 2021-22 के प्रिुल् क में 0.33% की दर से र्ार्तषक सूचकांकन के पात्र ह।: अत: इस प्राजधकरण
द्वारा संिोजधत अनुमोिदत दरमान को आईकेएलएल द्वारा 0.33% से सूचकांिकत करने की जरूरत ह ैऔर संिोजधत
दरमान के प्रभार्ी होने की तारीख से लगू करें। अन्य बीओअी प्रचालकों के मामले में र्ार्तषक सूचकांकन संबंध संगत
रटप् पणी को आईकेएलएल के दरमानों में जनधागररत िकया जाता ह।ै
(xv). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 4.9 जनधागररत करता है िक प्रिुल् क िदिाजनदेि 2019 के खंड 2.12 में यथा
उजल्लजखत र्ार्तषक सूचकांकन के अधीन 3 र्षों के जलए र्ैध रहगे ा। इसजलए संिोजधत दरमान की र्ैधता संिोजधत
दरमान के प्रभार्ी होने की तारीख से, 3 र्षग के जलए जनधागररत की जाती ह ै जो दरमान में जनधागररत र्ार्तषक
सूचकांकन खंड के अधीन होगी।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(xvi). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 4.8 अनुबद्ध करता ह ै िक सामान्य त: इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत आदेि
राजपत्र में अजधसूचना की तारीख से 30 िदन की समाजप्त पर लागू होत ेह।ै तदनुसार इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत
और अलग से अजधसूजचत दरमान राजपत्र में दरमानों को अजधसूजचत कराने र्ाले आदेि की अजधसूचना की तारीख
से 30 िदन की समाजप्त के बाद प्रभार्ी होंगे। आईकेएलएल के मौजूदा दरमानों का इस प्राजधकरण द्वारा 31 माच ग
2021 तक जर्स्ट् तार िकया गया ह।ै जब तक संिोजधत दरमान प्रभार्ी होंगे। जब तक जून 2021 के आस-पास का
समय होगा। अत: मौजूदा दरमानों की र्ैधता की समाजप्त की तारीख से संिोजधत दरमानों के प्रभार्ी होने की तारीख
तक जर्स्ट् तार िकया गया समझा जाये।
(xvii). (क). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अनुसार दरमानों में जनधागररत दरे अजधकतम स्ट्तर ह:, उसी प्रकार छूटे और
ररयायते न्य ूनतम स्ट् तर की ह।: आईकेएलएल कम दर की उगाही और/अथर्ा उच् च ररयायत और छूट देने
की जिजथलता का प्रयोग कर सकता ह।ै
(ख). इसके अजतरर‍ त, यिद ररकाडग में कोई त्रुरट पायी जाती ह ैतो आईकेएलएल िकसी भी तकगसंगत कारण से
भारत के राजपत्र में आदेि की अजधसूचना प्रकाजित होने की तारीख से 30 िदन के भीतर पयागप् त
औजचत् य/कारण बताते हुए जनधागररत प्रिुल् क की समीिा के जलए इस प्राजधकरण को संपकग कर सकता ह।ै
10.1. पररणामस्ट् र्रूप और ऊपर िदये गए कारणों से तथा समग्र जर्चार-जर्मिग के आधार पर यह प्राजधकरण आईकेएलएल के संिोजधत दरमानों
को अनुमोदन प्रदान करता ह,ै जजन्ह ेपृथक आदेि में अजधसूजचत कराया गया ह।ै
10.2 संिोजधत दरमान और सोपाजधकताएं आईकेएलएल के संिोजधत दरमान भारत के राजपत्र मेंदरमानों के अजधसूजचत कराने र्ाले आदेि के
अजधसूचना की तारीख से 30 िदन की समाजप्त की तारीख से प्राभार्ी होंगे और प्रभार्ी होने की तारीख से 3 र्षग की अर्जध के जलए लागू रहेंगी। उसके
पश्च ात् िदया गया अनुमोदन स्ट् र्त: की व् यपगत हो जायेगा जब तक िक इस प्राजधकरण द्वारा उनका जर्िेष रूप से जर्स्ट् तार नहीं कर िदया जाता।
10.3. प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खडं 7 के अनुसार आईकेएलएल इस प्राजधकरण को प्रहजस्ट्तत कागो यातायात संबंधी र्ार्तषक ररपोटग जबना
नागा प्रस्ट् तुत करेगा। आईकेएलएल को र्ार्तषक ररपोटग प्रत् येक र्षग की समाजप्त के 90 िदन के भीतर प्रस्ट् तुत करनी होंगी । समय-समय पर इस प्राजधकरण
द्वारा अपेजित अन्य कोई सूचना भी प्रस्ट् तुत की जायेगी। आईकेएलएल को जर्िेष रूप से सलाह दी जाती ह ैिक र्ह र्ांजछत सूचना को रोकने से बचे।
10.4. प्रिुल्क और राजस्ट्र् में जभन्न ता का जर्श्लेषण प्रिुल्क र्ैधता अर्जध की समाजप्त के पिात दरमानों की आगामी सामान्य समीिा के दौरान
िकया जायेगा। प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 3.2.1 में अंतर्तर्ि उपबंधों के अधीन यिद र्ास्ट्तजर्क और जर्त्तीय दोनों प्रजतमानों में जभन्नता +/-
20% से अजधक होगी तो अजतरेक/घाटे का समंजन अगले प्रिुल्क चि के र्ार्तषक राजस्ट्र् अपेिा में िकया जायेगा।
टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजर्त्तस
जर्ज्ञापन-III/4/असा./148/2021-22]
अनलु गन् क I (क)
फाम-ग1
आईकेएलएल द्वारा प्रसत् तु महापत्तन नय् ासों में कायरग त बीओटी प्रचालकों के प्रिलु क् जनधारग ण के जलए प्रिलु क् िदिाजनददेि 2019 के अतं गतग र्ार्तषक
राजसर्् अपिे ा का पररकलन।
(रु. लाख में)
ि.स.ं जर्र्रण 2017- 2018-19 2019-
18 20
[1] कुल र्य् य (लखे ापरीजित र्ार्तषक लखे ाओं के अनुसार)
[i] प्रचालन र््यय (मूलय् ह्रााससजहत) 555.87 525.85 577.20
[ii] जर्त्त एर्ं जर्जर्ध र््यय (एफएमई) 36.30 113.25 310.77
कुल र््यय 1 = [i] + [ii] 592.17 639.11 887.97
[2] उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीजित लेखाओं के अनुसार) और फामग
आईजीएएपी के आंकडों में जभन्नता पाई जाती ह।ै 6क
[i] मूलय् ह्राास 0 0 0
[ii] अन्य्यवय मदें,यिद हों,सूचीबद्धकरें 0 0 0
समायोजनों का योग2= [i] + [ii] 0 0 0[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27
[3] घटाएं समायोजन:
[i] पत्तन को प्रदत्त र्ासत् जर्क रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा 0.57 0.66 0.60
[ii] ऋणों पर ब्याज 0 0 0
[iii] अप्राप्य और संिदग्ध ऋणों के जलए प्रार्धान 0 0 0
[iv] कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान 0 0 0
[v] अन्य प्रार्धान 116.50 194.68 393.61
3 का योग= [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v] 117.07 195.34 394.21
[4] जमा: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्र् जहसस् ा, प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के फामग 2 0.00 0.00 0.00
अनुसार
[5] सभी समायोजनों के पि्चात ्कुल र््यय [5 = 1 + 2 + 3 + 4] 475.10 443.77 493.76
[6] िमांक 5 का औसत र््यय = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3 470.88
[7] जनयोजजत पूंजी
(i). 31 माचग 2020 को सकल स्थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, पल् ांट और उपस्कर) 3422.14
।(आईजीएएपी के अनुसार)
(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन कायग (लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के 0.00
अनुसार)
(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत फामग 3
प्रजतमानों के अनुसार
(क). माल सूची 0
(ख). जर्जभनन् देनदार 106.91
(ग).रोकड़ 21.63
(घ). (क)+(ख)+(ग) का योग 128.54
[iv]कुल जनयोजजत पूंजी [[i] + [ii] + [iii]] 3550.68
[8] िमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ 568.11
[9] 31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) [ (6)+(8)] 1038.99
[10] र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन 1.88%
[11] अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) जैसा ऊपर िमांक 10 में 1058.52
िदया गया ह ै
[12] अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा के भीतर प्रस्ताजर्त सूचकांिकत फामग 4 809.82
दरमान, पर राजस्र् आकलन ऊपर िमांक 11 पर यथा-आकजलत।
अनलु गन् क - I (ख)
फाम-ग1
आईकेएलएल द्वारा प्रसत् तु प्राजधकरण द्वारा आिोजधत महापत्तन नय् ासों में कायगरत बीओटी प्रचालकों के प्रिलु क् जनधारग ण के जलए प्रिलु क् िदिाजनददेि
2019 के अतं गतग र्ार्तषक राजसर्् अपिे ा का पररकलन
(रु. लाख में)
ि.स.ं जर्र्रण 2017- 2018-19 2019-
18 20
[1] कुल र्य् य(लखे ापरीजित र्ार्तषक लखे ाओं के अनुसार)
[i] प्रचालन र््यय (मूलय् ह्रााससजहत) 555.87 525.85 577.20
[ii] जर्त्त एर्ं जर्जर्ध र््यय (एफएमई) 36.30 113.25 310.77
कुल र्य् य 1=(i)+(ii) 592.17 639.10 887.97
[2] उन मदों का समंजन जहां इंडएएस (लेखापरीजित लेखाओं के अनुसार) और फामग
आईजीएएपी के आंकडों में जभन्नता पाई जाती ह।ै 6क28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
[i] मूलय् ह्राास 0 0 0
[ii] अन्य्यवय मदें,यिद हों,सूचीबद्धकरें 0 0 0
समायोजनों का योग 2= [i] + [ii] 0 0 0
[3] घटाएं समायोजन:
[i] पत्तन को प्रदत्त र्ासत् जर्क रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा 0.57 0.66 0.60
[ii] ऋणों पर ब्याज 0 0 0
[iii] अप्राप्य और संिदग्ध ऋणों के जलए प्रार्धान 0 0 0
[iv] कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान 0 0 0
[v] अन्य ्यवय 116.50 194.68 393.61
3 का योग = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v] 117.07 195.34 394.21
[4] जमा: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्र् जहसस् ा, प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के फामग 2 0.00 0.00 0.00
अनुसार
[5] सभी समायोजनों के पि्चात ्कुल र््यय [5 = 1 + 2 + 3 + 4] 475.10 443.77 493.76
[6] िमांक 5 का औसत र््यय = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3 470.88
[7] जनयोजजत पूंजी
(i). 31 माचग 2020 को सकल स्थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, प्लांट और उपस्कर) । 3422.14
(आईजीएएपी के अनुसार)
(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन कायग (लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के 0.00
अनुसार)
(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत फामग 3
प्रजतमानों के अनुसार
(क). माल सूची 0
(ख). जर्जभनन् देनदार 106.91
(ग).रोकड़ 21.54
(घ). (क)+(ख)+(ग) का योग 128.45
[iv] कुल जनयोजजत पूंजी [[i] + [ii] + [iii]] 3550.59
[8] िमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ 568.09
[9] 31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर)[[6] + [8]] 1038.97
[10] र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन 1.88%
[11] अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) जैसा ऊपर िमांक 10 में 1058.50
िदया गया ह।ै
[12] अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा के भीतर प्रस्ताजर्त सूचकांिकत फामग 4 809.83
दरमान, पर राजस्र् आकलन ऊपर िमांक 11 पर यथा आकजलत।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29
अनलु गन् क-II
इकोफको िकसान बाजार लाजजजस्ट्ट‍स जलजमटेड ( आईकेबीएलएल)
(रु. लाख म)ें
र्ष ग2015-16 स े2017-18 तक की अर्जध के जलए आईकेबीएलएल द्वारा प्रसत् तु और प्राजधकरण द्वारा आिोजधत आईकेबीएलएल का पर्ू ार्ग जध जर्िल् षे ण
ि.स.ं जर्र्रण 15 जनर्री 2016 के प्रिलु क् आदेि म ेंभरोसा 2015-16 स े
िकय ेगए आकलन र्ासत् जर्क 2017-18
र्षों के जलए
प्रजतित म ें
जभनन् ता(%)
2015-16 2016-17 2017-18 योग 2015-16 2016-17 2017-18 योग 2018-19 2019-20
यातायात 2.00 2.00 2.00 6.00 1.32 0.81 0.73 2.86 0.98 0.95 -52.31%
(एमटी/टीईयू
म)ें
(i) आरजित 1.00 1.00 1.00 3.00 1.32 0.81 0.73 2.86 0.98 0.95 -4.66%
कागो
(ii) तृतीय 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
पाटी कागो
- जर्देिी 0.97 0.97 0.97 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
कागो
- तटीय कागो 0.03 0.03 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
I कुल
पररचालन
आय
कागो प्रहसत् न 980.95 980.95 980.95 2,942.86 634.07 456.39 445.46 1,535.92 596.92 574.83 -47.81%
आय
अनय् - - - - 2.12 11.66 10.85 24.63 59.16 16.10
योग 980.95 980.95 980.95 2,942.86 636.19 468.05 456.31 1,560.55 656.08 590.93 -46.97%
II प्रचालन
लागत
(मलु य् ह्राास
छोड़कर)
(i) प्रचालन 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
और प्रत्यि
श्रम
(ii) अनुरिण 24.73 25.68 26.66 77.07 53.79 35.19 29.58 118.57 29.39 31.26 53.84%
श्रम
(iii) उपकरण 16.37 17.00 17.65 51.02 36.00 45.07 50.14 131.22 4.20 14.85 157.17%
चलान ेकी
लागत
(iv) उपस्ट्कर 424.00 424.00 424.00 1,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
िकराया
(v) संदेय 141.03 142.76 144.52 428.31 141.66 178.26 202.22 522.13 205.70 213.82 21.91%
पटे ािकराया
(vi) 46.89 48.68 50.54 146.12 17.59 19.55 21.08 58.22 28.73 56.98 -60.15%
सीमािुल्क
स्ट्थापना प्रभार
(vii) बीमा 8.32 8.64 8.97 25.92 11.05 12.71 12.84 36.59 13.20 13.31 41.18%
(viii) अनय् 2.20 2.28 2.37 6.86 22.31 13.95 15.22 51.48 13.19 14.75 650.88%
र्य् य30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
योग (i स ेviii) 663.54 669.04 674.71 2007.30 282.41 304.72 331.08 918.21 294.41 344.96 -54.26%
III मूल्यह्राास ** 71.80 71.38 71.38 214.56 104.27 135.58 143.08 382.93 145.13 145.46 78.47%
IV उपररर्य् य - - - - 3.93 1.34 0.94 6.20 4.24 3.35
(iii) प्रारजम्भक - - -
र्य् य और
अपफ्रंटभगु तान
बटे े खाते
(iv) अनय् - - - 3.93 1.34 0.94 6.20 4.24 3.35
योग (i स ेiv) - - - - 390.61 441.64 475.10 1,307.35 443.77 493.77
V पररचालन 245.61 240.53 234.86 721.00 245.58 26.41 -18.79 253.20 212.31 97.16
अजधिषे /
(घाटा)(I) –
(II) – (III)
VI जर्त्त एर् ं - - - 6.13 23.15 32.40 61.68 47.43 44.68
जर्जर्ध र्य् य
(एफएमई)
VII ब्लयाज और कर 245.61 240.53 234.86 721.00 251.71 49.56 13.61 314.88 259.74 141.84 -56.33%
स ेपहल े
अजधिषे
VIII जनयोजजत 1572.60 1501.91 1431.19 1,501.90 2891.81 2764.07 2837.54 2,831.14 3549.87 3550.68 88.50%
पूंजी (जनर्ल)
IX जनयोजजतपूंजी 251.62 240.31 228.99 720.91 462.69 442.25 454.01 1358.95 567.98 568.11 88.50%
पर प्रजतफल
X िमता उपयोग 60% स ेअजधक उपयोग
XI आरओसीई- 251.62 240.31 228.99 720.91 462.69 442.25 454.01 1,358.95 567.98 568.11 88.50%
िमता उपयोग
के जलए
समंजजत
XII जनर्ल -6.01 0.23 5.87 0.09 -210.98 -392.69 -440.39 -1,044.07 -308.24 -426.27
अजधिषे /
(घाटा) (v) -
(vIII)
XIII प्रचालन आय -0.61% 0.02% 0.60% -33.16% -83.90% -96.51% -46.98% -72.13%
के % के रूप
म ेंजनर्ल
अजतरेक/
(घाटा) (XIii/i
% म)ें
XIV औसत 0.00% -71.19% -59.56%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 18th June, 2021
No. TAMP/59/2020-IKLL.—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Section
48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from the IFFCO
Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] for
general revision of Scale of Rates (SOR) for the services rendered by it at its captive barge jetty at the
Deendayal Port Trust (DPT) under Tariff Guidelines, 2019, in the Meeting of this Authority held on 12 May
2021. However, considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the Scale of Rates,
approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately.
Accordingly, the revised Scale of Rates approved by this Authority on 13 May 2021 was notified in the
Gazette of India on 11 June 2021 vide Gazette No.231. It was stated in the said Notification that this
Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies
the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the IKLL for general revision of its Scale of
Rates as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No.TAMP/59/2020-IKLL
IFFCO Kisan Logistics Limited - - - Applicant
QUORUM:
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
O R D E R
(Passed on this 13th day of May 2021)
The IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics
Limited (IKBLL)] under cover of its letter dated 06 November 2020 read with letter dated 05 December
2020 has forwarded a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR).
2. The Scale of Rates (SOR) of IKBLL was approved by this Authority as an interim tariff arrangement
vide Order no. TAMP/55/2013-KPT dated 15 May 2015 and notified vide Gazette No.195 dated 28 May
2015 till the final rates are approved by this Authority. Subsequently, the final SOR of IKBLL was approved
by this Authority vide Order No. TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016. The said SOR was notified in
the Gazette of India vide Gazette No.69 dated 17 February 2016. The validity of the said SOR was
prescribed till 31 March 2018. At the request of IKLL, the existing SOR of IKLL (formerly known as IKBLL)
is extended twice and last extended till 31 March 2021 or the effective date of implementation of the revised
SOR, whichever is earlier.
3. The existing SOR of IKBLL is fixed under the Tariff Guidelines 2005. The Ministry of Ports,
Shipping and Waterways (MoPSW) has, vide its letter dated 05 March 2019, issued Tariff Guidelines 2019
for determination of Tariff of BOT operators operating in all Major Port Trusts who were previously
governed by 2005 Tariff Guidelines. The said Tariff Guidelines 2019 issued by the MoPSW has been
notified in the Gazette of India on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the
Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India
vide Gazette No.244 dated 11 July 2019.
4.1. The IKLL has filed its proposal dated 06 November 2020 for general revision of its SOR following
Tariff Guidelines of 2019. Since the IKLL had not furnished the vital forms viz., Form Nos. 1, 4, 6A, 6B & 7
duly certified by its Chartered Accountant and the draft proposed SOR alongwith conditionalities, the IKLL
was requested to furnish requisite documents/ information so as to have the proposal complete in all
respect for initiating the consultation process with stakeholders.
4.2. In response, the IKLL vide its email dated 13 December 2020 under cover of its letter dated
05 December 2020, has furnished requisite documents duly certified by its Chartered Accountant and also
furnished the proposed draft SOR alongwith conditionalities vide its email dated 16 December 2020.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
5. The highlights of the IKLL proposal is given below:
(i). The IKLL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR)
under Form-1
(₹ in lakhs)
Sl. No. Description 2017-18 2018-19 2019-20
(1). Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)
(i). Operating expenses (including depreciation) 555.87 525.85 577.20
(ii). Finance and Maintenance Expenses (FME) 36.30 113.25 310.77
Total Expenditure 1 = (i)+(ii) 592.17 639.11 887.97
(2). Adjustments in respect of items where there is
variation in figure reported as per INDAS (As
per Audited Accounts) and IGAAP
(i). Depreciation 0 0 0
(ii). Other expenditure items, if any, to be listed 0 0 0
Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+….. 0 0 0
(3). Less Adjustments:
(i). Actual Royalty / Revenue share paid to the port 0.57 0.66 0.60
(ii). Interest on Loans 0 0 0
(iii). Provision of bad and doubtful debts 0 0 0
(iv). Provision for slow moving inventory 0 0 0
(v). Other provisions 116.50 192.33 392.57
Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] 117.07 192.98 393.17
(4). Add: Admissible Royalty/Revenue Share as per 0 0 0
Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019
(5). Total Expenditure after Total Adjustments
(5=1+2+3+4) 475.10 446.12 494.80
(6). Average Expenses of Sl.No.5 = [2017-18+2018-
19+2019-20]/3 472.01
(7). Capital Employed
(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & 3422.14
Equipment) as on 31 March 2020 (As per IGAAP)
(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31 March 0
2020 (As per Audited Annual Accounts)
(iii). Add : Working Capital as per norms prescribed
in Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019
(a). Inventory 0
(b). Sundry Debtors 108.01
(c). Cash 29.66
(d) Sum of (a)+(b)+(c) 137.67
(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)] 3559.81
(8). Return on Capital Employed 16% on Sl.No.7(iv) 569.57
(9). Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 1041.58
March 2020 [(6)+(8)][भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33
(10). Indexation in the ARR @ 100% of the WPI 1.88%
applicable for the year 2020-21
(11). Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement 1061.16
(ARR) as given in Sr. No. 10 above
(12). Revenue Estimation at the Proposed indexed 829.28
SOR within the Ceiling Indexed ARR estimated
at Sl. No. 11 above.
(ii). The IKLL has furnished in Form 4 giving detailed working of revenue estimation at
proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the IKLL at 8,89,409 tonnes
during the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20. Revenue estimated at the proposed tariff
is ₹829.28 lakhs.
(iii). The IKLL has furnished a copy of each of its Audited Balance Sheet and Schedules
forming part of it and Statement of Profit and Loss for each of the years viz., 2017-18,
2018-19 and 2019-20 duly certified by its Chartered Accountant. The IKLL has furnished
Form nos.1 to 8.
(iv). The IKLL has proposed 45% tariff increase in the existing cargo handling charges. Further,
the IKLL has proposed to introduce Storage charge which is not prescribed in the existing
SOR. The rates prescribed in the existing SOR, proposed tariff and tariff increase in terms
of percentage is tabulated below:
Existing Proposed
Sl. Increase in
Description tariff tariff
No. Percentage
(₹/MT) (₹/MT)
(i). Cargo Handling Charges-Other Dry 48.84 70.63 45%
Bulk-Foreign Cargo
(ii). Cargo Handling Charges-Other 29.30 42.37 45%
Dry Bulk-Coastal Cargo
(iii). Storage Charges – 6 to 10 days - 7.73 New tariff
(`/MT/day)
(iv). Storage Charges – 11-15 days - 11.60 New tariff
(`/MT/day)
(v). Storage Charges – 16 days - 15.47 New tariff
onwards (`/MT/day)
6. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the IKLL proposal dated
06 November, 2020, emails dated 13 December 2020 / 05 December 2020 (excluding Audited Annual
Accounts) alongwith prescribed forms and subsequent email dated 16 December 2020 was circulated vide
our letter dated 18 December 2020 to the DPT and users/ user organisations seeking their comments. We
have not received any comments from the users/ user organisations till finalisation of the case.
7.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the IKLL was requested vide our letter dated
27 January, 2021 followed by reminder dated 02 February 2021 to furnish information/ clarifications on a
few points by 08 February 2021. The IKLL has furnished its reply on additional information/ clarification vide
its letter dated 08 February 2021. A summary of additional information/ clarification sought by us and reply
furnished by IKLL thereon is tabulated below:34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Sl. No. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by IKLL
1 . Annual Revenue Requirement (ARR) (Form
No.1):
(i). The Audited Annual Accounts of the IKLL It is hereby confirmed that IKLL has not made
reports ₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs any other payment to DPT except Royalty
towards berth hire charges paid to DPT for the stipulated in the Concession Agreement and
years 2017-18 to 2019-20 respectively which reported / disclosed in the Annual Audited
has been excluded by IKLL in the computation Financials of FY 2017-18 to 2019-20. Such
of ARR as per clause 2.2. of the Tariff payment of Royalty to DPT has been excluded
Guidelines 2019 being royalty payment to DPT. for compliance of the clause 2.2 of the Tariff
The IKLL to confirm there is no other payments Guidelines, 2019.
made to DPT as per the Concession Agreement
akin to royalty in the expenditure reported in the
Annual Accounts of IKLL for the said years. If
there is any other payment made by the IKLL to
DPT as per the concession agreement which is
of the nature of royalty and reported in the
Annual Accounts for the years 2017-18 to 2019-
20, the same may also be excluded to comply
with clause 2.2. of the Tariff Guidelines 2019.
(ii). (a). As per clause 2.3.1(ii) of TG 2019, only IKLL had constructed total 3 storage sheds with
provision for bad and doubtful debts, provision a total capacity of 35000 MT in the Barge jetty
for slow moving inventory, etc. are to be back-up area for warehousing of cargo handled
excluded from the total expenditure for at Barge Jetty which have been operational
computation of ARR. since 25th September 2015.
The IKLL, in Form-1 has excluded Other Subsequently, we had replaced the existing
provisions to the tune of ₹116.50 lakhs, ₹192.33 galvalume roof sheets fixed in above storage
lakhs and `392.57 lakhs for the years 2017-18, sheds with PVC Palruf roofing sheets. The
2018-19 and 2019-20 respectively. existing sheets were corroded due to presence
of corrosive marine atmosphere & accumulation
In the said exclusion items, one entry relates to
of dust at Barge jetty area and it is warranted
Fixed Assets written off to the tune of ₹26.75
that the old sheets be removed. Therefore, old
lakhs, ₹.49.33 lakhs and Nil for the years 2017-
sheets were removed from the storage sheds
18 to 2019-20 respectively. The nature of this
and were decapitalised in FY 2017-18 and FY
write off and reasons for excluding this item may
2018-19 respectively as per working shown
be explained.
below:
Financial Year: 2017-18
Particulars Amount [₹]
Gross value of galvalume of 28,68,342
roof sheets removed from
storage sheds
Less:Accumulated depreciation 1,93,228
till the date of de-capitalisation
(depreciation @ 3.83% p.a. for
the period from 25.09.2015 to
28.06.2017)
Net value considered for 26,75,114
decapitalisation[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35
Financial Year: 2018-19
Particulars Amount [₹]
Gross value of galvalume of roof 55,29,157
sheets removed from storage
sheds
Less: Accumulated depreciation 5,96,428
till the date of de-capitalisation
(depreciation @ 3.83% p.a. for
the period from 25.09.2015 to
19.07.2018)
Net value considered for 49,32,729
decapitalisation
Note: Written down value of roof sheets were
decapitalised (i.e. cost of acquisition less
accumulated depreciation for the total number of
days’ sheets were used). Depreciation rate
@ 3.83% p.a. derived as the cost of storage
sheds are to be fully depreciated in 26 years i.e.
remaining useful life of the parent asset, Barge
jetty.
In this context, we would like to refer clause [ix]
[a] of TAMP order dated 15.01.2016 [page 25]
which stipulates that:
As per clause 2.7.1 of the tariff guidelines 2005,
the depreciation has to be computed based on
the straight line method with life norms adopted
as per Companies Act or based on life norms
prescribed in the Concession Agreement
whichever is higher. IKBLL to confirm whether
the computation of depreciation is as per tariff
guidelines.
In view of that, for complying with the said
condition of the order and since amount of
assets written off is over and above depreciation
charged as per Companies Act, same has been
excluded from expenditure considered for
computation of Annual Required Revenue in
Form 1.
(b). The Annual Accounts of the year 2018-19 As advised, computation is revised to exclude
and 2019-20 reports interest paid on GST and said amount[s] and submitted in revised
interest on TDS for the year 2018-19. Since it workings of Form 1.
appears that the interest paid by the IKLL is of
penal nature, the same may be considered for
exclusion in the computation of ARR as users
cannot be burdened for such interest
component.
(c). The Annual Accounts for the year 2018-19 As advised, computation is revised to exclude
shows Service tax Cenvat credit written off to said amount[s] and submitted in revised
the tune of ₹0.13 lakh. Since Service tax workings of Form 1.
payable is not treated as expenditure, the credit
write off of the service tax cannot be part of36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
computation of ARR and hence may be
excluded.
(d). The Annual Accounts for the years 2018-19 As advised, computation is revised to exclude
and 2019-20 report expenditure towards joining said amount[s] and submitted in revised
fees and NSDL Annual custody charges of workings of Form 1.
₹1.01 lakh and ₹0.62 lakhs respectively, and
Demat charges of ₹0.14 lakhs and ₹0.11 lakhs
in the years 2018-19 and 2019-20. Since these
items do not appear to be related to jetty
operations, the same may be excluded from
ARR computation.
(e). Please clarify the nature of expenses As advised, computation is revised to exclude
reported under the head ―Consent renewal fees‖ said amount[s] and submitted in revised
to the tune of ₹8235 and `28982 in the year workings of Form 1.
2018-19 and 2019-20 respectively. If the said
expense do not relate to jetty operation, the
same may be excluded from ARR computation.
(iii). (a). Clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019, inter Amount of ₹ 189.47 lakhs shown in worksheet 2
alia, stipulates that advance payment of lease to Form 3 is matched with balance as on
rental/ license fee to landlord port flowing from 31.03.2020 and 50% of the same ₹107.68 lakhs
the contractual obligations will be recognized as along with other trade receivables for ₹0.33
part of sundry debtors in the computation of lakhs aggregating to ₹108.01 lakhs was
working capital. The IKLL in the working sheet 2 considered as working capital.
to Form 3 (i.e. Appendix H) has shown `189.47
As advised, said amount is revised to
lakhs towards prepaid license Fees and prepaid
₹106.91 lakhs and revised computation is being
water front charges to be reported in the Audited
submitted in revised Form 3.
Annual Accounts for the year 2019-20. This
figure does not match with figures reported in
the Audited Annual Accounts.
The Licence fee and water front charges
reported in the Audited Annual Account of the
year 2019-20 is ₹213.82 lakhs. That being so,
50% of the same works out to ₹106.91 lakhs
which need to be considered under this item in
the computation of working capital in line with
the practice followed in the last tariff Order dated
15 January 2016 and in the case of the other
BOT operators also. The IKLL may accordingly
correct this item in the computation of working
capital for ARR computation.
(b). Further, IKLL has considered trade Clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019 begins with
receivables to the tune of ₹0.33 lakhs under the following wording:
Sundry debtors in Form 3. This item is not in line
―Working capital will comprise of inventory,
with clause 2.6. of the Tariff Guidelines 2019
sundry debtors and cash balances.‖
and hence may be excluded from working
capital calculation. Hence sundry debtors were considered for 0.33
lakhs. We have revised computation as advised
and same is being submitted in revised Form 3
in Annexure A.
(iv). As per clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019, the As advised one month’s cash expenses value is
revised to 21.63 lakhs and revised computation
limit on cash balance is one month’s cash
expenses. In Form-3 for Computation of is being submitted in revised Form 3 in
Working Capital, the IKLL has considered Annexure A.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37
₹29.66 lakhs towards Cash expenses by [As per the revised proposal one month’s cash
excluding Non-cash expenditure from the Total expenses works out to ₹21.54 lakhs]
Expenditure as reflected in the Annual Accounts
for the year 2019-20. The IKLL is entitled to one
month cash expense i.e. total admissible
expense for Y3 furnished in Form-1 less
depreciation for Y3 under this item. (i.e. as per
the current Form 1 furnished by IKLL it works
out to ₹21.63 lakhs []`. 494.80 lakhs less 235.21
=[`259.59 /12 = 21.63 lakhs]) The IKLL, is
therefore, requested to accordingly make
necessary correction in this item based on the
revised Form 1 to be furnished by the IKLL.
(v). In the light of the above observation, the IKLL is As advised revised computation is being
requested to furnish revised Form-1 for submitted for your kind perusal in Annexure A.
computation of ARR duly certified by practicing
Chartered Accountant or Cost Accountant.
2. Revenue Estimation (Form 4):
(i). The IKLL in Form 4, Appendix-I has considered In this respect, we would like to humbly submit
average traffic at 889409 MT per annum based that:
on the actual traffic handled by IKLL for the
(a). Figures of total of column 9 of table B in
years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 at 734955
Form 4 are carried forward to sr no 12 of
MT, 984860 MT and 948412 MT respectively.
Form 1 to compare said figures with ceiling
The IKLL in the said Form 4 has stated that in
estimated at sr no 11 of Form 1.
the last three years the IKLL has handled only
captive cargo and no third party cargo was (b). As per the structure of various Forms,
handled. The IKLL has stated that it estimates revenue estimated on the basis of historical
that equal quantity will be handled for third party quantities handled in last 3 years at
also. That being so, the average traffic to be proposed SOR is being compared with
handled by IKLL shall be 17,78,818 MT per ceiling arrived at on the basis of historical
annum (i.e. 889409 MT of captive cargo and expenditure of last 3 year.
889409 MT for third party cargo). However, it is (c). Further Form 4 itself provides for
seen that the IKLL has estimated revenue only considering historical quantities and not
for 889409 MT and not for total traffic covering estimated future quantities. For example,
both captive cargo and third party cargo Table A of Form 4 provides format for
envisaged to be handled by IKLL. computation of average actual traffic; this
In this regard reference is drawn to para 13(vi) average actual traffic figures are required to
of the last tariff Order. This Authority in the last be mentioned in column no 8 of Table B
tariff Order No.TAMP/55/2013- KPT dated 15 heading of which reads as under:
January 2016 in para 19.(v) has observed that
―Average of the actual traffic handled by the
this Authority is statutorily required under the BOT operator during the years Y1, Y2 and
provisions of the MPT Act to fix tariff for the
Y3.‖
services rendered by the IKBLL as a whole,
In view of above, computation has been
irrespective of whether the cargo handled is for
submitted exactly to comply with prescribed
own use or a third party cargo. Accordingly,
formats and logic of comparing historical
even during the last tariff revision exercise, tariff
financial data with historical quantitative data.
was approved by this Authority for the cargo
Considering such facts, we are of the opinion
handled at the IKBLL jetty as a whole, without
that future estimated quantities cannot be used
going into whether the cargo is captive or a third
for comparison with historical cost as per
party cargo.
Audited Annual Accounts.
That being so, the IKLL is requested to modify
Hence, we most respectfully submit to accept
its proposal to capture the average traffic for the
our submission with computations as revised
Jetty as a whole i.e. average traffic of the last
with above referred suggestions.
three years 2017-18 to 2019-20 at 889409 MT in38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
respect of captive cargo plus the average cargo
estimated to be handled for third party cargo.
This may entail changes in the proposed rates
as well. The IKLL to make necessary changes
and submit the revised proposal.
3. Past Period Performance (Form-8):
The IKLL has furnished Form 8 without giving It is mentioned in note no.1 of the prescribed
analysis for past period performance. Reference Form no 8 that ―This Form is to be filed along
is drawn to note no.1 of the prescribed form with other Forms in the general revision of Scale
which states that this Form is to be filed along of Rates subsequent to the first tariff revision
with other Forms in the general revision of Scale done under Tariff Guidelines, 2019.‖
of Rates subsequent to the first tariff revision
In this respect, we humbly submit that IKLL is
done under Tariff Guidelines, 2019.
submitting herewith ―First Tariff Revision
The current proposal of IKLL is first revision Proposal‖
under TG 2019 and hence reference is drawn to
In view of that, the said clause will be complied
Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019
in subsequent Tariff Revision proposal to be
which stipulates that surplus/ deficit upto the
filed in future.
period of first tariff fixation under this Guidelines
shall be dealt with as per Clause 2.13 of the
2005 Tariff Guidelines as reproduced below:
"The actual physical and financial performance
will be reviewed at the end of the prescribed
tariff validity period with reference to the
projections relied upon at time of fixing the
prevailing tariff. If performance variation of more
than + or - 20% is observed as compared to the
projections, tariff will be adjusted prospectively.
While doing so 50% of the benefit/ loss already
accrued will be set off while revising the tariff."
During the last tariff revision, estimates for the
years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 was
considered. The IKLL is, therefore, to furnish the
statement showing the actual physical and
financial performance vis-à-vis the estimates
relied upon in the previous tariff cycle as done in
earlier tariff revision exercises under erstwhile
Tariff Guidelines, 2005 and make necessary
adjustments from the estimated ARR in case
there is variation in both physical and financial
parameters by +/-20%. A sample of past period
analysis statement is attached as Annex- A for
your reference.
4. Proposed Scale of Rates:
(i). General Terms and Conditions:
This Authority has passed common adoption As advised, we have incorporated following note
Orders for all Major Port Trusts and BOT in Revised SOR.
operators operating thereat from time to time Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT
and all the Major Port Trusts and BOT operators dated 25 September 2018 in common adoption
operating thereat were requested to include Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26
suitable notes in the SOR. However, the IKLL November 2015 relating to provision prescribed
has not included suitable note in the proposed for concessional coastal tariff for ships and[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 39
SOR in line with the following common adoption cargo that move from one Indian Port to another
Order: Indian Port through the territorial waters of Sri
Lanka or Bangladesh in terms of Notification
Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT
No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018
dated 25 September 2018 in common adoption
issued by the Central Board of Indirect Taxes
Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26
and Customs, Department of Revenue, Ministry
November 2015 relating to provision prescribed
of Finance.
for concessional coastal tariff for ships and
cargo that move from one Indian Port to another
Indian Port through the territorial waters of Sri
Lanka or Bangladesh in terms of Notification
No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018
issued by the Central Board of Indirect Taxes
and Customs, Department of Revenue, Ministry
of Finance.
(ii). As per clause 5.4.1. of the Tariff Guidelines As advised, we have modified the interest rate in
2019, penal interest for delayed payments by the revised SOR as submitted in Annexure B.
users and delayed refund by BOT operators is
prescribed at 15%. The note 2(i).(b). under the
General Terms and conditions proposed by the
IKLL proposes the penal interest rate at 14.15%
which may be modified to 15% to fall in line with
the guideline provision.
5. Proposed Storage Charge:
(i). During the last tariff revision approved vide A. Background:
Order No TAMP/55/2013-KPT dated 15 January
IFFCO Kisan Logistics Limited (―the Company‖)
2016, the IKLL had not proposed any storage
was incorporated on February 26, 2004 under
charge. To a specific query in this regard, as
the Companies Act, 1956. The company is
brought out in para 13 of Order
wholly owned subsidiary of Indian Farmers
No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016
Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO). The
at Sl No (i), the IKLL had then clarified during
company entered into an agreement with
the last tariff revision that the proposed cargo
Deendayal Port Trust on February 17, 2011 for
handling charges do not include storage
construction and setting up of a Barge jetty at
charges. As per Article- 8.1 (Levy and Recovery
Kandla Port (Build Operate Transfer Basis) for
of Tariff) of Concession Agreement,
captive use. The duration of Agreement 30
Concessionaire shall collect the Cargo Handling
years. The construction of Barge Jetty has been
Charges at the rates approved by TAMP. As
completed and commercial operation
such, it is not clear where is the requirement for
commenced from 16th November, 2013. Barge
fixation of separate storage charges as per
Jetty capacity 2.00 MMTPA for handling of solid
provision in Concession Agreement.
fertilisers, raw materials and other products of
However, now in the current proposal, the IKLL dry cargo. As per the Concession Agreement
has proposed separate storage charges in the entered into between IKLL and DPT, 36000 m2
proposed SOR which contradicts the stand of of land has been leased by DPT as a backup
the IKLL in its last general revision proposal. In area for development of port facilities in addition
view of the above, the IKLL to confirm and give to 2400 m2 of land for construction of Barge
reference to the relevant clause in the Jetty.
Concession Agreement that the IKLL can levy
As per the Concession Agreement, the Barge
storage charge on cargo of third party as per the
Jetty facility is proposed to be utilized for the
provisions of the Concession Agreement.
third party cargo also to optimize the use of
handling facilities. Therefore, it is felt that for
attracting third party cargo handling at barge
jetty, the covered storage facility shall be
required for storage of cargo. Further, IFFCO
has diverted its imported fertiliser to IKLL Barge
Jetty which were earlier handled through Kandla40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
& Mundra port. Our plant operations are affected
whenever imported fertilisers handled at Barge
jetty as we have to dedicate our conveyor
system & silo compartment for imported fertiliser
which in case would have been utilized for
handling & storage of fertiliser produced in plant.
Therefore, a flexible alternative is required for
importing fertiliser alongside own production of
fertilisers so that our plant operation can be
sustained along with unloading operations of
ships and barges for imported fertilizes.
IKLL had constructed total 3 warehouses with a
total capacity of 35,000 MT in the Barge jetty
back-up area for storage of cargo handled at
Barge Jetty which have been operational since
25th September 2015.
The concession Agreement does not specifically
mention anywhere for construction of storage
sheds and same were undertaken by IKLL
voluntary to handle the cargo as explained in
above paras. Further, it is commercial wisdom
that a port cannot operate efficiently without
adequate storage facilities (page 84 of the
Concession Agreement states the Company
should provide other support facilities for proper
and efficient functioning). Concession
Agreement for construction of Barge Jetty of
which warehouses are essential & integral part
of Barge jetty. Construction of warehouses had
been included in para (ii) and para (iv) of
Appendix 4 of the Concession Agreement; that
para (iii) of Appendix 4 very specifically says to
have capacity to handle 2 MMTPA of cargo,
which was possible only when related
warehousing facilities are also constructed
within Backup area; that construction of 3
warehouses was therefore part of the
Concession Agreement. Warehouses have been
constructed in the Backup area as per Appendix
1 read with Appendix 4 of the Concession
Agreement.
B. Provisions in the Concession Agreement:
In this context, we would like to refer Article 8.1
of Concession Agreement ―Levy and Recovery
of the Tariff‖ [page 34] which provides as under:
―The Project Facilities and Services under this
agreement have been developed by the
Concessionaire for its own use. The Tariff is not
levied for own use. However, in order to
optimise the use of the facility and as per the
provisions of this agreement and in case the
Concessionaire handles Other Cargo as
directed by the Concessioning Authority, for
some other User during the Operation phase,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 41
the Concessioning Authority shall be entitled to
levy and recover tariff from the Owners/
consignees of cargo and the vessel owners/
agents using the Project Facilities and Services
as per the Scale of Rates notified time to time.
As of the date hereof, the applicable Tariff is as
set out in Appendix 13.
In addition, the Concessioning Authority shall
collect from the user berth hire charges as per
the Kandla Port Scale of Rates notified time to
time, and share with the Concessionaire 50% of
any payments realized for such berth hire
charges.
Further, the Concessionaire shall collect the
Cargo Handling Charges at the rates approved
by the TAMP for handling Other Cargo through
the mechanized facility as set out in Appendix
12 and applicable from time to time and shall
pay to the Concessioning Authority 25% of the
same as Royalty.
For avoidance of doubt it is clarified that the
Concessioning Authority shall collect the 100%
wharfage charges for Other Cargo, as per
Kandla Port Trust applicable Scale of Rates.
It is further stated that the Concessioning
Authority shall collect the other vessel related
charges including Port dues, pilotage Fees,
mooring charges, stream dues, anchorage fees
etc., as per Scale of Rates and revised from
time to time; ―
Further to that, Article 9.1[B] of Concession
Agreement [page 35] provides as under:
[a] The Concessionaire shall collect the Cargo
handling Charges as approved by the TAMP
and pay to the Concessioning Authority 25% of
the rates approved by the TAMP for handling
Other Cargo through the mechanized facility as
set out in Appendix 12 and applicable from time
to time as Royalty per Month, chargeable by the
Concessionaire (―the Royalty‖).
[b] Gross Revenue shall be computed on the
basis of the maximum Tariffs leviable for and in
respect of the Project Facilities and Services
provided during the relevant period of
computation. It is clarified that discounts and
deferments, if any offered by the Concessionaire
to the users or amounts if any not collected by
the Concessionaire for any reason whatsoever
in respect of the Project Facilities and Services,
shall be ignored for the purpose of Gross
Revenue. Further, in computing the Gross
Revenue, income from interest, sale of assets,
amounts received by the Concessionaire by way42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
of damages from third parties (excepting
damages received from the users on account of
demurrage or such other related charges in
respect of the Project Facilities and Services),
taxes and cesses in respect to the Project
Facilities and Services, if any collected and paid
to any Government Authority shall also be
ignored.
Considering the above provisions of Articles 8.1
and 9.1 of Concession Agreement, it can be
said that Article 8.1 does not at any place bar
concessionaire from charging for any other
services related to project facilities. In addition,
gross revenue definition provided in Article 9.1
specifically only excludes revenues other than in
respect of the Project Facilities and Services
from being considered as part of Gross
Revenue for royalty payments and revenue
sharing on charges collected for port facility in
any name is sufficiently covered under definition
of Gross Revenue.
C. Services offered by other Operator:
AKBTPL (M/s Adani Kandla Bulk Terminal
Private Limited) as well as KICTL (M/s Kandla
International Container Terminal Limited) are
also having separate schedule of rates for
warehousing.
In view of the above, it is prudent commercial
practice to offer storage facility to the users of
port which will not only be beneficial for IKLL but
also DPT.
(ii). If, the IKLL confirms that it can levy storage
charge as per the Concession Agreement for
third party cargo, the following points to be
addressed:
(a). The IKLL has furnished the working to arrive Computation of said storage charges is
at storage charge wherein it has considered submitted.
years wise slab wise cargo quantity using
storage facility for the years 2017-18, 2018-19
and 2019-20 and arrived at average quantum
availing storage facility at 5879285 tonnes which
has finally been spread over the estimated
revenue requirement from storage charge to
arrive at the base storage charge. The existing
SOR does not prescribe any storage charge.
The IKLL to furnish the basis considered by the
IKLL for arriving at the proposed storage
charges.
(b). In the proposed SOR, the IKLL has
proposed the storage charges and included the
same under the Schedule of Cargo Handling
charges. In this regard, the following points may
be considered:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 43
(i). The IKLL may propose separate (i) As advised, separate SOR is submitted.
Schedule of Storage charge.
(ii). Normally, storage charge is leviable
(ii). As advised, such conditions are
after free storage period. Clause 8.5 of the
incorporated in SOR submitted.
Working Guidelines 2019, stipulates that free
days beyond which storage charges are leviable
may be prescribed by the BOT operator. IKLL
may therefore propose free period under the
schedule of storage charge beyond which
storage charge shall be leviable. This is in line
with the prescription in the SOR of other Major
Port Trusts and BOT operators. Consequent to
above, if any change arises in the revenue
estimation from storage charge, the same may
be done and revised revenue estimation in Form
4 may be furnished duly certified by practising
(iii). As advised, such conditions are
Chartered Accountant or Cost Accountant.
incorporated in SOR submitted.
(iii). Further, conditions governing levy of
storage charge like - computation of free period,
exclusion of customs notified holidays and
terminal non-working days for computation of
free period may be proposed in the draft
proposed SOR. The IKLL may, if required,
peruse the SOR of other ports or operators
available on the website of TAMP.
6. Calculation of proposed tariff furnished in
Appendix K:
The IKLL in appendix K has given working for In this respect, IKLL is of the opinion that
arriving at the proposed cargo handling charge following clauses are relevant for determination
and storage charge. In the said working it is of SOR:
seen that proposed rate arrived by the IKLL for
cargo handling charge and storage charge
captures share of DPT @33.33% to the base Clause 2.9 - The ARR determined by the BOT
rate. The relevance of adding the share of DPT operators as per clause 2.8 above is the ceiling
is not clear. As IKLL is aware that revenue Annual Revenue Requirement based on which
share/ royalty payment is not admissible as pass the BOT operators will draw the Scale of Rates
through for tariff fixation as per clause 2.2. of the (SOR).
Tariff Guidelines 2019 and in line with the
Clause 2.10 - For drawing the SOR, the traffic to
approach followed in the last tariff Order. Thus,
be considered would be the average of the
IKLL to exclude revenue share component, if
actual traffic handled by the BOT operator
any, included in the proposed tariff.
during the years Y1, Y2 and Y3. The actual
traffic should be duly certified by the concerned
Major Port Trust within 10 days.
Clause 2.11.1 - Based on the Annual Revenue
Requirement as assessed as per Clause 2.9
above and taking into account the traffic as per
Clause 2.10 above, the BOT operator will have
the flexibility to determine the rates to respond
to the market forces based on its commercial
judgment and draw the SOR within the ceiling of
Annual Revenue Requirement, duly certified by
a practising Chartered Accountant/ Cost
Accountant. The BOT Operator shall have
option to draw SOR to achieve revenue lower44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
than the ceiling ARR. In this regard, BOT
operators will make a detailed working of
income estimation indicating each of the tariff
items in the proposed SOR for corresponding
traffic as in clause 2.10 above and establish
itself that the sum of the revenue so determined
from all the tariff items in the SOR is within the
ceiling of the ARR determined in clause 2.9.
above duly certified by a practicing Chartered
Accountant/ Cost Accountant.
For ensuring precise compliance of various
clauses of Tariff Guidelines, 2019 dated
07.03.2019 including clause 2.9 to 2.11.1of said
Guidelines, Working Guidelines, 2019 dated
11.07.2019 have been issued which prescribe
various forms for consistent manner of
computation of ceiling limit and comparison of
said limit with revenue at proposed SOR.
Ceiling limit in Format 1 is already calculated by
excluding share of DPT in the form of royalty.
In present case, revenue estimate in Form 4 as
per computation methodology prescribed therein
is within ceiling limit for Annual Revenue
Requirement computed in manner prescribed in
Form 1. In view of that, we are of the opinion
that any other computations need to be ignored,
if revenue estimate is within limits of amounts
arrived at in Form 1 already excluded in in sr no
3 [i] of Form 1.
7. Separate Agreement:
As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, The Agreement executed by IKLL with DPT duly
the BOT operator shall continue to abide by the signed by authorised signatories is submitted
provisions contained in the existing Concession herewith.
Agreement entered into with the concerned
Major Port Trust. Simultaneously, the BOT
operator shall agree to abide by this guidelines,
by way of a separate Agreement with the
concerned Major Port Trust. The IKLL has in this
regard furnished a copy of the separate
Agreement. But, the agreement is signed by
IKLL only and it is shown as draft. The IKLL to
arrange to furnish final copy of agreement duly
signed by authorised signatory of both IKLL and
DPT.
7.2. The computation of Storage Charges and the ARR from Storage Charges are summarized in the
following table:
Particulars 2017-18 2018-19 2019-20
Total allowable expenditure 47509742 44377216 49376728
Total expenditure related to storage facilities 8566244 7150807 8754076
% of revenue allocable to storage charges 18.03% 16.11% 17.73%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45
Average 17.29%
Ceiling of Annual Revenue Required in lakhs 1058.52
Ceiling of Annual Revenue Required for storage in lakhs 183.03
Ceiling of Annual Revenue Required for handling in lakhs 875.49
Particulars Qty Rate Value
6-10 days 193497.700 6.50 1257735
11-15 days 144208.153 11.00 1586290
16 days onwards 1102367.782 14.00 15433149
Total in amount 18277174
Estimated amount in Lakhs 182.77
7.3. The IKLL, while furnishing information / clarification sought by us, has vide its letter dated
08 February 2021 furnished revised cost statements and revised proposed draft SOR. The main points as
regards the revised proposal are summarized below:
(i). The revised Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 computed by the IKLL is
given below:
(₹ in lakhs)
Sl. No. Description 2017-18 2018-19 2019-20
(1). Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)
(i). Operating expenses (including depreciation) 555.87 525.85 577.20
(ii). Finance and Maintenance Expenses (FME) 36.30 113.25 310.77
Total Expenditure 1 = (i)+(ii) 592.17 639.11 887.97
(2). Adjustments in respect of items where there is variation in
figure reported as per INDAS (As per Audited Accounts) and
IGAAP
(i). Depreciation 0 0 0
(ii). Other expenditure items, if any, to be listed 0 0 0
Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+….. 0 0 0
(3). Less Adjustments:
(i). Actual Royalty / Revenue share paid to the port 0.57 0.66 0.60
(ii). Interest on Loans 0 0 0
(iii). Provision of bad and doubtful debts 0 0 0
(iv). Provision for slow moving inventory 0 0 0
(v). Other provisions 116.50 194.68 393.61
Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] 117.07 195.34 394.21
(4). Add: Admissible Royalty/Revenue Share as per Clause 2.2 of 0 0 0
the Tariff Guidelines, 2019
(5). Total Expenditure after Total Adjustments
(5=1+2+3+4) 475.10 443.77 493.76
(6). Average Expenses of Sl.No.5 = [2017-18+2018-19+2019-20]/3 470.88
(7). Capital Employed46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31 3422.14
March 2020 (As per IGAAP)
(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31 March 2020 (As per 0
Audited Annual Accounts)
(iii). Add : Working Capital as per norms prescribed in Clause 2.6
of the Tariff Guidelines, 2019
(a). Inventory 0
(b). Sundry Debtors 106.91
(c). Cash 21.63
(d) Sum of (a)+(b)+(c) 128.54
(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)] 3550.68
(8). Return on Capital Employed 16% on Sl.No.7(iv) 568.11
(9). Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2020 1038.99
[(6)+(8)]
(10). Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the 1.88%
year 2020-21
(11). Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given 1058.52
in Sr. No. 10 above
(12). Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the 809.82
Ceiling Indexed ARR estimated at Sl.No.11 above.
(ii). (a). The cargo handling charge for Other Dry bulk cargo proposed in the revised SOR
by the IKLL is same as proposed in the original proposal.
(b). Flowing from the point of action arising at the joint hearing, the IKLL has proposed
to retain prescription of cargo handling charge for Steel and bagged cargo and
Timber logs in the existing SOR with 18% and 20% increase proposed over the
existing rate for Steel and bagged cargo and Timber logs respectively.
(c). The rates proposed for storage charges proposed in the original proposal is
revised by slightly reducing it and free period of 5 day is proposed now.
(iii). The existing rate and revised rate as per the revised proposed SOR of IKLL are tabulated
below:
(a). Cargo Handling Charge
(₹/MT)
Existing tariff as per Order Revised Proposed Rates % Increase
Sl. dated 15.01.2016
Other Dry Bulk
No.
Foreign Coastal Foreign Coastal
(i). Other Dry Bulk 48.84 29.30 70.63 42.37 45%
(ii). Steel and Bagged Cargo 59.56 35.74 70.63 42.37 18.6%
(iii). Timber Logs 58.67 35.20 70.63 42.37 20%
(b). Storage Charge
(₹/MT)
Existing Revised Proposed Rate % Increase
Sl. No. Particulars
(New item)
(i). First 5 days Free -- -- New Item
(ii). 6 – 10 days -- 6.50 New Item[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 47
(iii). 11-15 days -- 11.00 New Item
(iv). 16 days and above -- 14.00 New Item
(iv). Revenue estimate is modified to capture the revised proposed rate. The IKLL has
furnished revised Form no.1 & 4 duly certified by the practicing Chartered Accountant.
7.4. Based on preliminary scrutiny of the proposal of the IKLL, the DPT was also requested
vide our letter dated 13 January 2021 to furnish information / clarification on the following points. The DPT
has furnished its response vide letter dated 09 March 2021. A summary of additional information/
clarification sought by us and reply furnished by DPT thereon is tabulated below:
Sl.
Information/ Clarification sought by us Reply furnished by DPT
No.
(i). License Fee and Water front charges paid
Confirm that the lease rent considered in the
by IKLL is under:
computation of Annual Revenue Requirement (ARR)
for the years 2017-18 to 2019-20 at ₹202.21 lakhs, 4. Year 2017-18 – ₹201.116 Lakhs
₹205.69 lakhs and ₹213.82 lakhs respectively as
5. Year 2018-19 – ₹205.478 Lakhs
shown under License fees and Waterfront charges in
the Working Shee1 for Form 1 and reported in the 6. Year 2019-20 – ₹213.081 Lakhs
Audited Annual Accounts for these years are in line
This charges are in line with the provisions
with the provisions of the Concession Agreement.
of the concession agreement.
(ii). (a). The IKLL in Form 4, Appendix 1 has considered Actual Traffic handled by IKLL is under:
average traffic at 889409 MT per annum based on the
4. 2017-18 – 723053 MT
actual traffic handled by IKLL for the years 2017-18,
2018-19 and 2019-20 at 734955 MT, 984860 MT, and 5. 2018-19 - 986306 MT
948412 MT respectively. The DPT to confirm the
6. 2019-20 – 1002312 MT
actual traffic reported by IKLL is in order.
Based on the above average traffic is
903890 MT per annum.
(b). The IKLL in Form 4 (Appendix I) regarding It was proposal of M/s. IKLL. Till date they
revenue estimation has stated that in the last three have handled only one vessel during the
years the IKLL has handled only captive cargo and no last two years. DPT do not know the future
third party cargo was handled. The IKLL estimates plan of IKLL on handling third party cargo.
that equal quantity will be handled for third party also.
That being so, the average traffic to be handled by
IKLL shall be 17,78,818 MT per annum (i.e. 889409
MT of captive cargo and 889409 MT for third party
cargo). The DPT to confirm the average traffic for the
Jetty as a whole, as tariff is to be proposed by the
IKLL for the Jetty as a whole in line with the approach
followed in the last IKLL tariff Order dated 15 January
2016.
(iii). The Audited Annual Accounts of the IKLL reports Confirmed that there are no payment from
₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs towards M/s. IKLL akin to royalty.
berth hire charges paid to DPT for the years 2017-18
to 2019-20 respectively which has been excluded by
IKLL in the computation of ARR as per clause 2.2 of
the Tariff Guidelines 2019 being royalty payment to
DPT. The DPT to confirm there is no other payments
made by IKLL to the DPT as per the Concession
Agreement akin to royalty in the expenditure reported
in the Annual Accounts of IKLL for the said years. If
so, the same to be indicated to us for exclusion in the48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ARR computation as per clause 2.2 of the Tariff
Guidelines 2019.
(iv). During the last tariff revision approved vide Order Concession agreement is silent regarding
No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, the collection of storage charges for Other
IKLL had not proposed any storage charge. To a cargoes.
specific query in this regard, as brought out in para
13. of the said Order at Sl No (i), the IKLL had
clarified then that the proposed cargo handling
charges do not include storage charges. As per
Article- 8.1 (Levy and Recovery of Tariff) of
Concession Agreement, Concessionaire shall collect
the Cargo Handling Charges at the rates approved by
TAMP. The IKLL then contended that there is no
requirement for fixation of separate storage charges
as per provision in Concession Agreement. Thus, the
existing SOR does not prescribe storage charges.
However, now in the current proposal, the IKLL has
proposed separate storage charges in the proposed
SOR which contradicts the stand of the IKLL in its last
general revision proposal. The DPT to confirm and
give reference to the relevant clause in the
Concession Agreement that the IKLL can levy storage
charge on cargo of third party as per the provisions of
the Concession Agreement.
(v). As per clause 1.9. of the Tariff Guidelines 2019, the As desired a copy of separate agreement
BOT operator shall continue to abide by the as per prescribed format forwarded by the
provisions contained in the existing Concession MOPSW duly signed by DPT and IKLL is
Agreement entered into with the concerned Major submitted.
Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall
agree to abide by this guidelines, by way of a
separate Agreement with the concerned Major Port
Trust. The DPT to furnish a copy of the separate
Agreement as per the prescribed format forwarded by
the MOS vide letter No PR-14019/20/2009-PG (PTIV)
dated 8 March 2019 to all the Major Port Trusts
including the DPT duly signed by the IKLL and the
DPT.
8.1. A joint hearing in this case was held on 29 January 2021 through Video Conferencing. At the joint
hearing, the IKLL and the DPT have made their submissions.
8.2. In view of the point made by DPT at the joint hearing regarding inclusion of cargo handling charges
for steel and bagged cargo and Timber logs by the IKLL in the proposed SOR in line with the existing SOR,
the IKLL was requested vide our letter dated 02 February 2021 to review its proposal to that extent while
furnishing additional information/ clarification sought by us. As brought out earlier, the IKLL vide its letter
dated 08 February 2021 has furnished revised cost statements and revised proposed draft SOR.
8.3. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this
Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent
separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website
http://tariffauthority.gov.in.
9. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following
position emerges:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 49
(i). The Scale of Rates (SOR) of IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as
IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] was last approved by this Authority vide
Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, following the Tariff Guidelines of
2005. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2018. At the request of IKLL,
the validity of the existing SOR was extended from time to time and the last extension was
granted till 31 March 2021.
(ii). The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW), the then Ministry of Shipping
(MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has
issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005
Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019 by the MOS, the
tariff fixation exercise in respect of the IKLL is to be governed by the stipulations contained
in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the
Tariff Guidelines, 2019.
Following the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines 2019, the IKLL has filed its
proposal dated 05 December 2020 for general revision of its SOR followed by submission
of additional documents vide its letter dated 16 December 2020.
Subsequently, the IKLL vide its letter dated 08 February 2021 has furnished the revised
ARR computation and revised proposed SOR wherein the IKLL has proposed to prescribe
the rate for Steel and bagged cargo and Timber logs based on the suggestion of the DPT.
The final revised proposal filed by the IKLL vide its email dated 08 February 2021 read with
its proposal dated 05 December 2020 along with submissions made by the IKLL and the
DPT during the processing of the case are considered in this analysis.
(iii). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess
the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final
Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and
(Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as
prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the
Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital
Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered
Accountant/ Cost Accountant.
(b). The IKLL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for the
preceding three years i.e. 2017-18 (Y1), 2018-19 (Y2) and 2019-20 (Y3) duly
certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the IKLL
has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation for
arriving at the Average annual expenses for the year 2017-18, 2018-19 and 2019-
20, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The
following adjustments done by IKLL in line with provisions prescribed in Clause
2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are
brought out for specific mention except for few modifications done by us for the
reasons explained in the following paragraph:
(i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, inter alia, stipulates that Royalty/
Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator will not
be allowed as an admissible cost for tariff computation and in those cases
where the bidding process was finalized before 29 July 2003, it will be
taken into account as cost to the extent of the next highest bidder in the
ARR computation.
In case of IKLL (formerly known as IKBLL), the license agreement was
signed in February 2011. Thus, in line with the stipulation contained in the
guidelines, royalty/ revenue share is not treated as pass through in tariff
fixation of IKLL. This is also in line with the approach followed in the last
tariff revision. Accordingly, royalty reported in the Audited Annual Accounts
at ₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs for the years 2017-18, 2018-
19 and 2019-20 respectively are excluded.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
In response to our specific query with respect to any other payment made
by IKLL to the DPT as per Concession Agreement (CA) akin to royalty in
the expenditure reported in the Annual Accounts of IKLL, the IKLL has
confirmed that it has not made any other payment to DPT except royalty
stipulated in the CA and reported in annual accounts of FY 2017-18 to
2019-20. The DPT has also confirmed this position. The said position is
relied upon.
(ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines 2019, interest on loans,
provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory,
other provisions if any, are to be excluded.
(a). The IKLL has considered interest on loan for the years 2017-18 to
2019-20 as Nil. The annual accounts of the IKLL do not show any
amount towards interest on loan and hence the same is
considered as Nil in the analysis.
(b). The IKLL has excluded ₹116.50 lakhs, ₹194.68 lakhs and ₹393.61
lakhs towards other provisions as reported in the Annual accounts
for the years 2017-18 to 2019-20 respectively following the
applicable clause of the Tariff Guidelines 2019.
(iii). Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure
reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary
adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure
and considering figures as per IGAAP. Form 6A and Form 6B furnished by
the IKLL which is duly certified by practicing Chartered Accountant states
that accounts of IKLL are not prepared on the basis of IND AS and hence
there is no variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP.
The said position is relied upon.
(c). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff
Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as
discussed above, the IKLL has arrived at average expenses for the years 2017-18
to 2019-20 at ₹470.88 lakhs.
(iv). (a). As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019, Capital Employed will comprise of
Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian
Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress
as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures
reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per
norms prescribed. The IKLL has considered gross fixed assets at ₹3422.14 lakhs
as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff
Guidelines, 2019. The IKLL has furnished the prescribed Form 7 giving
computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing
Chartered Accountant. As brought out in earlier paragraphs, the IKLL has clarified
that IND AS is not followed in the IKLL. The Gross Fixed Assets as on 31 March
2020 considered by the IKLL as per IGAAP and duly certified by the Chartered
Accountant is relied upon.
The IKLL has considered capital work-in-progress as Nil as on 31 March 2020
which is in line with the position reported in the Audited Annual Accounts for the
year 2019-20.
(b). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per
Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The norm prescribed for the computation
of working capital is limited to one year’s average consumption of inventory for
capital spares and other items of inventory at six months’ average consumption of
stores excluding fuels. The IKLL has reported Nil capital spares consumption
which is relied upon. Consumption of inventory is also not reported by IKLL.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 51
As per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the
Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment
of revenue share/ royalty and lease rental / license fee to landlord port flowing from
the contractual obligations will be recognised as sundry debtors for computation of
working capital. As per Article 9.1(A)(a)(i) & (ii) of the License Agreement, the IKLL
is required to pay license fee and water front charges to the DPT for the lands and
water front allotted to it in advance every year till the end of license period. License
fee and water front charges reported in the annual accounts for the year 2019-20
is ₹213.82 lakhs and accordingly IKLL has considered 50% thereof i.e. ₹106.91
lakhs towards sundry debtors which is found to be in order and in line with the
approach followed in other tariff cases of BOT operators.
As per the norm, limit on cash balance for working capital computation is one
month’s cash expenses. The IKLL has considered one month cash expenses to
the tune of ₹21.63 lakhs [494.80-235.21)/12=21.63 lakhs] based on the total
admissible expenditure for the year 2019-20 less depreciation for 2019-20 based
on the cost statement filed along with the original proposal. This item is updated
with reference to the revised cost statement furnished by the IKLL in February
2021 at ₹21.54 lakhs [i.e. 493.76-235.21)/12=21.54 lakhs].
(c). Subject to modifications as explained above, the modified capital employed works
out to ₹3550.59 lakhs as against total capital employed arrived by IKLL at
₹3550.68 lakhs. Return on Capital Employed (ROCE) considered by IKLL at 16%
is ₹568.11 lakhs. The modified ROCE works out to ₹568.09 lakhs based on the
modified Capital Employed.
(v). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2017-18
to 2019-20 plus 16% ROCE. The ARR as on 31 March 2020 arrived by the IKLL is
`1038.99 lakhs (₹470.88 lakhs + ₹568.11 lakhs). The modified ARR arrived by us works
out to ₹1038.97 lakhs (₹470.88 lakhs + ₹568.09 lakhs). Further, as per Clause 2.8 of Tariff
Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the
year 2020-21 which is 1.88%. The indexed ceiling ARR assessed by the IKLL is ₹1058.52
lakhs applying 1.88% indexation for the year 2020-21 (i.e. ₹1038.99 lakhs * 1.0188). As
per the modified ARR computation done by us, the modified indexed ceiling ARR works out
to ₹1058.50 lakhs for the year 2020-21 (₹1038.97 lakhs * 1.0188 = `1058.50 lakhs). This
does not include past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought
out in subsequent paragraphs.
The final detailed working of ARR calculation furnished by the IKLL which has been duly
certified by Chartered Accountant is relied upon. This is subject to minor modification as
explained above. The detailed ARR calculation furnished by the IKLL and modified ARR
calculation by us are attached as Annex-I (a) and (b) respectively.
(vi). Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that in case of the BOT operators
who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/
deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under
the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines,
2005.
The estimates considered in the last tariff Order for three years i.e. 2015-16 to
2017-18 need to be reviewed vis-à-vis the actuals for these years.
The IKLL has furnished a statement showing the actual physical and financial performance
vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle for the period 2015-16 to
2017-18. The figures considered by the IKLL in the past period statement are considered in
the analysis subject to one modification in capital employed as explained in the subsequent
paragraphs.
(vii). The analysis is as given below:52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(a). The actual traffic handled by IKLL during the period from 2015-16 to 2017-18 is
1.32 Million Metric Tonnes(MMT), 0.81 MMT, and 0.73 MMT (as reported in Form
4 duly certified by CA) respectively aggregating to 2.86 MMT as against the
estimated traffic of 2 MMT for each of the years for the corresponding period
aggregating to 6 MMT estimated in the tariff Order dated 15 January 2016.
The variation in the physical performance is 52.33% negative which is found to be
more than +/-20%.
(b). The income estimates considered in the last tariff Order for the years 2015-16 to
2017-18 are adjusted to capture the effect of tariff increase granted in the last tariff
Order dated 15 January 2016 for a like to like comparison with the actual income
from the date of implementation of the Order.
For the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the
Audited Annual Accounts for the years 2015-16 to 2017-18 as furnished by the
IKLL and supported with reconciliation statements are considered.
(c). The depreciation figures as per the IGAAP considered by the IKLL excluding net
block of Front portion (Berth construction cost) of Barge Jetty for the reasons
stated earlier are relied upon and considered.
(d). The IKLL has considered lease rent at ₹141.66 lakhs, ₹178.26 lakhs and ₹202.22
lakhs for the years 2015-16 to 2017-18 respectively as reflected in the annual
accounts and the same are considered.
(e). The revenue share was not allowed as admissible cost during the previous tariff
cycle as per the then applicable Tariff Guidelines 2005. Accordingly, the IKLL has
not considered Revenue share paid to DPT for each of the years 2015-16 to 2017-
18 in line with the Tariff Guidelines, 2019 and in line with the approach followed in
the last tariff revision.
(f). The IKLL has considered Gross Fixed assets as capital employed at ₹3281.30
lakhs, ₹3418.76 lakhs and ₹3537.85 lakhs for the years 2015-16 to 2017-18
respectively for the purpose of computing ROCE.
The Capital employed considered during the last tariff revision under the then
applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per
the then applicable Tariff Guidelines 2005. That being so, for the past period
analysis, the same approach is followed i.e. the net fixed assets and not the gross
fixed assets.
The working capital is considered as per norms. The Stores and spares consumed
is captured in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The
cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline
position. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the
respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital
works out to negative and hence treated as Nil.
Accordingly, the modified capital employed considered in the past period cost
statement prepared by us for the years 2015-16 to 2017-18 is at ₹2,891.81 lakhs,
₹2,764.07 lakhs and ₹2,837.54 lakhs respectively. ROCE of 16% is considered in
line with the decision of this Authority in the last tariff Order.
(g). A copy of the cost statement reviewing estimates of 2015-16 to 2017-18 vis-à-vis
actuals of the corresponding period is attached as Annex – II.
(h). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in
the last tariff Order is tabulated below:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53
(₹in lakhs)
Particulars Aggregate for the years 2015-16 to Variation
2017-18 in absolute terms
in %
Estimates as Actuals
per tariff Order
Traffic (in lakh MMTPA) 6.00 2.86 -52.33%
Total Operating Income 2,942.86 1,560.55 -46.97%
Total Expenditure including FMI less FME, 2,221.86 1,245.67 -43.94%
Depreciation and overheads
Surplus/ deficit before Return 721.00 314.88 -56.33%
Capital Employed (Average) 1,501.90 2,831.14 -88.50%
16% Return on Capital Employed 720.91 1,358.95 -88.50%
Net Surplus after ROCE (before adjustment of 0.09 -1,044.07
past surplus)
(i). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period
from 2015-16 to 2017-18 are given below:
(i). The actual aggregate traffic handled by the IKLL is 2.86 lakh MMTPA as
against the estimated traffic of 6 lakh MMTPA during the period from 2015-
16 to 2017-18. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic
handled is 52.33% negative in comparison to the estimates.
(ii). The operating income earned by the IKLL is ₹1,560.55 lakhs as against
estimation of ₹2,942.86 lakhs for the corresponding period resulting in
negative variance of 46.97%.
(iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years
2015-16 to 2017-18 is ₹1,245.67 lakhs as against the estimated
expenditure of ₹2,221.86 lakhs considered in the last Order for the
corresponding period. The total actual expenditure thus shows negative
variance of 43.94% in comparison to the expenditure estimated in the last
tariff Order.
(iv). The average capital employed for the period from
2015-16 to 2017-18 is ₹2,831.14 lakhs as against average estimated
capital employed of ₹1,501.90 lakhs. The variation in the average capital
employed comes to 88.50% negative.
(v). As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the
aggregate estimated surplus of IKLL considered in the last tariff Order was
₹0.09 lakhs. As against that, the aggregated deficit is ₹1,044.07 lakhs at
actuals after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2015-16
to 2017-18.
(vi). The average annual return earned on the average capital employed thus
works out to 3.71%, as shown in the following table:
(₹ in lakhs)
Particulars 2015-16 2016-17 2017-18 AVG.
Actual Surplus/ deficit before return 251.71 49.56 13.61 314.88 (Total)
104.96 (Avg.)54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Actual Capital Employed 2891.81 2764.07 2837.54 2,831.14 (Avg.)
Actual Return earned on capital 8.70% 1.79% 0.48% 3.71%
employed
(vii). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and
financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of
more than +/ (-) 20%, then 50% of such accrued benefit/ loss has to be
adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed
by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be
taken into account for the purpose of clause 2.13. Further, as per the
opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial
parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to
be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20%
that shall be shared equally i.e.50:50 between the operator and the users.
In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the
operator and 40% additional is to be shared with users by considering
adjustment in future tariff.
It can be seen from the above analysis that the variation in the physical
parameter i.e., actual traffic handled is more than 20% i.e. 52.31%
negative. In financial performance in terms of return on capital employed
entitled at 16%, variation of + 20% / (-) 20% comes to 19.20% (16+3.2)
and 12.8% (16-3.2). In the instant case, the return earned on capital
employed is 3.71%. Thus, the variation in financial parameter is found to
be more than 20% but on the negative side.
Since the variation in both the parameters are found to be more than +/ (-)
20%, there appears to be a case for adjustment of past period deficit in the
current tariff cycle following the opinion of the AG on the interpretation of
clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005 i.e. 40% of the net deficit.
It is further relevant to state that the original validity of the SOR last
approved by this Authority is till 31 March 2018. The IKLL has continued to
levy the rates in the approved SOR based on the extension of the validity
of the SOR approved by this Authority. Thus, in addition to above the
exercise of past period for the years 2015-16 to 2017-18, the actuals for
the years 2018-19 and 2019-20 are also assessed following the same
approach as done for the years 2015-16 to 2017-18. The net deficit after
admissible expenditure and ROCE as per the cost statement works out to
₹308.24 lakhs and ₹426.27 lakhs for the years 2018-19 and 2019-20
aggregating to ₹734.51 lakhs.
This entire deficit for the year 2017-18 and 2018-19 need to be adjusted
along with 40% deficit as per the opinion of the AG for the years 2015-16
to 2017-18 which aggregates to ₹1,152.14 lakhs (i.e. ₹734.51 lakhs +
₹417.63 lakhs being 40% of aggregate deficit of ₹1,044.07 lakhs).
It is relevant here to mention that the IKLL has not sought adjustment of
past period deficit in the ARR computed in Form 1. Further, it is seen that
at the proposed tariff increase sought by the IKLL and revenue estimated
therefrom at ₹809.83 lakhs as against modified ARR of ₹1,058.50 lakhs,
there is already a huge gap of ₹248.67 lakhs. Thus, when there is already
a huge shortfall in the ARR, adding the deficit of past period to the extent
of ₹1152.14 lakhs for the years 2015-16 to 2017-18 and 2018-19 and
2019-20 as explained above will only lead to widening the gap.
This huge deficit appears to arise mainly because the IKLL has handled
only 48% of the traffic estimated during the last tariff revision as can be
seen from huge negative variation in the traffic. Thus, any adjustment of
past period deficit in the case of IKLL will only be a notional adjustment.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 55
The IKLL does not propose to recover this deficit of the past period during
this tariff cycle. That being so, no adjustment of the past period deficit is
considered in the computation of the ARR.
(viii). Thus, the analysis is proceeded taking into consideration the modified indexed ceiling ARR
of ₹1058.50 lakhs for the year 2020-21 as against ARR estimated by the IKLL at 1058.52
lakhs.
(ix). (a). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be
considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator
during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average
traffic considered by the IKLL for the years 2017-18 to 2019-20 is 889409 tonnes
based on the actual traffic handled by IKLL.
When requested IKLL to capture the traffic estimated to be handled of third party
cargo, the IKLL has justified that it has complied with the prescribed forms which
requires to capture the average of actual traffic handled by the BOT operator
during preceding three years for drawing SOR. Since the IKLL has followed the
Tariff Guidelines 2019, this Authority proceeds with its revenue estimation.
In any case, clause 3.2.1 provides for review of actual traffic vis a vis the traffic
considered in the previous tariff cycle and for adjustment in next tariff revision if the
variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20% during
such review.
The DPT has furnished the actual traffic handled by the IKLL at 723053 tonnes,
986306 tonnes and 1002312 tonnes and thus the average of three years traffic
works out at 903890 tonnes. The average traffic as per the traffic furnished by the
DPT is 14481 tonnes more than that considered by IKLL (i.e. 903890 - 889409
tonnes). The reason for variation remains unexplained by the DPT.
Thus, for the purpose of this analysis, the average traffic of 0.89 Million Metric
Tonne(MMT) for the years 2017-18 to 2019-20 considered by the IKLL for revenue
estimation is relied upon as it is duly certified by Chartered Accountant.
It can be seen from the subsequent analysis that even at the said average traffic of
IKLL and the proposed rate, there is a revenue gap of ₹248.67 lakhs remaining
uncovered.
(b). Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to
determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces
based on commercial judgment. The proposal of the IKLL is within the guideline
provision.
The tariff increase proposed by the IKLL in the cargo handling charge is 45% for
other bulk cargo, 18% for Steel and bagged cargo and 20% Timber logs. The total
revenue estimated by the IKLL is found to be within the ARR and hence the
proposed cargo handling charge is approved as proposed by the IKLL.
(c). The existing SOR of IKLL do not prescribe storage charge. During the last tariff
revision approved vide Order No TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, the
IKLL had not proposed any storage charge. To a specific query in this regard, as
brought out in para 13 of Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016 at
Sl No (i), the IKLL had then clarified during the last tariff revision that the proposed
cargo handling charges do not include storage charges. As per Article- 8.1 (Levy
and Recovery of Tariff) of Concession Agreement, Concessionaire shall collect the
Cargo Handling Charges at the rates approved by TAMP.
In the current proposal, the IKLL has proposed to introduce storage charge after 5
days free period.
Bringing out the position of the last tariff Order, when sought IKLL to give reference
to the relevant clause in the Concession Agreement that the IKLL can levy storage
charge on cargo of third party as per the provisions of the Concession Agreement,
the IKLL has now justified that the Storage facility is allied to Cargo handling56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
services. The IKLL has further stated that in case of SOR of most of the BOT
operators at Major Port Trusts including BOT operators at DPT like ABG Kandla
Container Terminal Limited, Central Warehousing Corporation (CWC), JRE Infra
Pvt. Ltd., etc., the Storage charge is prescribed in their SOR. As per the
Concession Agreement of IKLL with DPT, to optimize the use of handling facilities
the barge jetty facility is proposed to be utilized for the third party cargo also.
Hence, to attract third party cargo, the IKLL has stated that the covered storage
facility shall be required for storage of cargo.
The IKLL has furnished detailed justification for proposed Storage charges and
stated that Articles 8.1 and 9.1 of Concession Agreement do not bar
concessionaire from charging for any other services related to project facilities.
In response to our query to the DPT to confirm and give reference to the relevant
clause in the Concession Agreement that the IKLL can levy storage charge on
cargo of third party as per the provisions of the Concession Agreement, the DPT
has stated that the Concession Agreement is silent regarding collection of storage
charges for Other cargoes.
It is relevant to state here that the SOR of all the BOT operators under the Tariff
Guidelines of 2019 prescribe storage charge. Even the upfront tariff fixed for BOT
operators governed under the Upfront tariff Guidelines of 2008 and Reference
Tariff Guidelines of 2013 for container, dry bulk and multipurpose cargo prescribe
separate storage charge apart from consolidated cargo handling charge following
the norm prescribed for apportionment of ARR for prescription of storage charge.
The licensor port DPT has not objected the proposed storage charge by the IKLL.
In view of the position brought out and for the reasons stated by the IKLL for
proposing Storage charges and also recognising that the total revenue estimated
at the proposed tariff including tariff proposed for storage charges is well within the
ceiling ARR, the proposed storage charge is approved.
(d). At the proposed rates in the revised Scale of Rates, the IKLL has estimated
revenue of ₹809.83 lakhs as against modified estimated ARR of ₹1058.50 lakhs.
The ARR gap left uncovered is to the tune of ₹248.67 lakhs.
The IKLL has given detailed working of revenue estimation in Form 4 indicating
each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for
the years 2015-16 to 2017-18, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff
Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a
Chartered Accountant. The revenue estimation furnished by the IKLL is relied
upon.
(x). Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexed ARR furnished by the IKLL
and as considered by us based on the modified cost statement and the revenue estimated
by the IKLL are given below:
(₹ in lakhs)
ARR ARR
Sr. computation computation
Particulars
No. furnished by the modified by us
IKLL
1 Average admissible Expenses for the years 2017-18, 470.88 470.88
2018-19 and 2019-20 [Y1+Y2+Y3]/3
2 Capital employed as on 31.03.2020 including capital work 3550.68 3550.59
in progress as on 31.03.2020 and working capital as per
norms
3 Return on capital employed @ 16% 568.11 568.09
4 ARR as on 31 March 2020 (4=1+3) 1038.99 1038.97[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 57
5 Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for 1058.52 1058.50
the year 2020-21 (1.88% for the year 2020-21)
6 Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) 1058.52 1058.50
7 Revenue estimated by the IKLL at proposed rate (Form 4) 809.83 809.83
8 Revenue gap 248.69 248.67
(xi). The IKLL has proposed two separate SORs viz., one for Cargo handling charges and other
for Storage charges. There is no need for separate SOR for Storage charge and hence the
proposed schedule of Storage charge alongwith the proposed conditionalities are
incorporated in the revised SOR of IKLL at Schedule 4.
(xii). As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide
by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the
concerned Major Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall agree to abide by
these guidelines by way of a separate Agreement with the concerned Major Port Trust. The
IKLL has furnished a copy of separate Agreement with the DPT as required under clause
1.9 of Tariff Guidelines 2019.
(xiii). (a). With respect to the common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25
September 2018 relating to concessional coastal tariff for ships and cargo that
move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of
Sri Lanka or Bangladesh, the conditionality incorporated by the IKLL as note (viii)
is found to be not in line with the common adoption Order approved by this
Authority. The conditionalities approved by this Authority in common adoption
Order are prescribed in the SOR of IKLL at Sr. No. (viii) and (ix) of General Terms
and Conditions.
(b). As regards new tariff item relating to Storage charges, IKLL has proposed three
notes below the schedule relating to free period of five days, computation of free
period to exclude terminal non-working days and custom notified holidays and non-
levy of storage charges for the reasons attributable to the terminal operator. The
proposed notes are found to be in line with clause 8.5 of working Guidelines 2019
and in line with the prescription in the SOR of other BOT operators and hence
approved.
(c). The IKLL has not proposed the conditionality as to from when the computation of
free period is to be reckoned with. The SOR of the DPT prescribes that free for
imports shall be reckoned with from the date of complete discharge of vessel’s
cargo. Free period for exports shall commence from the date on which the cargo is
brought in the transit / port area. The demurrage will cease from the day following
the date of berthing of vessel. These conditionalities which are found relevant for
IKLL also are prescribed in the SOR of the IKLL.
(xiv). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to
inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by
the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant
year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th
April of the following year. The IKLL has not proposed any note in this regard. In the
current revision the annual indexation of 1.88% pertaining to the year 2020-21 is captured.
That being so, they are entitled for annual indexation in the tariff for the year 2021-22 at
0.33% under Tariff Guidelines, 2019. Hence, the revised SOR approved by this
Authority needs to be indexed by 0.33% by the IKLL and apply the revised SOR from
the date it comes into effect. The relevant note as regards annual indexation approved in
case of other BOT operators is prescribed in the SOR of the IKLL.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(xv). Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribes tariff validity cycle of three years
subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the
revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR
subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.
(xvi). Clause 4.8 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that ordinarily the Order approved by
this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date the Order is
notified in the Gazette. Accordingly, the SOR approved by this Authority and notified
separately will come into effect after expiry of 30 days from the date of the Order notifying
the SOR in the Gazette comes into effect. The existing SOR of IKLL is valid upto 31 March
2018. At the request of IKLL, the validity of existing SOR is extended upto 31 March 2021
by this Authority. By the time the revised SOR comes into effect it may be around June
2021. Hence, the validity of the existing SOR is deemed to have been extended from the
date of expiry till the revised SOR comes into effect.
(xvii). (a). As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are
ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The IKLL may
exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and
discounts.
(b). If there is any error apparent on the face of record considered or for any
other justifiable reasons, the IKLL may approach this Authority for review of
the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from
the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.
10.1. In the result, and for the reasons given above, the revised Scale of Rates of the IKLL is approved
which has been notified separately.
10.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the IKLL will come into effect after expiry of 30
days from the date of notification of the Order notifying the SOR in the Gazette of India and shall be in force
for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded will
automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.
10.3. As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the IKLL shall furnish to TAMP without fail annual
reports on cargo traffic handled. The annual reports shall be submitted by the IKLL within 90 days following
the end of each of the year. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished
to them from time to time. The IKLL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.
10.4. During the next review of Scale of Rates of IKLL, the actual revenue and actual traffic will be
compared with the ARR and the traffic relied upon in the immediate previous tariff cycle. If, on such review,
variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20%, then the surplus/ deficit shall be
adjusted in the Annual Revenue Requirement of the next tariff cycle as per clause 3.2.1 of the Tariff
Guidelines 2019.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./148/2021-22]
Annex - I (a)
Form-1
Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators
operating at Major Port Trusts furnished by IKLL
(Rs. in lakhs)
Sr Description 2017- 2018-19 2019-
No 18 20
a Total Expenditure [As per Audited Annual Accounts]
[i] Operating Expenses [including depreciation] 555.87 525.85 577.20
[ii] Finance and Miscellaneous Expenses [FME] 36.30 113.25 310.77
Total Expenditure 1 = [i] + [ii] 592.17 639.11 887.97
[2] Adjusted in respect of items where there is variation in figures reported as Form
per INDAS [As per Audited Accounts] and IGAAP 6A[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 59
[i] Depreciation 0 0 0
[ii] Other expenditure items, if any, to be listed 0 0 0
Total of Adjustments 2= [i] + [ii] 0 0 0
[3] Less Adjustments:
[i] Actual Royalty / Revenue share paid to the Port 0.57 0.66 0.60
[ii] Interest on Loans 0 0 0
[iii] Provision for bad and doubtful debts 0 0 0
[iv] Provision for slow moving inventory 0 0 0
[v] Other provisions 116.50 194.68 393.61
Total of 3 = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v] 117.07 195.34 394.21
[4] Add: Admissible Royalty / Revenue Share as per Clause 2.2 of the Tariff Form 0.00 0.00 0.00
Guidelines, 2019 2
[5] Total Expenditure after Total Adjustments [5 = 1 + 2 + 3 + 4] 475.10 443.77 493.76
[6] Average Expenses of Sl No 5 = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3 470.88
[7] Capital Employed
[i] Gross Fixed Assets [Property, Plant & Equipment] as on 31st March 2020 [As per 3422.14
IGAAP] [As per working sheet 2]
[ii] Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2020 as per [Audited Annual 0.00
Accounts]
[iii] Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Form 3
Tariff Guidelines, 2019.
[a] Inventory 0
[b] Sundry Debtors 106.91
[c] Cash 21.63
[d] Sum of [a] + [b] + [c] 128.54
[iv] Total Capital Employed [[i] + [ii] + [iii]] 3550.68
[8] Return on Capital Employed 16% on Sl No 7 [iv] 568.11
[9] Annual Revenue Requirement [ARR] as on 31st March of 2020 [[6] + [8]] 1038.99
[10] Indexation in the ARR @ 100% of WPI applicable for the year 2020-21 1.88%
[11] Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. 1058.52
No.10 above.
[12] Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling Form 4 809.82
indexed ARR estimated at Sl No 11 above.
Annex - I (b)
Form-1
Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT
operators operating at Major Port Trusts furnished by IKLL and modified by TAMP
(Rs in lakhs)
Sr Description 2017- 2018- 2019-
No 18 19 20
[1] Total Expenditure [As per Audited Annual Accounts]
[i] Operating Expenses [including depreciation] 555.87 525.85 577.20
[ii] Finance and Miscellaneous Expenses [FME] 36.30 113.25 310.77
Total Expenditure 1 = [i] + [ii] 592.17 639.10 887.97
[2] Adjusted in respect of items where there is variation in figures Form
reported as per INDAS [As per Audited Accounts] and IGAAP 6A
[i] Depreciation 0 0 0
[ii] Other expenditure items, if any, to be listed 0 0 0
Total of Adjustments 2= [i] + [ii] 0 0 0
[3] Less Adjustments:
[i] Actual Royalty / Revenue share paid to the Port 0.57 0.66 0.60
[ii] Interest on Loans 0 0 0
[iii] Provision for bad and doubtful debts 0 0 0
[iv] Provision for slow moving inventory 0 0 0
[v] Other provisions 116.50 194.68 393.6160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Total of 3 = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v] 117.07 195.34 394.21
[4] Add: Admissible Royalty / Revenue Share as per Clause 2.2 of the Form 0.00 0.00 0.00
Tariff Guidelines, 2019 2
[5] Total Expenditure after Total Adjustments [5 = 1 + 2 + 3 + 4] 475.10 443.77 493.76
[6] Average Expenses of Sl No 5 = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3 470.88
[7] Capital Employed
[i] Gross Fixed Assets [Property, Plant & Equipment] as on 31st March 2020 3422.14
[As per IGAAP] [As per working sheet 2]
[ii] Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2020 as per 0.00
[Audited Annual Accounts]
[iii] Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of Form 3
the Tariff Guidelines, 2019.
[a] Inventory 0
[b] Sundry Debtors 106.91
[c] Cash 21.54
[d] Sum of [a] + [b] + [c] 128.45
[iv] Total Capital Employed [[i] + [ii] + [iii]] 3550.59
[8] Return on Capital Employed 16% on Sl No 7 [iv] 568.09
[9] Annual Revenue Requirement [ARR] as on 31st March of 2020 [[6] 1038.97
+ [8]]
[10] Indexation in the ARR @ 100% of WPI applicable for the year 1.88%
2020-21
[11] Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in 1058.50
Sr. No.10 above.
[12] Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Form 4 809.83
Ceiling indexed ARR
estimated at Sl No 11 above.
Annex-II
IFFCO Kisan Bazaar and Logistics Limited (IKBLL)
(Rs in Lakhs)
Analysis of the Past Period Performance of IKBLL for the years 2015-16 to 2017-18 furnished by IKBLL and modified by TAMP
Sr. Particulars Estimates relied upon in the Tariff Variation in
No. Order dated 15.01.2016 Actuals Percentagefor
the years
2015-16 to
2017-18 (%)
2015- 2016- 2017- Total 2015- 2016- 2017- Total 2018- 2019-
16 17 18 16 17 18 19 20
Total Traffic 2.00 2.00 2.00 6.00 1.32 0.81 0.73 2.86 0.98 0.95 -52.31%
(In MMTPA)
(i) Captive 1.00 1.00 1.00 3.00 1.32 0.81 0.73 2.86 0.98 0.95 -4.66%
Cargo
(ii) Third Party 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
Cargo
- Foreign 0.97 0.97 0.97 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
Cargo
- Coastal 0.03 0.03 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
Cargo
I Total
Operating
Income
Cargo 980.95 980.95 980.95 2,942.86 634.07 456.39 445.46 596.92 574.83 -47.81%
handling 1,535.92
income[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 61
Others - - - - 2.12 11.66 10.85 24.63 59.16 16.10
Total 980.95 980.95 980.95 2,942.86 636.19 468.05 456.31 1,560.55 656.08 590.93 -46.97%
II Operating Costs
(excluding
depreciation)
(i) Operating 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
& Direct
Labour
(ii) 24.73 25.68 26.66 77.07 53.79 35.19 29.58 118.57 29.39 31.26 53.84%
Maintenance
Labour
(iii) 16.37 17.00 17.65 51.02 36.00 45.07 50.14 131.22 4.20 14.85 157.17%
Equipment
Running
Costs *
(iv) 424.00 424.00 424.00 1,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
Equipment
Hire
(v) Lease 141.03 142.76 144.52 428.31 141.66 178.26 202.22 522.13 205.70 213.82 21.91%
Rentals
payable
(vi). Custom 46.89 48.68 50.54 146.12 17.59 19.55 21.08 58.22 28.73 56.98 -60.15%
establishment
Charges
(vii) Insurance 8.32 8.64 8.97 25.92 11.05 12.71 12.84 36.59 13.20 13.31 41.18%
(viii) Other 2.20 2.28 2.37 6.86 22.31 13.95 15.22 51.48 13.19 14.75 650.88%
expenses
Total (i to 663.54 669.04 674.71 2007.30 282.41 304.72 331.08 918.21 294.41 344.96 -54.26%
viii)
III Depreciation 71.80 71.38 71.38 214.56 104.27 135.58 143.08 382.93 145.13 145.46 78.47%
**
IV Overheads - - - - 3.93 1.34 0.94 6.20 4.24 3.35
(iii) - - -
Preliminary
expenses&
Upfront
Payment
write-off
(iv) Others - - - 3.93 1.34 0.94 6.20 4.24 3.35
Total (i to iv) - - - - 390.61 441.64 475.10 443.77 493.77
1,307.35
V Operating 245.61 240.53 234.86 721.00 245.58 26.41 -18.79 253.20 212.31 97.16
Surplus /
(Deficit) (I) –
(II) – (III)
VI Finance & - - - 6.13 23.15 32.40 61.68 47.43 44.68
Miscellaneous
Income (FMI)
VII Surplus 245.61 240.53 234.86 721.00 251.71 49.56 13.61 314.88 259.74 141.84 -56.33%
Before
Interest and
Tax)
VIII Capital 1572.60 1501.91 1431.19 1,501.90 2891.81 2764.07 2837.54 2,831.14 3549.87 3550.68 88.50%
Employed
(Net)
IX Return on 251.62 240.31 228.99 720.91 462.69 442.25 454.01 1358.95 567.98 568.11 88.50%62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Capital
Employed
X Capacity Exeeds 60%
Utilization utilisation
XI RoCE 251.62 240.31 228.99 720.91 462.69 442.25 454.01 1,358.95 567.98 568.11 88.50%
adjusted for
capacity
utilization
XII Net Surplus / -6.01 0.23 5.87 0.09 -210.98 -392.69 -440.39 -1,044.07 -308.24 -426.27
(Deficit) (V) -
(VIII)
XIII Net Surplus / -0.61% 0.02% 0.60% -33.16% -83.90% -96.51% -46.98% -72.13%
(Deficit) as a
% of
operating
income (XII/I
in %)
XIV Average 0.00% -71.19% -59.56%
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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